देहरादून, पर्यटन विकास के सभी प्रोजेक्ट में स्थानीय आमजन की ऑनरशिप एवं भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिये, इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन विकास की गतिविधियों में सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट को शीर्ष प्राथमिकता एवं टूरिज्म एवं इकोलॉजी में संतुलन रखने की नीति का पालन करते हुए सभी टूरिज्म प्रोजेक्ट पर कार्य करने के भी मुख्य सचिव ने निर्देश दिए, स्थानीय लोगों को कितना लाभ मिला इस आधार पर हो सभी टूरिज्म प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया जाय, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने टिहरी झील तथा इसके कैचमेंट एरिया के सम्पूर्ण विकास हेतु एडीबी (एशियन डेवलपमेंट बैंक ) की गाइडलाइन्स के अनुसार तैयार डीपीआर पर कार्य करने के साथ ही इस तरह के प्रोजेक्ट में सभी स्टेकहोल्डर्स विशेषकर स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनके सुझाव लेने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने निर्देश दिए कि राज्य में संचालित पर्यटन विकास से सम्बन्धित सभी प्रोजेक्ट में स्थानीय आमजन की ऑनरशिप एवं भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने सभी प्रोजेक्ट में हितधारकों एवं स्थानीय लोगों के साथ विचार विमर्श करने व सुझाव लेने की संस्कृति अपनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि पर्यटन विकास के सभी प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय हितों का विशेष ध्यान रखा जाए। विशेषरूप से पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन विकास की गतिविधियों में सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग पर भी ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन हेतु पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही श्रीमती राधा रतूड़ी ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होम स्टे हेतु भी कूड़ा प्रबन्धन की व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने टूरिज्म एवं इकोलॉजी में संतुलन रखने की नीति का पालन करते हुए सभी टूरिज्म प्रोजेक्ट पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में पर्यटन के विकास से सम्बन्धित सभी प्रोजेक्ट का इस आधार पर मूल्यांकन किया जाए कि इससे कितने स्थानीय लोगों को रोजगार, विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित लाभ पहुंचा है |
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय में टिहरी झील विकास परियोजना पर सतत्, समावेशी तथा जलवायु अनुकूल पर्यटन विकास से सम्बन्धित द्वितीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति ( एचपीसी) बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं कि इस प्रोजेक्ट के तहत स्थानीय समुदायों को विकास का भागीदार बनाते हुए टिहरी को एक ब्राण्ड पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
सीएस ने निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट के तहत टिहरी शहर के ऐतिहासिक महत्व को पुनः स्थापित करने, पर्यटन की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, क्षेत्र में सत्त एवं रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रोत्साहित करने, पलायन रोकने, स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसर बढ़ाने तथा क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को कम से कम 3 तीन दिन तक यहां रहने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में जानकारी दी गई कि 1294 करोड़ रूपये लागत के एडीबी सहायता प्राप्त टिहरी लेक प्रोजेक्ट के तहत 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लगभग 103 गांवों की लगभग 96875 आबादी को लाभ पहुंचेगा। प्रोजेक्ट के तहत डोबरा चांटी, तिवार गांव, कोटी कॉलोनी, न्यू टिहरी, मदन नेगी तथा झील कलस्टर में विभिन्न पर्यटन सुविधाओं को विकास किया जाएगा।…बैठक में सचिव श्री आर मीनाक्षीसुन्दरम, श्री सचिन कुर्वे, श्री दिलीप जावलकर, श्री पंकज कुमार पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हरिद्वार (कुलभूषण) पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आज सबसे पहले ब्राह्मण महोदय द्वारा पूजा अर्चना कर हवन किया गया जिसमें अध्यक्ष सुभाष पुरोहित महामंत्री इंदर सिंह रावत संरक्षक हरिनारायण जोशी, गोपाल बडोला, दिनेश लखेडा, राकेश नोडियाल,दीपक पांडेय, एस पी चमोली, तरूण व्यास इत्यादि ने हवन में आहुति दी ।
तत्पश्चात दिवाकर भट्ट ,मुख्य संरक्षक महंत रघुवीर दास महाराज द्वारा फीता काटकर पहाड़ी महासभा के कार्यालय का उद्घाटन किया उसके बाद पहाड़ी महासभा की बैठक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य मांगों को लेकर प्रारम्भ हुई जिसकी अध्यक्षता दिवाकर भट्ट ने की संचालन अध्यक्ष सुभाष पुरोहित ने किया।
बैठक में हरिनारायण जोशी,गोपाल कृष्ण बडोला, सौरभ कंडवाल, त्रिलोक चंद्र भट्ट, दीपक जखमोला, एस पी चमोली, तरुण व्यास ,दीपक नोटियाल ने फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट ने उत्तराखंड आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया किंतु उनको वो सम्मान नही मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए था।हम हमेशा सम्मान करते हैं करते रहेंगे।
फील्ड मार्शल के नाम से मशहूर माननीय दिवाकर भट्ट ने कहा आज तक हम संगठित नही हो पाए हैं उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए आंदोलन किया तो उत्तराखंड की समस्त जनता सड़को पर आ गईकिंतु हमारे आंदोलन को दबाने के लिए कई कुचक्र और हमारे साथ छल किया गया हमे एक बार फिर से जैसे उत्तराखंड बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी वैसे ही अब एक लड़ाई उत्तराखंड बचाने के लिए लड़ने की जरूरत है।
सर्व सम्मति से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए महंत रघुवीर दास महाराज द्वारा चुनाव अधिकारियों के नाम की घोषणा की गई जिसमें त्रिलोक चन्द्र भट्ट को मुख्य चुनाव अधिकारी सहायक चुनाव अधिकारी मनीष काला, कमल मिश्रा को बनाया गया जो जल्द ही सभी व्यवस्थाएं बनाकर चुनाव तिथि की घोषणा करेंगे,
बैठक में दिवाकर भट्ट, महंत रघुवीर दास महाराज, हरिनारायण जोशी, गोपाल कृष्ण बडोला,सुभाष पुरोहित,सरिता पुरोहित, इंदु बहुखंडी,इंदर सिंह रावत, दिनेश लखेडा,बीर सिंह असवाल, अजय घनसेला, सोमप्रकाश, दीपक नोटियाल, तरुण व्यास, डा संतोष चमोला, दिनेश सकलानी,त्रिलोक चंद्र भट्ट, संजय नैथानी, शैलेन्द्र बोखण्डी, अजय नेगी, दीपक पांडेय, गंगा पाठक, दीपक जखमोला,एस पी चमोली,कमल मिश्रा, दीपक मिश्रा,राकेश नोडियाल, अरुण मिश्रा, आनन्द भट्ट, विजय गवाड़ी,रमेश चंद्र पंत, सतीश रावत,भगवत सिंह, भगवती पंत,भुवनेश पाठक, जसवंत सिंह बिष्ट,ललित पांडेय, डी पी थपलियाल,श्री प्रसाद कुकरेती, मनीष रावत, रितेश नोडियाल,सौरभ कंडवाल,टी एस रावत, प्रकाश चंद्र भट्ट,यू एस रावत, गंगा शर्मा,दिनेश चंद्र नोडियाल, महावीर गुसाईं,नंदन सिंह, नारायण सिंह,नरेंद सिंह, शिव सिंह,मोहन सिंह बुटोला,अनुराग बधानी, सुमन पंत,एम सी काला,रत्नमणि डोभाल, गिरीश घिंगड़ियाल,कमल सिंह राणा, बीरेंद्र,रविन्द्र, कुलभूषण,शैलेन्द्र,हिमांशु राणा, राजेश पंत, महावीर चौहान उपस्थित थे।

उत्तरकाशी (बड़कोट), यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव नगर पालिका परिषद बड़कोट में इन दिनों पेयजल की किल्लत के कारण स्थानीय लोग आंदोलित हैं और सरकार के प्रति आक्रोशित होने के कारण लगातार अनिश्चित कालीन धरने पर हैं, इस बीच अभी भी जनपद के नगर पालिका बड़कोट में भीषण पेयजल संकट कम होने का नाम नही ले रहा है । पानी के लिए अनिश्चितकालीन धरना देने वालों की संख्या में इजाफा होने लगा है। साधु समाज भी समर्थन में आने लगा है। हिन्दू जागृति संगठन के अध्यक्ष स्वामी केशवगिरी महाराज जी प्राण जाये पर प्रण न जाये के ऐलान पर दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर डटे रहे।
नगरवासियों ने तहसील परिसर में चार सूत्रीय मांगो के निस्तारण के लिए अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा। भूख हड़ताल को सभी वार्ड वासी भारी संख्या में समर्थन देने पहुँचे। नगरवासियों का कहना है कि जब तक पेयजल पम्पिंग योजना की स्वीकृति नही मिल जाती तब तक भूख हड़ताल व अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।
आंदोलनकारियों का कहना है कि यमुना नदी से पेयजल पम्पिंग योजना एक मात्र उपाय है। शनिवार से अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू हो गयी है |
वहीं धरना स्थल पर स्वामी केशवगिरी महाराज ने सरकार से नगरीय पम्पिंग पेयजल योजना स्वीकृत करने का आग्रह किया, उन्होंने कहा कि जन जन पानी के लिए महीने से पानी की बूंद बूंद के लिए अस्त व्यस्त है और जनता की पीड़ा को समझते हुए भूखहड़ताल का प्रण किया ,अब प्राण जाय पर बचन न जाये, पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति देकर जल्द विचार करे। इस मौके पर सोबेन्द्र सिंह चौहान, विजय सिंह रावत भक्त, केदार सिंह बर्तवाल, जय हो ग्रुप संयोजक सुनील थपलियाल, सहकारी समिति अध्यक्ष अजय सिंह रावत,पूर्ण सिंह रावत,स्वामी नरेन्द्र ,योगी बाबा भोलेनाथ, नरोत्तम दत्त,ताजीराम,प्रवीन सिंह,नीरज रावत,जय सिंह,शिवान्स, एस एस रावत,अंकित,दिपेंद्र मिश्रवान, देवेंद्र रावत,राम प्रसाद बहुगुणा,शान्ति प्रसाद जगूड़ी,जगेंद्र सिंह,प्रदीप ,मदन जोशी,जयराम,सरत रावत,बलदेव सिंह,जगेंद्र सिंह,मनीषा ठाकुर,मीनाक्षी,झावर सिंह,बलबीर असवाल, यशवंत सिंह रावत,चन्द्रमणि जोशी,रमेश,अनिल,गिरिराज,साकम देई,बचन देई,रजमा देई सुंदरा देई,सुमित्रा देई, कमली देवी, आशीष पंवार,विनोद कुमार,लोकेंद्र रतूडी,जगदीश रतूडी,राकेश,अभिषेक, आलोक,चतरी देवी,स्वतंत्री देवी,खजान सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।

* विभाग ने टोलफ्री नम्बर जारी कर तैनात किये नोडल अधिकारी

* विभागीय मंत्री की दो टूक, समस्या का समय पर हो समाधान

देहरादून। सूबे के विद्यालयी शिक्षा विभाग ने बरसाती सीजन को देखते हुये समस्याओं के निवारण के लिये कंट्रोल रूम की स्थापना की है। इसके साथ ही विभाग ने टोलफ्री नम्बर भी जारी किया है। जिस पर छात्र-छात्राएं, अभिभावक व शिक्षक अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। जन समस्याओं के निराकरण के लिये विभाग ने नोडल अधिकारियों की तैनाती भी सुनिश्ति कर दी है ताकि शिकायतों व समस्याओं का समय पर समाधान हो सके।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने मानसून सीजन को देखते हुये कांट्रोल रूम की स्थापना की है, ताकि बरसात के दौरान समाने आने वाली विभिन्न समस्या से तत्काल निपटा जा सके। इसके अलावा विभाग ने शिकायतों व समस्याओं के निराकरण के लिये टोलफ्री नम्बर 18001804132 भी जारी किया है। जिस पर छात्र-छात्राएं, अभिभावक व शिक्षक अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। टोलफ्री नम्बर पर दर्ज शिकायतों व समस्याओं के तत्काल निवारण के लिये विभाग ने नोडल अधिकारी, सह नोडल अधिकारी व 10 कम्प्यूटर ऑपरेटर की तैनाती की है। जिसमें अजीत भण्डारी, प्रद्युमन रावत, पल्लवी नैन, अंजुम फातिमा, एम.एम. जोशी को नोडल जबकि हरीश नेगी, नूतन, विजयलक्ष्मी, पूनम व मुकेश कुमेड़ी सह नोडल होंगे। ये सभी कार्मिक 8 जुलाई से 10 अगस्त 2024 तक कंट्रोल रूम में बैठकर टोलफ्री नम्बर पर दर्ज समस्याओं व शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेकर विभागीय स्तर पर निवारण करेंगे।

इस संबंध में विभागीय मंत्री डा. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिये हैं। उन्होंने अधिकारियों को टोलफ्री नम्बर पर आने वाली प्रत्येक कॉल को रिसीव करने तथा प्रत्येक समस्या का समय पर समाधान करने को कहा। इसके साथ ही कांट्रोल रूम के सफल संचालन को प्रत्येक दो सप्ताह में समीक्षा करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियां को दिये हैं।

मानसूनी सीजन में राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लिये शिक्षा विभाग में पहली बार कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। विभाग ने टोलफ्री नम्बर 18001804132 भी जारी किया है। जिस पर विद्यालयों से सम्बंधित शिकायत व समस्याएं दर्ज की जा सकेंगी। किसी भी समस्या का समय से समाधान करने के लिये कार्मिकों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है।

– डॉ. धन सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार।