‘नई दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में वक्ताओं ने कहा, संविधान की 5वीं अनुसूची लागू की जाय’

नई दिल्ली/देहरादून, उत्तराखंड़ के पर्वतीय क्षेत्र में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करने एवं पहाड़ के मूलनिवासियों को जनजातीय दर्जा लागू कराने के लिए उत्तराखंड एकता मंच का अधिवेशन नई दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान में संपन्न हुआ l
अधिवेशन में इतिहासकार, वकील, पत्रकार, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी तथा गढ़वाली ट्राइबल कमेटी एवं कुमाऊनी ट्राइबल कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए l
एकता मंच के अनूप बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंडी जनमानस अपने नदी,जंगल ,पहाड़ पर वैसे ही अधिकार चाहते है, जैसे बाकी हिमालयी राज्यों को मिले हैं, इसलिए हम भारत सरकार से अन्य हिमालयी राज्यों की तरह संविधान की 5वीं अनुसूची लागू किए जाने और जनजातीय दर्जा प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं l
वरिष्ठ लेखक और पत्रकार सुरेश नौटियाल ने कहा कि भारत सरकार एवं उत्तरप्रदेश सरकार के दस्तावेजों के आधार पर उत्तराखंड एकता मंच का दावा सही है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में 5वीं अनुसूची पूर्व में लागू थी, जिसे सरकार ने हमसे 1972 में छीन लियाl उन्होंने कहा कि सन 1995 तक पहाड़ के लोगो को शिक्षा में 6% आरक्षण मिलता था, वह भी सरकार ने हमसे छीन लिया |
निशांत रौथाण ने कहा कि गढ़वाली और कुमाऊनी ट्राइबल कमेटियां दस्तावेजों के आधार पर सरकार से बातचीत करेंगीl उन्होंने आशा व्यक्त की कि जल्द ही पहाड़ में पांचवीं अनुसूची लागू होगी और क्षेत्र को जनजतीय दर्जा मिलेगाl
वक्ताओं में हिंदी, संस्कृत, गढ़वाली, कुमाऊनी एवं जौनसारी अकादमी के पूर्व सचिव डा. जीतराम भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार हरीश लखेड़ा, उत्तराखंड पत्रकार परिषद् दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार और अध्येता श्याम सिंह रावत, प्रोफेसर ईश मिश्रा और डॉ हरपाल सिंह नेगी जैसे महत्वपूर्ण लोगों ने उत्तराखंड में संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू किए जाने और क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिए जाने की जोरदार वकालत की l
अधिवेशन में पांचवीं अनुसूची के लाभ पर विस्तार से चर्चा हुई l वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में पांचवीं अनुसूची लागू होने से कई लाभ होंगे जैसे – शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण, नदी, जंगल, पहाड़ पर अधिकारl नदी एवं जंगल से रोजगार बड़ी कंपनियों की जगह पहाड़ के मूलनिवासियो को मिलेगा । केवल नदी एवं जंगल 2 लाख से ज्यादा परिवारों को रोज़गार दे सकते है l अनुसूचित जनजाति कल्याण अधिनियम से हमारी बहन, बेटियां सुरक्षित होंगी । स्थानीय उत्पादों और प्राकृतिक संसाधनों को बेचने का अधिकार भी स्थानीय लोगों को होगा। विकास के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार से अलग से बजट मिलेगा, भाषा एवं संस्कृति संरक्षण एवं विकास किया जाएगा , मूल निवास 1950 एवं 100% भू कानून स्वतः ही मिल जाएंगे l अधिवेशन में इस बात पर भी चर्चा हुई की देश में मूल निवास 1950 केवल जनजातीय दर्जा प्राप्त होने पर ही मिलता है l देश में कभी भी सामान्य वर्ग के लोगों को मूल निवास 1950 नहीं मिलता है l मूलनिवास 1950 पाने के लिए पहाड़ के लोगों को जनजातीय दर्जा पाना ही होगा l
अधिवेशन में महेंद्र रावत, अश्वनी मैंदोला, योगेश्वरबिष्ट , ज्योति डंगवाल ,पी.एनशर्मा,आदि समाजसेवी भी शामिल हुए l

देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आन्दोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था से संबंधित विधेयक को प्रदेश के राज्यपाल ले.ज. से.नि. गुरमीत सिंह द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने पर प्रसन्न्ता व्यक्त की है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे है। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देती है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आन्दोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था तथा इसका विधेयक विधानसभा में पारित कर राज्यपाल जी को भेजा गया था, जिसपर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है।
इससे राज्य आन्दोलनकारियों की एक बड़ी लम्बित मांग की भी पूर्ति हुई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही राज्य आन्दोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

देहरादून – जितेंद्र नारायण सिंह (वसीम रिज़वी) द्वारा निर्मित और सनो ज मिश्रा द्वारा निर्देशित जल्द ही रिलीज़ होने वाली फिल्म “द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल” ने अपने साहसी और बेबाक चित्रण के कारण पूरे भारत में एक गर्मागर्म बहस छेड़ दी है। यह फिल्म रोहिंग्या शरणार्थी संकट और बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठों को लेकर उठने वाले सवालों पर आधारित है। फिल्म में अर्जिन मेहता और यजुर मारवाह मुख्य भूमिकाओं में हैं, और उनके साथ रामेंद्र चक्रवर्ती, गौरी शंकर, अवध अश्विनी, और आशीष कुमार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नज़र आएंगे। यह फिल्म पश्चिम बंगाल के दिल में जाकर ऐसे मुद्दों की पड़ताल करती है जिन्हें कई लोग अब तक वर्जित या राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानते रहे हैं।

इसका ट्रेलर लॉन्च होने के बाद, इसे खूब सराहना मिली है। फिल्म एक ऐसे क्षेत्र की सजीव तस्वीर पेश करती है जो अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहा है, जहां अतीत की परंपराओं और आधुनिक समय की चुनौतियों के बीच सामाजिक ताना-बाना बिखरने के कगार पर है। फिल्म लव जिहाद जैसे विवादास्पद विषयों और सीमांत समुदायों द्वारा झेले जाने वाले कठोर वास्तविकताओं को उजागर करने में कोई झिझक नहीं दिखाती।

निर्माता जितेंद्र नारायण सिंह (वसीम रिज़वी) कहते हैं, “हम यहाँ जनता को खुश करने के लिए नहीं हैं। हमारा लक्ष्य असहज सचाईयों को उजागर करना है। ‘द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल’ राष्ट्र को इन मुद्दों से सीधे तौर पर निपटने के लिए जगाने वाली एक पुकार है।”

निर्देशक सनो ज मिश्रा कहते हैं, “यह फिल्म सिर्फ एक कथा नहीं है; यह एक ऐसा दर्पण है जो पश्चिम बंगाल द्वारा झेले जा रहे सामाजिक परिवर्तनों और दबावों को प्रतिबिंबित करता है। हमने कठोर वास्तविकताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक साहसी कदम उठाया है, और हम अपनी प्रस्तुति पर कायम हैं, क्योंकि कला को चुनौतीपूर्ण और उत्तेजक होना चाहिए।”

ट्रेलर यहां देखें-

देहरादून, अखिल भारतीय आईपीएससी टेबल टेनिस टूर्नामेंट द पेस्टल वीड स्कूल के सभागार में शुरू हुआ, जहां 18 अलग-अलग राज्यों के आईपीएससी के 19 विशिष्ट स्कूलों ने 12, 14, 17 और 19 साल के लड़कों की श्रेणी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए प्रतिबद्धता जताई।

उद्घाटन समारोह में प्रतिस्पर्धी टीमों द्वारा उपलब्धियों और दृढ़ता के साथ मार्च पास्ट का एक स्मार्ट और ऊर्जावान प्रदर्शन देखा गया, जो अपने स्कूल के झंडे के साथ गर्व से मार्च कर रहे थे और आदरणीय मुख्य अतिथि ने उत्साहपूर्वक प्रेरित किया।

मेजर जनरल शम्मी सभरवाल (सेवानिवृत्त), पूर्व जीओसी, सब एरिया, उत्तराखंड और श्री डी. आर. चौधरी, पूर्व महासचिव, टी टी एफ आई और 5 ओलंपिक खेलों के अधिकारी। जनरल सभरवाल ने अपने संबोधन में युवा नवोदित खिलाड़ियों को बताया कि कड़ी मेहनत के लिए खून और पसीने की खाद की आवश्यकता होती है और याद रखें कि फॉर्म अस्थायी है लेकिन क्लास स्थायी है इसलिए हार से कभी न डरें। आपका लचीलापन आपके सच्चे चरित्र की परीक्षा है और जीत बहुत विनम्र होनी चाहिए। उन्होंने भाग लेने वाली टीमों को बधाई दी और उनके प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के मंच बहुत दुर्लभ हैं और टेबल टेनिस के युवा उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भावी भारतीय प्रतिनिधि बनने के लिए इतना व्यापक और जीवंत मंच प्रदान करने के लिए डॉ. प्रेम कश्यप के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

द पेस्टल वीड स्कूल के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कश्यप ने खिलाड़ियों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आशीर्वाद दिया और आगे कहा कि अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग मौजूद होता है, इसलिए सभी युवा छात्र जो भी खेल खेलते हैं उनका एक लक्ष्य होना चाहिए उत्कृष्टता, सहनशक्ति, दृढ़ता और कभी न मरने का दृष्टिकोण विकसित करना। उन्होंने द पेस्टल वीड स्कूल्स में सभी टीमों का स्वागत किया और उन्हें अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने तथा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की जीत की कामना की।

मेजबान टीम के कप्तान युवराज पुंडीर ने सभी दल की ओर से शपथ ली और टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन दिन के मुख्य अतिथि द्वारा किया गया।

पहला दिन 17 अगस्त 24 को लीग मैच अंडर-12, 14, 17 और 19 लड़कों के साथ शुरू हुआ। द पेस्टल वीड स्कूल के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कश्यप ने खिलाड़ियों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आशीर्वाद दिया और आगे कहा कि अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग मौजूद होता है, इसलिए सभी युवा छात्र जो भी खेल खेलते हैं उनका एक लक्ष्य होना चाहिए उत्कृष्टता, सहनशक्ति, दृढ़ता और कभी न मरने का दृष्टिकोण विकसित करना। उन्होंने द पेस्टल वीड स्कूल्स में सभी टीमों का स्वागत किया और उन्हें अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने तथा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की जीत की कामना की।

मेजबान टीम के कप्तान युवराज पुंडीर ने सभी दल की ओर से शपथ ली और टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन दिन के मुख्य अतिथि द्वारा किया गया।

पहला दिन 17 अगस्त 24 को लीग मैच अंडर-12, 14, 17 और 19 लड़कों के साथ शुरू हुआ।जिस श्रेणी में एमराल्ड हाइट्स, इंदौर पूर्ववर्ती चैंपियन रहा, उसने एक बार फिर अपनी धाक साबित की और उसके बाद मॉडर्न स्कूल का स्थान रहा। क्वार्टर फ़ाइनल लाइन और सेमी फ़ाइनलिस्ट को तीसरे राउंड के बाद साफ़ किया जाएगा जो रविवार, 18 अगस्त, 2024 तक आयोजित किया जाएगा।

निम्नलिखित स्कूल प्रतिष्ठित ट्रॉफियों की अंडर-12, 14, 17 और 19 लड़कों की श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिसमें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाली आई पी एस सी टीम का भी चयन किया जाएगा, इसलिए प्रतियोगिता कठिन है लेकिन उत्साह ऊंचा है। ये स्कूल हैं: एमराल्ड हाइट्स स्कूल, इंदौर, द सिंधिया स्कूल ग्वालियर, मॉडर्न स्कूल, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली, बी.के. बिरला सेंटर फॉर एजुकेशन, पुणे, डीपीएस आर.के.पुरम नई दिल्ली, डीपीएस मथुरा रोड, नई दिल्ली, डेली कॉलेज इंदौर, एम डी आई वी सिंघानिया एजुकेशन सांसद, एल.के. सिंघानिया शिक्षा – सेंटर गोटन आरजे, मेयो कॉलेज अजमेर आरजे, पाइनग्रोव स्कूल धरमपुर एचपी, वेल्हम बॉयज़ स्कूल, देहरादून, द दून स्कूल, देहरादून, सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल देहरादून, राजकुमार कॉलेज, रायपुर (सीजी), द हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट एपी, मोती लाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय स्कूल हरियाणा, वल्लभ आश्रम का एमजीएम अमीन और वीएन सवानी स्कूल गुजरात, द संस्कार वैली स्कूल भोपाल एमपी, द पेस्टल वीड स्कूल देहरादून और मेजबान द पेस्टल वीड स्कूल।

दूसरे दिन 18 अगस्त 24 को खेल पूरे जोश और उमंग के साथ शुरू हुआ। विद्यार्थी जोश से भरे हुए थे। यह कांटे की टक्कर वाली प्रतियोगिता थी, कोई भी टीम ऐसा नहीं खेलना चाहती थी कि वे हारें लेकिन खेल तो खेल है, अगर एक विजेता है, तो दूसरा शुरुआती है।

अंडर – 12 के तहत आज के टेबल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता निम्नलिखित स्कूल रहे एमराल्ड हाइट्स – प्रथम प्रथम रनर अप, डी पी एस आर के पुरम- द्वितीय रनर अप, पेस्टल वीड स्कूल देहरादून व मॉर्डन स्कूल तृतीय स्थान पर रहे तथा सेक्शन ट्रॉफी – एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल इंदौर ने प्राप्त की।

इस प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि वेल्हम गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती विभा कपूर थीं । वे वर्तमान में वेल्हम गर्ल्स स्कूल देहरादून उत्तराखंड में प्रिंसिपल हैं। विभा कपूर वेल्हम गर्ल्स स्कूल में पिछली भूमिकाओं का अनुभव लेकर आई हैं।

-महिला आयोग अध्यक्ष ने देहरादून एसएसपी अजय सिंह के साथ पीड़िता से की मुलाकात

-एसएसपी देहरादून को मामले में गंभीरता से कठोर कार्रवाई के निर्देश

देहरादून, आईएसबीटी देहरादून में एक मानसिक रूप से आंशिक विक्षिप्त 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी से बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आते ही उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुबह 6.30 बजे राजकीय बालिका निकेतन/ किशोरी गृह पहुंची। जहां उन्होंने एसएसपी देहरादून अजय सिंह व जिला प्रोबेशन अधिकारी के साथ पीड़िता किशोरी से मुलाकात कर उसका का हाल जाना।
आयोग अध्यक्ष ने पीड़िता से मुलाकात कर घटना की सम्पूर्ण जानकारी ली, प्रकरण की जानकारी के उपरांत महिला आयोग की अध्यक्ष के सम्मुख आज सुबह एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में पुलिस द्वारा चिन्हित सभी आरोपियों की पहचान पीड़िता से फोटो के माध्यम से कराई गई है।
घटना की जानकारी लेने के उपरांत उन्होंने एसएसपी देहरादून अजय सिंह को निर्देश दिए हैं कि मामले में गंभीरता से गहन जांच करते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें कोई भी आरोपी कोई भी साक्षी छूटना नहीं चाहिए।
जानकारी में पीड़िता के बयान के आधार पर पता चला है कि किशोरी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद क्षेत्र की निवासी है जो कि आंशिक रूप से मानसिक विक्षिप्त है। जिसके माता पिता नही है। 13 अगस्त की रात आईएसबीटी में तैनात गार्ड की सूचना पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने बदहवास हालत में मिली किशोरी को मौके से रेस्क्यू किया। कमेटी द्वारा किशोरी की काउंसलिंग के बाद घटना का खुलासा हुआ जिस पर सीडब्ल्यूसी टीम ने कल शनिवार को आईएसबीटी चौकी पर मुकदमा दर्ज कराया है।
घटना में दो बस एक देहरादून से और एक ऋषिकेश से पुलिस ने अपने कब्जे में ली है। आज पीड़ित किशोरी के मजिस्ट्रियल बयान के बाद उसका मेडिकल कराया जाएगा साथ ही पीड़िता के बताए तथ्यों के आधार पर सभी साक्ष्यों को एकत्रित कर जांच की जाएगी। साथ ही पीड़िता के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उसके परिवार से सम्पर्क करने के प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पीड़िता को बालिका निकेतन में रखा गया है।
आयोग अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण व संवेदनशील प्रकरण में पुलिस व सीडब्ल्यूसी मुस्तैदी से शीघ्र कार्रवाई कर रही है। कोई भी आरोपी कानून से नही बच सकता है।
इस मौके पर बालिका निकेतन में एसएसपी अजय सिंह, सीओ प्रेमनगर रीना राठौर, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, बाल कल्याण समिति सदस्य – पूजा शर्मा, प्रीति थपलियल, प्रतिभा शर्मा, दिगम्बर सिंह चौहान उपस्थित रहे।

देहरादून(आरएनएस)। गृह मंत्रालय भारत सरकार, आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की दरों का पुनर्निर्धारण किए जाने पर राज्य कैबिनेट ने प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्तर से प्रभावी पैरवी की गई जिसके फलस्वरूप सकारात्मक परिणाम सामने हैं।
दरअसल, पूर्व में एसडीआरएफ की मदों में रिकवरी एवं पुनर्निर्माण के लिए मानक तय नहीं थे और दरें भी काफी कम थी। इसके चलते आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की  मरम्मत में व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
इन व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कई बार गृह मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र प्रेषित करते हुए अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से मिलकर एस०डी०आर०एफ० के मानक की धनराशि बढ़ाये जाने के लिए कई बार अनुरोध किया गया। उनके द्वारा इस बारे में उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए धनराशि बढ़ाये जाने के लिए प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अब रिकवरी और पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में  14.08.2024 को विस्तृत नवीन दिशा-निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं और विभिन्न कार्यों के लिए लागू मानकों में वृद्धि कर दी गयी है। ऐसा करने से उत्तराखण्ड जैसे आपदा से प्रभावित राज्य को अत्यधिक लाभ होगा तथा आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत में सुविधा होगी और जन सामान्य की परेशानियो को दूर किया जाना संभव हो सकेगा।
मुख्य संशोधन
पूर्व में मैदानी इलाकों में पक्के घरों के लिये निर्धारित मानक रू0 1.20 लाख प्रति घर के स्थान पर अब 30 से 70 प्रतिशत क्षति होने की दशा में रू० 90 हजार प्रति घर तथा 70 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर रू0 1.80 लाख कर दिया गया है तथा पहाडी क्षेत्रों पूर्व निर्धारित मानक 1.30 लाख प्रति घर के स्थान पर अब 30 से 70 प्रतिशत क्षति होने की दशा में रु० 1.00 लाख प्रति घर तथा 70 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर रू0 2.00 लाख प्रति घर कर दिया गया है।
प्राथमिक स्कूलों के लिए पूर्व में निर्धारित मानक प्रति विद्यालय रुपये 2 लाख की सीमा के अध्यधीन रहते हुए वास्तविक व्यय के अनुसार परिवर्तित करते हुए प्राथमिक स्कूलों के लिये 30 से 70 प्रशित की क्षति होने पर रु0 7.50 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर रु० 15.00 लाख अनुमन्य किया गया है।
माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के नाम से पूर्व में मानक निर्धारित नहीं थे, किन्तु अब माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के 30 से 70 प्रतिशत क्षति होने की दशा में रू0 12.50 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर रू0 25.00 लाख अनुमन्य किया गया है।
प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये पूर्व में रू0 2.50 लाख प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय के अनुसार अनुमन्य था, जिसको अब वृद्धि कर उपकेन्द्र मैदानी क्षेत्र के लिये 30 से 70 प्रतिशत की क्षति तक रू0 9.20 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर रू0 18.40 लाख अनुमन्य किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र के लिये यह राशि क्रमशः रू0 7.91 लाख तथा रू0 15.81 लाख अनुमन्य किया गया है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये मैदानी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत की क्षति तक रू० 20.99 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर 41.97 लाख अनुमन्य है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 70 प्रतिशत की क्षति तक रू0 24.72 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक रू0 49.45 लाख अनुमन्य है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मैदानी क्षेत्र के लिये 70 प्रतिशत की क्षति तक रू०79.06 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर रू0 158.12 लाख अनुमन्य किया गया है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्वतीय क्षेत्र के लिये 70 प्रतिशत की क्षति तक रू० 92.86 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर रू0 185.72 लाख
अनुमन्य किया गया है।
पुल प्रति संख्या में 70 प्रतिशत की क्षति तक रू0 1750.00 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर रू0 3500.00 लाख अनुमन्य किया गया है।
तटबन्ध प्रति कि०मी० के लिये 70 प्रतिशत की क्षति तक रू0 50.00 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर रू0 100.00 लाख अनुमन्य किया गया है।
सामुदायिक भवन के लिये निर्धारित मानकों में भी वृद्धि की गयी है।
सड़क एवं परिवहन खण्ड में ईकाई प्रति कि०मी० के लिये प्रमुख जिला सड़के के लिये मैदानी क्षेत्र में 70 प्रतिशत की सीमा तक रू0 32.00 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक होने पर रू0 64.00 अनुमन्य किया गया है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत की सीमा तक रू0 93.75 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक होने पर रू0 187.75 लाख अनुमन्य है।
अन्य जिला सड़कों के लिये भी मैदानी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत की सीमा तक रू० 26.75 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक होने पर रू0 54.50 लाख अनुमन्य किया गया है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 70 प्रतिशत की सीमा तक 80 लाख तथा पहाड़ी सड़कों के लिए 159.88 लाख अनुमन्य किया गया है।