Saturday, May 17, 2025
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तीन वाहन दुर्घटनाओं में सात घायल

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मसूरी। पर्यटन नगरी में तीन सड़क दुर्घटनांए हुई जिसमें करीब सात लोग जख्मी हो गये जबकि अन्य सभी सुरक्षित बच गये। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायलों को निकाला व अस्पताल पहुंचाया।
सड़क दुर्घटना में एक वाहन कोल्हूखेत के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया जिस पर कोल्हूखेत चौकी में तैनात जवान मौके पर पहुंचे व घायलों को खडड से निकाला। कोल्हू खेत में गिरी सफेद रंग की आटिंगा सफेद रंग की कार डीएल 6सीएन 4634 अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 10-15 मीटर गहरी खाई में गिरी हुई थी

उक्त कार में कुल सात व्यक्ति जिसमें तीन महिला, दो पुरुष व दो बच्चे निवासी दिल्ली सवार थे जिन्हें हल्की-फुल्की चोटें आई हैं, घायलों को रेस्क्यू कर 108 के माध्यम से कोरोनेशन चिकित्सालय देहरादून भिजवाया गय। वहीं एक अन्य वाहन संख्या डीएल 5सी 9730 ऑल्टो कार संतुला देवी मंदिर कैंपटी रोड के पास सड़क पर बने गड्ढे में टायर फसने से पलट गई थी जिसमें कुल 4 व्यक्ति सवार थे

जो कि सकुशल हैं वाहन को जेसीबी के माध्यम से सीधा करवा कर यातायात को सुचारू किया गया तथा एक अन्य दुर्घटना में कोल्हू खेत से नीचे मैगी प्वाइंट के पास हुई जहां दो वाहन संख्या यूपी 11 बीडब्ल्यू 1071 तथा पीबी 10 एफ डब्ल्यू 9241 आपस में आमने-सामने से टकरा गई, जिसमें किसी को कोई चोट नहीं आई है। दोनों वाहनों को सड़क किनारे करवा कर यातायात सुचारु किया गया।

 

RTGS @ 24X7: आज रात 12.30 बजे से चौबीस घंटे सातों दिन करें आरटीजीएस

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RTGS @ 24X7: बैंक ग्राहकों को बड़ी सुविधा देते हुए रिजर्व बैंक ने रविवार रात 12.30 बजे से फंड ट्रांसफर की आरटीजीएस सुविधा को 24X7 यानी चौबीस घंटे सातों दिन के लिए लागू करने का ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ट्वीट कर यह सूचना दी। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी ट्रांसफर करते ही पैसा दूसरे के खाते में पहुंच जाएगा। यह बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है क्योंकि अब उन्हें फंड ट्रांसफर के लिए बैंक जाने या बैंक खुलने का इंतजार नहीं करना होगा। आरबीआई ने आरटीजीएस के लिए अक्टूबर में यह ऐलान किया था और अब यह सुविधा लागू होने जा रही है। आरटीजीएस के तहत न्यूनतम ट्रांसफर अमाउंट दो लाख रुपए है। वहीं अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है।

समझिए आरटीजीएस और एनईएफटी का फर्क

बता दें, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के लिए NEFT, RTGS और आईएमपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। एनईएफटी यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (National Electronic Funds Transfer -NEFT)। आईएमपीएस यानी तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service)।

NEFT के माध्यम से फंड ट्रांसफर मुख्य रूप से छोटे बचत खाताधारक करते हैं। RTGS का उपयोग बड़े फंड ट्रांसफर के लिए कंपनियां या संस्थाएं इत्यादि करते हैं | NEFT के माध्यम से भुगतान एक समय के बाद होता है लेकिन RTGS के माध्यम से भुगतान तुरंत उसी समय हो जाता है। NEFT का उपयोग छोटी राशि को भेजने के लिए किया जाता है जबकि RTGS के माध्यम से कम से कम 2 लाख रुपये का ट्रांसफर करना जरूरी होता है जबकि NEFT के मामले में ऐसी कोई न्यूनतम या अधिकत्तम की सीमा नहीं है।

(साभार – नईदुनिया)

 

राजस्व स्टाप समीक्षा बैठक- लंबित पेंशन प्रकरणों व धारा 143 के शीघ्र निस्तारण को जिलाधिकारी ने दिये निर्देश

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 (देवेन्द्र चमोली)

 

भविष्य में किसी भी कार्मिक की सेवानिवृत्ति से 06 माह पूर्व से ही सम्बंधित कार्मिक के पेंशन दस्तावेज तैयार करने व धारा 143 की कार्यवाही एक माह के भीतर करने के दिये निर्देश”

रुद्रप्रयाग-जिलाधिकारी मनुज गोयल ने राजस्व कर्मियों के पेंशन प्रकरण निस्तारण व कृषि भूमि के ब्यवसायिक उपयोग हेतु धारा (143) की कार्यवाही त्वरित गति से करने करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये हैं।जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मनुज गोयल ने तहसीलों की राजस्व स्टाफ समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व कार्मिकों के लंबित पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में संबंधित पटल सहायकों को एक सप्ताह के भीतर कागजी कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा भविष्य में किसी भी कार्मिक की सेवानिवृत्ति से 06 माह पूर्व से ही सम्बंधित कार्मिक के पेंशन दस्तावेज तैयार किये जाय।

बैठक में राजस्व वसूली की प्रगति हेतु सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को हर सप्ताह अपने स्तर पर राजस्व वसूली की समीक्षा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कृषि भूमि को व्यवसाय करने हेतु (धारा 143) की कार्यवाही को एक माह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को कहा कि 143 की कार्यवाही की क्रियाविधि इस अनुरूप बनाई जाए कि कार्यवाही में एक माह से अधिक का समय न लगे। समस्त उपजिलाधिकारी को अपने क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन चैकिंग, शराब की अवैध बिक्री और खनन की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए।इस अवसर पर अपरजिलाधिकारी दीपेन्द्र नेगी, उपजिलाधिकारी सदर वृजेश तिवारी, जखोली एन.एस नगन्याल, एआरटीओ मोहित कोठारी, सब रजिस्ट्रार हरीश चंद्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखंड़ : यहां बारी बारी से दोनों पार्टियों के घोटाले सामने आते हैं और नेता एक दूसरे पर नहीं बोलते : मनीष सिसौदिया

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‘उत्तराखंड की जनता का तब तक भला नहीं हो सकता जब तक वह स्टिंगवालों की सरकार से मुक्ति न पा ले।’

हल्द्वानी, उत्तराखंड़ में अपनी राजनैतिक जमीन तलाशने पहुंचे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे, शनिवार को पत्रकारों से मुखातिब होते हुये मनीष सिसौदिया ने कहा कि उत्तराखंड की जनता का तब तक भला नहीं हो सकता जब तक वह स्टिंगवालों की सरकार से मुक्ति न पा ले। उन्होंने कहा कि जब हरीश रावत का स्टिंग आया तब त्रिवेंद्र रावत बोलते थे और अब जब त्रिवेंद्र रावत का स्टिंग आ गया तो त्रिवेंद्र रावत भी चुप हो गए। यहां बारी-बारी से दोनों पार्टियों के घोटाले सामने आते रहते हैं और दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर नहीं बोलते हैं।

जनता के सामने कांग्रेस या भाजपा का ही विकल्प बचता है, लेकिन इस बार जनता के सामने दो विकल्प हैं या तो वह केजरीवाल का दिल्ली मॉडल चुने और राज्य की जनता का विकास करे या फिर वह स्टिंगवालों की सरकार को चुने। सिसौदिया ने कहा कि जब आप की सरकार आएगी तो सभी स्टिंग और घोटालों की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। कहा कि चुनाव में दागियों को टिकट नहीं देंगे।

उपमुख्यमंत्री सिसौदिया ने कहा कि उत्तराखंड में जल्द ही जनता और कार्यकर्ताआें के साथ विचार-विमर्श करके आप पार्टी की ओर से सीएम पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। उसी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे पूछा गया कि सीएम पद का प्रत्याशी कौन होगा तो उन्होंने कहा कि इसके लिए इंतजार करें। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम पद का प्रत्याशी ईमानदार, देशभक्त और कर्मठ होगा। यह ऐसा प्रत्याशी होगा, जब उसके नाम की घोषणा होगी तब इस राज्य की जनता को उस पर गर्व होगा। वह प्रवासी नहीं, यहीं का होगा।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बिजली, पानी स्वास्थ्य के मुद्दों पर दिल्ली मॉडल की तरह काम किया जाएगा। यहां के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी पानी की सुविधा दी जाएगी। पहाड़ के अस्पतालों में डॉक्टर पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की लाखों की आबादी को अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे सरकारी स्कूलों का फायदा मिल रहा है। 80 प्रतिशत आबादी को दिल्ली में मुफ्त बिजली मिल रही है। दिल्ली की महिलाओं को फ्री में यात्रा सुविधा मिल रही है। यह सब हमने 5 साल के अंदर ही कर दिया है। यह तभी संभव होता है जब एक ईमानदार सीएम राज्य की बागडोर संभाले। जिसका विकास कार्यों के पैसों में अपना कोई हिस्सा न हो। बल्कि वह सभी विकास कार्यों का पैसा जनता के हित में ही खर्च करे।

दिल्ली से शनिवार उत्तराखंड़ पधारने पर मनीष सिसौदिया ने सुबह नौ बजे कैंची धाम पहुंचकर बाबा नीब करौरी के दर्शन किए। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वह करीब आधे घंटे तक मंदिर में रहे। कैंची मंदिर के प्रदीप साह भय्यू ने बताया कि सिसौदिया ने महाराज की शिला के दर्शन कर प्रार्थना की और लौट गए।

कैंची धाम के दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी को जनता सत्ता में लाएगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लड़ेगी और जीतेगी। कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद से ही भाजपा और कांग्रेस ने यहां की जनता को ठगा है।

प्रदेश में अब जनता के पास तीसरा विकल्प होगा। आम आदमी पार्टी जनता की सेवा के लिए आ चुकी है। इस दौरान विधानसभा प्रभारी प्रदीप दुम्का, नगर अध्यक्ष शाकिर अली, देवेंद्र लाल, नगर मंत्री विजय साह, मीडिया प्रभारी मो. खुर्शीद हुसैन, महेश चंद्र आर्या, हरीश बिष्ट, किशन लाल, विनोद कुमार, शंकर बहुगुणा, प्रदीप साह, अकरम अली, सुनील कुमार, विद्या देवी, देवेंद्र आर्या, जमन राम, सतनाम सिंह, जसप्रीत कौर, सुल्तान अहमद, सागर अहमद, मोहित राजपूत आदि थे।

भारत-चीन सीमा विवाद : जल्द बहाल होगी पहले की स्थिति : उप सेना प्रमुख

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देहरादून, भारतीय सेना के उप थलसेना प्रमुख ले. जनरल एसके सैनी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए लगातार सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है। जल्द ही यहां अप्रैल से पहले की स्थित बहाल होगी।

उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता, अखंडता पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दी जाएगी। चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। यह बात भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद ले. जनरल एस के सैनी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर उन्होंने कहा है कि यह काफी जटिल मसला है।

ऐसे मसले बातचीत के जरिये ही सुलझाए जाते हैं और इसमें समय लगता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही बातचीत से समस्या का समाधान हो जाएगा, चीन की ओर से अरुणाचल सीमा के पास तीन गांव बसाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। गांव चीन ने अपनी सीमा में बसाए हैं। उन्होंने माना कि पिछले कुछ समय से एलओसी पर सीजफायर के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं।

पाकिस्तान अब मोर्टार और रॉकेट से आम लोगों को निशाना बना रहा है। भारतीय सेना पाक की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ भारत का सदियों से रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है।

भारतीय सेना में भी नेपाली नागरिक सैनिक से लेकर उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में सेना प्रमुख ने नेपाल का दौरा किया था। इसका यही संदेश था कि हमारे संबंधों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैविक हमले के बढ़ते खतरे को लेकर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चुनौतियों के लिए भारतीय सेना तैयार है। सैनिकों को इस प्रकार की चुनौती के लिए तैयार करने के लिए सैन्य प्रशिक्षण में बदलाव किए जा रहे हैं।

उत्तराखंड : विधानसभा सत्र 21 दिसम्बर से, पहले दिन योगाभ्यास करेंगे विधानसभा सदस्य, कोविड टेस्ट भी होगा

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देहरादून, उत्तराखण्ड़ विधानसभा सत्र की पहले दिन की शुरुआत इस बार योग अभ्यास से होगी, इसके साथ ही विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए जन प्रतिनिधियों को कोविड टेस्ट भी कराना होगा, विधानसभा सत्र इस बार 21 से 23 दिसंबर तक चलेगा है। हर माह की 21 तारीख को विधानसभा में योग अभ्यास किया जाता है। इसी को देखते हुए इस बार सत्र के शुरू होने से ठीक पहले सभी सदस्यों और विधानसभा कर्मियों को योगाभ्यास कराया जाएगा।

इस तीन दिवसीय विधानसभा सत्र में सभी सदस्यों को विधानसभा में प्रवेश के लिए सदस्यों को कोविड टेस्ट कराना होगा। 23 सितंबर के एक दिन के सत्र के लिए विधानसभा ने यही व्यवस्था की थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जा जा रहा है। कोविड टेस्ट की व्यवस्था विधायक आवास में होगी और मंत्रियों के सैंपल उनके आवास से लिए जाएंगे।

इस बार ऑनलाइन कक्ष में अधिक सदस्य बैठ सकेंगे | सभा मंडप से अलग विधानसभा में ही पिछली बार कुछ सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। यह कमरा उस समय जगह के हिसाब से अपर्याप्त पाया गया था। इस बार इस कमरे को और बड़ा बना दिया गया है। इस बार सभा मंडप में करीब 42 तो इस कमरे में बाकी विधायक बैठ कर सदन की कार्यवाही का हिस्सा बन सकेंगे।

पीएम आवास योजना : सरकार एक साल और बढ़ा रही योजना की अवधि

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार पीएम आवास योजना (PM Awas yojana) के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के द्वारा ब्याज में छूट दे रही है. बता दें सरकार इस योजना की अवधि एक साल के लिए और बढ़ाने जा रही है. इसकी घोषणा फरवरी में पेश होने वाले आम बजट में की जा सकती है. फिलहाल यह योजना 31 मार्च, 2021 तक है. अगर आपने अब तक PM Awas Yojana का फायदा नहीं लिया तो 31 मार्च 2021 तक ऐसा कर सकते हैं. इससे नया मकान या फ्लैट लेने वालों को सबसे ज्‍यादा फायदा होगा. ब्‍याज के रूप में उनको लाखों रुपए की बचत होगी.

योजना का लाखों लोगों को मिलेगा फायदा
इस योजना के अंतर्गत पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है. यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है. सूत्रों के अनुसार बजट तैयारी को लेकर हो रही बैठक में इस बात को लेकर सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है कि कोविड संकट के विस्तार को देखते हुए यह जरूरी है कि इस स्कीम की अवधि को बढ़ाया जाए जिससे कम आय वालों के साथ साथ रियल सेक्टर वालों को भी फायदा मिले.

क्या है PM आवास योजना
बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है, जिसका उद्देश्य लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध करवाना है. इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है. यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है. यह केंद्र सरकार द्वारा स्पांसर्ड स्कीम है. इसका फायदा 31 मार्च 2021 तक उठाया जा सकता है.

ऐसे चेक करें अपना नाम
सबसे पहले rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx वेबसाइट पर जाएं.
रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इसे भरकर क्लिक करें, जिसके बाद डेटा सामने आ जाएगा.
रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो Advance सर्च पर क्लिक करें.
फॉर्म भरें. Search पर क्लिक करें.
नाम PMAY G लिस्ट में मौजूद है, तो सभी संबंधित ब्‍योरा दिखाई देगा.

किस आय वर्ग को किस वर्ग में सब्सिडी
3 लाख तक सालाना इनकम वालों को EWS सेक्शन 6.5 प्रतिशत सब्सिडी
3 लाख से 6 लाख सालाना आय वालों को LIG 6.5 प्रतिशत सब्सिडी
6 लाख से 12 लाख सालाना आय वालों को MIG1 4 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी
12 लाख से 18 लाख सालाना आय वालों को MIG2 सेक्शन में सब्सिडी का लाभ मिलता है 3 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी

इन्‍हें होगा फायदा
1. पक्का मकान नहीं होना चाहिए. पहले से है तो PMAY के तहत आवेदन नहीं
2. किसी सरकारी आवास योजना का फायदा नहीं
3. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए Aadhaar जरूरी

राज्यमंत्री रेखा आर्य सहित पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आईसोलेट

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देहरादून, कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य संक्रमित पाई गई हैं। शनिवार को उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्य का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वह एसिंप्टमेटिक है और कोई परेशानी नहीं है ।

 

मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं एसिम्प्टमैटिक हूँ और कोई परेशानी नहीं है । डॉक्टर्स की निगरानी में मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे निकट संपर्क में आयें हैं, कृपया सावधानी बरतें और अपनी जाँच करवाएं, डॉक्टरों की निगरानी में उन्होंने खुद को आईसोलेट किया हुआ है । राज्य मंत्री ने कहा कि जो कोई भी पिछले कुछ दिनों में उनके निकट आया हो वह सावधानी बरतें और जांच कराएं। उनके पति गिरधारी लाल साहू और मंत्री के तीन बच्चों की भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा मंत्री के स्टाफ के दो लोगों की जांच भी कोरोना पॉजिटिव आई है |

कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में नाकाम होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के मुताबिक राजधानी दून में संक्रमण ज्यादा फैलने का एक मुख्य कारण स्मार्ट सिटी के नाम पर एक साथ पूरे शहर को बेतरतीब तरीके से खोदना भी है। सरकार अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वैक्सीन का ढिंढोरा पीट रही है |

वैश्विक जलवायु सम्मेलन में पीएम मोदी बोले- पेरिस समझौते को हासिल करने के ट्रैक पर है भारत

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नई दिल्‍ली, एजेंसियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को पेरिस समझौते के पांच साल पूरे होने के मौके पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित किए गए वैश्विक जलवायु सम्मेलन को संबोधित किया। उन्‍होंने कहा कि भारत न केवल पेरिस समझौते को हासिल करने के ट्रैक पर है वरन उम्मीदों से आगे बढ़कर उनपर काम भी कर रहा है। भारत ने साल 2005 के मुकाबले अपनी कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 21 फीसद तक कम किया है।

वर्चुअल माध्‍यम के जरिए आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सौर ऊर्जा क्षमता 2014 में 2.63 गीगा वाट से बढ़कर अब 2020 में 36 गीगा वाट हो गई है। हमारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विश्व में चौथे नंबर पर है। यह साल 2022 से पहले 175 गीगा वॉट हो जाएगी। हमें न केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को संशोधित करना चाहिए वरन निर्धारित लक्ष्यों पर अपनी उपलब्धियों की समीक्षा भी करनी चाहिए।

उधर, जलवायु शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने विश्‍व के नेताओं से धरती के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए उपायों को अमल में लाने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा करने की गुजारिश की। इस एकदिवसीय वर्चुअल बैठक को दुनिया के कई नेताओं ने संबोधित किया। गुतेरस ने कहा कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हम एक गंभीर आपात हालात का सामना कर रहे हैं।

पेरिस समझौते के पांच साल पूरे होने के मौके पर आयोजित इस सम्‍मेलन का मकसद पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए देशों को प्रेरित करना है। दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक चीन है जो 30 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। अमेरिका को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 2025 तक 26-28 फीसद तक कम करना था लेकिन अ‍पने आर्थिक हितों को तरजीह देते हुए वह समझौते से अलग हो गया था।

 

पिछले महीने जी-20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अलग-थलग होकर लड़ाई लड़ने के बजाय एकजुटता के साथ, व्यापक और समग्र सोच को अपनाया जाना चाहिए। भारत पेरिस समझौते के अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा है। भारत ने पर्यावरण के अनुरूप रहने की अपनी परंपरा और सरकार की प्रतिबद्धता के चलते कम कार्बन उत्सर्जन की प्रक्रिया को अपनाया है। उन्होंने कहा था कि विश्व तभी तेज गति से प्रगति कर सकता है जब विकासशील देशों को बड़े पैमाने पर तकनीक और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाए।

उल्‍लेखनीय है कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से काफी पहले ही अलग हो चुका है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल शुक्रवार को कहा था कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। भारत उन चंद देशों में शामिल हैं जो पेरिस समझौते का पालन कर रहा है। मौजूदा परिदृश्‍य में कोई भी विकसित देश पेरिस समझौते का अनुपालन नहीं कर रहा है। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन पर किए गए वादों के मुताबिक काम कर रहा है।

Reliance Jio का ऑफर: इस प्लान में 252 GB डेटा-फ्री काॅलिंग

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नई दिल्ली : रिलायंस जियो अपने यूजर्स के लिए कई शानदार ऑफर लेकर आया है। आपको बता दें कि रिलायंस अपने यूजर्स के लिए प्रीपेड प्लान ऑफर लेकर आया है। कंपनी के पास फ्री कॉलिंग और बेस्ट डेटा बेनिफिट देने वाले प्लान्स की कोई कमी नहीं है। यूजर्स इस समय वो प्लान लेने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं। जिसमें डेटा लिमिट खत्म होने की समस्या न हो।

कंपनी ने दिया तीन बेस्ट प्लान
रिलायंस जियो अपने यूजर्स के लिए तीन बेस्ट प्लान लेकर आ रहा है। आपको बता दें कि इन प्लान में आपको 252जीबी तक का डेटा मिलता है। और फ्री कॉलिंग के साथ और भी कई तरह के बेनिफिट मिल रहे हैं। रिलायंस जियो हर दिन अपने यूजर्स के लिए नए ऑफर्स लाती रहती है।

रिलायंस जियो ने दिया 349 रुपये वाला प्लान
कंपनी के इस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ डेली 3 जीबी के हिसाब से कुल 84 जीबी डेटा मिलेगा। आपको बता दें कि इस प्लान में जियो नेटवर्क्स के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें कि वहीं दूसरे नेटवर्क्स पर कॉल करने के लिए इस प्लान में 1000 FUP मिनट्स दी जा रही है। इसके साथ हर दिन 100 फ्री एसएमएस ऑफर दिए जा रहे हैं। इसके साथ जियो फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है।

रिलायंस जियो ने दिया 401 रुपये का प्लान
इस प्लान में डेली 3 जीबी डेटा का ऑफर मिलता है। आपको बता दें कि इस प्लान की यह खासियत है कि इसमें कंपनी 6जीबी एक्स्ट्रा डेटा देती है। इस प्लान के हिसाब से टोटल 90 जीबी का डेटा हो जाता है। आपको बता दें कि इस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी दी जाती है। इसके साथ इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा दी जाती है। इसमें 1000 FUP मिनट्स दिया जा रहा है। इस प्लान में हर दिन 100 फ्री एसएमएस का ऑफर भी दिया जा रहा है।

रिलायंस जियो ने दिया 999 रुपये का प्लान
जियो के इस प्लान में 84 दिन की वैलिडिटी दी जा रही है। आपको बता दें कि इस प्लान में हर रोज 3 जीबी का डेटा दिया जाता है। इस हिसाब से इस प्लान में कुल 252जीबी डेटा मिल जाता है। प्लान के सब्सक्राइबर जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस प्लान में 3000 FUP मिनट्स दिया जा रहा है। हर दिन 100 फ्री एसएमएस का ऑफर भी दिया जा रहा है।