देहरादून, कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखण्ड बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। जिनको सचिवालय के समीप रोक दिया गया। जहां से एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिला और अपना मांग पत्र सौंपा।
मंगलवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उत्तराखण्ड बेरोजगार संघ के बैनर तले बेरोजगार युवा परेड ग्राउंड के समीप एकत्रित हुए। जहां से उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया। जब वह सचिवालय के समीप पहुंचे तो पुलिस ने उनको बैरकेडिंग लगाकर रोक दिया। जहां पर पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच नोंक—झोंक हुई। जिसके बाद वह वहीं पर धरने पर बैठ गये। जिसके बाद बेरोजगार संघ का एक प्रतिनिधि मण्डल मुख्य सचिव राधा रतूडी से मिलने के लिए गया जहां पर उन्होंने मुख्य सचिव को अपना मांग पत्र सौंपा। बेरोजगारों का कहना था कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने, फॉरेस्ट गार्ड में उम्र सीमा बढ़ाने और यूपीसीएल और यूजीवीएनल टीजी 2 भर्ती सहित हजारों पदों पर विज्ञापन जारी नहीं करने को लेकर उत्तराखंड के बेरोजगारों में आक्रोश है।
उत्तराखडं बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि इस कूच में प्रदेश भर के हजारों बेरोजगार छात्र एवं उनके अभिभावक सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दो साल पहले सीएम आवास में बातचीत हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आगामी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बेरोजगारों के हितों को देखते हुए उम्र सीमा बढ़ा दी जाएगी, लेकिन अभी तक इसका शासनादेश जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार एक बार भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सम्मिलित नहीं हो सके हैं क्योंकि भर्ती 7 साल बाद आई थी।
उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्यों में हर साल पुलिस की भर्ती आयोजित की जाती है, इसके बावजूद भी उन राज्यों (उत्तर—प्रदेश और हिमाचल प्रदेश) ने अपने प्रदेश के युवाओं को तीन साल की छूट प्रदान की है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को प्रदेश के बेरोजगारों की कोई चिंता नहीं है। राम कंडवाल ने कहा कि लंबे समय से देखा जा रहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब रिजल्ट जारी करने में बहुत देरी कर रहा है, जबकि घोटाले उजागर होने के बाद यही आयोग एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट जारी कर रहा था अब यही आयोग 6 माह का समय क्यों लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बेरोजगारों ने उत्तराखंड में आने वाली फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में आयु सीमा 18 से 35 वर्ष किए जाने की भी मांग की है। कंडवाल ने कहा कि यूपीसीएल, पिटकुल और यूजीवीएनल टीजी 2 की भर्ती पिछले सात साल से नहीं हुई है जबकि इन विभागों में भर्ती के लिए लाखों बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेरोजगार सचिवालय और अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काटने में मजबूर हैं। उन्होंने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कनिष्ठ सहायक, स्टेनो समेत जो अधियाचन उनके पास उपलब्ध हैं उनके विज्ञापन तत्काल जारी जल्द जारी करने का भी अनुरोध किया।

देहरादून। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए दून जिले के स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र 31 जुलाई को बन्द रहेंगे। डीएम ने आदेश जारी किए। भारतीय मौसम विज्ञान ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. बारिश का ऑरेंज अलर्ट, प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी  भारी बारिश को देखते हुए देहरादून के डीएम सोनिका ने ये फैसला लिया है. डीएम के दिशा-निर्देश पर आदेश जारी हुए हैं. देहरादून में बारिश को देखते हुए कक्षा एक से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

रुद्रप्रयाग- केदारनाथ के बैस कैंप गौरीकुण्ड को जोड़ने वाले कुण्ड पुल पर चौपहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गयी है। मरमत्त कार्य होने तक पुल से केवल दोपहिया वाहन ही आ जा सकेगें। केदारनाथ जाने वाले यात्रीयों को मरमत्त कार्य पूर्ण होने तक बैकल्पिक मार्गों से जाना होगा।

बता दें कि पिछले दिनों केदार घाटी में भारी वारिस के कारण मंदाकिनी का जल स्तर बढने से एन एच 107 पर कुण्ड में बने मोटर पुल को नुकसान पहुँचा। पुल के आधार पर एक हिस्से को काफी छति पहुँची। इन दिनों केदारनाथ की यात्रा भी जारी है।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि कुंड पुल की मरम्मत होने तक केवल दुपहिया वाहन ही पुल से संचालित होंगे।उन्होने बताया कि पुल की मरम्मत होने तक वाहनों के आवागमन के लिए बैकल्पिक मार्ग चुन्नी बैण्ड-कालीमठ गेट- गुप्तकाशी तथा गिवाणी गांव- मयाली – गुप्तकाशी वाले मोटर मार्ग का उपयोग किया किया जा सकता है।

देहरादून, कृषि उत्पादन मण्डी समिति देहरादून के सचिव विजय प्रसाद थपलियाल को तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त किया गया है। धर्मस्व-तीर्थाटन प्रबंधन सचिव हरिचंद सेमवाल द्वारा आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।
आदेश में कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि विजय प्रसाद थपलियाल द्वारा अपने पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए तत्काल शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

“जनपद भ्रमण पर पहुंचे उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन विनय रूहेला ने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन के संबंध में समीक्षा बैठक ली”।

रुद्रप्रयाग- दो दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन श्री विनय रूहेला ने दूसरे दिन विकास भवन वीसी रूम में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में आपदा प्रबंधन के लिए किए जा रहे कार्यों एवं राहत एवं बचाव के संबंध में समीक्षा की।
जनपद आगमन पर जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।
बैठक मे अधिकारियों को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि मानसून के दृष्टिगत जनपद एक संवेदनशील क्षेत्र है तथा यहां प्राकृतिक आपदाएं घटित होती रहती हैं इसके लिए सभी अधिकारी गंभीरता एवं संवेदनशीलता एवं मनोभाव से कार्य करने की आवश्यकता है। जिससे कि कम से कम समय में राहत एवं बचाव कार्य करते हुए होने वाली क्षति को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर जनपदों की स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में सभी जनपदों का भ्रमण कार्यक्रम किया जा रहा है तथा आपदा के दृष्टिगत जनपदों में की जा रही तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनपद में आपदा की दृष्टि से किस क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं तथा उन समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर उनका आंकलन करते हुए उसका तत्परता से समाधान कराया जा सके। उन्होंने जनपद में संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी लेते हुए कहा कि संवेदनशील एवं भू-स्खलन क्षेत्रों की जानकारी लेते हुए कहा कि एनएच, लोनिवि एवं पीएमजीएसवाई उनके अधीन सड़क मार्गों का ठीक प्रकार से रख रखाव रखें एवं सड़क बाधित होने पर तत्काल बाधित यात्रा मार्ग को यातायात हेतु सुचारू किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि केदारनाथ यात्रा के दृष्टिगत जनपद का महत्वपूर्ण स्थान है तथा यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा एवं सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तथा संवेदनशील क्षेत्रों में यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित कराई जाए।
उन्होंने जनपद में विद्युत व्यवस्था को दुरूस्त रखने के लिए अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए हैं कि जो भी विद्युत लाइनें व तार झूल रहे हैं तथा जो विद्युत पोल आपदा से क्षतिग्रस्त होते हैं उन्हें त्वरित गति से दुरूस्त करते हुए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पेयजल समस्या के लिए भी जल निगम एवं जल संस्थान को पेयजल ग्रस्त क्षेत्रों एवं आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त होने वाली पेयजल लाइनों का भी प्राथमिकता से दुरूस्त किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरूस्त रखने एवं गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए तथा इस संबंध में होर्डिंग्स के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए तथा व्हट्स एप ग्रुप के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दि। उन्होंने खाद्यान्न की समीक्षा करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में तीन माह का राशन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए तथा सभी आवश्यक प्रबंधन के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जो विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण हैं एवं जिन स्थानों में सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने हैं उसके लिए तत्परता से आंकलन तैयार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
एक ओर जहां एसडीआरएफ के अंतर्गत कराए जा रहे बचाव कार्यों को लेकर जिला प्रशासन की सराहना की वहीं सड़क, विद्युत, पेयजल, खाद्य आपूर्ति, विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा से प्रभावित अपने-अपने विभाग की परिसंपत्तियों को युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए दुरुस्त रखें।
उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन ने जिला स्तरीय अधिकारियों को कहा कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जनहित से जुड़े कार्यों व योजनाओं को उसपर अपडेट करते रहें। उन्होने कहा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से एक ओर जहां आम जनमानस व सरकारी मशीनरी के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलेगी वहीं लोगों की शिकायतों को टेकअप करने व उनके निस्तारण में मदद मिलेगी। चालू मानसून सीजन के दौरान किसी भी आपदा से निपटने के लिए उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के साथ-साथ अपने विभागीय संसाधनों यथा मेन पावर व उपकरणों को दुरुस्त रखने को कहा हैं। उन्होने जनपद के नगर निकायों के क्षेत्रांतर्गत बंद नालियों को खुलवानें, नगर के आंतरिक मोटर मार्गो को गढ्ढा मुक्त करने के साथ-साथ नगरों को स्वच्छ बनाये रखने की बात कही। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि जनपद भ्रमण के दौरान जो भी समस्याएं क्षेत्रवासियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं उनका संबंधित अधिकारी तत्परता से निराकरण करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी ढिलाई एवं लापरवाही न बरती जाए। इस अवसर पर उपाध्यक्ष द्वारा विकास भवन परिसर में आंवले के पौधे का भी रोपण किया गया।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डाॅ. जीएस खाती ने जनपद में आपदा प्रबंधन के संबंध में किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनपद आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है तथा केदारनाथ यात्रा में लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री दर्शन करने आ रहे हैं जिसके लिए आपदा प्रबंधन के मानकों में संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जनपद में किसी भी तरह की आपदा घटित होने पर सभी जनप्रतिनिध सहित जिला स्तरीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए राहत एवं बचाव कार्य तत्परता से किया जाता है। उन्होंने उपाध्यक्ष को आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा जो भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं उनका संबंधित विभागीय अधिकारियों से तत्परता से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अमरदेई शाह, उपाध्यक्ष जिला पंचायत सुमंत तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर सिंह पंवार, महिला मोर्चा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती आशा नौटियाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप राणा, अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा, उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला, रुद्रप्रयाग आशीष चंद्र घिल्डियाल, पुलिस उपाधीक्षक हर्षवर्धनी सुमन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. एचसीएस मार्तोलिया, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ. आशीष रावत, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार, अधिशासी अभियंता एनएच निर्भय सिंह, लोनिवि इंद्रजीत बोस, मनोज भट्ट, जल संस्थान अनीश पिल्लई, जल निगम नवल कुमार, विद्युत मनोज कुमार, उप प्रभाीय वनाधिकारी देवेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान मयकोटी अमित प्रदाली सहित जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

हरिद्वार, फौजी के घर हुए लाखों के जेवरात चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनके कब्जे से चुराये गये सोने—चांदी के जेवरात भी बरामद किये गये है। गिरफ्तार आरोपी सपेरा गैंग के सदस्य बताये जा रहे है।
जानकारी के अनुसार बीती 17 जुलाई को ग्राम टिहरी डोब नगर पथरी निवासी फौजी अजय थलवाल पुत्र स्वर्गीय वीर सिंह थलवाल द्वारा थाना पथरी में शिकायती देकर बताया कि अज्ञात लोगों ने उनके घर में रखे सोने चांदी के लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर लिए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गयी। थाने से कुछ दूरी पर ही फौजी के घर चोरी होने के प्रकरण को गंभीरतापूर्वक पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच में जुटी पुलिस टीम ने बीती शाम एक सूचना के आधार पर पहाड़ी बस्ती रेलवे ट्रैक से चार संदिग्धो को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
पूछताछ में चारों ने उक्त घटना कारित करना कबूल किया जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में चोरी किये गये लाखों रूपये के जेवरात बरामद कर लिये है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम रोहतास नाथ उर्फ वासु उर्फ बोबा पुत्र सुमेंद्र नाथ, ललित नाथ उर्फ टिपरी पुत्र अशोक नाथ, अभिषेक नाथ पुत्र सेवक नाथ व अक्षय नाथ पुत्र सेवक नाथ निवासी सपेरा बस्ती घोसीपुरा थाना पथरी जनपद हरिद्वार बताया। पुलिस ने उन्हे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

नई दिल्ली, नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘वो 17 दिन’ पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक ‘वो 17 दिन’ सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित है।
मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए और कहा कि 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन से ही बचाव अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण हो पाया।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान पुस्तक के लेखक राजीव रंजन सिंह को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सकारात्मकता और अनुभवों से भरी यह पुस्तक निश्चित ही पढ़ने योग्य है। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू, पूर्व सांसद डॉ. रीता बहुगुणा जोशी और पुस्तक के लेखक राजीव रंजन सिंह उपस्थित रहे।

चमोली (जोशीमठ), जिलाधिकारी चमोली ने जोशीमठ का नाम ज्योर्तिमठ किए जाने से संबंधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। ज्योर्तिमठ की जनता और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों की ओर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया गया। सभी लोगों ने विश्वास व्यक्त किया कि ज्योर्तिमठ अपने प्राचीन नाम से जाने जाने के साथ ही अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को बनाए रखेगा।
ज्योर्तिमठ का शासनादेश जिलाधिकारी चमोली की ओर से जारी कर दिए गया है। इससे संबंधित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक घोषणा की थी । इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से विगत मार्च महीने में इस पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी गई थी। 13 जून को राजस्व सचिव की ओर से सहमति दी गई। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जीओ जारी कर दिया है।