देहरादून, राज्य स्थापना दिवस के मौके पर विमानन कंपनी विस्तायेरा ने दिल्ली से देहरादून के बीच नई फ्लाइट शुरू कर दी है। सोमवार को पहले दिन फ्लाइट से 49 यात्री देहरादून आए और 53 यात्री दिल्ली गए। इसमें इकोनॉमी क्लास का 2400 रुपये और बिजनेस क्लास का 12 हजार रुपये प्रति किराया है। विमान में यात्रियों को फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। देहरादून में जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर फ्लाइट के आने का समय दोपहर 2:40 बजे होगा। जबकि फ्लाइट 3:20 बजे वापसी दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। उत्तराखण्ड़ से विस्तारा एयरलांइस की सेवा शुरू होने से अब कुल शेड्यूल एयरलांइस की संख्या छह हो गई है। बता दें कि लॉकडाउन के बाद 25 मई से हवाई सेवाओं को शुरू कर दिया गया था।

इसके बाद धीरे-धीरे हवाई सेवाओं को विस्तार होना शुरू हो गया। विस्तारा एयरलांइस ने बीते मार्च माह से हवाई सेवा देने का शेड्यूल बनाया था। लेकिन कोरोना के कारण फ्लाइट शुरू नहीं हो सकी। जौलीग्रांट एयरपोर्ट डायरेक्टर डीके गौतम ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से यात्रियों को देहरादून से दिल्ली के बीच यात्रा के लिए फ्लाइट चयन का एक और विकल्प उपलब्ध हो गया है। इससे हवाई यात्रियों की आवाजाही में इजाफा होगा।

देहरादन, उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद के पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आर के कुंवर एवं संयुक्त निदेशक श्री भूपेंद्र सिंह नेगी के मध्य निम्नांकित मांगों के संदर्भ में वार्ता की गई l वार्ता के प्रथम बिंदु में परिषद द्वारा कार्यरत अर्हता प्राप्त प्रभारी प्रधानाचार्य को डाउनग्रेड पदोन्नति का अनुमोदन शीघ्र प्रदान करने हेतु मांग की गई जिस पर निदेशक महोदय ने अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल एवं कुमार मंडल को शिथिलता प्रदान करते हुए तथा शीघ्र डाउनग्रेड पद पर पदोन्नति करने हेतु निर्देशित किया है साथ ही परिषद द्वारा प्रभारी प्रधानाचार्य के पदोन्नति मैं शिथिलता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव रखा । जिस पर शासन के नीतिगत मामला बताया l

मांग पत्र के द्वितीय बिंदु में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व में भी कई बार परिषद द्वारा मांग की गई थी निदेशक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि अशासकीय विद्यालयों में राजकीय की भांति आउटसोर्सिंग के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने को मंडलीय पर निदेशकों एवं मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है , साथ ही उपरोक्त पदों के वेतन भुगतान हेतु शासन को बजट की व्यवस्था हेतु मांग पत्र भेजा जा चुका है l मांग पत्र के तृतीय बिंदु में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्त हो रहे प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य को तदर्थ सेवाओं का लाभ सेवानिवृत्त देयको में प्रदान करने के लिए अवगत कराया गया जिसके लिए निदेशक महोदय ने अवगत कराया कि यह नीतिगत मामला है अतः इसमें शासन द्वारा ही निर्णय लिया जाना है ।

मांग पत्र के मुख्य और चतुर्थ बिंदु में परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि विगत 2 माह से अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को बजट के अभाव में वेतन भुगतान नहीं हुआ है जिससे शिक्षक कर्मचारी एवं प्रधानाचार्य में आर्थिक संकट के कारण रोष उत्पन्न हो रहा है अतः तत्काल दीपावली से पूर्व वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाए , निदेशक महोदय द्वारा तत्काल दूरभाष से शासन में बजट निर्गत करने हेतु वार्ता की गई साथ ही सततीकरण का प्रस्ताव आज ही शासन को प्रेषित कर दिया गया । निदेशक महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि 1 सप्ताह के के अंदर वेतन का भुगतान सुनिश्चित कर लिया जाएगा । परिषद के मांग पत्र के अगले बिंदु में राजकीय विद्यालयों की भांति अशासकीय विद्यालयों को भी कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोनावायरस स्वच्छता हेतु सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था के लिए धनराशि निर्गत करने का निवेदन किया गया जिस पर निदेशक महोदय द्वारा शासन को अवगत कराने का आश्वासन दिया गया है एवं सैनिटाइजेशन और स्वच्छता हेतु धनराशि की मांग शासन से करने की मांग की गई है ।

परिषद द्वारा मांग की गई कि राजकीय शिक्षक कर्मचारियों की भांति अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को भी सामूहिक बीमा के वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित किया जाए राजकीय विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों को ग्रेड पे के अनुसार सामूहिक बीमा की कटौती एवं नई व्यवस्था से लाभान्वित किया जा रहा है जबकि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों मैं पुरानी व्यवस्था आज भी लागू है उक्त विसंगति के लिए निदेशक महोदय द्वारा शासन एवं बीमा विभाग से वार्ता के पश्चात उक्त व्यवस्था को लागू करने हेतु आश्वस्तi किया गया अंत में निदेशक महोदय द्वारा अटल आयुष्मान योजना लागू करने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

एक अलग मांग पत्र निदेशक महोदय को प्रेषित किया गया जिसमें प्रदेश के वरिष्ठतम जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को डाऊनग्रेड प्रधानाध्यापक मैं पदोन्नति हेतु ज्ञापन दिया गया जिसमें निदेशक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि इस बाबत अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल एवं कुमाऊं मंडल को दिनांक 28 अगस्त 2020 को कार्रवाई करने हेतु प्रेषित कर दिया है ।
वार्ता में उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र सुयाल, प्रदेश महामंत्री श्री अवधेश कुमार कौशिक, देहरादून के जिला मंत्री श्री अवतार सिंह चावला आदि उपस्थित रहे l

(चंदन बिष्ट) भीमताल / नैनीताल, उत्तराखंड प्रदेश को बने 20 साल हो चुके हैं पर परिस्थितियां आज भी वैसी ही बनी हुई हैं हां इस दौरान कई सरकारें सत्तारूढ़ हो चुकी हैं विकास के नाम पर नेताओं की मौज बन आई है । उनकी शान शौकत बदली है वही नौकरशाही का दबदबा भी पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ा है ।

गली मोहल्लों व गांव में नेताओं की कतार खड़ी हुई है इससे बड़ा उत्तराखंड वासियों का दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिस राज्य के सपने का ताना-बाना बुना गया था वह छिन्न-भिन्न होता जा रहा है । आज भी उत्तराखंड की जवान रोजगार के लिए पलायन को मजबूर हैं गांव व शहर सभी का एक हाल है उच्च शिक्षा शिक्षित लोग रोजगार के नाम पर ढोलीगांव से 140 किलोमीटर दूर सिडकुल की फैक्ट्रियों में बधुआ मजदूर बने हुए हैं । उनके लिए न तो जॉब की गारंटी है । और न हीं वेतन योग्यता अनुसार । वही प्रदेश की नीति नियंता विकास के लंबे चौड़े वादे करते हैं हकीकत में सब इसके उलट चल रहा है । योजनाएं कागज से धरातल तक आते-आते अस्तित्व खो रही हैं ।

★20 साल में बदली सिर्फ सियासत की शान और शौकत ।

★ढोलीगांव के लोग स्वास्थ्य की समस्या को लेकर आते हैं 120 किलोमीटर दूर हल्द्वानी

★विकास के नाम पर उत्तराखंड प्रदेश आज भी वहीं खड़ा है

वहीं चुनाव आते-आते सभी दलों को विकास की बातें याद आने लगती हैं उत्तराखंड में रोजगार व आय का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन भी दम तोड़ता नजर आ रहा है । गांव की दुकानों में प्रशासन की देखरेख में अवैध शराब का कारोबार और खनन पर भी माफियाओं का राज चल रहा है । चाहे इस बाबत सरकार दम भर रही हैं विकास के नाम पर सरकारें दावे ही करती है । और ढोलीगांव के आसपास भी कंक्रीट के जंगलों को जमकर आश्रय मिल रहा है । और खेतों में जंगली जानवरों का डेरा किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है नीति नियंताओं का इससे कोई लेना-देना नहीं है । वह तो अपनी सियासत के नफे नुकसान मैं ही मशगूल हैं यह तो सिर्फ प्रदेश के विकास का नमूना भर है जो नजर आ रहा है ।

देहरादून, फाइनेंशियल सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के आखिरी-पड़ाव की भूमिका निभाने वाले पे-प्वाइंट इंडिया ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। इस पहल के माध्यम से, प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपने गांव में रहने वाले परिवार के सदस्यों को मनी ट्रांसफर करने पर उन्हें निरूशुल्क पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का कवरेज दिया जा रहा है। यह इंश्योरेंस बीमा कवर बीमित व्यक्ति को आकस्मिक दुर्घटनाओं की स्थिति में 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिसमें दुर्घटना के कारण होने वाली मौत, या दुर्घटना की वजह से आंशिक, अस्थायी, स्थायी और पूरी विकलांगता शामिल है।

शून्य प्रीमियम की लागत पर उपलब्ध यह इंश्योरेंस कवर, विशेष रूप से केवल पे-प्वाइंट इंडिया के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। यह पहल खास तौर पर सुविधाओं से वंचित भारत के विशाल ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मजदूरों के साथ-साथ अकुशल प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू की गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, ग्राहक को सिर्फ अपने नजदीकी पे-प्वाइंट स्टोर या पे-प्वाइंटज वॉलेट से पैसे भेजने हैं। इसमें मनी ट्रांसफर की राशि की कोई सीमा नहीं है, और हर महीने के बाद जब भी एक नया मनी ट्रांसफर किया जाता है, तब यह इंश्योरेंस कवर अपने आप ही रिन्यू हो जाता है।

अकुशल श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा सबसे ज्यादा हैरू इस इंश्योरेंस कवर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका फायदा मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्रों एवं शहरों में रहने और कमाने वाले मजदूरों या कल-कारखानों, परिवहन, लोडिंग व अनलोडिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को मिले। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इन अकुशल मजदूरों के अपने काम के घंटों के दौरान दुर्घटनाओं का शिकार होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।

प्रवासी मजदूरों के जीवन में दुर्घटना बीमा की कमी को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस बेमिसाल पहल के बारे में टिप्पणी करते हुए, पे-प्वाइंट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री निदेशक केतन दोशी ने कहा, ष्पारंपरिक रूप से भारत में पिछड़े तबके के लोगों की स्थिति बेहद दयनीय है और वे इंश्योरेंस की सुविधाओं से वंचित हैं, जिसे देखते हुए हमने इस पहल के माध्यम से उन सभी लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा के दायरे के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया है, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमने इस सुविधा को मनी ट्रांजैक्शन से जोड़ दिया है, और हम चाहते हैं कि वे जागरूक बनें तथा उन्हें अपने परिवारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर गर्व का अनुभव हो।ष्

कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करनारू कई अलग-अलग छळव् की रिपोर्टों के अनुसार, 25 मार्च से 31 मई तक पूरे देश में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान कम-से-कम 1,461 दुर्घटनाएं हुईं – जिसमें 198 प्रवासी मजदूरों सहित कम-से-कम 750 लोगों की मौत हुई थी। अभूतपूर्व संकट की इस घड़ी में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई है, और ऐसे में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जैसे फायदे से प्रवासी मजदूरों को एक बड़ा सहारा मिल सकता है। पे-प्वाइंट ने 48,000 से अधिक डिजिटल रूप से सक्षम रिटेल स्टोर्स के अपने नेटवर्क के माध्यम से अगले साल तक 1 मिलियन ग्राहकों को कवर करने की उम्मीद जताई है।

श्री दोशी ने आगे बताया, ष्इस महामारी की वजह से प्रवासी मजदूरों के लिए बेहद कठिन हालात पैदा हो गए हैं। जनसंख्या के पिरामिड के सबसे निचले तल तक पहुंचने के अपने विजन के अनुरूप हमने इस पहल की शुरुआत की है, जो स्व-रोजगार करने वाले प्रवासियों की वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है तथा उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करता है।ष्

पे-प्वाइंट ग्राहकों को छोटे आकार की बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराता हैरू बड़ी-बड़ी बीमा एजेंसियां, कमीशन की बेहद कम दरों के कारण अक्सर ग्राहकों को छोटे आकार की बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने से दूर भागती हैं, लेकिन पे-प्वाइंट ने शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में इस तरह की पॉलिसी की बिक्री में सफलता पाई है, जिससे बीमा का दायरा भी बढ़ा है। विभिन्न प्रकार की सेवाओं से प्राप्त पारितोषिक के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें पैसे भेजना, उपयोगिता सेवाओं के बिल के भुगतान, डीटीएच एवं मोबाइल रिचार्ज, हवाई यात्रा एवं बस के टिकट की बुकिंग, तथा इसी तरह की अन्य सेवाएं शामिल हैं।

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पिथौरागढ़, उत्तराखंड़ के पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग में आदमखोर के आतंक का हुआ खात्मा। ग्रामीणों का घरों से बाहर निकलना हो दुश्वार हो गया था ।

गौरतलब है कि विगत 7 अक्टूबर की शाम 6:15 बजे बेरीनाग के भट्टी गांव निवासी भगतराम की 6 वर्षीय बेटी हिमानी को घात लगाकर बैठा गुलदार घर के आंगन से उठाकर ले गया ,परिवारजनों द्वारा शोरगुल मचाए जाने पर आस-पड़ोस के लोग एकत्र हुए और गुलदार के पीछे भागे घर से करीब 100 मीटर दूर बच्ची का शव बरामद हुआ। उक्त घटना से बच्चे के परिजनों समेत पूरे गांव में दहशत व आक्रोश बना हुआ था।
ग्रामीणों के आक्रोश को दृष्टिगत रखते हुए वन विभाग द्वारा क्षेत्र में पिंजरा लगाने के साथ ही गुलदार को आदमखोर घोषित कर शिकारियों की टीम को बुला लिया था। राज्य के मशहूर शिकारी जॉय हुकिल 4 नवंबर से घटनास्थल के आसपास डेरा डाले हुए थे, रविवार रात उन्हें सफलता मिली।

राज्य के मशहूर शिकारी जॉय हुकिल नेे बताया कि वह विगत 4 नवंबर से घटनास्थल के आसपास डेरा डाले हुए थे , उन्होंने बताया रविवार को घटनास्थल के आसपास सर्चलाइट के माध्यम से गश्त की जा रही थी कि रात्रि 9:20 पर उक्त गुलदार दिखाई दिया और पहली गोली में ढेर हो गया। उन्होंने बताया मारा गया गुलदार मादा है जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है। बता दें कि जॉय हुकिल का यह 40 वां शिकार है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी नवीन चंद्र पंत ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि क्षेत्र में पिंजरे लगाने के साथ ही मचान बनाकर गुलदार के मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा था। उन्होंने बताया पिछले कुछ दिनों से उक्त गुलदार घटनास्थल के आसपास दिखाई दे रहा था। उन्होंने बताया आदमखोर गुलदार मादा है। जो रविवार देर रात शिकारी की गोली से ढेर हो गया है । आज गुलदार के शव पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। वन क्षेत्राधिकारी चंदा मेहरा ने बताया कि पिछले एक माह से वन विभाग की टीम क्षेत्र में दिन-रात गश्त करने के साथ ही ग्रामीणों को जागरूक कर रही थी। इधर आदमखोर गुलदार के मारे जाने से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस लेते हुए वन विभाग व शिकारी जॉय हुकिल का तहे दिल से आभार जताया है।

देहरादून। आज 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन एवम् हर्षल फाउंडेशन द्वारा लक्ष्मण चैक स्तिथ महिला आश्रम में बेटियों के साथ दीपावली मनाई गई।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती कमली भट्ट, अध्यक्ष महिला मोर्चा बीजेपी, विशिष्ट अतिथि श्री रवीन्द्र सिंह आनंद, वरिष्ठ समाजसेवी, अतिथि श्रीमती बिमला गौड़, पार्षद का संस्था की ओर से पटका पहनकर एवम् पौधा देकर स्वागत किया गया। बेटियों को संस्था के द्वारा लंच बॉक्स, मिठाई, नमकीन एवम् फल दिए गए। साथ ही सर्दी से बचाव के लिए चप्पल दी गई।

दीवाली के लिए दिए, बत्ती, तेल , खील, आदि भी दी। इस अवसर पर कमली भट्ट ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस दीपावली सभी को प्रेम और सौहार्द का संदेश देना चाहिए। वहीं रविंद्र आनन्द ने कहा कि इस कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और एक बात की शिक्षा दी है कि प्रेम से रहें इसलिए इस दीपावली प्रेम का दीपक जला कर रौशनी फेैलाए। वहीं संस्था की अध्यक्ष रमा गोयल ने संस्था से जुड़ी सभी महिलाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था की ओर से समय समय पर इस तरह के आयोजन होते रहते है ।

इस अवसर पर रमा गोयल, मीनाक्षी, वर्षा गोयल, प्रिया गुलाटी, मोनिका, रीना गर्ग, मिथलेश गोयल, बबीता गुप्ता, राखी गुप्ता, रचना शर्मा, संगीता, अमिता गोयल, प्रवीण शर्मा, सरिता रानी, आश्रम की माता जी, पूनम जी आदि सब उपस्थित थे। आश्रम के द्वारा संस्था के कार्य को सराहा गया।

✒️प्रेम पंचोली

उत्तराखंड राज्य अब एक लंबा सफर पूरा कर चुका है। यानी 20 बरस में जहां चार मुख्यमंत्री होने थे वहां 9 मुख्यमंत्री बने हैं, अर्थात 8 जनों ने 9 बार इस प्रदेश की कमान संभाली है।

उत्तराखंड की जनता ने जिस सपने को देखा था वह राजनीतिक दल और व्यक्ति के अहम् में जूझता दिखाई दिया। हालात यह हो गई कि जिस विधानसभा को शिष्टाचार पूर्वक चलना था वहां सदन के अंदर राजनीतिक झगड़ों के निपटारे हुए। यहां तक कि 2 बार अपनी अपनी सरकार को बचाने के लिए फ्लोर टेस्ट तक हुए। इस तरह सरकारों की अंह की लड़ाई में न्यायालय तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई में राज्य के विकास यदि अवरुद्ध नहीं हुई तो अधूरे तो पड़े हुए ही हैं। उल्लेखनीय हो कि जिस राज्य की प्राकृतिक छटा लोगों को बरबस आमंत्रण देती है उस प्रकृति के संरक्षण के लिए भी यहां कोई खास कार्य दिखाई नहीं दिए। माना जाए यदि 20 बरस में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व दोहन के लिए विशेष योजना बनती तो इस राज्य में एक तरफ लोगों के हाथ में रोजगार होता है और दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधन पर्यटन व्यवसाय से राज्य का राजस्व बढ़ाते। मगर इस राज्य के ‘कर्णधार’ राजस्व कमाने के लिए शराब और कमीशन खोरी को हथियार बना रहे है।

इधर राज्य में कुमाऊँ की गरुड़ घाटी और गढ़वाल की यमुना घाटी कृषि के लिए बहुत विख्यात है। सरकारें आई और गई, लेकिन राज्य में कृषि विकास के लिए कोई खास कार्य सामने नहीं आ पाए। उदाहरण स्वरूप राज्य में जहां-जहां कृषि विकास केंद्र है वे सिर्फ रिपोर्ट लिखने तक या यूं कहें कि सेमिनार तक ही सिमट गए हैं।

इसके अलावा राज्य के 20 बरस के सफर में सरकारी रोजगार की कोई ठोस नीति सामने नहीं आ पाई है। सरकारी रोजगार के लिए रोजगार देना और व्यवस्थित कार्य को उस रोजगार प्राप्त व्यक्ति को देना जो जिस विभाग में सेवा दे रहा है के लिए स्थानांतरण नीति तक की माकूल आवश्यकता इस राज्य को थी, जो आज भी जस की तस पड़ी है। राज्य में आज भी यातायात की सुलभ व्यवस्था तक नहीं हो पाई है। उदाहरणतः उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों को संचालन में अंतर दिखाई देता है। इनका परिचालन अव्यावहारिक तरीके से किया जा रहा है। जैसे पहाड़ पर चलने वाली बसें छोटी या कम सीटों वाली होनी चाहिए, बड़ी और लंबी बसे दिल्ली आदि मैदानों संचालित करनी चाहिए थी, सो नही हो रहा है। जबकि छोटी व नई बसें मैदानों में या दिल्ली तक दौड़ाई जा रही है, कह सकते हैं कि 20 बरस में एक विभाग को व्यवस्थित न करना इस राज्य की नाकामी कही जा सकती है।
हां इतना जरूर हुआ है की बहुत सारे लोग विधानसभा जैसी पवित्र सदन के हिस्सा बन गए। बहुत सारे लोगों को प्रोटोकॉल की सुविधा मिल गई। बहुत सारे लोगों को राजनीतिक पार्टियों ने अहूदे वाले पद दिए। जो अपने-अपने पदों पर राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में खूब गरियान लग गए। मगर राज्य में यातायात की सुलभ व्यवस्था और चिकित्सा, शिक्षा के लिए ठोस कार्यक्रम सामने नहीं आ पाए हैं। जबकि अधिकांश विकास के काम निर्माणाधीन है या आरंभ किए जा चुके हैं पर 20 बरस में पूरे नहीं हो पाए हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण डोबरा चांठी पुल है। 2003 में जब टिहरी बांध की अंतिम टनल बंद कर दी गई थी, टिहरी डूब चुका था, प्रताप नगर के लोग एक तरफ झील के कारण बंद हो चुके थे, इसलिए डोबरा चांठी पुल की मांग उठी। यानी 17 बरस बाद डोबरा चांठी पुल बनकर तैयार हुआ। फलतः विकास के काम समय पर पूरा ना होना ही राज्य का पिछड़ना ही साबित हुआ है।