Thursday, May 1, 2025
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ओएनजीसी को मिला खनिज तेल का बड़ा भंडार

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नई दिल्ली(एजेंसी),भारतीय कंपनी ओएनजीसी विदेश लि. को मध्य अमेरिकी देश कोलंबिया की लानोस बेसिन परियोजना मे खनिज तेल का एक बड़ा भंडार मिला है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने लानोस बेसिन के ब्लाक सीपीओ-5 के एक कूएं इंडिको-2 की खुदायी में तेल का भंडार पया है। ओएनजीसी विदेश सरकारी क्षेत्र की तेल उत्खनन कंपनी ओएनजीसी की अनुषंगी है और विदेश में तेल खोज व उत्खनन के ठेके लेती है।

कोलंबिया की इस परियोजना में ओएनजीसी विदेश 70 फीसद की हिस्सेदार है। इसमें बाकी हिस्सेदारी जीयोपार्क लि. के पास है जो लातीनी अमेरिकी क्षेत्र में तेल/गैस का कारोबार करती है। इंडिको-2 में परीक्षण के दौरान प्रति दिन 6,300 बैरल की दर से तेल की प्राप्ति की गई। इस कूएं का अभी और मूल्यांकन किया जा रहा है। ओवीएल ने इस ब्लाक में चौथी जगह तेल स्रोत की खोज की है, जिसका वाणिज्यिक दोहन किया जा सकता है।

ओएनजीसी विदेश की कोलंबिया में खोज कार्य के लिए सात तेल/गैस प्रखंडों में हिस्सेदारी है। इनके अलवा यह साझा कंपनी मानसरोवर एनर्जी कोलंबिया लि. में बराबर की हिस्सेदारी के साथ दो ऐसे ब्लाक में भी हिस्सेदार है, जहां से तेल/गैस निकासी हो रही है।

2021 : करना है FD में निवेश, तो यहां से कमाइए 8.26 फीसदी तक ब्याज

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नयी दिल्ली। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम हासिल करने के लिए अक्सर वरिष्ठ नागरिक बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में निवेश करने पर विचार करते हैं। हालांकि इस साल में बैंकों की जमा दरों में गिरावट से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के मासिक रिटायरमेंट बेनेफिट में काफी कमी आई है। बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो दर घटाने के बाद एफडी की ब्याज दरों में जम कर कटौती की। इस साल छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें भी कम की गई। ब्याज दरों में गिरावट के बावजूद अभी भी कई बैंक हैं जो तीन साल की एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को काफी ऊंची ब्याज दर की पेशकश कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीन साल की एफडी पर 8.26 फीसदी तक ब्याज मिल सकता है। आइए जानते हैं कहां।

कहां मिल रहा सबसे तगड़ा ब्याज

वरिष्ठ नागरिकों को सबसे तगड़ा ब्याज इस समय श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में मिल रहा है। इस समय यहां 3 साल की एफडी पर 8.26 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। जबकि जनरल पब्लिक के लिए 3 साल की एफडी पर 7.76 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है। इसी तरह केटीडीएफसी में वरिष्ठ नागरिकों को 3 साल की एफडी पर 8.25 फीसदी ब्याज मिलेगा। सामान्य निवेशकों के लिए यहां ब्याज दर 8.25 फीसदी है।

जानिए बाकी बैंकों की ब्याज दर

3 साल की एफडी पर बाकी बैंकों और एनबीएफसी (नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी) में एफडी की ब्याज दरों पर नजर डालें तो यस बैंक स्पेशल एफडी पर 7.75 फीसदी, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.40 फीसदी, सुंदरम फाइनेंस में 6.75 फीसदी, महिंद्रा फाइनेंस में 6.55 फीसदी, लक्ष्मी विलास बैंक में 6.50 फीसदी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस 6.35 फीसदी, एचडीएफसी बैंक में 5.80 फीसदी और आईसीआईसीआई बैंक में 5.65 फीसदी ब्याज मिल रहा है।

कई छोटे बैंकों में मिलेगी ऊंची ब्याज दर

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुकाबले तीन साल की एफडी पर ये ब्याज दरें काफी आकर्षक हैं। इस तरह वरिष्ठ नागरिकों को डीसीबी बैंक और आरबीएल बैंक तीन साल की एफडी पर 7.45 प्रतिशत ब्याज देते हैं। वहीं तीन साल की एफडी पर इंडसइंड बैंक 7.25 फीसदी ब्याज देता है। मगर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे प्रमुख निजी बैंक तीन साल की एफडी पर क्रमश: 5.65 प्रतिशत और 5.80 प्रतिशत ब्याज दर की पेशकश कर रहे हैं। इसलिए ये तो क्लियर है कि बड़े बैंक से ज्यादा ब्याज छोटे बैंक दे रहे हैं। वहीं सरकारी बैंकों को देखें तो केनरा बैंक तीन साल की एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 6 प्रतिशत ब्याज की अच्छी ब्याज दर दे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई वरिष्ठ नागरिकों को 3 साल की एफडी पर 5.8 प्रतिशत की ब्याज दर दे रहे हैं।

केनरा बैंक ने बढ़ाई ब्याज दर

केनरा बैंक ने हाल ही में अपनी एफडी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अब ये बैंक कम से कम दो साल और तीन साल से कम की मैच्योरिटी पीरियड की एफडी पर 5.4 प्रतिशत ब्याज देगा। अभी तक ये ब्याज दर 5.2 प्रतिशत थी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को इस अवधि में 5.90 फीसदी ब्याज मिलेगा। वहीं 3 से 10 साल की एफडी पर ब्याज दर 5.50 फीसदी होगी। इसी अवधि पर वरिष्ठ नागरिकों को 6 फीसदी ब्याज मिलेगा। source: goodreturns.in

एसबीआई ग्राहकों को दे रहा बड़ा कैशबैक ऑफर, जानिए कैसे उठाएं फायदा

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नई दिल्लीः देश का सबसे बड़े बैंकों में शुमार एसबीआई समय-समय पर अपने ग्राहकों को बड़े-बड़े ऑफर्स देता रहता है। हर शख्स बिल पेमेंट पर किसी कैशबैक ऑफर की तलाश में रहता है। ऐसे में एसबीआई कार्ड का यह ऑफर आपके लिए बेहतर मौका साबित हो सकता है। एसबीआई कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर 5 फीसदी का कैशबैक मिल रहा है।

हालांकि यह ऑफर महज पहले तीन बिल पेमेंट्स के लिए हैं। इसके अलावा इस ऑफर का फायदा जल्दी उठा लें, क्योंकि यह इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक ही उपलब्ध है। यह ऑफर इसी महीने शुरू हुआ है। आइए इस पूरे ऑफर की जानकारी लेते हैं और इसका फायदा कैसे उठाना है।

जानिए एसबीआई कार्ड पर ऑफर

– नए ऑटोपे रजिस्ट्रेशंस के जरिए शुरुआती तीन बिल पेमेंट्स पर 5 फीसदी कैशबैक।

 एक बिल पेमेंट पर अधिकतम 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक कार्ड पर अधिकतम 300 रुपये का कैशबैक मिलेगा।

 रजिस्ट्रेशन के बाद ये तीन बिल पेमेंट्स चार महीने के भीतर होने चाहिए।

 यह कैशबैक तुरंत नहीं मिलेगा। यह कार्ड अकाउंट में अगले साल 31 मई को क्रेडिट होगा।

 यह ऑफर इंस्टैंट रिचार्ज और बिल पेमेंट्स (नॉन-ऑटोपे) पर उपलब्ध नहीं है।

– यह ऑफर कॉरपोरेट कार्ड्स को छोड़कर सभी एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स पर उपलब्ध है।

इस तरह उठाएं ऑफर का फायदा

 एसबीआई कार्ड के मोबाइल ऐप पर लॉग इन करें।

 ई-Store पर क्लिक करें।

 Bill Pay & Recharge पर क्लिक करें

 डिस्क्लेमर पढ़कर Proceed पर क्लिक करें।

 Add Biller पर क्लिक करें।

– डिटेल्स भरकर ऑटोपे सेटअप को पूरा करिए।

वेबसाइट के जरिए भी ऑटोपे सेटअप किया जा सकता है

– एसबीआई कार्ड की वेबसाइट पर लॉग इन करिए।

– Utility Bill Payment पर क्लिक करें।

– Pay Now पर क्लिक करें।

– डिस्क्लेमर पढ़कर Proceed पर क्लिक करें।

– Add Biller पर क्लिक करें।

– डिटेल्स भरकर ऑटोपे सेटअप को पूरा करिए।

ब्राजील में पुल से नीचे गिरी बस, दस लोगों की मौत

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रियो डी जेनेरियो। ब्राजील के मिनास जेराइस राज्य में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें कम से कम दस लोगों की जान चली गई। वाहन चालक ने कथित तौर पर बस से नियंत्रण खो दिया था और वह पुल के नीचे जा गिरी।राज्य की संघीय राजमार्ग पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर हादसे की जानकारी दी गई। हादसे की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं उनमें बस में से धुंआ निकलता दिख रहा है। बस करीब 49 फिट नीचे खाई में गिर गई थी। रेडियो स्टेशन सीबीएन ने दावा किया कि हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है तथा 20 लोग घायल हैं।

‘जापान में बोइंग 777 विमान की आपात लैंडिंग

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टोक्यो : जापान एयरलाइंस कंपनी के एक यात्री विमान बोइंग 777 के इंजन में खराबी आने के कारण इसे देश के उत्तरी शहर नाहा हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारा गया। एनएचके प्रसारणकर्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विमान ने नाहा हवाई अड्डे से उड़ान भरी और टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ लेकिन चालक दल को उड़ान भरते ही विमान के कुछ गडबड़ी का अंदेशा हुआ क्योंकि विमान के बांये इंजन ने काम करना बंद कर दिया था।

देवभूमि इंस्टिट्यूट में ‘न्यूज डेस्क कार्यशैली’ पर आयोजित हुआ वेबिनार

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देहरादून- देवभूमि ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस मे पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा छात्रों के लिए ‘न्यूज़ डेस्क कार्यशैली’ से सम्बंधित विषय पर महत्वपूर्ण वेबिनार आयोजित किया गया।

आमंत्रित वक्ता श्री अशोक पटनायक ने छात्रों को न्यूज लेखन से लेकर प्रसारण तक के नवीनतम प्रौद्योगिकी चलन के बारे मे बताया। श्री अशोक पटनायक वर्तमान मे ई.टी.वी भारत(डिजिटल मीडिया संस्थान) मे सहायक समाचार संपादक पद पर कार्यरत है। उन्होंने युवा पत्रकारों को आदर्श शैली विकसित करने के लिए गुरमंत्र साझा किया।

इसके उपरांत उन्होंने अपने जीवन से जुड़े अनुभव को साझा करते हुए छात्रों को जीवन मे सही दिशा चुनने को प्रेरित किया ।

विभागाध्यक्ष डॉ. आर.सी पाठक के मार्गदर्शन मे फैक्लटी रजत रॉय ने समन्वयक की भूमिका निभायी।कार्यक्रम का समापन सहायक प्राध्यापक रितिका पूरी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। आयोजन मे 30 से अधिक छात्रों ने प्रतिभाग किया। अंत मे प्रश्नोत्तर सत्र रखा गया।

किसान आंदोलन : पांचवें दौर की वार्ता खत्म, कृषि मंत्री बोले- जारी रहेगी एमएसपी, इसे कोई खतरा नही

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नई दिल्ली, देश में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आज 10वें दिन भी विरोध जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज पांचवें दौर की बातचीत खत्म हो गई है। गुरुवार को हुई चौथे दौर की बातचीत में कोई सहमति नहीं बन पाई थी। किसान संगठन कानून को पूरी तरह वापस लेने पर अड़े हैं। इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की गई है |

कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर सुझाव मिल जाए, लेकिन बातचीत के दौर में ये नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि अब 9 दिसंबर को वार्ता होगी। हमने कहा कि समाधान का रास्ते खोजें। सबके सहमति से अगली बातचीत की तारीख तय की गई। सर्दी और कोरोना का समय है। मोदी सरकार लगातार किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। मोदी सरकार में किसानों की आमदनी बढ़ी है।
जो कुछ भी सरकार करेगी वो किसानों के हित में करेगीः कृषि मंत्री
कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि जो कुछ भी सरकार करेगी वो किसानों के हित में करेगी। सरकार का राज्य की मंडियों को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं है। एपीएमसी और मजबूत हो, सरकार इसके लिए तैयार है। सरकार एपीएमसी पर गलत फहमी को दूर करने के लिए तैयार है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से बातचीत खत्म होने के बाद प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हमने किसान नेताओं को कहा है कि एमएसपी जारी रहेगा, इसे कोई खतरा नहीं है। इस पर शक करना बेबुनियाद है। फिर भी, अगर किसी को संदेह है तो सरकार इसे सुलझाने के लिए तैयार है। उन्होंने बैठक में किसान नेताओं से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को प्रदर्शन स्थलों से घर वापस भेजने की अपील की।

 

8 दिसंबर को होगा भारत बंदः राकेश टिकैत
केंद्र सरकार से पांचवें दौर की बातचीत खत्म होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार एक मसौदा तैयार करेगी और हमें देगी। केंद्र ने कहा है कि वे इस पर राज्यों से भी सलाह लेंगे। टिकैत ने बताया कि आज की बैठक में न्यूनत समर्थन मूल्य पर भी चर्चा हुई है लेकिन हमने कहा कि कानूनों पर भी बातचीत हो और इसे वापस लिया जाए। वहीं प्रस्तावित भारत बंद के बारे में उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा।

9 दिसंबर को होगी छठे दौर की वार्ता
केंद्र के साथ पांचवें दौर की बातचीत खत्म होने के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने कहा है कि वे 9 दिसंबर को हमें एक प्रस्ताव भेजेगी। किसान संगठनों में इस पर चर्चा होगी। इसके बाद उसी दिन केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच छठे दौर की बातचीत होगी।
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने वार्ता आगे न बढ़ने पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि हम कानून वापसी पर राज्यों से चर्चा करने व विभागों से चर्चा करेंगे। 7 दिसंबर को उन्होंने एक बार फिर से बातचीत करने की बात कही है। आंदोलन को अनुशासित रखने पर उन्होंने किसान नेताओं का धन्यवाद किया, सरकार और किसान नेताओं के बीच पांचवें दौर की वार्ता खत्म हो गई है। किसान नेता विज्ञान भवन से बाहर आ गए हैं और वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।

 

बुजुर्ग और बच्चे प्रदर्शन स्थल से अपने घर लौट जाएंः कृषि मंत्री

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं अपील करता हूं कि बुजुर्ग और बच्चे प्रदर्शन स्थल से अपने घर लौट जाएं। उत्तराखंड से किसान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर(दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर) प्रदर्शनकारी किसानों के साथ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं।
गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ट्विटर पर तो किसानों को अपना समर्थन दे ही रहे थे, शनिवार को वह सिंघु बॉर्डर पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों को संबोधित किया। उन्होंने यहां कहा कि हमारा केंद्र सरकार से सिर्फ एक निवेदन है कि वह हमारे किसानों की मांग को पूरी करे। हर कोई यहां शांतिपूर्ण ढंग से बैठा है और पूरा देश किसानों के साथ है।

किसान आंदोलन : सिर्फ कानून वापसी से कुछ कम नहीं, संशोधन भी नहीं

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नई दिल्ली, केंद्र सरकार के साथ चल रही लंबी वार्ताओं के बाद किसान संगठनों ने तय किया है कि अब वह सरकार से दो टूक बात करेंगे कि, कानून वापस ले रहे हैं या नहीं। कीर्ति किसान यूनियन, पंजाब के उपाध्यक्ष राजेंदर दीपसिंह वाला ने बताया, “अब सरकार से दो टूक बात होगी कि क्या कानून वापस होंगे या नहीं। कोई चर्चा और नहीं की जाएगी अब तक सभी मुद्दों पर बात हो चुकी है हमें कानून की वापसी के कम कुछ भी नहीं चाहिए, संशोधन भी नहीं।

भारत बंद के आह्वान पर राजेंदर दीप सिंह कहते हैं. एक दिन का भारत बंद से यह देखना है कि आंदोलन से कितने लोग जुड़ चुके हैं। इसका स्वरूप बड़ा हो चुका है। यह जनआदोलन तो पहले ही बन चुका है। जब हम लोगों को जगा रहे थे तब मुश्किल था। अब लोग जाग गए हैं तो मुश्किल नहीं है। हमारी राह आसान हो गई है। सरकार के लिए मुश्किल है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और मजदूर संगठन सीटू से जुड़े कर्मचारी, मजदूर 5 दिसंबर को किसान आंदोलन के समर्थन में टिकरी व सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन करेंगे।

समर्थन में टिकरी, सिंघु बॉर्डर पर जुटेंगे सरकारी कर्मचारी, मजदूर
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा, महासचिव सतीश सेठी, सीटू प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा व महासचिव जय भगवान ने बता के किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, लेकिन सरकार को करोड़ कसानों की रोजी-रोटी की चिंता नहीं है। सरकार की प्राथमिकता चंद देसी-विदेशी कॉरपोरेट घरानों का मुना है। मजदूर, किसान, कर्मचारी जो असल में देश निर्माता है, उसके खिलाफ सरकार ने युद्ध छेड़ रखा है।
भारतीय किसान यूनियन एकता (उग्ररहां), पंजाब के ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर हरिंदर सिंह कहते हैं, हम नए कृषि कानून वापस लेने के साथ-साथ स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू करने की बात कर रहे हैं। सरकार ने रास्ता खोलने की अपील की है, लेकिन जब तक संसद सत्र नहीं बुलाया जाता हम टस से मस नहीं होंगे।

 

किसान संगठनों के साथ हुई सरकार की कई दौर की वार्ता के बाद सरकार की ओर से नए कृषि कानूनों में संशोधनों पर पुनर्विचार को तो तैयार हुई, लेकिन किसान संगठन इन कानूनों की वापसी से कम पर तैयार नहीं हैं। महिला किसान आकार मंच की संयोजक कविता कुरुघंटी कहती हैं, सरकार कृषि कानूनों में केवल संशोधनों पर बात की है, लेकिन किसान इसे वापस लेने की मांग पर ही अड़े हैं। बातचीत के दौरान कृषि कानूनों के हर पहलू पर चर्चा हुई और सरकार विवाद पर एसडीएम कोर्ट में जाने के प्रावधान पर पुनर्विचार करने को भी तैयार है |
मिल पर गन्ना देते ही तुरंत हो भुगतान
दिल्ली-यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा, हम किसान संगठनों के निर्णय के साथ हैं। इसके साथ ही, किसानों के कई मुद्दे हैं। गन्ना भुगतान को भी डिजिटल इंडिया से जोड़ देना चाहिए। गन्ना मिल पर डालते ही तुरंत भुगतान हो जाए। एक देश एक बिजली का रेट का सवाल आएगा।

विकास लक्ष्यों के नियोजन एवं क्रियान्वयन के दृष्टिगत 9 व 10 दिसम्बर को आयोजित होगी कार्यशाला

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रुद्रप्रयाग, जनपद स्तरीय सतत् विकास लक्ष्यों के नियोजन एवं क्रियान्वयन के दृष्टिगत दो दिवसीय कार्यशाला 9 व 10 दिसंबर को आयोजित होगी। इससे पूर्व समस्त विभागों को कार्यशाला से संबंधित सूचनाएं 5 दिसंबर तक जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी मनुज गोयल ने बताया कि सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीय स्तर पर नियोजन एवं क्रियान्वयन के दृष्टिगत जनपद का एक दूरगामी विजन पत्र तैयार किया जाना है।

जिससे स्थानीय प्राथमिकताओं, वित्तीय मानव संसाधनों का चिन्हिकरण करते हुए जनपद का ए.डी.जी. विजन डाक्यूमेंट-2030 एवं रणनीति तैयार की जा सके। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर मुद्दों का चिन्हिकरण व उनके निदान हेतु विचार-विमर्श सहित अपेक्षित समाधान, जनपद स्तरीय विजन-2030 डाक्यूमेंट, रणनीति व कार्ययोजना, जनपद का समावेशी विकास करते हुए सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति तथा एस.डी.जी. योजना, संरचना, क्रियान्वयन हेतु रोडमैप विकसित करना आदि है।

आवंटित सतत् विकास लक्ष्यों पर स्थानीय मुद्दे समस्याएं व चुनौतियों का चिन्हिकरण, प्रकाश में आए मुद्दों व चुनौतियों के समाधान हेतु संभावित निदान, तीन वर्षीय कार्ययोजना एवं रणनीति तैयार कराना आदि विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में जनपद के लिए एस.डी.जी. विजन डाक्यूमेंट बनाए जाने हेतु चार कार्यदलों का गठन किया जाएगा, जिसमें विज्ञ अधिकारी, स्थानीय युवा तथा बुद्धिजीवियों के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा।

ऊर्जा संरक्षण दिवस पर जनपद में वाद विवाद,निबंध, लेखन और चित्रकला प्रतियोगिताओं का जनपद के सरकारी एवं निजी विद्यालयों होगा आयोजन

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रुद्रप्रयाग , ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के तहत संरक्षण सप्ताह एवं ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन किया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जनपद के विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों में ऊर्जा संरक्षण विषयों पर वाद-विवाद, निबंध, लेखन, चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य विकास अधिकारी भरत चंद्र भट्ट ने बताया कि ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार एवं जागरुकता हेतु इस माह ऊर्जा संरक्षण सप्ताह व ऊर्जा संरक्षण दिवस के आयोजन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को रा.इं.काॅ रुद्रप्रयाग में 11 बजे से ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आयोजित तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेताओं को पुरस्कार वितरण तथा चयनित प्रतिभागियों को एक-एक एल.ई.डी. बल्ब का वितरण जन प्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाएगा।

साथ ही राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण समारोह में जनपद से चयनित दो छात्र-छात्राओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण विषय पर संवाद किया जाएगा, जिसके समय की सूचना उरेडा द्वारा अलग से दी जाएगी। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को सभी प्रतियोगिता व कार्यक्रमों की फोटो व वीडियोग्राफी करवाने के निर्देश दिए हैं।