देहरादून, उत्तराखण्ड़ में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, प्रदेश में मंगलवार 15 दिसम्बर सोमवार को कोरोना के 496 नए मामले सामने आए है। अब राज्य में कोरोना का आंकड़ा 83502 पहुंच गया है। जबकि, 11 पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हुई है।मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में 496 नए लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई , जिनमें देहरादून में 177, अल्मोड़ा 16, बागेश्वर 08, चमोली में 17, चम्पावत में 13, हरिद्वार में 18, नैनीताल में 104, पौड़ी गढ़वाल में 17, पिथौरागढ़ में 60, रुद्रप्रयाग में 04, टिहरी गढ़वाल में 13, ऊधमसिंहनगर 25 और उत्तरकाशी में 24 नए मरीज चिन्हित हुए हैं।
थाती पोस्ट ऑफिस गबन पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, तहसील डुंडा पर किया प्रदर्शन
उत्तरकाशी, जनपद के थाती गांव के ब्रांच पोस्ट ऑफिस में हुये गबन की उच्चस्तरीय जांच की मांग लेकर डुंडा तहसील में ग्रामीणों के प्रदर्शन से ब्रांच पोस्ट ऑफिस थाती में हुए गबन से डाक विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। गबन के आरोपी पोस्टमास्टर की गिरफ्तारी के बाद धोखाधड़ी का शिकार हुए खाताधारकों ने डुंडा तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर प्रशासन से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने व गबन हुई धनराशि शीघ्र लौटाने की मांग की।
मिली जानकारी के मुताबिक थाती गांव के डाकघर में तैनात ब्रांच पोस्टमास्टर पर खाताधारकों द्वारा जमा रकम के गबन का आरोप है। प्रारंभिक जांच में गबन की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी पोस्टमास्टर धर्म सिंह शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में धनारी क्षेत्र के ग्रामीण तहसील मुख्यालय डुंडा में एकत्र हुए। यहां उन्होंने डाक विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने व गबन की गई धनराशि शीघ्र लौटाने की मांग की। ग्रामीणों ने डाक विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से घोटाला होने का आरोप लगाया।
बताया जा रहा है कि पोस्टमास्टर ने खाताधारकों द्वारा जमा की गई धनराशि उनकी पासबुकों में तो दर्ज की, लेकिन फर्जीवाड़ा कर खातों में जमा नहीं की। इस तरह का फर्जीवाड़ा न हो इसके लिए डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर ब्रांच पोस्ट ऑफिसों की जांच का नियम है। लोगों का आरोप है कि यदि समय पर प्रभावी जांच होती, तो इतनी बड़ी धनराशि का गबन नहीं होता। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच व शीघ्र गबन हुई राशि लौटाने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों में जगवीर बुढेरा, धर्मेंद्र बिष्ट, राजेंद्र पाल परमार, शैलेंद्र, मनोज परमार, पवन नौटियाल, नरेंद्र, जसपाल, जयेंद्र आदि शामिल रहे।
ऊर्जा निगम के कार्यालय का ग्रामीणों ने किया घेराव, तालाबंदी की दी चेतावनी
ॠषिकेश, श्यामपुर क्षेत्र के ग्रामीणों ने बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान के नेतृत्व में ऊर्जा निगम के श्यामुपर स्थित कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ऊर्जा निगम के अधिकारियों पर बिना रीडिंग के बिल भेजे जाने, नए बिजली कनेक्शन के लिए अधिक शुल्क वसूलने, बिजली के नए पोल लगाने के लिए चक्कर कटवाने का आरोप लगाया है।
ऊर्जा निगम के कार्यालय में अधिकारियों से वार्ता के दौरान जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने कहा कि ऊर्जा निगम के स्थानीय कर्मचारियों के कारण जनता परेशान हो रही है। बिजली के नए कनेक्शन का शुल्क 1400 रुपये निर्धारित है, लेकिन ऊर्जा निगम के अधिकारी सात-सात हजार रुपये वसूल रहे हैं। निर्धारत शुल्क जमा करने के बाद सात माह बाद भी कनेक्शन नहीं जोड़ा जा रहा है।
बिजली के कनेक्शन के दौरान विभाग की ओर से जो केबल दी जाती है उसे विभाग की ओर से बाजार में बेच दिया जाता है, उपभोक्ता को केबल खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। कई स्थानों पर लंबे स्पान के मध्य में बिजली का पोल नहीं हैं, ऐसे में लोगों को 200 मीटर केबल डालकर अपने घर बिजली पहुंचानी पड़ रही है। ऊर्जा निगम के अधिकारियों को पोल बदलने की मांग की जाती है लेकिन स्टोर में पोल न होने का बहाना बनाकर बात को नजरंदाज किया जाता है। क्षेत्र में आबादी बढ़ने पर ट्रांसफार्मरों की क्षमता भी नहीं बढ़ाई जा रही है। ग्रामीणों ने 25 दिसंबर तक इन मामलों में कार्रवाई नहीं होने पर ऊर्जा निगम के श्यामपुर कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी दी है। घेराव करने वालों में सतपाल सिंह, वीरेंद्र प्रसाद, राहुल, दयाल सिंह, हरिकृष्ण नौटियाल, रेश्मा देवी, हेमंत, रामरतन रतूड़ी आदि थे।
दून की महिला से ठगी का मामले में टीवी एक्टर मुंबई से गिरफ्तार, दून पुलिस को मिली रिमांड
देहरादून, पटेलनगर थाना इलाके में खुद को पुलिसकर्मी बताकर ठगी करने के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने टीवी एक्टर जाकिर को गिरफ्तार किया है। देहरादून पुलिस आरोपी एक्टर को रिमांड पर लेकर दून लेकर आने की तैयारी में है, एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि बंजारावाला इलाके में स्थित दुर्गा मंदिर पहुंच कर बदमाशों ने बुजुर्ग महिला विमला जसोला से कंगन व चेन उतरवा लिए थे। बदमाशों ने महिला से कहा कि वो पुलिसकर्मी हैं और उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। बदमाशों ने पहले अपने ही एक परिचित पुरुष से चेन उतरवाकर महिला को भरोसे में लिया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की खोज शुरू की थी।
ठगी के बाद आरोपी के मुंबई में होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद दून पुलिस ने मुंबई पहुंचकर 40 वर्षीय आरोपी एक्टर को सोमवार शाम ओशिवारा में उसके आवास से गिरफ्तार किया।
आरोपी एक्टर फ्लाइट से सफर करता था और उसने चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी पद्मिनी, छत्रपति राजा शिवाजी’, सावधान इंडिया जैसे कई धारावाहिकों में काम किया है। दिलचस्प बात यह है कि आरोपी अपराध करने के लिए फ्लाइट से देहरादून, चंडीगढ़ और उत्तर भारत के अन्य शहरों में यात्रा करता था। इसके बाद वह वापस मुंबई चला जाता था। पुलिस के अनुसार, देहरादून के पटेल नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने शुरू में आरोपों का खंडन किया और पुलिस को बताया कि वह टीवी उद्योग में काम कर रहा है और उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। बाद में आरोपी ने धोखाधड़ी के मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी ने नागपुर और उत्तराखंड में दो-दो अपराध किए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून पुलिस को सौंप दिया गया है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की बैठक
देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की बैठक आयोजित हुई। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात आयोग की यह पहली बैठक रही जिसमें उपाध्यक्ष सहित सभी नामित सदस्य एवं उच्चाधिकारी मौजूद रहे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने जनपद बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने एवं पलायन को कम करने हेतु आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से सम्बन्धित पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पलायन आयोग द्वारा पलायन के मूल कारणों से सम्बन्धित दी गई प्राराम्भिक रिपोर्ट से ही स्पष्ट था कि राज्य से पलायन मुख्यतः शिक्षा व स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा एवं रोजगार की कमी रही है। उन्होंन कहा कि आयोग के सुझावो पर राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिये जा रहे है। उन्होंने कहा कि आयोग को वर्किंग एजेन्सी के रूप में नहीं अपितु राज्य से पलायन रोकने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिये थिंकटेक के रूप में कार्य करना होगा। आयोग के सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर कार्य करने का अनुभव है। उनके अनुभव राज्य के समग्र विकास में उपयोगी होंगे इसका उन्होंने विश्वास जताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड-19 से पूर्व ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सोलर स्वरोजगार योजना तथा ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना, एलईडी योजना का कार्य गतिमान रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करना इसका उद्देश्य था। सीमान्त क्षेत्रों के समग्र विकास के लिये मुख्यमंत्री सीमान्त सुरक्षा निधि की व्यवस्था की गई है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सरकारी खरीद के लिये 5 लाख तक की सीमा निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा यूनीफार्म आपूर्ति के क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में इसे और विस्तार दिये जाने की जरूरत है। इनमें आत्मविश्वास जगाने की भी उन्होंने जरूरत बतायी। मुख्यमंत्री ने अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिये भी सदस्यों से सुझाव देने को कहा। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के कारगर ढ़ंग से उपयोग की दिशा में पहल की गई है। चीड़ से बिजली व पेलेटस बनाये जा रहे है। एलईडी निर्माण में 15 संस्थाये कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वयं का रोजगार खड़ा कर समाज को प्रेरणा देने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर युवाओं को तकनीकि प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने ग्रोथ सेन्टरों में क्रेडिट कार्ड योजना आरम्भ किये जाने की भी बात कही।
बैठक में उपाध्यक्ष, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग डॉ0 एस0एस0नेगी ने बताया कि आयोग द्वारा अब तक राज्य के पर्वतीय जनपदों, ईको टूरिज्म, ग्राम्य विकास एवं कोविड-19 के प्रकोप के दौरान राज्य में लौटे प्रवासियों एवं उनके पुनर्वास पर आधारित 11 सिफारिशे प्रस्तुत की जा चुकी है।
बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित रिपोर्ट के सम्बन्ध में डॉ. नेगी ने बताया कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद बागेश्वर की जनसंख्या 2,59,898 है, इनमें 1,24,326 पुरूष तथा 1,35,572 महिलाएं है। पिछले 10 वर्षों में 346 ग्राम पंचायतों से कुल 23,388 व्यक्तियों द्वार अस्थायी रूप से पलायन किया गया है। पिछले 10 वर्षों में 195 ग्राम पंचायतों से 5912 व्यक्तियों द्वार पूर्णरूप से स्थायी पलायन किया गया है। आंकड़े दर्शाते है कि जनपद के सभी विकास खण्ड़ो में स्थायी पलायन की तुलना में अस्थायी पलायन अधिक हुआ है। जनपद की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2016-17 के लिए अनन्तिम रूप से 1,00,117 रूपये है।
आयोग द्वारा जनपद हेतु जो सिफारिशें रखी हैं उनमें प्रमुख रूप से पशुधन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादकों की उपज हेतु पनीर, घी आदि बनाने का प्रशिक्षण दिये जाने, दुग्ध समितियों की सक्रियता बढ़ाने एवं दुग्ध प्रसंस्करण केन्द्र खोले जाने। होम स्टे की संख्या बढ़ाये जाने, इकोटूरिज्म गतिविधियों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किए जाने, पर्यटन से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाए जाने, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किये जाने, मनरेगा में समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करके महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बनाए रखना, फसलों को बंदरों और जंगली सूअरों जैसे जानवरों से नुकसान से बचाव हेतु वन विभाग की सहायता से बन्दरबाड़ो/सोलर पावर फैन्सिंग का निर्माण कराये जाना, ग्राम पंचायतों में नर्सरियों बनाये जाना तथा औषधीय एवं सुगंधित पौंधों की कृषि को महत्वपूर्ण आजीविका उत्पादन गतिविधियों में विकसित किए जाना, जनपद में जड़ी-बूटी की खेती एवं कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना, जनपद में चाय के क्षेत्रफल को बढ़ावा दिया जाना, जनपद में बागवानी के क्षेत्रों को बढ़ाये जाना शामिल है।
इस अवसर पर आयोग के सदस्यों रामप्रकाश पैन्यूली, सुरेश सुयाल, दिनेश रावत घण्डियाल, अनिल सिंह शाही एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रूद्रप्रयाग से रंजना रावत ने अपने सुझाव रखे।
अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने आयोग की सिफारिशों पर की जा रही कार्यवाही की जानकारी दी। आयोग के सदस्य सचिव रोशन लाल एवं अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
लघु व्यापारियों ने किया बैठक का आयोजन
हरिद्वार, 15 दिसम्बर (कुल भूषण) कनखल क्षेत्र के फुटपाथ के कारोबारी रेडी पटरी के लघु व्यापारियों की एक आवश्यक बैठक चौक बाजार स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने की, संचालन नगर संयोजक राजेंद्र पाल ने किया। बैठक के माध्यम से नगर निगम व जिला प्रशासन से मांग की अतिक्रमण के नाम पर रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों का उत्पीड़न व शोषण किया जा रहा है उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। बैठक के माध्यम से लघु व्यापारियों ने यह भी मांग की सिंहद्वार, देश रक्षक चौक, दादू बाग, हनुमानगढ़ी, कनखल चौक बाजार, दक्ष रोड, बंगाली मोड़, आर इंटर कॉलेज रॉड, श्रीयंत्र मंदिर इत्यादि कनखल के समस्त क्षेत्रों में रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों का वर्ष 2018 के नगर निगम के सर्वे के अनुसार कनखल क्षेत्र का अलग सेक्टर विभाजित कर कुंभ मेला 2021 के दृष्टिगत स्थानीय पार्किंग के नजदीक रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को वेंडिंग जॉन के रूप में स्थापित किए जाने की मांग को दोहराया।
एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा लघु व्यापारियों को उनके रोजगार से हटाकर लघु व्यापारियों को बेरोज़गार किया जाना न्यायसंगत नही है। उन्होंने कहा जिला प्रशासन को रेडी पटरी के संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके सुझाव पर आगे की कार्रवाई के लिए नगर निगम प्रशासन को निर्देशित किया जाना चाहिए।
बैठक में सोनू लोधी, मक्खन लोधी, सतीश कुमार, रंजीत, राकेश कुमार, राजू यादव, संजय कुमार, जतिन, मक्खन सिंह, ओमप्रकाश, विष्णु लोधी, राकेश गुप्ता, ललित, तुलसीदास, नन्द किशोर, विश्वनाथ आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।
बी.एससी प्रयोगात्मक आफलाईन कक्षायें प्रारम्भ
हरिद्वार, 15 दिसम्बर (कुल भूषण) एस.एम.जे.एन.पी.जी. काॅलेज के प्राचार्य डाॅ. सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि कोविड-19 के प्रसार के दृष्टिगत सुरक्षा कारणों से उत्तराखण्ड राज्य शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आॅनलाईन मोड़ में पठन पाठन कार्य आज से प्रारम्भ किया गया। यह जानकारी देते हुए काॅलेज के प्राचार्य डाॅ. सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि निदेशक उच्च शिक्षा के आदेशानुसार महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय से टास्क ग्रुप का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य आॅफलाईन कक्षाओं के सुचारू संचालन एवं छात्र सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के साथ-साथ महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर ही सैनेटाईजर, हैण्डवाश, थर्मल स्कैनिंग आदि की व्यवस्था का भी ध्यान रखना है।
प्राचार्य डाॅ. सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि काॅलेज के प्राध्यापकों को पूर्व में ही सूचना दे दी गयी थी कि प्रत्येक छात्र-छात्रा के आॅफलाईन कक्षा में उपस्थित होने से पूर्व उनके अभिभावकों का सहमति/अनुमति पत्र अवश्य ले लिया जाये। डाॅ. बत्रा ने बताया कि टास्क ग्रुप टीम में शिक्षक विनय थपलियाल, डाॅ. प्रज्ञा जोशी, डाॅ. शिवकुमार चैहान, डाॅ. मनोज कुमार सोही, डाॅ. पूर्णिमा सुन्दरयिाल, विनित सक्सेना, दिव्यांश शर्मा, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एम.सी. पाण्डेय, संजीत कुमार, समाजसेवी हरिद्वार नागरिक मंच के देवेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता ललित मिगलानी, डाॅ. नरेश चौधरी, छात्र विनय कुमार, कु. शिवानी आदि के नाम सम्मिलित हैं।
महाविद्यालय आॅफलाईन कक्षा की नोडल अधिकारी डाॅ. सुषमा नयाल ने बताया कि विज्ञान संकाय में प्रयोगात्मक आॅफलाईन कक्षा संचालन के प्रथम दिन बी.एससी प्रथम सेमेसटर के विभिन्न सत्रों में बुलाये गये छात्र-छात्राओं में से केवल 63 छात्र-छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। डाॅ. नयाल ने बताया कि कोविड-19 से छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत सामाजिक दूरी (दो गज) का अनुपालन किया गया।
मुख्य अधिष्ठाता छात्र कल्याण डाॅ. संजय कुमार माहेश्वरी ने कहा कि प्रथम दिवस में एक सत्र में एक-तिहाई छात्रों का ही महाविद्यालय में प्रवेश कराया गया जिस कारण समयसारिणी को पुनः एस.ओ.पी. के अनुसार तैयार किया गया तथा चरणबद्ध रूप से पांच बैचों में प्रयोगात्मक कक्षायें चलायी गयी। डाॅ. माहेश्वरी ने सभी छात्र-छात्राओं का कोविड-19 की सुरक्षा के दृष्टिगत आह्वान किया कि प्रत्येक छात्र-छात्रा महाविद्यालय में मास्क लगाकर एवं आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाईल में डाउनलोड कर अवश्य आयें।
मेंटल हैल्थ के लिए 3सी फॉर्मूला बेहतर: डॉ. हर्षवर्धन
नई दिल्ली। ‘कोविड महामारी के चलते हमारे बच्चे और युवा मेंटल हैल्थ की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके चलते उनकी एकाग्रता प्रभावित हो रही है और वे गुस्से, चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं। इन समस्याओं से उबरने के लिए एकमात्र मंत्र है ‘3सी’। यानि कनेक्ट, कॉन्सनट्रेशन और कॉउंसलिंग…।’ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सोमवार को एप्सा और लाइफ इज ब्यूटीफुल फाउंडेशन के ई-कॉन्क्लेव का शुभारंभ करते हुए ये बातें कहीं।
बजट स्कूलों के संगठन ‘अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन’ (एप्सा) के अध्यक्ष लक्ष्य छाबड़िया और लाइफ इज ब्यूटीफुल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र गौड़ ने ‘हमारे बच्चों की मेंटल हैल्थ’ विषय पर संयुक्त रूप से सोमवार को एक ई-कॉन्क्लेव आयोजित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कॉन्क्लेव में करीब 750 छात्र-छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों, स्कूल संचालकों और चिकित्सकों ने भाग लिया।
कॉन्क्लेव में एम्स के प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री डॉ. राजेश सागर और सेंट्रल कॉउन्सिल ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सदस्य डॉ. हरीश गुप्ता ने बच्चों और युवाओं में बढ़ती मेंटल हैल्थ की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अधिक समय बिताने को इसका एक प्रमुख कारण बताया। माउंट आबू पुब्लूसी स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती ज्योति अरोड़ा, लिटिल फ्लॉवर ग्रुप ऑफ स्कूल्स के प्रबंध निदेशक रोहित दुआ, एप्सा अध्यक्ष लक्ष्य छाबड़िया और रोहताश नगर से बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने भी बच्चों और युवाओं में मेंटल हैल्थ की समस्याओं पर बात करते हुए कहा कि दिल्ली में स्कूल्स और कॉलेज बंद हुए 10 महीने बीत गए हैं। ऑनलाइन क्लासेज इसका समाधान नहीं हैं। उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति मेंटल हैल्थ संबंधी समस्याओं से निपटने में कारगर साबित होगी।
अल्मोड़ा : कृषि कानून देश के किसानों के हित में उठाया गया बड़ा कदम : प्रकाश रावत
अल्मोड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत ने सुनीता सन सिटी वैंकट हाॅल में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुऐ कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून देश के किसानों के हित में उठाया गया बड़ा कदम है। इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल किसान आन्दोलन के नाम पर किसानों को बरगला कर अपनी राजनीतिक रोटिया सेकने का काम कर रहे है। लेकिन किसान धीरे-धीरे समझने लगा है दिल्ली में किसान आन्दोलन के माध्यम से कुछ राजनीतिक दल किसानों को भ्रमित करने मंे लगे हुऐ है यह कानून किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है किसान देश की रीढ़ है, और देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर ही निर्भर है, एम0एस0पी0 पहले की तरह लागू रहेगा, करार सिर्फ फसल का होगा न कि भूमि का और किसान चाहे तो इसे लेकर न केवल एस0डी0एम0 कोर्ट बल्कि सिविल कोर्ट में भी वाद दायर कर सकेगा, कृषि कानून का विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए किया जा रहा है, आन्दोलन को देख साफ लगता है कि कुछ बाहरी ताकतें किसानों को बरगलाने का काम कर रहे है जिसे नुकसान किसानों को होगा।
उन्होंने कहा वर्ष 2013-14 कृषि बजट की तुलना में 2020-21 कृषि बजट में 6 गुना वृद्वि हुई है, यह एक ऐतिहासिक कार्य है कि 6 साल में 6 गुना वृद्वि हुई है भारत सरकार ने 2020 में 1 लाख 34 हजार 399 करोड़ रूपये का बजट का प्रावधान किया है, 2015-16 में 252 मीट्रिक टन अनाज का 2019-20 में यह 297 मीट्रिक टन अनाज का संग्रहण किया।
प्रधानमंत्री किसान योजना के द्वारा 10 करोड़ 60 लाख किसानों को इस योजना से लाभ मिला है, इस योजना से अब तक भारत सरकार ने 95900 करोड़ रूपये खर्च किए हैं, केन्द्र सरकार ने अलग से किसानों के लिए 1 लाख करोड़ की व्यवस्था की है।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत व उनकी सरकार निरन्तर किसानों के सशक्तिकरण का कार्य कर रही है, जिससे की आर्गेनिक राज्य, अत्याधुनिक कृषि उपकरण वितरण व किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही है, विपक्षी दल किसान आन्दोलन का उपयोग कर रही है, जो बहुत निन्दनीय है।
प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष रवि रौतेला और मीडिया प्रभारी शैलेन्द्र साह मौजूद थें
सीएम की उपस्थित में तकनीकी शिक्षा विभाग एवं एजुस्किल के मध्य समझौता ज्ञापन में हुये हस्ताक्षर
देहरादून, मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में मंगलवार को सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग एवं एजुस्किल (EduSkill) के मध्य में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। उत्तराखण्ड सरकार एवं एजुस्किल द्वारा संयुक्त रूप से सभी राजकीय पाॅलीटेक्निक में आॅनलाईन माध्यम से युवाओं को विश्वस्तरीय टेक्निकल स्किल उपलब्ध कराएगी। इसके माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनियों के एकेडमिक प्रोग्राम तक छात्र-छात्राओं की पहुंच संभव होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के साथ ही प्रशिक्षकों को भी लगातार अपग्रेड किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका लगातार मूल्यांकन और अनुश्रवण किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इससे छात्र छात्राओं को इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप कोर्सेज करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे इससे कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, इस पर भी फोकस किया जाना चाहिए।
एमओयू, निदेशक तकनीकी शिक्षा डाॅ. हरी सिंह एवं निदेशक EDUSkill, श्री शुभजीत जगदेव के मध्य हस्ताक्षरित किया गया।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी एवं मुख्यमंत्री के आई.टी. सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त पेटवाल भी उपस्थित थे।
