Saturday, May 17, 2025
Home Blog Page 1766

जीएमओ की बसों का कंडी मार्ग पर होगा संचालन, वन मंत्री ने लिया निर्णय

0

देहरादून, कंडी मार्ग पर जीएमओ की बस का संचालन फिर से किया जाएगा, यह फैसला वन मुख्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने लिया और आज अचानक वन मंत्री हरक सिंह रावत वन मुख्यालय के औचक निरीक्षण पर पहुंचे पीसीसीएफ के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली बैठक में सबसे बड़ा यह निर्णय रहा कि कतिपय कारणों से न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटाने के बाद विभाग द्वारा कंडी मार्ग पर जीएमओ की बस संचालन फिर से किए जाएगी,

गौरतलब हो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड द्वारा संचालित पाखरो मोर घटी कालागढ़ रामनगर वन मोटर मार्ग पर सार्वजनिक बस सेवा का संचालन पिछले कई वर्षों से बंद था राज्य सरकार द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों वह स्थानीय लोगों की मांग पर जनहित में सार्वजनिक बस सेवा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है जिसका शुभारंभ वन मंत्री हरक सिंह रावत विधायक दिलीप सिंह रावत की उपस्थिति में किया जाएगा कोटद्वार से बस को विधायक दिलीप सिंह रावत व रामनगर की ओर से विधायक दीवान सिंह बिष्ट द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा |

त्यूणी तहसील का निरीक्षण, डीएम ने मंगटाड़ गांव में सुनी 27 शिकायतें

0

देहरादून, जनपद के जिलाधिकारी डाॅक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव आज दूसरे दिन तहसील त्यूनी के वार्षिक निरीक्षण के उपरान्त तहसील चकराता के ग्राम मंगटाड़ पंहुचे जहां पर विभागीय अधिकारियों के साथ स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई की। वे तहसील चकराता का वार्षिक निरीक्षण कर यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे।
भ्रमण में जिलाधिकारी ने तहसील त्यूनी एवं चकराता का वार्षिक निरीक्षण किया तथा दोनो तहसीलों के सम्बन्धित समस्त पटल सहायकों, राजस्व कार्मिकों को पत्रावलियांें का रखरखाव एवं साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सम्बन्धित तहसीलों के उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील स्तर पर प्राप्त होने वाली स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं का यथासमय निस्तारण कर ‘सरकार जनता के द्वार’ कार्यक्रम को सफल बनाएं।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम मंगटाड़,तहसील चकराता में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों से 27 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष 12 शिकायतों को 15 दिन में निस्तारण के निर्देश के साथ सम्बन्धित विभागों को हस्तांतरित किया गया। इस अवसर पर अधिकतर शिकायतें लोनिवि, पीएमजी एसवाई, सिंचाई, वन विभाग, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित प्राप्त हुई।
इससे पूर्व 1.50 किमी पैदल चलकर मंगटाड़ ग्राम पंहुचने पर क्षेत्र के खत के सयाणों ने जिलाधिकारी का पारम्परिक टोपी, कोट एवं शाॅल भेंट कर सम्मानित करते हुए कहा कि प्रशासन की इस अच्छी पहल से ग्रामीणों को सरकार की विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जनसुनवाई में क्षेत्रवासियों ने आंगनबाड़ी केन्द्र, बारात घर के साथ ही मुख्य मार्ग तक सड़क बनाए जाने के अलावा महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने हेतु सिलाई का प्रशिक्षण दिए जाने तथा खाद्य प्रस्संकरण केन्द्र खोले जाने की मांग प्रमुखता से उठाई।

इस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देने आंगनबाड़ी व बारात घर का निर्माण करने के अलावा खाद्य प्रस्संकरण केन्द्र खोले जाने हेतु तीव्र गति से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। तहसील चकराता के ग्राम खारसी, मानुवा, गेहरी, काण्डीधार तथा खाटुवा के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खारसी मोटर मार्ग का डामरीकरण तथा चैड़ीकरण के कार्य गुणवत्ता पूर्व ना होने की शिकायत पर जिलाधिकारी द्वारा खारसी मोटर मार्ग निमार्ण कार्यों की संयुक्त जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश उप जिलाधिकारी चकराता एवं लोनिवि के अधिकारियों को दिए। उन्होने कोटी कनासर में सेब के बगीचे एवं होम स्टे योजना का भी निरीक्षण किया।

कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी संगीता कन्नौजिया, मुख्य उद्यान अधिकारी मीनाक्षी जोशी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅक्टर एस.बी. पाण्डेय, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास विक्रम सिंह,खण्ड विकास अधिकारी अनिता राणा समेत डेरी, मत्स्य,लोनिवि,स्वास्थ्य,सिंचाई,बाल विकास,विद्युत,समाज कल्याण आदि विभागों के खण्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ ही क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही।

कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी डाॅक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जिला प्रशासन के अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को सतर्क रहते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु उनके स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। साथ ही गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करवाने के साथ ही मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही भी की जाए।

पीआरडी जवानों हेतु रोस्टर मामले में मुखर हुआ मोर्चा,सरकार दिया अल्टीमेटम

0

पीआरडी जवानों हेतु रोस्टर मामले में मुखर हुआ मोर्चा, सरकार को दिया अल्टीमेटम

“पीआरडी जवानों हेतु रोस्टर शासनादेश का अनुपालन कराए सरकार, प्रत्येक जवान को एक बार में 6 माह तैनाती का है शासनादेश”

विकासनगर, पीआरडी जवानों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा दिसंबर 2005 में शासनादेश जारी कर रोस्टर प्रणाली लागू किए जाने हेतु निदेशक, युवा कल्याण विभाग को निर्देश दिए गए थे, लेकिन 15 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी आज तक रोस्टर लागू नहीं किया गया, जिस कारण सिफारिश विहीन स्वयंसेवक दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं तथा वहीं दूसरी ओर अधिकारियों से सांठ-गांठ कर सेटिंग बाज निरंतर अपनी सेवाएं देते रहते हैं।

उक्त मामले में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि, रोस्टर लागू न होने से विभाग में न तो पारदर्शिता बनी हुई है और न ही प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को शासनादेशानुसार रोजगार मिल पाता है। मोर्चा ने उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु मुख्य सचिव से आग्रह किया है। साथ ही यह भी कहा कि, अगर शीघ्र ही रोस्टर सिस्टम लागू न किया गया तो मोर्चा आंदोलन करेगा।

Share Market Updates: शेयर बाजार में लगातार छठे दिन तेजी, सेंसेक्स का नया रिकॉर्ड

0

नई दिल्ली: अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नरम रुख से स्थानीय शेयर बाजार गुरुवार को लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में नए रिकॉर्ड पर बंद हुए. वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख से भी बाजार धारणा मजबूत हुई. सेंसेक्स 223.88 अंक (0.48 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 46,890.34 अंक के अपने नए हाई पर बंद हुआ. इसने कारोबार के दौरान 46,992.57 अंक का अपना ऑल टाइम हाई भी छुआ.

वहीं निफ्टी 58 अंक (0.42 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 13,740.70 अंक की नई ऊंचाई पर बंद हुआ. इसने कारोबार के दौरान 13,773.25 अंक का अपना ऑल टाइम हाई भी छुआ. सेंसेक्स की कंपनियों में एचडीएफसी का शेयर सबसे अधिक 2.92 प्रतिशत चढ़ गया. बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, पावरग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एलएंडटी के शेयर भी तेजी में रहे.

शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने बुधवार को शुद्ध रूप से 1,981.77 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. अन्य एशियाई बाजारों में शंघाई, हांगकांग और टोक्यो में तेजी रही. वहीं सियोल में गिरावट आई. शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार बढ़त में थे. वहीं वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.51 प्रतिशत की बढ़त के साथ 51.34 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं गुरुवार को रुपया एक पैसे की गिरावट के साथ 73.59 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ.

SBI Alert! इन 7 जानकारियों को किसी से ना करें शेयर,वर्ना खाली हो जाएगा खाता

0

पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे बैंक फ्रॉड सामने आए हैं जहां बैंक अधिकारी बनकर जालसाजों ने लोगों को ठगा है। बैंक अधिकारी के तौर पर बात करते हुए वह केवाईसी को वैध करने के जरूरत को बताकर ग्राहकों से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने या ओटीपी मांगते हैं और आपका पूरा बैंक खाता खाली कर देते हैं। एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ऐसे ही फ्रॉड से अलर्ट रहने लिए कहा है। एसबीआई ने ट्विट में अपने ग्राहकों को कहा कि धोखाधड़ी वाले कॉल या संदेशों से खुद को सुरक्षित रखें। ऐसा कोई भी फ्रॉड होने पर बैंक को तुरंत सूचना दें।

एसबीआई बैंक ने बताई फ्रॉड से बचने के सात उपाय
1) ओटीपी किसी के साथ साझा न करें
2) रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन से बचें
3) अजनबियों के साथ आधार की कॉपी साझा न करें
4) अपने बैंक खाते में अपनी नई सम्पर्क डिटेल अपडेट करें।
5) बराबर अपना पासवर्ड बदलते रहें।
6) अपने मोबाइल और गोपनीय डेटा को किसी के साथ साझा न करें।
7) किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें।

यहां कर सकते हैं बैंक को संपर्क

एसबीआई ने अपने अलर्ट में कहा है कि यदि आप अपने बैंक खाते में किसी भी गलत ट्रांजेक्शन को नोटिस करते हैं, तो तुरंत टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबर- 18004253800, 1800112211 पर शिकायत दर्ज करें या फिर साइबर अपराधों पर उसकी शिकायत https://cybercrime.gov.in पर कर सकते हैं।

ऐसे चेक करें अकाउंट बैलेंस

बता दें कि, एसबीआई का बैलेंस जानने के लिए आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से टोल-फ्री नंबर ‘9223766666’ पर मिस्ड कॉल करें। वहीं एसएमएस से बैलेंस जानने के लिए 09223766666 पर ‘BAL’ एसएमएस भेजें। इसके बाद आपको बैलेंस की जानकारी मैसेज के जरिए मिल जाएंगी। वहीं ध्यान रहें, इस सुविधा के लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर होना चाहिए।

माल्टा प्रतियोगिता में शामिल हुये पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत

0

देहरादून, पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत द्वारा आयोजित माल्टा प्रतियोगिता में जमकर लोगों के भागीदारी की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कई दिग्गजों ने करी शिरकत। अपने निवास स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने उत्तराखंडियत एजेंडे के तहत आज फिर एक माल्टा प्रतियोगिता के साथ-साथ अन्य उत्तराखण्ड़ी व्यंजनों की दावत आयोजित की, जिसमें माल्टा, बिच्छू घास के पकौड़ी (कण्ड़ाली), लक्सर का गुड़ व चाय, रेशम माजरी की मटर, अमरुद, अरबी के गुटके आदि सहित कई व्यजंन रखे गये थे, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित यह एक और दावत में विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व ट्रेड़ यूनियन से जुडे हुए कई लोगों ने जमकर भागीदारी की।

इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मैं जब सरकार में था तब भी मेरा फोकस स्थानीय उत्पाद जिसमें मड़ुवा, झंगोरा, गहत, गलगल, माल्टा, नींबू सहित स्थानीय शिल्प व परिधान पर रहा है जब तक हम अपने स्थानीय उत्पादों को सही पहचान नही दिला पायेगें तो राज्य का हित नही है मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति भवन तक हमारे झंगोरे की खीर पहुॅच गई है।

मुझे आशा है कि हमारे स्थानीय उत्पाद, शिल्प, परिधान को प्रोत्साहन देने में सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, मैंने मुख्यमंत्री के रुप में कई छोटे-छोटे हजारों कदम उठायें थे जिन का लाभ राज्य को मिला भी है परन्तु उनमें से कई योजनाओं पर काम का रोका जाना राज्य हित में नही है उन्होने यह भी कहा कि 2017 में जब सत्ता छोड़कर गये थे तो राज्य का राजस्व 19.5 प्रतिशत था बेरोजगारी की दर 2.5 प्रतिशत थी परन्तु आज 7-9 हो गई है जबकि कुछ लोग इसको 14 प्रतिशत तक की बताते है उन्होने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति कोविड़ के प्रभाव से पूर्व ही खराब हो गई थी डब्ल इंजन का लाभ आज तक भी राज्य को नही मिल पाया है।

माल्टा खाओं प्रतियोगिता में कुल 29 प्रतियोगियों ने प्रतिभाग किया। पुरुष वर्ग में प्रथम शिवाजी तिवारी तीन मिनट में 46 माल्टा, द्वितिय पंकज तीन मिनट में 33 माल्टा, तृतीय दिवाकर तीन मिनट में 32 माल्टा।
महिला वर्ग में प्रथम मीना बिष्ट तीन मिनट में 26 माल्टा व उर्मिला थापा तीन मिनट में 26 माल्टा, द्वितिय रेखा डिंगरा तीन मिनट में 25 माल्टा व तृतीय जसबीर कौर तीन मिनट में 18 माल्टा रहे।

माल्टा प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल, विधायक मनोज रावत, पूर्व विधायक राजकुमार, प्रभुलाल बहुगुणा, मनमोहन मल्ल, नरेन्द्र सिंह बिन्द्रा, जोत सिंह बिष्ट, सतपाल ब्रहमचारी, गोदावरी थापा थापली आदि ने पुरुस्कार वितरित किये। गायिका प्रियंका मेहरा ने अपनी गायिकी से भी शमा बांधा। विभिन्न संगठनों की गई भागीदारी व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी प्रतियोगिता में पहुॅच कर कांग्र्रेस की एकता का संदेश दिया।

नवनियुक्त एसएसपी योगेन्द्र सिंह रावत ने संभाला चार्ज, पुलिस अधिकारियों को दिये निर्देश

0

देहरादून, जनपद देहरादून के नव नियुक्त एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार देर शाम चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालते ही उन्होंने एसपी सिटी श्वेता चौबे, एसपी देहात प्रमेंद्र डोबाल और एसपी यातायात पीसी आर्य के साथ बैठक की। इसके बाद जिले के थानाध्यक्षों के साथ भी बैठक की।

जिले के नए एसएसपी रावत ने आते ही साइबर अपराध, युवाओं में बढ़ते नशे की लत और ट्रैफिक जाम को चुनौती के रूप में लिया है। उन्होंने कहा कि अपराध का तरीका लगातार बदलता जा रहा है। अब आसानी से साइबर ठगी की जा रही है। वहीं ठगी का ट्रेंड लगातार बदल रहा है। बोले पुलिस को साइबर अपराध के ट्रेंड पर समय पर प्रशिक्षित कर इसके रोका जाएगा। एसएसपी ने कहा कि युवा पीढ़ी तेजी से नशे की तल का शिकार हो रही है। इसे रोकने के लिए तस्करों पर नकेल कसी जाएगी। इसके साथ ही जमीन धोखाधड़ी के मामलों में उन्होंने सख्त कार्यवाही जरूरत के हिसाब से किए जाने की बात कही।

किसानों को MSP पर पीएम मोदी का भरोसा, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर आंकड़ों के साथ रखी बात

0

नई दिल्ली, देश में कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक तरफ किसानों के लिए उनकी सरकार की तरफ से किए गए कामकाज को गिनाते हुए अपनी नीयत को गंगाजल और नर्मदा के जल जितना पवित्र बताया तो विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। पीएम ने कहा कि राजनीति करने वालों को दिक्कत इस बात से है कि इनके किए गए वादों को मोदी ने कैसे पूरा कर दिया। वह मोदी को मिलने वाले क्रेडिट से परेशान हैं। पीएम ने किसानों की हर चिंता को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा कि यदि अब भी कुछ किसानों को शंका रह गई हो तो उनकी सरकार सिर झुकाकर, किसानों के सामने हाथ जोड़कर देश हित में उनसे हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है।

पीएम मोदी ने कहा, ”किसानों की उन मांगों को पूरा किया गया है जिन पर वर्षों से सिर्फ मंथन चल रहा था। किसानों के लिए जो कानून बने हैं, ये रातोंरात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से देश की हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। सभी संगठनों ने विमर्श किया है। देश के किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आ रहे हैं। किसानों को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि जो पहले अपने घोषणा पत्र में ये वादे करते थे, वोट बटोरते रहे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया। क्योंकि उनकी प्राथमिकता में किसान नहीं था।”

 

‘मोदी को क्रेडिट मिलने से हैं परेशान’
मोदी ने किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना कहा, ”आज यदि सभी राजनीतिक दलों के घोषणापत्र देखे जाएं, बयान देखे हैं तो आज जो भी सुधार हुए हैं उनसे अलग नहीं है। वे जिन बातों का वादा करते थे उन्हें ही पूरा किया गया है। उन्हें तकलीफ इस बात से नहीं है कि कृषि सुधार क्यों हो गया, उन्हें तकलीफ है कि मोदी ने यह काम कैसे कर दिया, मोदी को कैसे क्रेडिट मिल गया। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं क्रेडिट आप ले लो, लेकिन किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए। मैं सारा क्रेडिट आपके पुराने घोषणा पत्रों को देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं केवल किसानों की जिंदगी आसान बनाना चाहता हूं। उन्हें समृद्ध बनाना चाहता हूं।”

‘कानून लागू होने के छह-सात महीने बाद फैलाया भ्रम’
पीएम मोदी ने कहा, ”यह कानून लागू हुए छह सात महीने से ज्यादा हो गया है। अब अचानक भ्रम का जाल फैला दिया गया है। आपने देखा होगा सरकार बार बार पूछ रही है आपको कानून में किस धारा में क्या दिक्कत है। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। यही इन दलों की सच्चाई है। किसानों को जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। जब इन लोगों को सरकार चलाने का मौका मिला तो इन लोगों ने क्या किया, यह याद रखना चाहिए।”

‘कानून के बाद भी पहले की की तरह एमएसपी पर खरीदारी’
पीएम मोदी ने एमएसपी पर भरोसा देते हुए कहा, ”हमें एमएसपी हटानी ही होती तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों करते? हमारी सरकार हर बार बुआई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसानों को पहले ही पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलेगी। छह महीने पहले यह कानून लागू हो चुका। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई, जैसे पहले की जाती थी। उन्हीं मंडियों में पहले की तरह खरीदादारी हुई। कानून बनने के बाद भी यदि उसी तरह उन्हीं मंडियों में खरीदारी हुई तो कोई समझदार यकीन कर सकता है कि एमएसपी बंद हो जाएगी? मैं देश के हर किसान को भरोसा दिलाता हूं कि एमएसपी बंद नहीं होगी।”

एमएसपी पर दिए आंकड़े
पीएम मोदी ने यूपीए-2 के दौरान मिलने वाली एमएसपी और उनकी सरकार में दी जा रही एमएसपी और खरीद की आंकड़ों के साथ तुलना की। पीएम मोदी ने कहा, ”पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी 1400 रुपए प्रति क्विंटल थी, हमारी सरकार 1900 रुपए दे रही है। पिछली सरकार धान पर 1310 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी दे रही थी हमारी सरकार 1870 रुपए दे रही है। पिछली सरकार के समय मसूर पर 1950 रुपए एमएसपी थी अब प्रति क्विंटल 51 सौ रुपए है। चने पर 31 सौ रुपए एमएसपी थी अब 51 सौ रुपए है। तूर दाल पर 41 रुपए एमएसपी थी हमारी सरकार छह हजार रुपए दे रही है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार एमएसपी बढ़ाने को कितनी गंभीरता देती है। एमएसपी बढ़ाने के साथ सरकार का जोर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा खरीदारी एमएसपी पर की जाए। पिछली सरकारों ने 1700 मीट्रिक टन धान खरीदा था, हमारी सरकार ने 3 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा। पिछले सरकार ने पौने चार लाख टन तिलहन खरीदा था हमारी सरकार ने 56 लाख टन खरीदा है।”

‘डर फैलाने वाले जमात से सावधान रहें किसान’
पीएम मोदी ने कहा, ”जो हुआ ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है उसका डर दिखाया जा रहा है। किसान भाइयों से आग्रह है कि डर फैलाने वाली जमात से सवाधान रहिए। इन लोगों ने हमेशा किसानों को धोखा दिया है। उनका इस्तेमाल किया है। और आज भी यही कर रहे हैं। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी यदि कुछ किसानों को आशंका है तो सिर झुकाकर, किसानों के सामने हाथ जोड़कर देश के हित में उनकी चिंता की निराकरण के लिए हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं।”

कर्जमाफी पर घेरा
पीएम मोदी ने कहा, ”हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को निकाला और किसानों को लागत पर डेढ़ गुना एमएसपी दिया। जब दो साल पहले एमपी में चुनाव होने वाले थे तो कर्जमाफी का वादा किया गया था। वादा किया गया था कि 10 दिन के भीतर सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद कितने किसानों का कर्ज माफ किया गया, कैसे-कैसे बहाने बनाए गए यह मुझसे बेहतर एमसी के किसान जानते हैं। इनकी कर्जमाफी का फायदा मिलता था इनके करीबियों और रिश्तेदारों को। यही उनका चरित्र रहा है। किसानों की राजनीति का दम भरने वालों ने कभी इसके लिए प्रदर्शन नहीं किया।”

‘गंगाजल जैसी पवित्रता’
पीएम मोदी ने आगे कहा, ”देश हमारी नीयत में गंगाजल और मां नर्मदा जैसी पवित्रता देख रहा है। इन लोगों ने 10 साल में एक बार 50 हजार का कर्ज माफ किया। हमारी सरकार पीएम किसान योजना के तहत हर साल लगभग 75 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी 10 सालों में करीब साढ़े सात लाख रुपया। वह भी डायरेक्ट खाते में, कोई बिचौलिया या कट नहीं।”

विपक्ष को आंकड़ों के साथ दिया जवाब

नई दिल्ली, देश में कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक तरफ किसानों के लिए उनकी सरकार की तरफ से किए गए कामकाज को गिनाते हुए अपनी नीयत को गंगाजल और नर्मदा के जल जितना पवित्र बताया तो विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। पीएम ने कहा कि राजनीति करने वालों को दिक्कत इस बात से है कि इनके किए गए वादों को मोदी ने कैसे पूरा कर दिया। वह मोदी को मिलने वाले क्रेडिट से परेशान हैं। पीएम ने किसानों की हर चिंता को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा कि यदि अब भी कुछ किसानों को शंका रह गई हो तो उनकी सरकार सिर झुकाकर, किसानों के सामने हाथ जोड़कर देश हित में उनसे हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है।

पीएम मोदी ने कहा, ”किसानों की उन मांगों को पूरा किया गया है जिन पर वर्षों से सिर्फ मंथन चल रहा था। किसानों के लिए जो कानून बने हैं, ये रातोंरात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से देश की हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। सभी संगठनों ने विमर्श किया है। देश के किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आ रहे हैं। किसानों को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि जो पहले अपने घोषणा पत्र में ये वादे करते थे, वोट बटोरते रहे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया। क्योंकि उनकी प्राथमिकता में किसान नहीं था।”

 

‘मोदी को क्रेडिट मिलने से हैं परेशान’
मोदी ने किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना कहा, ”आज यदि सभी राजनीतिक दलों के घोषणापत्र देखे जाएं, बयान देखे हैं तो आज जो भी सुधार हुए हैं उनसे अलग नहीं है। वे जिन बातों का वादा करते थे उन्हें ही पूरा किया गया है। उन्हें तकलीफ इस बात से नहीं है कि कृषि सुधार क्यों हो गया, उन्हें तकलीफ है कि मोदी ने यह काम कैसे कर दिया, मोदी को कैसे क्रेडिट मिल गया। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं क्रेडिट आप ले लो, लेकिन किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए। मैं सारा क्रेडिट आपके पुराने घोषणा पत्रों को देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं केवल किसानों की जिंदगी आसान बनाना चाहता हूं। उन्हें समृद्ध बनाना चाहता हूं।”

‘कानून लागू होने के छह-सात महीने बाद फैलाया भ्रम’
पीएम मोदी ने कहा, ”यह कानून लागू हुए छह सात महीने से ज्यादा हो गया है। अब अचानक भ्रम का जाल फैला दिया गया है। आपने देखा होगा सरकार बार बार पूछ रही है आपको कानून में किस धारा में क्या दिक्कत है। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। यही इन दलों की सच्चाई है। किसानों को जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। जब इन लोगों को सरकार चलाने का मौका मिला तो इन लोगों ने क्या किया, यह याद रखना चाहिए।”

‘कानून के बाद भी पहले की की तरह एमएसपी पर खरीदारी’
पीएम मोदी ने एमएसपी पर भरोसा देते हुए कहा, ”हमें एमएसपी हटानी ही होती तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों करते? हमारी सरकार हर बार बुआई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसानों को पहले ही पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलेगी। छह महीने पहले यह कानून लागू हो चुका। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई, जैसे पहले की जाती थी। उन्हीं मंडियों में पहले की तरह खरीदादारी हुई। कानून बनने के बाद भी यदि उसी तरह उन्हीं मंडियों में खरीदारी हुई तो कोई समझदार यकीन कर सकता है कि एमएसपी बंद हो जाएगी? मैं देश के हर किसान को भरोसा दिलाता हूं कि एमएसपी बंद नहीं होगी।”

एमएसपी पर दिए आंकड़े
पीएम मोदी ने यूपीए-2 के दौरान मिलने वाली एमएसपी और उनकी सरकार में दी जा रही एमएसपी और खरीद की आंकड़ों के साथ तुलना की। पीएम मोदी ने कहा, ”पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी 1400 रुपए प्रति क्विंटल थी, हमारी सरकार 1900 रुपए दे रही है। पिछली सरकार धान पर 1310 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी दे रही थी हमारी सरकार 1870 रुपए दे रही है। पिछली सरकार के समय मसूर पर 1950 रुपए एमएसपी थी अब प्रति क्विंटल 51 सौ रुपए है। चने पर 31 सौ रुपए एमएसपी थी अब 51 सौ रुपए है। तूर दाल पर 41 रुपए एमएसपी थी हमारी सरकार छह हजार रुपए दे रही है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार एमएसपी बढ़ाने को कितनी गंभीरता देती है। एमएसपी बढ़ाने के साथ सरकार का जोर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा खरीदारी एमएसपी पर की जाए। पिछली सरकारों ने 1700 मीट्रिक टन धान खरीदा था, हमारी सरकार ने 3 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा। पिछले सरकार ने पौने चार लाख टन तिलहन खरीदा था हमारी सरकार ने 56 लाख टन खरीदा है।”

‘डर फैलाने वाले जमात से सावधान रहें किसान’
पीएम मोदी ने कहा, ”जो हुआ ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है उसका डर दिखाया जा रहा है। किसान भाइयों से आग्रह है कि डर फैलाने वाली जमात से सवाधान रहिए। इन लोगों ने हमेशा किसानों को धोखा दिया है। उनका इस्तेमाल किया है। और आज भी यही कर रहे हैं। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी यदि कुछ किसानों को आशंका है तो सिर झुकाकर, किसानों के सामने हाथ जोड़कर देश के हित में उनकी चिंता की निराकरण के लिए हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं।”

कर्जमाफी पर घेरा
पीएम मोदी ने कहा, ”हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को निकाला और किसानों को लागत पर डेढ़ गुना एमएसपी दिया। जब दो साल पहले एमपी में चुनाव होने वाले थे तो कर्जमाफी का वादा किया गया था। वादा किया गया था कि 10 दिन के भीतर सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद कितने किसानों का कर्ज माफ किया गया, कैसे-कैसे बहाने बनाए गए यह मुझसे बेहतर एमसी के किसान जानते हैं। इनकी कर्जमाफी का फायदा मिलता था इनके करीबियों और रिश्तेदारों को। यही उनका चरित्र रहा है। किसानों की राजनीति का दम भरने वालों ने कभी इसके लिए प्रदर्शन नहीं किया।”

‘गंगाजल जैसी पवित्रता’
पीएम मोदी ने आगे कहा, ”देश हमारी नीयत में गंगाजल और मां नर्मदा जैसी पवित्रता देख रहा है। इन लोगों ने 10 साल में एक बार 50 हजार का कर्ज माफ किया। हमारी सरकार पीएम किसान योजना के तहत हर साल लगभग 75 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी 10 सालों में करीब साढ़े सात लाख रुपया। वह भी डायरेक्ट खाते में, कोई बिचौलिया या कट नहीं।”

 

 

राज्य के सभी जिलाधिकारियों को कोविड वेक्सिनेशन की सभी तैयारी समय पर पूरी करने के सीएम ने दिये निर्देश

0

देहरादून, मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों से कोविड वेक्सिनेशन की सभी आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने इसके लिये प्राथमिकतायें निर्धारित करते हुए वेक्सिनेशन सेन्टरों के चिन्हीकरण एवं आवश्यक उपकरणों के साथ ही मैन पॉवर की उपलब्धता का पूरा प्लान समय पर सुनिश्चित किये जाने के भी निर्देश दिये है। उन्होंने स्कूलों के बजाय अस्पतालों एवं उसके आस पास क्षेत्रों में वेक्सिनेशन सेन्टर स्थापित करने को कहा है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में मण्डलायुक्तों के साथ ही सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कोविड 19 के बचाव से सम्बन्धित व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिये है कि प्रदेश में सरकारी एवं निजी लैब में प्रतिदिन हो रहे टेस्टो एंव उनकी क्षमता आदि का पूरा विवरण उन्हें शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कोविड डेथ रेट को कम करने के लिए विशेष प्रयास किये जाए। कोविड के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, किसी अन्य रोग से ग्रसित होने, देरी से अस्पताल में पहुंचने या अन्य किस कारण से हो रही है, इसका पूरा विश्लेषण किया जाए। किसी भी कोविड के मरीज को हायर सेंटर रेफर किया जाना है, तो इसमें बिल्कुल भी विलम्ब न किया जाए। रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए और प्रयासों की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलों में टेस्टिंग और तेजी से बढ़ाई जाए। आरटीपीसीआर टेस्ट पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि व्यक्ति सिम्पटोमैटिक है, तो उनका शत प्रतिशत आरटीपीसीआर हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि सैंपल लेने के बाद शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे के अन्दर व पर्वतीय क्षेत्रों में 48 घण्टे के अन्दर लोगों को कोविड की रिपोर्ट मिल जाए। कोविड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाए कि किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर कोविड कन्ट्रोल रूम एवं ट्रोल फ्री नम्बर पर कॉल करें। जो लोग होम आईसोलेशन में हैं, उनके नियमित स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विजिट किया जाए। कोविड के लक्षण पाये जाने पर भी यदि कोई टेस्ट कराने के लिए मना कर रहें है, तो ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जाए। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है, तब तक पूरी सर्तकता बरती जाए।

उन्होंने कहा कि अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिए अस्पतालों की नियमित रूप से मोनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी हेल्थ वर्करों को भी मोटिवेट करने पर ध्यान देने के साथ ही प्रदेश में टेस्टिंग के लिये पूरी क्षमता का उपयोग किये जाने पर ध्यान देने को कहा।
प्रभारी सचिव स्वास्थ्य ने अपने विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रदेश में कोविड के प्रभाव, उसके रोकथाम के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से उनके जनपदों में टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही वेक्सिनेशन प्लान आवश्यक तकनीकि कार्मिकों वैक्सीन सेन्टरों की स्थापना आदि का पूरा प्लान तैयार करने को कहा ताकि जनवरी के प्रथम सप्ताह में यदि वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है तो निर्धारित मानकों के अनुरूप तद्नुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, प्रभारी सचिव श्री एस.ए. मुरूगेशन, श्री युगल किशोर पंत, डी.आई.जी. श्रीमती रिद्विम अग्रवाल सहित वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आयुक्त कुमाऊं श्री अरविन्द ह्यांकी, आयुक्त गढ़वाल श्री रविनाथ रमन एवं सभी जिलाधिकारी जुड़े थे।

हरिद्वार : मनीष सिसोदिया ने की मां गंगा की पूजा, आरती में भी हुये शामिल

0

हरिद्वार, उत्तराखंड़ में अपनी जमीन तलाशने आये आप के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज हरिद्वार पहुंचे। सिसोदिया हरकी पैड़ी पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ ही गंगा आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मां गंगा की कृपा आप पार्टी उत्तराखंड में तीसरा विकल्प जरूर बनेगी।

पार्टी सभी 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के स्वागत कार्यक्रम को लेकर बहादराबाद मार्ग स्थित आरकेपुरम कॉलोनी में आप कार्यकर्ताओं ने बैठक की। बैठक में सह प्रभारी उत्तराखंड राजीव चौधरी, जोनल सह-प्रभारी सुनील लोहिया, श्रीचंद्र वोहरा, गौतम, नवीन कौशिक,मनोज द्विवेदी, नवीन सेतिया, प्रवीण सिंह, हरवेंद्र त्यागी, अनिल कुमार, आशीष गिरि आदि उपस्थित रहे |