नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) को सरकार बहुत जल्द नए साल का तोहफा देने वाली है. मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है, इसका ऐलान सरकार इस महीने के आखिरी में कर सकती है. सरकार केंद्रीय महंगाई भत्ता यानी डीए (DA,central government ) में बढ़ोतरी कर सकती है. सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा कर सकती है जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है.

बताया जा रहा है कि मोदी सरकार सैलरी बढ़ाने को लेकर निर्णय अगले कैबिनेट की बैठक में ले सकती है. भारतीय रेलवे के Non-Gazetted या अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत 21,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता हैइसी प्रकार भारतीय रेलवे में नॉन-गैजटेड या अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी प्रमोशन का फायदा दिया जा सकता है.

ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के मुताबिक कर्मचारी लंबे वक्त से प्रमोशन की मांग कर रहे थे. जल्द ही सातवें वेतन आयोग के अनुसार प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी. रेलवे के अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ाया जाएगा.मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक नॉन-गैजटेड या अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों के वेतन में कम से कम 5000 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी होगी.

इनके एचआरए, डीए और टीए में भी इजाफा हो सकता है. इन सबको मिला दिया जाए तो इनके वेतन में पांच हजार रुपये से 25 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. खबरों के मुताबिक रेलवे ने गैर-राजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों जैसे लैब स्टाफ, स्वास्थ्य और मलेरिया निरीक्षक, स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, आहार विशेषज्ञ और परिवार कल्याण संगठन के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी है.केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये होनी चाहिए, जबकि अभी उन्हें 18,000 रुपये मिलते हैं. अगर सातवें वेतन आयोग के तहत उनकी सैलरी में इजाफा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की ये शिकायत भी दूर हो जाएगी. (साभार-ज़ी न्यूज़)

नई दिल्ली, कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन को लेकर तेजी से सरकार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए यह कहा। इस बैठक में उन्होंने वैक्सीन परीक्षण के ताजा हालात से लेकर उसकी संभावित कीमत तक को लेकर अन्य दलों के नेताओं के साथ बात की। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की अहम बातें :
माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ़्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा |

पीएम मोदी ने कहा कि क़रीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन हैं जो ट्रायल के अलग-अलग चरण में हैं और जिनका उत्पादन भारत में ही होना है। भारत की अपनी 3 वैक्सीन का ट्रायल अलग-अलग चरणों में है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि वैक्सीन के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

वैक्सीन वितरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। भारत में अन्य देशों की तुलना में वैक्सीन वितरण में विशेषज्ञता और क्षमता बेहतर है। टीकाकरण के क्षेत्र में हमारे पास एक बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क है। हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे : पीएम मोदी

वैक्सीन की कीमत को लेकर केंद्र की राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है और इसके बारे में निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में लिया जाएगा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लगभग 8 टीके भारत में परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। भारत के 3 टीके भी विभिन्न चरणों में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि टीका बहुत दूर नहीं है।

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीकाकरण के दौरान अफवाहें न फैलाई जाएं, ऐसी अफवाहें जो देश विरोधी और मानव विरोधी हैं। इस प्रकार, सभी राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी भारतीयों को इस तरह की अफवाहों से बचाएं : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कहा कह अभी अन्य देशों की कई वैक्सीन के नाम हम बाज़ार में सुन रहे हैं लेकिन दुनिया की नज़र कम कीमत वाली, सबसे सुर​क्षित वैक्सीन पर है और इसलिए पूरी दुनिया की नज़र भारत पर भी है।

फरवरी-मार्च की आशंकाओं भरे, डर भरे माहौल से लेकर आज दिसंबर के विश्वास और उम्मीदों भरे वातावरण के बीच भारत ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं तो वही जनभागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है : पीएम मोदी

कोरोना वैक्सीन को लेकर जो विश्वास इस चर्चा में नजर आया है वो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को और मजबूत करेगा। इस बारे में बीते दिनों में मेरी मुख्यमंत्रियों से चर्चा हुई थी। टीकाकरण को लेकर राज्य सरकारों के अनेक सुझाव भी मिले थे : पीएम मोदी

नई दिल्ली. चालू वित्त वर्ष में सरकारी बैंक व सहकारी बैंक अपने शेयरधारकों को डिविडेंड नहीं देंगे. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने यह फैसला लिया है. यह लगातार दूसरा साल है जब केंद्रीय बैंक ने पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSB’s) को​ डिविडेंड देने से रोक लगाया है. बीते कई साल से सरकारी बैंक अपने शेयरधारकों को डिविडेंड नहीं दे रहे हैं. अंतिम बार 2018 में इंडियन बैंक (Indian Bank) और विजया बैंक (Vijaya Bank) ही केवल दो ऐसे सरकारी बैंक थे, जिन्होंने अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयरधारकों के साथ साझा करने का फैसला लिया था.

पब्लिक सेक्टर के अन्य बैंक अभी संघर्ष की स्थिति में नजर आ रहे हैं. साल 2013 में भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) ने 41.5 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया था. इसके बाद से ही देश के अधिकतर सरकारी बैंकों के लिए फंस कर्ज ही एक बड़ी समस्या बना हुआ है.

मार्च में भी RBI ने ​लगाया था रोक
RBI ने सरकारी बैंकों में पूंजी संरक्षण का ध्यान रखते हुए एक मार्च 2020 में डिविडेंड भुगतान पर रोक लगाया था. आरबीआई के इस कदम को विवेकपूर्ण बताया गया था. केंद्रीय बैंक ने अपने आंतरिक एसेसमेंट में खुद इस बात को स्वीकार किया था कि बुरे कर्ज कर्ज का सबसे ज्यादा जोखिम सरकारी बैंकों को है.

इस बार ​भी स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है. आरबीआई का कहना है कि इन बैंकों को अपना बैलेंस शीट मजबूत करने की जरूरत है. साथ ही, उनके पास इतनी तरलता भी होनी चाहिए ताकि वो कोविड-19 महामारी के बीच कर्ज दे सकें.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘मौजूदा संकट और कोविड-19 की अनिश्चितता को देखते हुए बैंकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वो पूंजी संरक्षण को जारी रखें ताकि जरूरत पड़ने पर अर्थव्यवस्था को भी सपोर्ट कर सकें.’

तीसरे सप्ताह में जारी होंगे एनपीए के अनुमानित आंकड़े
इस महीने के तीसरे सप्ताह में फंसे कर्ज का सबसे लेटेस्ट अनुमान जारी किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोन मोरेटोरियम मामले पर सुनवाई के बाद इसे जारी किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डिफॉल्ट अकाउंट्स को गैर-निष्पादित अस्तियां (NPA) घोषित किए जाने को लेकर रोक हट जाएगा.

नई दिल्‍ली, एजेंसियां। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्‍या के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने फ्रांस में विजय माल्‍या की 1.6 मिलियन यूरो की संपत्तियां जब्‍त की है।

मालूम हो कि बीते मई महीने में माल्या ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में मनी लांड्रिंग एवं हजारों करोड़ की धांधली के मामले में भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील हार गया था। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में माल्या की शिकस्‍त के बाद से भारत लगातार ब्रिटेन पर भगोड़े शराब कारोबारी के प्रत्यर्पण के लिए दबाव बना रहा है। बीते दिनों भारत के विदेश सचिव हर्षव‌र्द्धन श्रृंगला जब लंदन यात्रा पर गए थे तो भारत ने माल्या और नीरव मोदी को जल्द भारत के हवाले किए जाने की मांग ब्रिटेन सरकार से की थी। उन्‍होंने दोनों के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल और दक्षिण एशियाई मामलों के विदेश मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद से बात की थी।

वहीं ब्रिटेन का कहना है कि माल्या को भारत के हवाले तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि गोपनीय कानूनी मामले का समाधान नहीं हो जाता है। फि‍लहाल ब्रिटेन और भारत इस मामले को जल्द सुलझाने की कोशिशें कर रहे हैं। ब्रिटेन की कार्यकारी हाई कमिश्नर जैन थाम्पसन ने कहा था कि माल्या को प्रत्यर्पित करने से पहले एक जरूरी कानूनी मसले को सुलझाना होगा। इसके सुलझने तक प्रत्यर्पण नहीं हो सकता है। हालांकि उन्‍होंने इस मसले के बारे में नहीं बताया था।

बीते दिनों भारत के सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड की पैरेंट कंपनी यूनाइटेड ब्रिवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड को बंद करने के खिलाफ माल्या की याचिका को खारिज कर दिया था। माल्‍या की कंपनी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के किंगफिशर एयरलाइंस का बकाया वसूलने के लिए यूएचबीएल को बंद करने के आदेश को चुनौती दी थी। एसबीआइ के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने यूबीएचएल की संपत्तियों को बेचकर कर्ज वसूलने का रास्ता अपनाया है।