अलवर। सदर थाना क्षेत्र स्थित बहादुरपुर गांव में लगे पीएनबी की एटीएम मशीन को शुक्रवार तड़के चोर उखाड़ कर ले गए। एटीएम में कुल ₹4 लाख 50 हजार रुपए बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना सुबह ग्रामीणों को लगी। चोर शटर काटकर दुकान में लगी एटीएम मशीन तक पहुंचे। ग्रामीणों की सूचना पर बैंक अधिकारी सहित पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। वही एटीएम में हुई घटना को देखने के लिए घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस एटीएम सहित आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। चोर वारदात के दौरान सीसीटीवी कैमरे को भी अपने साथ ले गए।

एटीएम पर नहीं था सुरक्षा गार्ड
ग्रामीणों का कहना है कि बहादुरपुर में लगे पीएनबी के एटीएम पर सुरक्षा गार्ड नहीं था। ग्रामीणों का कहना है कि एटीएम एक दुकान में लगा हुआ है। एटीएम की रोजाना सुबह शाम एक व्यक्ति शटर खोल और बन्द कर चला जाता है। बदमाशों ने इसी बात का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया।

उल्लेखनीय है कि जिले में कोरोनकाल के समय से लेकर अब तक एटीएम लूट की कई घटनाएं हो चुकी है। हर घटना में एटीएम पर सुरक्षा गार्ड नहीं होने की बात सामने आती है। इसके बावजूद भी बैंक हमेशा लापरवाह बने रहे हैं जबकि पुलिस अधिकारियों द्वारा बैठकों में बैंकों को सुरक्षा गार्ड रखने में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए हमेशा निर्देशित किया जाता है।

नई दिल्लीः Whatsapp यूजर्स के लिए जरूरी सूचना. अगर आपने अपने अकाउंट पर ये नया अपडेट नहीं किया तो फिर खाता डिलीट हो सकता है. 2021 में एक नया अपडेट आने वाला है. ऐसे में यूजर्स को अगर अपने खाते को डिलीट होने से बचाना है तो इस अपडेट को मानना पड़ेगा.

आएंगी नए नियम व शर्तें
प्राइवेसी नियमों और सर्विस की नई शर्तें 2021 में आएंगी और उनको मंजूर नहीं करने पर 8 फरवरी के बाद वे एक्सेस नहीं कर सकेंगे. WABetaInfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी नई शर्तें और प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को लेकर आ रही है. नए अपडेट में कहा गया है कि अगर वे सहमति नहीं देते हैं, तो वाट्सऐप अकाउंट को डिलीट कर देगा. कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया कि यूजर्स को नए नियम और शर्तों का पालन करना जरूरी होगा.

इसमें आगे लिखा है, ‘इस तारीख के बाद, आपको वाट्सऐप का इस्तेमाल जारी रखने के लिए नई शर्तों को स्वीकार करना होगा या आप हमेशा के लिए अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं.’ WABetaInfo ने यह भी बताया कि इस तारीख में बदलाव भी हो सकता है और अपडेटेड सर्विस टर्म्स की घोषणा आने वाले हफ्तों में कभी भी की जा सकती है.

चैट्स को मैनेज व स्टोर करना होगा आसान
इसके साथ ही WABetaInfo ने बताया है कि, बिजनेस-फेसबुक होस्टेड सर्विस का इस्तेमाल करके चैट्स को मैनेज और स्टोर किया जा सकता है. WhatsApp की नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के बाद ही यूजर्स वाट्सऐप चला सकेंगे. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका WhatsApp बंद हो जायेगा. इस बीच एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि WhatsApp ने अभी इस नई अपडेट को लेकर कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दी है. (साभार-ज़ी न्यूज़)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) को सरकार बहुत जल्द नए साल का तोहफा देने वाली है. मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है, इसका ऐलान सरकार इस महीने के आखिरी में कर सकती है. सरकार केंद्रीय महंगाई भत्ता यानी डीए (DA,central government ) में बढ़ोतरी कर सकती है. सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा कर सकती है जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है.

बताया जा रहा है कि मोदी सरकार सैलरी बढ़ाने को लेकर निर्णय अगले कैबिनेट की बैठक में ले सकती है. भारतीय रेलवे के Non-Gazetted या अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत 21,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता हैइसी प्रकार भारतीय रेलवे में नॉन-गैजटेड या अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी प्रमोशन का फायदा दिया जा सकता है.

ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के मुताबिक कर्मचारी लंबे वक्त से प्रमोशन की मांग कर रहे थे. जल्द ही सातवें वेतन आयोग के अनुसार प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी. रेलवे के अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ाया जाएगा.मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक नॉन-गैजटेड या अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों के वेतन में कम से कम 5000 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी होगी.

इनके एचआरए, डीए और टीए में भी इजाफा हो सकता है. इन सबको मिला दिया जाए तो इनके वेतन में पांच हजार रुपये से 25 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. खबरों के मुताबिक रेलवे ने गैर-राजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों जैसे लैब स्टाफ, स्वास्थ्य और मलेरिया निरीक्षक, स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, आहार विशेषज्ञ और परिवार कल्याण संगठन के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी है.केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये होनी चाहिए, जबकि अभी उन्हें 18,000 रुपये मिलते हैं. अगर सातवें वेतन आयोग के तहत उनकी सैलरी में इजाफा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की ये शिकायत भी दूर हो जाएगी. (साभार-ज़ी न्यूज़)

नई दिल्ली, कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन को लेकर तेजी से सरकार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए यह कहा। इस बैठक में उन्होंने वैक्सीन परीक्षण के ताजा हालात से लेकर उसकी संभावित कीमत तक को लेकर अन्य दलों के नेताओं के साथ बात की। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की अहम बातें :
माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ़्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा |

पीएम मोदी ने कहा कि क़रीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन हैं जो ट्रायल के अलग-अलग चरण में हैं और जिनका उत्पादन भारत में ही होना है। भारत की अपनी 3 वैक्सीन का ट्रायल अलग-अलग चरणों में है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि वैक्सीन के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

वैक्सीन वितरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। भारत में अन्य देशों की तुलना में वैक्सीन वितरण में विशेषज्ञता और क्षमता बेहतर है। टीकाकरण के क्षेत्र में हमारे पास एक बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क है। हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे : पीएम मोदी

वैक्सीन की कीमत को लेकर केंद्र की राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है और इसके बारे में निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में लिया जाएगा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लगभग 8 टीके भारत में परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। भारत के 3 टीके भी विभिन्न चरणों में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि टीका बहुत दूर नहीं है।

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीकाकरण के दौरान अफवाहें न फैलाई जाएं, ऐसी अफवाहें जो देश विरोधी और मानव विरोधी हैं। इस प्रकार, सभी राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी भारतीयों को इस तरह की अफवाहों से बचाएं : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कहा कह अभी अन्य देशों की कई वैक्सीन के नाम हम बाज़ार में सुन रहे हैं लेकिन दुनिया की नज़र कम कीमत वाली, सबसे सुर​क्षित वैक्सीन पर है और इसलिए पूरी दुनिया की नज़र भारत पर भी है।

फरवरी-मार्च की आशंकाओं भरे, डर भरे माहौल से लेकर आज दिसंबर के विश्वास और उम्मीदों भरे वातावरण के बीच भारत ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं तो वही जनभागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है : पीएम मोदी

कोरोना वैक्सीन को लेकर जो विश्वास इस चर्चा में नजर आया है वो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को और मजबूत करेगा। इस बारे में बीते दिनों में मेरी मुख्यमंत्रियों से चर्चा हुई थी। टीकाकरण को लेकर राज्य सरकारों के अनेक सुझाव भी मिले थे : पीएम मोदी

नई दिल्ली. चालू वित्त वर्ष में सरकारी बैंक व सहकारी बैंक अपने शेयरधारकों को डिविडेंड नहीं देंगे. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने यह फैसला लिया है. यह लगातार दूसरा साल है जब केंद्रीय बैंक ने पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSB’s) को​ डिविडेंड देने से रोक लगाया है. बीते कई साल से सरकारी बैंक अपने शेयरधारकों को डिविडेंड नहीं दे रहे हैं. अंतिम बार 2018 में इंडियन बैंक (Indian Bank) और विजया बैंक (Vijaya Bank) ही केवल दो ऐसे सरकारी बैंक थे, जिन्होंने अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयरधारकों के साथ साझा करने का फैसला लिया था.

पब्लिक सेक्टर के अन्य बैंक अभी संघर्ष की स्थिति में नजर आ रहे हैं. साल 2013 में भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) ने 41.5 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया था. इसके बाद से ही देश के अधिकतर सरकारी बैंकों के लिए फंस कर्ज ही एक बड़ी समस्या बना हुआ है.

मार्च में भी RBI ने ​लगाया था रोक
RBI ने सरकारी बैंकों में पूंजी संरक्षण का ध्यान रखते हुए एक मार्च 2020 में डिविडेंड भुगतान पर रोक लगाया था. आरबीआई के इस कदम को विवेकपूर्ण बताया गया था. केंद्रीय बैंक ने अपने आंतरिक एसेसमेंट में खुद इस बात को स्वीकार किया था कि बुरे कर्ज कर्ज का सबसे ज्यादा जोखिम सरकारी बैंकों को है.

इस बार ​भी स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है. आरबीआई का कहना है कि इन बैंकों को अपना बैलेंस शीट मजबूत करने की जरूरत है. साथ ही, उनके पास इतनी तरलता भी होनी चाहिए ताकि वो कोविड-19 महामारी के बीच कर्ज दे सकें.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘मौजूदा संकट और कोविड-19 की अनिश्चितता को देखते हुए बैंकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वो पूंजी संरक्षण को जारी रखें ताकि जरूरत पड़ने पर अर्थव्यवस्था को भी सपोर्ट कर सकें.’

तीसरे सप्ताह में जारी होंगे एनपीए के अनुमानित आंकड़े
इस महीने के तीसरे सप्ताह में फंसे कर्ज का सबसे लेटेस्ट अनुमान जारी किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोन मोरेटोरियम मामले पर सुनवाई के बाद इसे जारी किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डिफॉल्ट अकाउंट्स को गैर-निष्पादित अस्तियां (NPA) घोषित किए जाने को लेकर रोक हट जाएगा.