Sunday, June 8, 2025
Home Blog Page 260

प्रदेश में पीएम-श्री योजना के तहत 225 स्कूल हुये चयनित

0

* केन्द्र सरकार ने द्वितीय चरण में 84 विद्यालयों को दी मंजूरी

* शिक्षा मंत्री डा. रावत ने जताया पीएम व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का आभार

देहरादून, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) के तहत दूसरे चरण में प्रदेश के 84 विद्यालयों का चयन किया गया है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने इन विद्यालयों में ढांचागत विकास एवं नवाचारी गतिविधियों के लिये 61.19 करोड़ की मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही प्रदेश में पीएम-श्री योजना के अंतर्गत कुल 225 विद्यालयों का चयन किया जा चुका है। जिस पर प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का आभार जताया।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये विभिन्न स्तरों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने पीएम-श्री योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में प्रदेश के 84 विद्यालयों का चयन कर उनके ढांचागत विकास एवं नवाचारी गतिविधियों के लिये 61.19 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दे दी है। विभागीय मंत्री ने बताया कि इससे पहले प्रथम चरण में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने प्रदेश के 141 विद्यालयों का चयन पीएम-श्री योजना के लिये किया था। इसके साथ ही इस योजना के तहत अब प्रदेश में कुल 225 विद्यालयों का चयन किया जा चुका है।

विभागीय मंत्री ने बताया कि नई शिक्षा नीति-2020 के प्रावधनों के तहत बच्चों को स्कूल से जोड़ने व उन्हें स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत पीएम-श्री योजना के तहत चयनित स्कूलों में आईसीटी एवं डिजिटल सुविधा, डिजिटल टीवी, डिजिटल बोर्ड, ऑडियो-विजुअल सिस्टम, बैण्ड सेट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अलावा चयनित स्कूलों में 21 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 11 कम्यूटर कक्ष, 19 फिजिक्स प्रयोगशाला, 9 रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, 9 जीव विज्ञान प्रयोगशाला आदि का निर्माण किया जायेगा। इसके साथ ही ग्रीन स्कूल के तहत डस्टबिन, एलईडी लाइट की भी व्यवस्था की जायेगी।

डा. रावत ने बताया कि इन विद्यालयों में नावाचारी गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसके तहत विद्यालयों में बैगलेस डे, वार्षिकोत्सव, समर कैम्प, एक्सपोजर विजिट, एक्सपर्ट टॉक व स्वच्छता पखवाड़ा जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। इन तमाम गतिविधियों के लिये धन की कमी अड़े नहीं आयेगी इसके लिये प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने धनराशि स्वीकृत की है। विभागीय मंत्री ने बताया कि पीएमश्री योजना के तहत तीसरे चरण में प्रदेश के अधिक से अधिक विद्यालयों का चयन हो सके इसके लिये उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पूरी तैयारी रखने को कहा है।

चयनित विद्यालयों का जनपदवार विवरण :

पीएम श्री योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में जनपद ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा में 10-10 विद्यालयों का चयन किया गया है। जबकि नैनीताल व चमोली में 08-08, पौड़ी में 07, देहरादून, हरिद्वार व उत्तरकाशी में 06-06, चम्पावत व टिहरी में 04-04, बागेश्वर में 03 तथा रूद्रप्रयाग में 02 विद्यालयों का चयन पीएम-श्री योजना के लिये हुआ है।

राज्य की पहली लैब ऑन व्हील्स-मोबाइल साइंस लैब को हरी झंडी

0
देहरादून, प्रदेश के मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ रहे छात्र-छात्रओं को लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से चार मोबाईल सांइस लैब की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री ने अपने आवास कैम्प कार्यालय परिसर में पहले मोबाईल सांइस लैब के विज्ञान माॅडलों का अवलकन किया फिर चारों मोबाईल सांइस लैब को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विज्ञान माॅडलों को प्रदर्शित कर रहें राजकीय इण्टर काॅलेज भीमावाला के छात्र-छात्राओं के साथ खूब संवाद भी स्थापित किया।
इस अवसर पर यूकाॅस्ट के महानिदेशक प्रो0 दुर्गेश पंत ने बताया कि लैब ऑन व्हील्स उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकाॅस्ट) एवं राज्य सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना है जिसके माध्यम से राज्य के ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और विज्ञान संचार गतिविधियों को बढावा देने कार्य किया जाना है। परियोजना के अंतर्गत प्रयोगशाला, व्यवाहारिक प्रदर्शनों /माॅडलों, विज्ञान गतिविधियों और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदेश के कक्षा छः से दसवीं तक के छात्र-छात्राओं को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित आदि विशय के पाठ्यक्रम को ओर अच्छे से सीखने एवं समझ पाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रो0 पंत ने कहा कि प्रदेश में परियोजना का संचालन दो चरणों में किया जा रहा है, प्रथम चरण में राज्य के 04 जिलों क्रमश: चम्पावत, अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी में लैब ऑन व्हील्स का संचालन किया जा रहा है जिसके पश्चात दूसरे चरण में राज्य के सभी जनपदों में परियोजना का संचालन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव नितेश झा एवं महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने भी लैब ऑन व्हील्स में प्रदर्षित विभिन्न विज्ञान आधारित माॅडलों का अवलोकन किया एवं छात्र-छात्राओं के साथ संवाद स्थापित किया। इस मौके पर यूकाॅस्ट से अमित पोखरियाल, जितेन्द्र कुमार, डा0 पीयूष जोशी, विकास नौटियाल, प्रहलाद अधिकारी, डा0 पुनीत सिंह एवं सहयोगी संस्था अगस्त्या इण्टरनेशनल से शिव कुमार, विकास तिवारी, दया शंकर के अलवा भीमावाला इण्टर काॅलेज के प्रधानाचार्य डा0 एस के अग्रवाल एवं राम आश्रय चैहान आदि उपस्थित रहे।

सोना 530 रुपये मजबूत, चांदी में 1200 रुपये का उछाल

0

अंतरराष्ट्रीय , । बाजारों में मजबूत रुख के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 530 रुपये की तेजी के साथ 73,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 72,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
इसके अलावा चांदी की कीमत भी 1,200 रुपये बढक़र 92,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले सत्र में यह 91,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, दिल्ली के बाजारों में हाजिर सोने की कीमतें (24 कैरेट) 73,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहीं, जो पिछले बंद भाव से 530 रुपये अधिक है।
बाजार सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के स्थानीय बाजारों में सोना 74,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 92,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही। वैश्विक बाजारों में कॉमेक्स में हाजिर सोना 2,355 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से 16 डॉलर अधिक था।
इसके अतिरिक्त चांदी की कीमत पिछले सत्र के 29.80 डॉलर प्रति औंस के मुकाबले बढक़र 30.25 डॉलर प्रति औंस हो गई।
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस शोध) मानव मोदी ने कहा, अमेरिका में कमजोर आर्थिक आंकड़ों के कारण फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है, डॉलर सूचकांक में गिरावट आई है और औद्योगिक धातुओं में तेजी है, जिससे सोने की कीमत एक प्रतिशत से अधिक बढक़र करीब दो सप्ताह के उच्चस्तर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत में दो प्रतिशत से अधिक की तेजी आई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॉरिडोर से मिला व्यापारियों का प्रतिनिधि मण्डल

0

हरिद्वार (कुलभूषण)शहर व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल आज देहरादून सचिवालय में सचिव मुख्यमंत्री व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋषिकेश, हरिद्वार कारिडोर परियोजना मीनाक्षी सुंदरम से कारिडोर के संबंध में मिलें व ज्ञापन दिया शहर अध्यक्ष राजीव पाराशर, पूर्व पार्षद कमल बृजवासी, राहुल शर्मा व आशीष बंसल ने सचिव मीनाक्षी सुंदरम को कहा की हरिद्वार की व्यवस्था सुधरनी चाहिए पर किसी भी व्यापारियों को ना उजाड़ा जाये शहर की सडके बहुत चौड़ी हैं उनको व्यवस्तिथ करने की आवश्यकता है और कोरिडोर की जो कमेटी बने तो उसमें व्यापारियों की भागीदारी अवश्य हो मीनाक्षी सुंदरम ने सभी सुझावो पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया व कहा की जो भी कोरिडोर की योजना है उसको व्यापारियों को विश्वास में लेकर ही योजना पर अमल किया जायेगा और कमेटी में भी व्यापारियों की भागीदारी होंगी और व्यापारियों के सुझावों और समस्याओ को सरकार समक्ष रखा जायेगा

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु अधिकारी समयबद्ध तरीके से कार्य करें: सुरेश भट्ट

0

– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के तहत संचालित समस्त कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक

देहरादून, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु अधिकारी समयबद्ध तरीके से कार्य करें यह बात माननीय सुरेश भट्ट जी, उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद्, उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के तहत संचालित समस्त कार्यक्रमों की तकनीकी, भौतिक और वित्तीय प्रगति पर समीक्षा बैठक का आयोजन करते हुए कही।
बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों जैसै मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, राष्ट्रीय टी.बी. उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग, आदि कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति, उनकी उपलब्धियों और आने वाली चुनौतियों पर समीक्षा की गई। श्री भट्ट ने कार्यक्रमों के निष्पादन हेतु अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हमारे सभी प्रयास जारी हैं। हमें इस दिशा में और अधिक समर्पण और सहयोग की आवश्यकता है।”
बैठक के दौरान विभिन्न अधिकारियों ने अपनी-अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें प्रमुख रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण अभियान, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति और उनकी सुधार की योजना शामिल थी।
श्री भट्ट ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कोई भी कमी नहीं आने देगी और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी।
श्री भट्ट ने मानसून के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों को जल जनित रोगों की रोकथाम व नियंत्रण पर आदेशित करते हुए कहा, कि राज्य में डेंगू, मलेरियों, चिकनगुनिया जैसे रोगों की रोकथाम हेतु व्यापक अभियान प्रदेशभर में चलाया जाए।
उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए सराहा और आगे भी इसी तरह से कार्य करने की उम्मीद जताई।
बैठक में अमनदीप कौर, अपर मिशन निदेशक, एन.एच.एम.; डॉ आर.के. सिंह, निदेशक, एनएचएम; प्रभारी अधिकारी, एन.एच.एम. डॉ पकंज सिंह, डॉ फरीदुजफर, डॉ अर्चना ओझा, डॉ भास्कर जुयाल, डॉ मुकेश राय, डॉ उमा रावत, डॉ अकांक्षा निराला, आदि अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

प्रदेश के ग्रामीण स्कूलों में मॉर्डन क्लास रूम बनाएगा श्री श्री ग्रामीण विकास ट्रस्ट

0

मुख्यमंत्री के समक्ष यूकॉस्ट (उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद) एवं ट्रस्ट के मध्य हुआ एमओयू हस्ताक्षरित

देहरादून, प्रदेश के ग्रामीण स्कूलों में 04 किलोवॉट के सोलर पैनल एवं मॉर्डन क्लास रूमों का निर्माण श्री श्री ग्रामीण विकास परिजनों ट्रस्ट (SSRDP) द्वारा किया जाएगा। इस संबंध मंे शुक्रवार को सांय मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में युकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत तथा ऑर्ट ऑफ लिविंग एवं SSRDP के प्रतिनिधि श्री दीपक शर्मा के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।

इस संबंध में यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि संस्था द्वारा मौजूदा समय में 30 ग्रामीण सकूलों को मॉर्डन बनाया जा रहा है जिसमें 4 किलो वॉट के सोलर पैनल व मॉर्डन क्लास रूम बनाए गए और आने वाले समय में 100 स्कूल और उनके गांव में कार्य किए जाएंगे जिससे स्कूलों की व्यवस्था में सही मायने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ऐसे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा की इस से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी।

चयन ट्रायल्स : उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण खबर

0

देहरादून, मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान ने अपने कार्यालय कक्ष मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना वर्ष 2024-25 के जनपद में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बैठक लेते हुए सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए खेल प्रतिस्पर्धाओं में स्कूली बच्चों का प्रतिभाग कराने हेतु सम्बन्धित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित करते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
उन्होंने जिला क्रीड़ा अधिकारी को निर्देशित किया किया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय करते हुए रूपरेखा के अनुरूप कार्यक्रम संचालन के निर्देश दिए।
उन्होंने अपर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देेशित किया कि कार्यक्रम के कार्यक्रम स्थलों पर चिकित्सक, एम्बुलेंस आदि व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के 8 वर्ष से 14 वर्ष तक (08 से 09 वर्ष, 09 से 10 वर्ष, 10 से 11 वर्ष, 11 से 12 वर्ष, 12 से 13 वर्ष एवं 13 से 14 वर्ष) आयु के प्रत्येक आयु वर्ग से 25 बालक एवं 25 बालिका खिलाड़ी इस प्रकार 300 उदीयमान खिलाड़ियों (150 बालक एवं 150 बालिकाओं) को रू० 1500/- प्रतिमाह / प्रति सदस्य की दर से छात्रवृत्ति के रूप में दिये जाने हेतु विभिन्न स्तरों में आयोजित होने वाले चयन ट्रायल्स निर्धारित किए गए हैं।
खेल छात्रवृत्ति योजना हेतु ऐसे बालक एवं बालिका पात्र होंगे जिनकी आयु 08 से 14 वर्ष के मध्य होगी एवं उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासी होंगे।
आयु की गणना चयनित वर्ष 01 जुलाई, 2024 से की जायेगी अर्थात किसी भी आयु वर्ग में सम्मिलित होने के लिये बालक एवं बालिका का जन्म 01 जुलाई या उसके बाद का होना चाहिए। चयन ट्रायल्स की प्रक्रिया बैटरी टैस्ट (पीसैट) के आधार पर सम्पन्न की जायेगी।
30 मी० फ्लाईंग स्टार्ट (2) 6×10 मी० शटल रन (3) 600 मी० रन (4) स्टेण्डिंग ब्राड जम्प मेडिसन बॉल थ्रो (6) फॉरवर्ड बैंड रीच न्याय पंचायत स्तरीय चयन ट्रायल में सम्बन्धित न्याय पंचायतों के समस्त विद्यालयों से प्रत्येक आयु वर्ग में 02 बालक एवं 02 बालिका प्रतिभाग करेंगे।
नगर पालिका एवं नगर पंचायत स्तरीय चयन ट्रायल्स में सम्बन्धित नगर पालिका एवं सम्बन्धित नगर पंचायत के समस्त विद्यालयों के 02 बालक एवं 02 बालिका प्रतिभाग करेंगे।
विकासखण्ड स्तरीय चयन ट्रायल्स में प्रत्येक न्याय पंचायत से प्रत्येक आयु वर्ग में 02 बालक एवं 02 बालिकायें एवं प्रत्येक नगर पंचायत से प्रत्येक आयु वर्ग में 02 बालक एवं 02 बालिका प्रतिभाग करेंगे।
जनपद स्तरीय चयन ट्रायल्स में प्रत्येक विकासखण्ड से प्रत्येक आयु वर्ग में 06 बालक एवं 06 बालिकायें एवं प्रत्येक नगर पालिका से प्रत्येक आयु वर्ग में 03 बालक एवं 03 बालिकायें प्रतिभाग करेंगे।
आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबकु की सत्यापित छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य होगा।
योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला खेल कार्यालय, देहरादून के मोबाईल नम्बर-9837950068, 955707786. 9897852006, 8394904011, एवं खेल विभाग की वैबसाईट www.sprts.uk.gov.in/scholarship से प्राप्त की जा सकती है।
मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना में आवेदन पत्र भरने हेतु प्रतिभागी अपना पंजीकरण App- UKSRS-Sports Uttarakhand को डाउनलोड कर निम्नलिखित लिंक https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.uksrs&pli=1 के माध्यम से कर सकते हैं।
बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेन्द्र कुमार, जिला क्रीड़ा अधिकारी निधि बिन्जोला उपस्थित रहे।

घंटाघर पर होगा संकल्प ड्रग्स फ्री देहरादून कार्यक्रम का शुभारंभ

देहरादून, ऊषा फाऊंडेशन के निदेशक ऋषभ पाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ड्रग्स की देवभूमि उत्तराखंड मुहिम को लगातार आगे बढ़कर कार्य किया जा रहा है और उससे प्रेरित होकर संकल्प ड्रग्स फ्री देहरादून कार्यक्रम का शुभारंभ छह जुलाई को घंटाघर के समक्ष सुबह छह बजे से किया जायेगा।

यहां परेड ग्राउंड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ड्रग्स की देवभूमि उत्तराखंड मुहिम को लगातार आगे बढ़कर कार्य किया जा रहा है और उससे प्रेरित होकर संकल्प ड्रग्स फ्री देहरादून कार्यक्रम का शुभारंभ किया जायेगा और उससे प्रेरित होकर ऊषा फाऊंडेशन एवं विशाल गुप्ता वरिष्ठ समाजसेवी के सहयोग के साथ संकल्प ड्रग्स फ्री देहरादून कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जिसमें की हजारों की संख्या में युवा प्रतिभाग करेंगें व नशे के विरुद्ध शपथ लेने कार्यक्रम में शहर की अनेक विभूतियां शामिल होंगी जो कि इस मुहिम में हमारे सहयोग के लिए आगे आई है। उन्होंने कहा कि ऐसी विभूतियांे को मुख्य अतिथि एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा और एसटीएफ के एसएसपी को भी इस दौरान सम्मानित किया जायेगा। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में समाजसेवी विशाल गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे।

 

महासू मंदिर, हनोल के मास्टर प्लान को मंजूरी प्रदान करने पर क्षेत्रीय निवासियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर जताया आभारBig breaking :-महासू मंदिर, हनोल के मास्टर प्लान को मंजूरी प्रदान करने पर  क्षेत्रीय निवासियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर जताया आभार - News Height

महासू मंदिर, हनोल के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी प्रदान करने पर जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को कैम्प कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने महासू मंदिर की प्रतिकृति मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट करने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि महासू मंदिर, हनोल का सुनियोजित विकास कर इस क्षेत्र को बड़े धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए एवं स्थानीय युवाओं के लिए आर्थिकी के नए अवसर सृजित किए जाएं। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने वालों में कमलेश भट्ट, नंदलाल भारती, भारत भूषण, जगमोहन जोशी, जयपाल बिष्ट, निकिता तोमर, प्रीतम चौहान आदि शामिल रहे।

‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए किये जाएं शीघ्रता से प्रयास-मुख्यमंत्री

0

देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड के ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना को सितम्बर तक पूर्ण रूप से धरातल पर लाया जाए। उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि हवालबाग और कोटद्वार में बनाये गये रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर की तरह ही राज्य के सभी जनपदों में जल्द रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर बनाये जाएं। युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए विशेष ध्यान दिया जाए कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई जा रही योजनाओं का नाम सरल और प्रभावी हो।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता से जुड़ी 15 महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित किया जाए, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जनपदवार रैंकिंग की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव ग्राम्य विकास को निर्देश दिये कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों को समय-समय पर गांवों में भेजा जाए। सचिव भी स्वयं कुछ गांवों में जाएं। ग्राम सभाओं की बैठकों में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भेजा जाए। अमृत सरोवरों के निर्माण और मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अमृत सरोवरों के किनारे वृक्षारोपण भी किया जाए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे। ग्रामीण निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ‘मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना’ के तहत गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। गांवों के विकास के लिए सड़क कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण संस्थाओं को लक्ष्यों की स्वीकृति, लक्ष्य के सापेक्ष कार्य आरंभ एवं लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षण में राज्य का प्रथम स्थान है। एन.आर.एल.एम योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के फलस्वरूप विगत दो वर्षों में राज्य को लगातार बोनस प्राप्त हो रहा है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ माध्यम से आगामी 03 वर्षों में 25 करोड़ की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। लखपति दीदी योजना के तहत राज्य में अभी तक 93 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। 2026 तक 2.50 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 66,596 आवास बनाये गये हैं। एनआरएलएम के तहत राज्य में 66,459 समूहों का गठन किया गया है। जिसमें 5.06 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। बैठक में जानकारी दी गई कि पीएमजीएसवाई के तहत अभी तक स्वीकृत 1864 बसावटों के सापेक्ष 1845 बसावटें संयोजित की जा चुकी हैं। इन बसावटों से लगभग 22 लाख की जनसंख्या लाभान्वित हुई हैं।

बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुदंरम, श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव श्री सविन बंसल, श्री मनुज गोयल, श्री कर्मेन्द्र सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

“हाउस ऑफ हिमालयाज” व Amazon India के बीच एमओयू किया हस्तांतरित

0

ब्रांड को लॉंच करने का उद्देश्य प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुँचाना है : मुख्यमंत्री

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखण्ड के अम्ब्रेला ब्रांड “हाउस ऑफ़ हिमालयाज़” एवं Amazon India के बीच एमओयू हस्तांतरित किया गया। इस अवसर मुख्यमंत्री ने Amazon India के ई-मार्केटिंग पोर्टल पर “हाउस ऑफ़ हिमालयाज़” की विधिवत लांचिंग की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों की ख़रीदारी भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट में “हाउस ऑफ़ हिमालयाज़” ब्रांड की लांचिंग की गई थी। उन्होंने कहा कि इस ब्रांड को लॉंच करने का उद्देश्य प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुँचाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “हाउस ऑफ़ हिमालयाज़” ब्रांड में शामिल उत्पादों की प्रोसेसिंग और उत्पादन का अधिकांश कार्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाता है। जिससे महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका को मज़बूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न ई-मार्केटिंग पोर्टल्स के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय उत्पादों की देश और दुनिया के हर क्षेत्र से ऑनलाइन ख़रीदारी की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने सचिव ग्राम्य विकास को निर्देश दिये कि “हाउस ऑफ़ हिमालयाज़” ब्रांड के विभिन्न उत्पादों जैसे जीआई टैगिंग वाले उत्पाद, ऑर्गेनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद, सगंध उत्पाद को कैटेगराइज कर उनकी कैटेगरीवाइस ब्रांडिंग की जाये।

उत्तराखण्ड़ में हरेला पर्व के आयोजन के लिए समितियों का हुआ गठन

0

हरेला पर्व थीम- पर्यावरण की रखवाली, घर-घर हरियाली, लाये समृद्धि और खुशहाली’

देहरादून, हरेला पर्व के अन्तर्गत व्यापक राजकीय प्रयासों एवं जनसहभागिता के माध्यम से प्रत्येक जनपद में वृहद वृक्षारोपण किया जाने हेतु इस वर्ष हरेला पर्व की थीम ‘पर्यावरण की रखवाली, घर-घर हरियाली, लाये समृद्धि और खुशहाली’ रखी गई है।
डीएम सोनिका ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पर्व / अभियान के आयोजन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय सभी सम्बन्धित विभागों, वन विभाग, कृषि, जलागम, शहरी विकास, आवास, ग्राम्य विकास, उद्योग, पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों की एक आयोजन समिति का गठन किया गया है।
समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष, प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य सचिव तथा मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, देहरादून, परियोजना निदेशक, डीआरडीए, जिला विकास अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता, एम०डी०डी०ए०, मुख्य कृषि अधिकारी, मुख्य उद्यान अधिकारी, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला पंचायतराज अधिकारी, समिति के सदस्य बनाये गए है।
जनपद स्तरीय समिति द्वारा सार्वजनिक स्थानों जैसे स्थापित हरेला वनों, नदियों के किनारे, क्रिटकल नदी/गाड़ गदेरे, विद्यालय/कालेज परिसरों, विभागीय परिसरों, सिटी पार्क, आवासीय परिसरों (विकास प्राधिकरणों एवं आर०डब्लू०ए० के सहयोग से) आदि स्थलों को पौधारोपण हेतु चयनित किया जाना प्रस्तावित है।
हरेला पर्व पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, स्थानीय निकायों / संस्थानों/जिला विकास प्राधिकरणों / आर० डब्लू०ए०/एन०जी०ओ०/वन पंचायतें तथा जनमानस की सहभागिता से वृहद वृक्षारोपण किया जायेगा। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी क्रियान्वयन विभागों के साथ-साथ आर्मी / कैन्ट, आई०टी०बी०पी०,एन०सी०सी०, होमगार्ड, पी०आर०डी०, एस०एच०जी० के साथ convergence के द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाना है। इस वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ / समापन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी, साथ ही कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले ग्रामसभा/ग्राम पंचायत के सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जायेगा।
जनप्रतिनिधियों, विद्यालयी छात्रों, स्थानीय निकायों / संस्थाओं तथा जनमानस की सहभागिता से वृहद वृक्षारोपण किया जायेगा।
जनपद स्तर पर प्रभागीय वनाधिकारी को निःशुल्क पौध वितरण के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। स्थानीय निकायों / संस्थाओं, विद्यालयों, जनप्रतिनिधियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को निःशुल्क पौध वितरण की अधिकतम सीमा जनपद स्तरीय समिति द्वारा जनपद में पौध की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित की जायेगी।
हरेला पर्व के अन्तर्गत मुख्य रूप से फलदार प्रजाति के 50 प्रतिशत एवं चारा प्रजाति के पौधों को रोपित किया जायेगा और इनका रखरखाव सम्बन्धित विभाग, स्थानीय ग्रामीणों, सम्बन्धित लाभार्थियों वन पंचायतों, महिला / युवा मंगल दलों के माध्यम से कराया जाय।
हरेला पर्व के अन्तर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का वृहद प्रचार-प्रसार सभी संभव माध्यमों से किया जायेगा ताकि आम जनमानस में वन एंव वन्य जीवों के संरक्षण संवर्द्धन हेतु जन जागरूकता वृद्धि कर आगामी वर्षों में इस कार्यक्रम को एक स्वप्रेरणा से अभियान के रूप में क्रियान्वन किया जा सके।
हरेला कार्यक्रम के दौरान सम्बन्धित विभागों द्वारा दो पौध प्रति परिवार के अनुसार पौध उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कार्यक्रम के प्रथम तीन दिवसों 50 प्रतिशत् पौध रोपित किया जाना प्रस्तावित है।