Sunday, June 8, 2025
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लेह लद्दाख में उत्तरकाशी के जवान की मौत, सीएम धामी ने जताया शोक, आज पहुंचेगा पार्थिव शरीर

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देहरादून, भारतीय सेना में लेह लद्दाख सीमा पर तैनात उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील के लाल श्रवण चौहान की अचानक तबीयत बिगड़ने से माैत हो गई। श्रवण की मौत की सूचना से उसके गांव सहित क्षेत्र में शोक की लहर है। श्रवण कुमार चौहान पुत्र शूरवीर चौहान भारतीय सेना की 14वीं बटालियन में लेह लद्दाख सीमा पर तैनात थे।
बृहस्पतिवार को अचानक उनका स्वास्थ्य खराब होने पर सेना ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान श्रवण का देहांत हो गया। श्रवण का पार्थिव शरीर आज सुबह चंडीगढ़ पहुंचाया गया है। चंडीगढ़ से भारतीय सेना एंबुलेंस के जरिए सड़क मार्ग से मृतक जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सरनौल पहुंचाएगी। जिला पंचायत सदस्य आनंद सिंह राणा ने बताया कि श्रवण चौहान पांच भाई बहनों में से चौथे नंबर के थे। इनका एक बड़ा और दूसरा छोटा भाई भी सेना में भर्ती है। लेह लद्दाख में उत्तराखंड के एक जवान विधानसभा यमुनोत्री के ग्राम सरनौल निवासी श्रवण चौहान बलिदान हो गए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर जवान के बलिदान होने पर शोक जताया। लेह लद्दाख में माँ भारती की सेवा करते हुए विधानसभा यमुनोत्री के ग्राम सरनौल निवासी वीर श्रवण चौहान जी के शहीद होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें |

उत्तराखंड में अपर निजी सचिव के 99 पदों पर निकली भर्ती, विज्ञप्ति हुई जारी

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देहरादून, बेरोजगार युवाओं के लिये अच्छी खबर यह है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सचिवालय/उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समूह ग के अंतर्गत अपर निजी सचिव के 99 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आॅनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथिः 18 जुलाई, 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथिः 07 अगस्त, 2024 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क – Net Banking/Debit Card/ Credit Card द्वारा जमा करने की अंतिम तिथिः 07 अगस्त, 2024 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन/परिवर्तन करने की तिथिः 12 अगस्त, 2024 से 21 अगस्त, 2024 (रात्रि 11.59.59 बजे) तक

 

ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी समुदाय के लीगल राइट को लेकर हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

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देहरादून, वॉयस ऑफ़ वॉरियर्स फाउंडेशन द्वारा  दून लाइब्रेरी में गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अाथॉरिटी के द्वारा दी जाने वाली विधिक सेवाओं की जानकारी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया । इस कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से श्रीमती लता, दीपक थपलियाल, आरती एवं पीएलवी शिवानी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारतीय न्याय संहिता से जुड़ी कुछ जानकारी भी दी गई एवं दून के पीड़ित ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा सवाल जवाब की प्रक्रिया भी जारी रही।
इस मौके पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर एवं मनोवैज्ञानिक सृष्टि कापरी ने एक कलात्मक सत्र में मानसिक स्वास्थ्य और महत्व के जानकारी साझा की जो कि  LGBTQ+ समुदाय के लिए विशेष रूप से तैयार की गई थी।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी समुदाय को उनके लीगल राइट को जागरूक करने के बारे में था और किस तरीके से वे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी समुदाय के लिए रिलैक्सेशन थेरेपी भी करवाई गई।
इस अवसर पर संस्था द वॉयस ऑफ वारियर फाउंडेशन की अध्यक्ष बानी राणा, सचिव ओशिन सरकार, कोषाध्यक्ष मनोज, वाइस प्रेसिडेंट अनुभव और ऋषिकेश संगिनी समिति से संगीता के साथ देहरादून के किन्नर समाज से शिखा, बिन्नी, ऐनी, संगीता, अलीशा, निशा एवं सामाजिक कार्यकर्ता तान्या, गौरी भी मौजूद रहे।

राजभवन में डॉ. सुधा पांडेय की पुस्तक ‘अमरत्व की ओर’ का हुआ लोकार्पण

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भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का मूल आधार हैं उपनिषद : राज्यपाल

देहरादून, राजभवन ऑडिटोरियम में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने प्रसिद्ध लेखिका डॉ. सुधारानी पाण्डेय की पुस्तक ‘अमरत्व की ओर’ का लोकार्पण किया। इस पुस्तक में उपनिषदों के गंभीर चिंतन के चयनित अंशों से संग्रहित कर 20 कथाएं हिंदी में प्रकाशित की गई हैं। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि इस पुस्तक में निहित 20 उपनिषद् की कथाएं हमें प्राचीन ज्ञान और अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए सेतु का काम करेंगी।
राज्यपाल ने कहा कि उपनिषद् भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं और भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अजर-अमर नहीं होता है, लेकिन पुस्तकें तो अमर होती हैं। लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें हमेशा जीवित रहती है और हमारा मार्गदर्शन करती है, जिससे लेखक भी पुस्तकों के रूप में हमेशा जीवित रहते हैं।

उन्होंने कहा कि समस्त दुनिया की अनगिनत समस्याओं का समाधान भारतीय ज्ञान प्रणाली में निहित है। अब समय आ गया है कि हम अपने प्राचीन ज्ञान के असीमित ज्ञान के भंडार में झांके। यह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए और विश्व के स्थायित्व के लिए यह बहुत आवश्यक है।

राज्यपाल ने कहा कि इस पुस्तक की कहानियाँ भारतीय आर्ष परंपरा और उपनिषद् के ज्ञान को जानने के लिए सुधी पाठकों की जिज्ञासा को दूर करने में सहायक बनेंगी। संस्कृत ज्ञान से अपरिचित नई पीढ़ी के विभिन्न विषयों के छात्र, अध्यापकों के लिए भी यह कृति उपयोगी हो सकती है।

विशिष्ट अतिथि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि राजभवन जैसे विशिष्ट स्थान से इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन बहुत सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तकनीकी एवं संचार क्रांति के युग में यह पुस्तक वेद, उपनिषद् ज्ञान के साथ ब्रह्माण्ड, विज्ञान और सृष्टि के रहस्य को समझने में सहायक सिद्ध होगी। पूर्व डीजीपी उत्तराखण्ड अनिल रतूड़ी ने पुस्तक की समीक्षा रखते हुए कहा कि आज जब विश्व में अशांति का माहौल है ऐसे में इस पुस्तक की प्रासांगिकता बढ़ जाती है।

पुस्तक की लेखिका डॉ. सुधारानी पाण्डेय ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने उपनिषदों की कथाओं को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आशा है कि यह पुस्तक पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस मौके पर पुस्तक का कवर पेज डिजाइन करने वाले प्रख्यात चित्रकार और कवि ज्ञानेंद्र कुमार को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. रामविनय सिंह ने किया।
इस अवसर पर दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, उत्तराखण्ड तकनीकी वि.वि के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह, सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पाण्डेय, वित्त नियंत्रक डॉ. तृप्ति श्रीवास्तव सहित अनेक लेखक एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

यह भी थे उपस्थित :
पद्मश्री डॉ. बीकेएस संजय, पद्मश्री माधुरी बड़थ्वाल, पद्मश्री बसंती बिष्ट, असीम शुक्ल, सविता मोहन, डॉली डबराल, शादाब मशहदी, रजनीश त्रिवेदी, श्रीकांत श्री, महिमा श्री, हेमवती नंदन कुकरेती, नीता कुकरेती, जसवीर सिंह हलधर, सीमा शफ़क, शिव मोहन सिंह, डॉ. राकेश बलूनी, अंबर खरबंदा, हेमचंद्र सकलानी, डॉ. सुशील उपाध्याय, चंद्रशेखर तिवारी, माहेश्वरी कनेरी, कल्पना बहुगुणा, मंजू काला, दर्द गढ़वाली, डॉ. एसके झा, प्रो.उषा झा, केडी शर्मा, रमाकांत बेंजवाल, बीना बेंजवाल, शांतिप्रकाश जिज्ञासु, सत्यानंद बडोनी, कविता बिष्ट, वीरेंद्र डंगवाल पार्थ

 

स्वास्थ्य मंत्री दिया भरोसा : कहा, मामला उनके संज्ञान में है जल्द होगी प्रक्रिया पूरीMay be an image of 6 people and temple

 

“संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को दिया ज्ञापन”

देहरादून, संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ के कार्यकर्ताओं की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में ग्राम जोगियाणा, जॉलीग्रांट में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को नर्सिंग भर्ती में आ रही समस्याओं से अवगत कराने हेतु ज्ञापन सौंपा गया।
संगठन की प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी मंमगाई की ओर से बताया गया कि हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग अधिकारीयों के 1564 पदों पर परिणाम घोषित हुए पूरे 10 माह का समय हो गया है किन्तु अभी तक पूर्ण रूप से नियुक्ती नहीं हो पाई है जिस कारण हमारी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हो पा रही है।
दूसरी ओर चिकत्सा शिक्षा के 1455 पदों पर अभिलेख सत्यापन शुरू हो चूका है, अभ्यर्थी असमंजस में हैं कि कहां जाएं, कुछ इस वजह और कुछ सुगम में आने के लिऐ भी कई लोगों ने दोबारा फार्म भर लिऐ हैं जिस से जूनियर साथियों में भारी आक्रोश है।
संगठन ने मांग की कि किसी भी पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को एनओसी ना दी जाय, संगठन ने मंत्री से 44 पद समान्य पुरुष नर्सिंग अधिकारी के जो कि उच्च न्यायालय में लम्बित है उन पर भी शीघ्र कार्यवाही करते हुऐ परिणाम घोषित करने की मांग की गईं, जिस से बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार मिल सकें और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू हो सकें।
संगठन की मांगे सुनने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि मामला उनके संज्ञान में है और जल्द पूरी भर्ती प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न होगी।
इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में शीतल, मोनिका, आरती, प्रियंका, निशा, प्रीति, शर्मिला, एकता, रेणु, रजनी, प्रवीन सिंह, महिपाल सिंह, प्रमोद, मनोज, मनमोहन, पंकज आदि लोग उपस्थित रहे।

 

अंग्रेजी अनुवादों में मलयालम साहित्य पर व्याख्यान का हुआ आयोजनMay be an image of 1 person, studying, dais and text

देहरादून, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की ओर से गुरुवार को अंग्रेजी अनुवादों में मलयालम साहित्य विषय पर एक वार्ता का आयोजन किया गया. इस सचित्र वार्ता में अम्मार यासिर नक़वी द्वारा दक्षिण भारतीय साहित्य के भौतिक, मानसिक और काल्पनिक परिदृष्यों के माध्यम से विहंगम दृष्टि रखने की कोशिस की गयी. उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी भी समाज और उसके साहित्य के विकास को एक साथ समझा जा सकता है, और क्या साहित्य समाज में बदलाव का उतप्रेरक बन सकता है |
उन्होंने अपने वक्तव्य में मलयालम साहित्य में मेरी रुचि कैसे हुई इसका परिचय, क्षेत्रीय भाषाओं के अंग्रेजी में अनुवाद की पहल, स्कूल में क्षेत्रीय साहित्य की भूमिका,केरल का संक्षिप्त इतिहास, प्रारंभिक साहित्य आंदोलन के साथ ही ओ वी विजयन और वैकोम बशीर के कार्य और केरल साहित्य में आधुनिकतावाद एवं उत्तर आधुनिकतावाद पर चर्चा की |
अपनी वार्ता में अम्मार नक़वी ने टी एस पिल्लई, वैकोम बशर, एम टी वासुदेवन नायर, जे देवियाक, के आर मीरा, बेन्यामिन जैसे लेखकों का भी उल्लेख किया.वार्ता के बाद श्रोताओं द्वारा सवाल -जबाब भी किये गए, वार्ताकार अम्मार नक़वी पेशे से एक अकादमिक अनुवादक, लेखक, इतिहासकार, घुम्मकड़ और एक महत्वाकांक्षी शिक्षाविद हैं. अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय जैसे संगठनों के साथ-साथ अमन प्रकाशन और परिवर्तन प्रकाश जैसे कुछ क्षेत्रीय प्रकाशनों के लिए लेखक, अकादमिक प्रशिक्षक, अनुवादक, शोधकर्ता और संसाधन व्यक्ति के रूप में में काम कर रहे हैं. उन्होंने बंगाल के दूरदराज के हिस्सों में ग्रामीण क्षेत्रीय पुस्तकालयों की स्थापना की।
कार्यक्रम की शुरुआत में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के प्रोग्राम एसोसिएट चंद्रशेखर तिवारी ने अतिथियों वक्ता और उपस्थित प्रतिभागी लोगों का स्वागत किया और इस तरह की पहल को साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बताया.कार्यक्रम के समापन पर गांधीवादी विचारक बिजू नेगी ने सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट किया |
इस अवसर पर कर्नल अरुण ममगाईं (सेवानिवृत्त ), बिजू नेगी, विवेक तिवारी,श्री आकिफ़ काज़मी, वरिष्ठ पत्रकार, डॉ. राजेश पाल,श्रीमती मीरा अय्यर, शहाब नकवी, निदेशक, साहस फाउंडेशन इनक्लूसिव रिसोर्स सेंटर, सुंदर सिंह बिष्ट, डॉ. मनोज पंजानी, अवतार सिंह, मनीष ओली, राकेश कुमार और विजय यादव सहित युवा पाठक, लेखक, साहित्यकार व अन्य लोग उपस्थित रहे |

 

यूपीजेईए ने कोर्ट से अंतिम निर्णय आने पर खुशी जताई

“यूपीसीएल में सहायक अभियंता वरिष्ठता सूची का मामला”

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देहरादून, उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने यूपीसीएल में सहायक अभियंता वरिष्ठता सूची विवाद में अन्तिम निर्णय आने पर यूपीसीएल प्रबंधन के प्रयासों हेतु आभार व्यक्त किया है। सहायक अभियंता वरिष्ठता सूची विवाद में वर्षों के इंतज़ार के उपरान्त अंतिम निर्णय आने से यूपीजेईए के सदस्यों में प्रसन्नता व्याप्त है।
केंद्रीय महासचिव पवन रावत ने कहा कि यूपीजेईए की तरफ से वरिष्ठता सूची मामले में कोर्ट में लंबित वाद के निस्तारण हेतु लम्बे समय से यूपीसीएल प्रबंधन से संवाद स्थापित किया जा रहा था। उच्च न्यायालय द्वारा 27.06.2024 को मामले में अन्तिम निर्णय दिया गया है, जिससे सदस्यों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का निर्णय प्रोन्नत सहायक अभियंताओं के पक्ष में है, इससे अवर अभियंता संवर्ग को अब वर्षो बाद न्याय प्राप्त होने की उम्मीद जगी है।
प्रान्तीय अध्यक्ष सुनील उनियाल ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय में यूपीसीएल को वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नत सहायक अभियंताओं को रोटा कोटा के अनुसार उनकी ज्वॉइनिंग की तिथि से वरिष्ठता का निर्धारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। न्यायालय द्वारा इस कार्यवाही को आठ सप्ताह में पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
केंद्रीय महासचिव ने कहा कि यूपीसीएल प्रबंधन को पत्र के माध्यम से उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के सम्बन्ध में अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पत्र के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक यूपीसीएल से न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अधिशाषी अभियंता के रिक्त पदों पर अविलंब प्रोन्नति किये जाने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एसोसिएशन द्वारा इस सम्बन्ध में प्रबंधन से मुलाक़ात भी की जाएगी।

 

महंगी होती बिजली : जनसंघर्ष मोर्चा ने आमरण अनशन को चेताया, दिया ज्ञापन

विकासनगर(दे.दून), जन संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील में प्रदर्शन कर गर्वनर उत्तराखंड ले. जनरल (से.नि.) गुरमीत सिंह को हर मोर्चे पर विफल पाए जाने के खिलाफ आमरण अनशन की चेतावनी देने को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार को सौंपा।
नेगी ने कहा कि जब से इनके द्वारा राज्यपाल पद की बागडोर अपने हाथ में ली है तब से लेकर आज तक इनके द्वारा किसी भी मुद्दे पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई और न ही कभी जनता का दर्द जानने की कोशिश की। प्रदेश में लगातार महंगी होती बिजली से जनता कराह रही है, लेकिन इनके कानों में आवाज नहीं सुनाई दे रही। इसी प्रकार सहकारी बैंक भर्ती घोटाला, सरकारी भ्रष्टाचार,वनाग्नि से हुए हजारों हेक्टर जंगल खाक होना, अनगिनत बेजुबान पशुओं की वनाग्नि से अकाल मृत्यु आदि तमाम घोटालों/ मामलों में राजभवन की खामोशी/ उदासीनता प्रदेश का बंटाधार करने में लगी है, लेकिन गवर्नर साहब का इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं है। जनता चीख- पुकार रही है, लेकिन उनका दर्द गवर्नर साहब को सुनायी नहीं दे रहा। गवर्नर साहब सिर्फ बुके का आदान-प्रदान करने में व्यस्त हैं तथा राजभवन को एक एशगाह बनाकर रख दिया है। राजभवन का कोई भी नियंत्रण सरकार पर नहीं है, जिसकी वजह से अधिकारी बेलगाम हैं तथा आकंठ भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं।
वहीं दूसरी और एक अन्य ज्ञापन नई ई-रिक्शाओं के पंजीकरण पर रोक लगाने की मांग को भी सौंपा। मोर्चा गवर्नर साहब को आगाह करता है कि अगर शीघ्र ही जनता की आवाज न सुनी गई तो मोर्चा उनके खिलाफ आमरण कर आर-पार की लड़ाई लड़ेगा। इस अवसर पर मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, विजयराम शर्मा, दिलबाग सिंह, ग़ालिब प्रधान, अशोक चंडोक, मोहम्मद असद, सलीम मुजीबुर्रहमान, अकरम सलमानी, गुरचरण सिंह,अश्वनी कुमार, आरपी सेमवाल, राम सिंह तोमर, एमए अंसारी, विक्रम पाल, मालती देवी, सायरा बानो, दिनेश राणा, बिल्लू अल्बर्ट, आरपी भट्ट, प्रवीण शर्मा पिन्नी, मंगल सिंह, रहबर अली, नरेश ठाकुर,भगत, सोनू, जाहिद, जाबिर प्रधान, सरोज गांधी, प्रवीण पांडे, विनोद जैन, संजय गुप्ता, सफीक पांडे, मोहम्मद आसिफ, भजन सिंह नेगी, तरुण ध्यानी, परवीन, नरेंद्र तोमर, संगीता चौधरी, गोविंद सिंह नेगी, प्रवीण कुमार, दीपांशु अग्रवाल, प्रमोद शर्मा, समून, भजन सिंह नेगी, गौरव लोधा, खुर्शीद, परवीन, किशोर भंडारी, सुनीता देवी, बलवंत सिंह राठौर, चौ0 मामराज, गौरी रावत, नितिन प्रधान, जयपाल सिंह, मनीष नेगी, सुरजीत सिंह टिम्मू, कुंवर सिंह नेगी, देव सिंह चौधरी, अशोक गर्ग, गफूर, सलीम मिर्जा, संध्या गुलरिया, जीशान, निर्मला देवी अंकुर चौरसिया, रोबिन आदि मौजूद थे।

वकील को सबसे पहले किया दून पुलिस ने गिरफ्तार, फिर दोबारा पकड़ा गया असली आरोपी

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– पूर्व में भी अभियुक्त उक्त युवती को भगा ले जाने के अभियोग में जा चुका है जेल
– कुछ समय पूर्व ही जमानत पर जेल से बाहर आया था अभियुक्त
– जेल से बाहर आते ही युवती को गुमराह कर दोबारा भगा ले गया था अभियुक्त

देहरादून, जनपद के थाना विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत अमजद नाम के व्यक्ति द्वारा 18 वर्षीय युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने, घर से नगदी व ज्वेलरी चोरी किये जाने के संबंध में युवती के परिजनों द्वारा कोतवाली विकासनगर पर धारा: 365, 380, 120 आईपीसी बनाम अभियुक्त अमजद तथा अन्य पंजीकृत कराया गया।
विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि वर्ष 2023 में जब उक्त युवती नाबालिग थी, तब भी अभियुक्त उसे बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया था, जिसमे पुलिस द्वारा अभियोग दर्ज कर नाबालिक युवती को बरामद करते हुए अभियुक्त अमजद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्त अप्रैल 2024 में जिला कारागार से जमानत पर रिहा हुआ था, उक्त मुकदमा अभी न्यायालय में विचाराधीन है।
अभियुक्त अमजद द्वारा अभियुक्त एडवोकेट रईसुद्दीन सिद्दीकी के साथ मिलकर युवती का अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन करवाते हुए बहला फुसला कर युवती को घर से भगाने की योजना बनायी, जिससे न्यायालय में चल रहे उक्त अभियोग में अभियुक्त, युवती को अपने पक्ष कर सके।
ज़मानत पर रिहा होने के बाद अभियुक्त पुनः युवती से संपर्क कर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 3/4 उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की वृद्धि की गई तथा आपराधिक षडयंतकर्ता अभियुक्त एडवोकेट रईसुद्दीन सिद्दीकी को दिनांक 6 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के दोस्तों, परिजनों व अन्य रिश्तेदारों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर युवती की बरामदगी के प्रयास किये गये, साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान के अलग-अलग शहरों में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, परन्तु अभियुक्त द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग न करने तथा बार-बार अपने ठिकाने बदलने के कारण पुलिस टीम को कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।
पुलिस द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयासों से दिनांक 17 जुलाई 2024 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम को अभियुक्त अमजद को जालंधर पंजाब से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई, जिसके कब्जे से पुलिस द्वारा अपहृत युवती को बरामद किया गया। अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके पास से पीड़िता के घर चोरी करवाये गए पैसों में से 5000 रू0 बरामद हुए।
पीड़िता से पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त द्वारा उसे अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर उसे शादी का झांसा देते हुए उसका शारिरिक शोषण किया गया। बयानो के आधार पर अभियोग में धारा 376 व 411 आईपीसी की वृद्धि की गई।
नाम पता अभियुक्त :
अमजद पुत्र युसूफ निवासी जंगलात बैरियर, थाना सहसपुर, जनपद देहरादून।

आपराधिक इतिहास :
-मु0अ0स0 447/2023 धारा 363/366(A)/376 भादवि व धारा 5/6 पोक्सो अधि0
-मु0अ0स0 220/2024 धारा 365/380/120बी /411, 376 भादवि व धारा 3/4 उत्तराखण्ड धार्मिक स्वतन्त्रता अधि0

मुख्यमंत्री ने दिए डिजिटल पेंमेंट को बढ़ावा देने के निर्देश, मानसून के बाद गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें

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देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिये कि मानसून के बाद एक माह में प्रदेश के सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने डिजिटल पेंमेट को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा मानसून अवधि के बाद सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाय। कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।
आगामी कांवड़ मेले के दृष्टिगत सुरक्षात्मक रूप से सभी तैयारियां पूर्ण करने के साथ ही सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सबंधी सभी सुविधाएं बेहतर रखने और घाटों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पर्वतीय क्षेत्रों में धारण क्षमता के अनुसार ही निर्माण कार्य किए जाएं।
पर्यटन स्थलों पर पार्किंग व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए रिक्त स्थानों को चिन्हित कर पर्याप्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन सरकारी गेस्ट हाउस की स्थिति सही नहीं है, उनकी सही तरीके से मेंटेनेंस कराई जाए। अतिथि गृह में ठहरने वालों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में किसी तरह की जीएसटी चोरी न हो। जरूरत पड़ने पर इसके लिए अभियान चलाया जाए।
जीएसटी पंजीकरण के लिए व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को जागरूक किया जाए। डिजिटल पेंमेट को बढ़ावा देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, विनय शंकर पाण्डेय, एडीजीपी ए.पी अंशुमन एवं आईजी कृष्ण कुमार वी.के उपस्थित रहे।

पालिका के ईओ पर 75 लाख के घोटाले का आरोप : एमडीडीए की सील तोड़ बांट दिए अवैध फ़्लैट

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मसूरी,(दीपक सक्सेना ) उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलनकारी प्रदीप भण्डारी ने मसूरी पालिका के ईओ पर गौशाला निर्माण के नाम पर 75 लाख के घोटाले का आरोप है। कहा कि फर्जी गौशाला के नाम पर बनें जिन अवैध फ्लैटों को एमडीडीए ने सील कर दिया था क़ानून को ठेंगा दिखाते हुए उन्हीं फ्लैटों को ईओ ने सील को तोड़ गुपचुप ढंग से कुछ लोगों को बाँट दिया। पत्र में निदेशक शहरी विकास से सम्पूर्ण प्रकरण की जांच की मांग की गई है तथा जाँच निदेशक शहरी विकास निदेशालय स्तर के अधिकारी से कराने के साथ ही जांच पूरी होने तक मसूरी ईओ राजेश नैथाणी को पदमुक्त रखने की मांग की गई है।
निदेशक शहरी विकास निदेशालय को सौपें पत्र में श्री भण्डारी ने लिखा है कि मसूरी के झड़ीपानी क्षेत्र में एक फर्जी गौशाला के नाम पर नगर पालिका परिषद मसूरी के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से पूर्व में निर्मित हो चुके एक अवैध दोमंजिला भवन पर दोबारा 75 लाख से अधिक का घोटाला किया गया है । क्योंकि जो भवन पहले बन चुका था बाद में उसके फर्जी निर्माण के नाम पर गत वर्ष 11 मई 2023 को अधिशासी अधिकारी पालिका 75 लाख से अधिक का टेंडर निकाला ।
पत्र कहा गया है कि जिस दिन समाचार पत्र में टेंडर निकला उसी दिन पत्र लेखक द्वारा सम्बन्धित दो मंजिला भवन की फोटो खींचकर यह गड़बड़ घोटाला प्रकरण मसूरी ई0ओ0 राजेश नैथाणी के संज्ञान में ला दिया गया था तथा जनधन की हानि रोकने के लिए 12 मई 2023 को पत्र व फोटो पालिका उन्हें सौंप दी गई थी । मगर एक साल बाद भी ई0ओ0 राजेश नैथाणी द्वारा उक्त पत्र पर काई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि मेरे पत्र को दबा दिया गया ।
पत्र में आगे कहा गया है कि फर्जी गौशाला के नाम पर गलत मंसूबों के तहत बनाए गए उक्त अवैध दोमजिला भवन के 5 फलैटों समेत समूचे परिसर को 30 जनू 2023 को एमडीडीए द्वारा सील कर दिया गया था । यह भी घोटाला है कि जिस गौशाला के नाम पर पूरा खेल खेला गया उस गौशाला न एक भी गाय है और नहीं उसका स्वरूप गौशाला जैसा है। मजेदार बात तो यह है कि जिस गोशाला के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद किये गए वह तो मगर उसके ऊपर अनेक फ्लैट तो बन गए और उनपर लोग रहने भी लगे हैं।
पत्र में ई0ओ0 राजेश नैथाणी पर यह भी आरोप लगाए गए हैं कि वे अपने पद की गरिमा के विरुद्ध प्राईवेट मार्गो पर पालिका का धन दुरूपयोग करने, आर.टी.आई. में सही सूचना न देने पर जुर्माना लगने और पूछे जाने पर जवाबदेही के बावजूद पत्रकारों को मामलों की जानकारी न देकर अपने पद का दुरपयोग कर रहे हैं ।
भण्डारी ने पत्र में लिखा है कि वे एक चिहिन्त राज्य निर्माण आन्दोलनकारी हैं। एक भ्रष्टाचार मुक्त व आर्दश राज्य की कल्पनाओं के साथ हमने अपनी जान पर खेलकर यह राज्य बनाया है । मसूरी में राज्य के लिए अनेक लोग शहीद हुए हैं, यहाॅ भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है ।
मांग की गई है कि जांच पूरा होने तक ई0 ओ 0 नैथाणी को पदमुक्त रखा जाय। वैसे भी नैथाणी को मसूरी पालिका में 3 साल हो गए हैं, तथा गड़बड़ी पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाय और लोकधन का दुरूपयोग पाए जाने की दशा में दोषियों से लोकधन की वसूली की जाय । निदेशक से भ्रष्ट लोगों से मसूरी पालिका को बचाने की मांग की गई है।

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रुद्रप्रयाग में बन रहा सिग्नेचर ब्रिज टूटा, हादसा वाले हिस्से का कुछ समय पहले बदला गया था एलाइनमेंट

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रुद्रप्रयाग, राज्य में बारिश के चलते जहां कई सड़के अभी भी बंद हैं, वहीं गुरुवार को रुद्रप्रयाग के नरकोटा में बन रहा राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज फिर क्षतिग्रस्त हो गया और निर्माणाधीन ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट गया, हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, मालूम हो कि इससे पहले 20 जुलाई, 2022 को भी सिग्नेचर ब्रिज गिर गया था जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी |
जनपद के नरकोटा में 65 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा यह ब्रिज चारधाम यात्रा के लिहाज काफी अहम माना जा रहा था, इस ब्रिज की कुल लंबाई 110 मीटर और ऊंचाई करीब 40 मीटर प्रस्तावित थी, मिली जानकारी के मुताबिक ब्रिज के जिस हिस्से पर यह हादसा हुआ वहां कुछ समय पहले ही एलाइनमेंट को बदल दिया गया था, वहीं निर्माणाधीन ब्रिज को लेकर स्थानीय लोगों ने पूर्व में चिंता जताई थी कि इस जगह पर मिट्टी है, जो कभी भी धंस सकती है और अधिकारियों के सामने भी इस विषय को लाया गया था, ऑल वेदर सड़क परियोजना के तहत बनाया जा रहा यह ब्रिज का निर्माण NHAI की देखरेख में किया जा रहा है | वहीं सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है |

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं पीएम श्री गतिविधियों से रूबरू हुए केंद्रीय विद्यालय बीरपुर के अभिभावक

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देहरादून , केंद्रीय विद्यालय बीरपुर में आज शिक्षक- अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अभिभावकों को राष्टीय शिक्षा नीति एवं पी एम श्री गतिविधियों के तहत विद्यालय में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों से परिचित करवाया गया !
विद्यालय की प्राचार्या बसंती खम्पा द्वारा शिक्षक बैठक में अभिभावकों को विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नति के साथ साथ विद्यालय में चल रही पीएम श्री की गतिविधियों,इंफ्रास्ट्रक् चर,शिक्षण गतिविधियों में आए परिवर्तनों के बारे में बताया
बैठक में प्रोजेक्टर स्क्रीन के माध्यम से पीएमश्री गतिविधियों की वीडियो,पीपीटी का संचालन रिचा महेंद्रू, नितिन चौहान के द्वारा किया गया पीएमश्री गतिविधियों का परिचय प्रभारी देवेंद्र सिंह ने दिया एवं परीक्षा प्रणाली पर मनन नंदा द्वारा प्रकाश डाला गया
बैठक के उपरांत सभी अभिभावकों ने पुरे विद्यालय में घूमकर पी. एम. श्री. की गतिविधियों का निरिक्षण किया और प्रसन्नतापूर्वक अपने विचार साझा किये इस अवसर पर लगभग 125 विद्यार्थियों के माता पिता व शिक्षक शिक्षिकाओं ने कार्यक्रम को सफल बनाया! शिक्षक अभिभावक बैठक का संचालन दीपमाला द्वारा किया गया !

धामी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले : पांच लाख तक के टेंडर उत्तराखंड के स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे

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-चारधाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई भी ट्रस्ट,
-अगस्त में होगा विधानसभा सत्र
-पांच लाख तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी।

देहरादून, उत्तराखण्ड़ मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में संपन्न हो गयी। बैठक में राज्य के पांच जवानों के साथ ही दिवंगत विधायक शैलारानी रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए। जिनमें कई प्रस्ताओं पर मुहर लगायी गयी, वहीं बैठक में तय किया गया कि विधानसभा का सत्र अगस्त में आयोजित होगा। तिथि और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। वहीं, उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर मुहर लगी। साथ ही स्टांप ड्यूटी को लेकर भी निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा बदरीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट आदि बनाया जाता है तो इससे राज्य सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी और मिलते जुलते नामों को लेकर भी कड़ा कानून बनेगा।

केबिनेट बैठक में यह हुआ निर्णय :
-औद्योगिक विकास – सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत पुनरीक्षण भत्ता मिलेगा।
-स्टाम्प संशोधन नियमावली का प्रस्ताव रखा गया। अब पांच लाख तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी।
-50% तक महंगाई भत्ते का निर्णय पूर्व में हुआ था। जिसमें अब ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख की गई है।
-एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट में तकनीकी परीक्षण के लिए सचिव नियोजन की अध्यक्षता में गठित कमेटी पांच करोड़ से ऊपर की सिफारिश करेगी। उसके बाद हाई पावर कमेटी निर्णय लेगी। अब तक केवल हाई पवार कमेटी ही सिफारिश करती थी।
-सचिवालय प्रशासन- पुरानी जगह से यहां आए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुरानी सेवा का लाभ भी मिलेगा।
-उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर मुहर।
-वन विकास निगम के 2020-21 के वार्षिक लेखों को अनुमोदन।
उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार नियमावली 2024 को अनुमोदन।
-यूपी एनाटोमी एक्ट 1956 के तहत लावारिस शवों की बरामदगी के तहत डीएनए सैंपल लेते हुए पब्लिसिटी करेंगे। 15 दिन बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में दे दिया जाएगा।
-स्वास्थ्य विभाग- मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ व हरिद्वार में नर्सिंग की 240-240 पदों पर सीधी भर्ती रजिस्ट्रेशन चार्ज, एम्बुलेंस चार्ज एक जैसे होंगे।
-ओपीडी शुल्क 13 से घटाकर 10 रुपये, जिला चिकित्सालय में 28 से 20 रुपये, आईपीडी में सीएचसी में 25 रुपये किया गया।
एडमिशन चार्ज- जनरल वार्ड में पीएचसी के लिए चौथे दिन से 17 से 10 रुपये किया। सीएचसी में 17 से 15 रुपये, अर्बन हॉस्पिटल में 57 से 25 रुपए किया गया।
प्राइवेट वार्ड में डबल बेड 230 से 150 रुपये और सिंगल 428 से 300 रुपये किया गया। एसी में 1429 से 1000 रुपये किया।
एम्बुलेंस में पांच किलोमीटर तक 315 रुपये था, 200 किया गया। इसके बाद हर किलोमीटर पर 63 से घटाकर 20 रुपये किया गया। यह केवल सरकारी एम्बुलेंस पर लागू होगा।
-लैब चार्ज में सीजीएचएस के रेट अपनाए जाएंगे। पहले लोवर से हायर सेंटर रेफर पर केवल एक बार रजिस्ट्रेशन चार्ज देय होगा। अस्पताल बदलने पर दोबारा पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं होगी।
इन अस्पतालों में मरीज की मौत होने पर एंबुलेंस से निशुल्क घर तक छोड़ा जाएगा।
-शिक्षा विभाग – विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित हैं। उनके संचालन को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के 25 पद सृजन की मजूंरी।
एनसीसी की चंपावत में दो कंपनी को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया।
-उरेड़ा के ढांचे के 119 पदों का पुनर्गठन कर 148 किया गया।
कार्मिक विभाग- विजिलेंस के रिवोल्विंग फंड के लिए नियमावली को अनुमोदन।
-सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली में एक चयन को पृथक किया गया।
-नैनी सैनी एयरपोर्ट को राज्य सरकार स्वयं चलाएगी। पहले इसे एयर फोर्स को देने की बात हुई थी।
-पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 212 हेक्टेयर जमीन को मंजूरी।
हाउस ऑफ हिमालयाज के वित्तीय और प्रशासनिक नियम बनाने और आर्गेनिक ब्रांड को सहमति।
-किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा बदरीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट आदि बनाया जाता है तो इससे राज्य सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। मिलते जुलते नामों को लेकर भी कड़ा कानून बनेगा। -धर्मस्व विभाग जल्द तैयार करके मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाएगा।
-सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज को प्रदेश के किसी विवि में खोलने की सहमति बनी।
-पांच लाख तक के टेंडर उत्तराखंड के स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे। नियोजन विभाग ठेकेदारों की क्षमता विकास को भी प्रशिक्षण देगा।
-विधानसभा सत्र अगस्त में होगा। सीएम को तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया गया।