चंपावत, उत्तराखण्ड़ के कुमाऊं मंडल के टनकपुर निवासी फिल्म निर्देशक और लेखक विकास राज सक्सेना की एक शार्ट फिल्म ‘जिंदगी’ को साइनसिने फिल्म फेस्टिवल 2020 में शार्ट फिल्म वर्ग में आधिकारिक तौर पर चयनित कर लिया गया है।

फिल्म के चयनित होने पर निर्देशक व लेखक विकास राज ने बताया कि फिल्म फेस्टिवल में करीब 25 देशों से लगभग 140 शार्ट फिल्मों की प्रविष्ठि हुई थी, जिसमें से 60 सर्वश्रेष्ठ शार्ट फिल्मों को आधिकारिक रूप से चुना गया है। इनमें उनकी फिल्म जिंदगी भी शामिल हैं। हिंदी भाषी फिल्म जिंदगी का भारत से चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि फिल्म जिंदगी युवा पीढ़ी पर केंद्रित है।

फिल्म की कहानी देश के उन युवाओं पर आधारित है जो अपनी जवानी में ही अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। जिम्मेदारियों और अपने सपनों के भंवर में फंसकर न जाने कैसे-कैसे गलत कदम उठा लेते हैं। जिंदगी की हकीकत से रूबरू नहीं हो पाते। विकास राज का कहना हैं कि आज के युवा को जरूरत है खुद के हुनर को पहचानने की। आज का युवा खुद इतना मजबूत है कि वह अपनी मंजिल तक रास्ता अपने मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों से तय कर सकने की सामर्थ्य रखता है। फिर मानसिक संतुलन खो देने और आत्महत्या कर लेने जैसा अपराध क्यों? यह अपराध ही तो है अपने परिवार के बारे एक पल के लिए यह नहीं सोचना की उन पर क्या बीतेंगी।

विकास को उम्मीद है कि उनकी फिल्म के उद्देश्य को युवा पीढ़ी समझेगी। उनका प्रयास है कि सिनेमा को समाज के सामने नए रूप में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी बिहार के गया के रहने वाले लेखक नीतीश राज की पुस्तक लव इन मॉडर्न टाइम्स पर आधारित हैं। फिल्म का गाना विशाल चौबे और डायलॉग टनकपुर निवासी दयाल ने लिखे हैं।

टिहरी, जनपद के भिलंगना ब्लाक के भाटगांव में एक फूड इंस्पेक्टर का शव गांव से दूर जंगल में फांसी पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय बौराड़ी भेजा।
थानाध्यक्ष प्रदीप रावत ने बताया कि भिलंगना ब्लाक में भाट गांव निवासी विकासनगर में फूड इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत आशीष सेमवाल (32) पुत्र भजराम तीन दिन पहले ही अकेला घर आया था।

सुबह उसने मंदिर जाने की बात कही, लेकिन दोपहर बाद भी जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों से उसे फोन किया। लेकिन उसका मोबाइल फोन भी बंद था। उसकी खोजबीन की तो वह गांव से करीब डेढ़ किमी दूर जंगल में धोती के सहारे पेड़ पर लटका मिला। थानाध्यक्ष ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। तलाशी लेने पर उसके पास और घर में भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिससे आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया गया कि उसके दो छोटे बच्चे और पत्नी देहरादून में ही थे।

देहरादून, उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 (अंब्रैला बिल) कई आपत्तियों के साथ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने
विधानसभा को लौटा दिया है। राजभवन ने बिल में कुछ प्रावधानों को राजकीय विश्वविद्यालयों की स्वायतत्ता के विपरीत महसूस किया है। साथ ही कुलपति के चयन में कुलाधिपति (राज्यपाल) के अधिकारों को कमतर करने पर भी प्रश्न किए हैं। राज्यपाल महोदया ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पीएम नरेंद्र मोदी के उस संदेश का भी पत्र में उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। तीखी टिप्पणियों के साथ राजभवन से विधेयक को लौटाया जाना राज्य सरकार के लिए झटका माना जा रहा है।

गौरतलब हो कि पिछले विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार ने विधेयक को पारित कराकर राजभवन की मंजूरी के लिए भेजा था। लंबे समय तक राजभवन में विचाराधीन रहने के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक दो दिन पहले राज्यपाल ने इसे पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। विधानसभा में पारित करने के बाद प्रदेश सरकार यह मानकर चल रही थी कि विधेयक राजभवन से पास होकर आ जाएगा, लेकिन राज्यपाल ने विधेयक को विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता के विपरीत बताया है। सूत्रों के मुताबिक, राजभवन से पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक में प्रावधानों से संबंधित सात आपत्तियां हैं, जिनका समाधान करने को कहा गया है।

बता दें कि प्रदेश सरकार पिछले सत्र में 23 सितंबर को राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 विधानसभा में लाई थी। विधेयक को सदन से पास कराकर राजभवन भेज दिया गया था। प्रदेश में संचालित सभी राज्य पोषित विश्वविद्यालयों को एक कानून के दायरे में लाने की मंशा से सरकार यह विधेयक लाई थी। राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के राज्यपाल द्वारा लौटाये जाने पर विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। अब विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेर सकता है।

क्या हैं राजभवन की आपत्तियां

विधेयक स्वायतत्ता की अवधारणा के विपरीत हो रहा प्रतीत,
संबद्धता को लेकर उठाया प्रश्न
बिल एकरूपता की अवधारणा के विपरीत,
राज्य की विधायिका केंद्र की विधायिका से ऊपर नहीं,
कुलाधिपति को राज्य सरकार के अधीन कर दिया,
विवि के उद्देश्यों व नई शिक्षा नीति के विपरीत,
नई शिक्षा नीति में नए निकाय का प्रावधान |

देहरादून,देश में कोरोना के चलते शिक्षा को जो नुकसान हुआ है उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए शिक्षकों और सरकार को मिलकर काम करना होगा। यह बात दून आये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये, उन्होंने कहा देश को खड़ा करने के लिए नेता और स्कूल दो मुख्य स्तंभ हैं।
एजुकेशन इंडिया की ओर से सुभाष रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। शिक्षा के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने वाला नेता ही सफल नेता कहलाता है। वहीं सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक रनबीर सिंह ने कहा कि बच्चों को पढ़ाने के साथ सिखाना भी होगा। इसके लिए शिक्षकों को बच्चों को समय देने के साथ उनके अभिभावकों से भी जुड़ना होगा।

कॉन्क्लेव में एजुकेशन इंडिया के सीईओ निशांत शर्मा ने कहा कि देश के हर एक बच्चे और शिक्षक को जरूरत के अनुसार जोड़ने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोविड-19 ने हमें सोचने का अवसर दिया है। हमनें कभी सोचा नहीं था कि अगर स्कूल-कॉलेज बंद हो जाएं तो बच्चों को पढ़ाया कैसे जाएगा। किसी शिक्षक ने यह नहीं सोचा था कि आठ से दस महीने तक स्कूल बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा।
मुश्किल की इस घड़ी में शिक्षकों ने जिम्मेदारी संभाली और बिना किसी ट्रेनिंग के बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखा, इसके लिए शिक्षक बधाई के पात्र हैं। बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए यह शिक्षकों से बेहतर कोई नहीं जानता। नई शिक्षा नीति की सिसोदिया ने तारीफ की। कहा कि नई शिक्षा नीति एक अच्छी सोच है। इस योजना में लिखी गई बातों को अमल में लाने के लिए एक अच्छी रणनीति बनानी होगी।

योजना में कौशल, बच्चों की मानसिकता आदि को शामिल किया गया है, लेकिन नई शिक्षा नीति योजना में हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हर बच्चे को न्यूनतम गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में हमारी पार्टी (आप) शिक्षा के लिए काम करने वाली पहली पार्टी नहीं है। हम ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है। इसके चलते बीते पांच साल से दिल्ली सरकार के बजट का 25 फीसदी भाग शिक्षा में खर्च किया जाता है, प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में 250 स्कूलों के प्रधानाचार्य करीब आठ महीने बाद एक साथ एक स्थान पर जुटे तो सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। प्रधानाचार्यों ने कहा कि कोरोना ने इस तरह के आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। ऑनलाइन बैठक, मीटिंग और चर्चाओं से हम सब ऊब चुके थे। लंबे समय बाद शारीरिक बैठक कर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है हम सबको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करना होगा।

नई दिल्ली/देहरादून, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल में सरकारी नौकरी के मौकों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए
बड़ी खबर है कि उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड बिल्डिंग कॉन्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूकेएमआरसी) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। कॉर्पोरेशन द्वारा मंगलवार, 15 दिसंबर 2020 को जारी भर्ती विज्ञापन (सं. 567/U.M-24/20-21) के अनुसार असिस्टेंट मैनेजर, पीआरओ, जेई, लीगल असिस्टेंट, सर्वेयर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार उत्तराखण्ड मेट्रो की ऑफिसियल वेबसाइट, ukmrc.org पर उपलब्ध कराये गये अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2021 निर्धारित की गयी है।

ऐसे करें आवेदन

आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार उत्तराखण्ड मेट्री की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद कैरियर सेक्शन के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नये पेज पर सम्बन्धित भर्ती विज्ञापन के साथ दिये गये अप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें। फॉर्म में सभी विवरणों को भरकर और मांग गये डॉक्यूमेंट्स की प्रतियों के साथ 14 जनवरी 2021 की शाम 5 बजे तक इस पते पर जमा कराएं – कंपनी सेक्रेट्री, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड बिल्डिंग कॉन्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूकेएमआरसी), फोर्थ फ्लोर, एससीआई टावर, महिंद्रा शोरूम के सामने, हरिद्वार बाइपास रोड, अजबपुर, देहरादून – 248121, उत्तराखण्ड।

इन पदों के लिए होनी है भर्ती

जनरल मैनेजर (सिविल/इलेक्ट्रिकल) – 3 पद मैनेजर / आर्किटेक्ट – 1 पद पीआरओ – 1 पद असिस्टेंट मैनेजर (फाइनेंस, सिविल, ऐडमिनिस्ट्रेशन) – 2 पद जूनियर इंजीनियर (सिविल, एसएण्डटी) – 2 पद लीगल असिस्टेंट – 1 पद ड्राफ्ट्समैन – 1 पद सर्वेयर – 1 पद

अधिक जानकारी के लिए : http://ukmrc.org/pdfs/Advertisement%20For%20website.pdf

पिथौरागढ़, उत्तराखंड़ के सीमांत जनपद के युवाओं के लिये अच्छी खबर है, हो जायें तैयार, सेना कर रही रानीखेत में भर्ती रैली 15 फरवरी से भर्ती, इस भर्ती में केवल पिथौरागढ़ व चंपावत जिले के ही अभ्यर्थी हिस्सा ले पाएंगे।
नये साल में 15 से 23 फरवरी तक रानीखेत सेंटर चलेगा भर्ती कार्यक्रम जिसमें स्थानीय युवा भाग ले सकेंगे। सेना भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ द्वारा भर्ती रैली कार्यक्रम की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। भर्ती निदेशक कर्नल भाष्कर तोमर के मुताबिक यह भर्ती सोल्जर जीडी, सोल्जर तकनीकी, सोल्जर क्लर्क/एसकेटी और सोल्जर ट्रेडमैन के लिए होगी। इसमें केवल पिथौरागढ़ व चंपावत जिले के ही अभ्यर्थी हिस्सा ले पाएंगे। भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को पहले सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण 17 दिसंबर से 30 जनवरी 2021 के दौरान करवाना होगा। पंजीकरण ऑनलाइन के अलावा किसी और माध्यम से नहीं किया जा सकता है। 31 जनवरी 2021 के बाद अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे।..जरूरी अहर्ता

सोल्जर जीडी- साढ़े 17 से 21 वर्ष (एक अक्टूबर 1999 से एक अप्रैल 2003), हाईस्कूल 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण व सभी विषयों में 33 प्रतिशत अंक अनिवार्य

सोल्जर तकनीकी- साढ़े 17 से 23 वर्ष (एक अक्टूबर 1997 से एक अप्रैल 2003), इंटरमीडिएट (विज्ञान वर्ग) 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण व सभी विषयों में 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य

सोल्जर क्लर्क/एसकेटी- साढ़े 17 से 23 वर्ष (एक अक्टूबर 1997 से एक अप्रैल 2003), इंटरमीडिएट किसी भी वर्ग में 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण व सभी विषयों में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य

सोल्जर ट्रेडमैन- साढ़े 17 से 23 वर्ष (एक अक्टूबर 1997 से एक अप्रैल 2003), हाईस्कूल पास व सभी विषयों में 33 प्रतिशत अंक अनिवार्य