हरिद्वार। हरिद्वार चरक सहितां प्राचीन भारतीय चिकित्सा का मूल आधार है।जिसमें सभी असाध्य रोगों का निदान समाहित है। आज भारत ही नही समूची दुनिया प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक पद्वति व हिंदी भाषा के प्रति आकर्षित हो उसे तेजी से अपना रही है। यह विचार नगर के जानेमाने नाडी वैद्य एम.आर.शर्मा ने हिंदी प्रोत्साहन समिति द्वारा गुरुकपा औषधालय मे सम्मानित किये जाने के अवसर पर व्यक्त किये।उन्होंने कहा की वह यह सम्मान हरिद्वार नगर की जनता को समर्पित करते है।उनका जीवन जनसेवा को समर्पित है।उन्होंने कहा की उनके पास आने वाले रोगियों मे बडी संख्या ग्रामीण परिवेश से आने वाले रोगियों की होती है।जिनसे वह हिंदी भाषा के माध्यम से सरल व साधारण भाषा मे संवाद कर उनके रोग का उपचार करते है।
उन्होंने लोगों से अपने दैनिक जीवन मे अधिक से अधिक हिन्दी भाषा को अपनाने का अनुरोध किया।
इस अवसर पर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डा.पंकज कौशिक,प्रदेश महामंत्री कुलभूषण शर्मा व प्रदेश कोषाध्यक्ष हेमंत नेगी ने कहा की जब समाज मे विशेष स्थान रखने वाले व्यक्ति आम जनता से कोई अपील करते है तो उसका सकरात्मक संदेश समाज मे जाता है।
वैध जी द्वारा आगे आकर हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित करने से समाज मे एक नया संदेश जायेगा जो लोगों को हिन्दी भाषा के प्रति प्रोत्साहित करेगा।
इस अवसर पर डॉ पंकज कौशिक,कुलभूषण शर्मा,अरविंद शर्मा विजय प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे।
हिंदी प्रोत्साहन समिति द्वारा गुरु कृपा औषधालय में सम्मानित
वंचित, कमजोर, दलित, पिछड़े, निर्बल महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिलाना ही प्राथमिकता: देशराज कर्णवाल
नवनियुक्त राज्यमंत्री देशराज कर्णवाल ने किया हरकी पैड़ी स्थित संत शिरोमणि रविदास मंदिर में पूजा-अर्चना एवं मां गंगाजी का पूजन
हरिद्वार,(कुलभूषण )। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी दायित्व वितरण में पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल को उपाध्यक्ष समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति (दर्जाधारी राज्यमंत्री) नियुक्त किये जाने पर तीर्थनगरी हरिद्वार में उत्साहित भाजपा कार्यकर्त्ताओं ने भाजपा नेता अनिरूद्ध भाटी के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया।
नवनियुक्त उपाध्यक्ष समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति देशराज कर्णवाल ने सर्वप्रथम हरकी पैड़ी स्थित संत शिरोमणि रविदास मंदिर में पूजा-अर्चना कर एवं मां गंगाजी का पूजन कर पावन आशीर्वाद प्राप्त किया।
राज्यमंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि जिस आशा व विश्वास के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट ने महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है, उसके लिए वह लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व प्रदेश भाजपा सरकार के सदैव आभारी रहेंगे। देशराज कर्णवाल ने कहा कि समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष के रूप में समाज के वंचित, कमजोर, दलित, पिछड़े, निर्बल महिलाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा केन्द्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड विकास की ओर अग्रसर है ऐसे स्वर्णिम काल में समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि दायित्व ग्रहण करने के पश्चात वह प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा कर समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सुदूर क्षेत्रों में शिविर लगवाकर जन-जन को लोक हितकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे।
भाजपा नेता अनिरूद्ध भाटी ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य, विधायक, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष के रूप में देशराज कर्णवाल ने अपनी कर्मठ कार्यशैली व मिलनसारिता से जहां विकास के नये आयाम स्थापित किये वहीं जन-जन तक भाजपा की नीतियों को पहुंचाने का कार्य भी प्रमुखता से किया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष के रूप में जहां वे प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंचायेंगे वहीं साथ ही साथ समाज के कमजोर, वंचित, दलित व पिछड़े वर्ग को भाजपा से जोड़ने का भी कार्य करंेगे।
भाजयुमो के पूर्व जिला महामंत्री विदित शर्मा, पार्षद आकाश भाटी, सुमित चौधरी व सचिन डबराल ने कहा कि देशराज कर्णवाल के नेतृत्व में निश्चित रूप से समाज कल्याण विभाग के कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ त्वरित गति से मिल सकेगा।
पूर्व पार्षद विनित जौली, उत्तराखण्ड पंजाबी महासभा के महामंत्री ललित सचदेवा ने कहा कि देशराज कर्णवाल सर्व समाज के नेता है। उनकी नियुक्ति से निश्चित रूप से जनपद हरिद्वार की नहीं अपितु समूचे प्रदेश में भाजपा को नयी शक्ति व ऊर्जा प्राप्त होगी।
भीमगोडा ऑटो रिक्शा यूनियन के महामंत्री राघव ठाकुर व भूपतवाला व्यापार मण्डल के अध्यक्ष संजय पाल ने कहा कि देशराज कर्णवाल की नियुक्ति से दलित, पिछड़े व मजदूर वर्ग में हर्ष की लहर है।
इस अवसर पर मुख्य रूप से स्वागत करने वालों में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश कुमार, गुरू रविदास विश्व महापीठ अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार, पार्षद आकाश भाटी, सुमित चौधरी, सचिन डबराल, पार्षद प्रतिनिधि विदित शर्मा, दिनेश शर्मा, सुखेन्द्र तोमर, संदीप गोस्वामी, अनुपम त्यागी, संजय संतोषी, युवराज सिंह, अनिल भारद्वाज, व्यापार मण्डल अध्यक्ष संजय पाल, आशु आहूजा, रूपेश शर्मा, रमन यादव, राघव ठाकुर, गोपी सैनी, राजेन्द्र यादव, रमाकांत शर्मा, हंसराज आहूजा, प्रदीप शर्मा, बालगोविन्द पाण्डेय, अमित कश्यप, विजय पाल, रवि पाण्डेय, आदित्य यादव, दीपक पंत आदि समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।
दर्जाधारियों की नियुक्ति से जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थियों को मिलेगा लाभ: स्वामी यतीश्वरानंद
— वेद मंदिर आश्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में दर्जाधारियों का हुआ भव्य स्वागत
हरिद्वार(कुलभूषण)। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने प्रदेश सरकार में नवनियुक्त हुए दर्जाधारियों का भव्य स्वागत किया। जिसमें दर्जाधारी ओम प्रकाश जमदग्नि, डॉ जयपाल चौहान के साथ जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा का स्वागत करते हुए कहा कि इनकी नियुक्ति होने से केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा और पार्टी मजबूत होगी।
शनिवार को वेद मंदिर आश्रम हरिद्वार में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार में नवनियुक्त दर्जाधारी की जिम्मेदारी मिलने पर डॉ जयपाल सिंह चौहान एवं ओमप्रकाश जमदग्नि का जिले भर से बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनकर एवं मिष्ठान खिलाकर भव्य स्वागत किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है,जहां सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार से वरिष्ठ नेताओं को यह सम्मान दिया गया है निश्चित ही सरकार को इससे और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी वर्ग का समुचित विकास रख रहे हैं। डॉ जयपाल सिंह चौहान एवं ओमप्रकाश जमदग्नि ने कहा कि उन पर जो विश्वास संगठन एवं मुख्यमत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया है, उसी के अनुकूल काम कर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिलने का काम करेंगे।
इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, जिला महामंत्री आशु चौधरी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान, संजय सहगल, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा, अनूसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष देवेंद्र प्रधान, सुशील राठी, प्रमोद शर्मा, कमल जौरा, धर्मपाल चौधरी, धर्मेंद्र प्रधान, सत्यकुमार चौधरी, बृजमोहन पोखरियाल, अनिल अरोड़ा, मोहित वर्मा, श्रवण चौहान, मंडल अध्यक्ष विवेक चौहान, पार्षद अनुज सिंह, अभिनव चौहान, राजकुमार अरोड़ा, राजीव भट्ट, शांतनु पाराशर, कुंवर बाली, दीपांशु शर्मा, नवजोत वालिया, मोहम्मद सफी लोढा, सतविंदर सिंह, गुरबाज सिंह, सचिन शर्मा, गुरबाज सिंह, आयुष, सचिन चौहान, राजेंद्र चौधरी, रमेश चंद, दीपचंद, अजय शर्मा, अंकित शर्मा, सुशांत, अमित आदि शामिल हुए।
विभागों द्वारा माह दिसम्बर तक बजट का 80 प्रतिशत तक खर्च किया जाए: मुख्यमंत्री
– बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जाए।
– राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मध्यकालीन और दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जाए।
– पिछले तीन वर्षों से राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर लगातार 13 प्रतिशत से अधिक रही।
देहरादून(आरएनएस)। राज्य के समावेशी विकास के लिए नये संसाधन जुटाने की दिशा में प्रयास किये जाएं। विभागों द्वारा माह दिसम्बर तक बजट का 80 प्रतिशत तक खर्च किया जाए। लक्ष्य के हिसाब से बजट प्राप्ति और खर्च की सचिव अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करें। हर माह मुख्य सचिव और तीन माह में मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे। बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जाए। जीएसटी कलक्शन और बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा के दौरान दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्ति की दिशा में और प्रभावी प्रयास किये जाएं। केंद्र पोषित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिन योजनाओं में केन्द्रांश और राज्यांश क्रमशः 90 और 10 के अनुपात तथा 70 और 30 के अनुपात की योजनाओं को शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा जाए। विभागों द्वारा बजट का ससमय और सही तरीके से उपयोग हो इसके लिए नियोजन विभाग और वित्त विभाग अन्य विभागों के साथ नियमित बैठक करें। राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जाए। आगामी 10 सालों और 2050 में राज्य की गोल्डन जुबली वर्ष तक राज्य की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए सुनियोजित प्लान पर कार्य किया जाए। नवाचार और एआई की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ मानव संसाधन की क्षमता विकास, शिक्षा स्वास्थ्य और खेल में निवेश करना होगा। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सब्सिडी पात्र लोगों को ही मिले।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि राजस्व के प्रमुख स्रोत राज्य कर, वन, ऊर्जा, जल कर की नियमित समीक्षा कर बजट लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। जल जीवन मिशन और अटल आयुष्मान योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए इनका प्रभावों का विश्लेषण किया जाए। बाजार से उधार को कम करने के साथ ही अवस्थापना विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले तीन वर्षों में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर लगातार 13 प्रतिशत से अधिक रही। इस वित्तीय वर्ष में खनन राजस्व में लगभग 400 करोड़ की वृद्धि हुई है। पूंजीगत व्यय में 11 हजार करोड़ से अधिक का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट के सापेक्ष व्यय प्रतिशत 90 प्रतिशत रहा।
बैठक में उत्तराखण्ड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, सचिव शैलेश बागेली, दिलीप जावलकर, अपर सचिव हिमांशु खुराना और मनमोहन मैनाली उपस्थित थे।
मेरठ के प्रोड्यूसर को मिला अम्बानी परिवार का साथ, कन्हैयालाल साहू की हत्या फिल्म की रिलीज़ डेट जारी
गाजियाबाद, ज्ञानवापी मुद्दे पर नूपुर शर्मा के बयान से मचे बवाल के बाद उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैयालाल साहू की हत्या की रिलीज़ डेट जारी कर दी गई है। रिलायंस इंटरटेनमेंट ने फिल्म का पोस्टर जारी करके फिल्म रिलीज का ऐलान किया है।
फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने बताया कि ज्ञानवापी फाइल्स ए टेलर्स मर्डर स्टोरी 27 जून को देश भर में सिनेमाघरों पर दिखेगी। गौर हो कि 28 जून को कन्हैयालाल की हत्या के तीन साल पूरे होंगे। हत्याकांड की बरसी से एक दिन पहले देश भर में एक साथ यह फिल्म रिलीज़ होगी। फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने जानकारी देते हुए कहा कि ये फिल्म कन्हैयालाल साहू के मर्डर केस और ज्ञानवापी मुद्दे को जिंदा रखने के लिए बनी है।
वक्फ बिल का विरोध करने पर 24 लोगों को नोटिस, 2-2 लाख रुपये के मुचलके की मांग
नई दिल्ली, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का विरोध करने के लिए काली पट्टी बांधने से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 24 लोग मुश्किल में पड़ गए हैं। अधिकारियों ने नोटिस जारी कर उनमें से प्रत्येक से 2 लाख रुपये के मुचलके की मांग की है। पुलिस अधीक्षक (शहर) सत्यनारायण प्रजापत ने शनिवार को संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 24 लोगों की पहचान की गई है, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं l
पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने नोटिस जारी कर 24 लोगों को 16 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने और शांति बनाए रखने के लिए 2-2 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया है। 28 मार्च को जुमा-उल-विदा के दिन ये लोग इलाके की विभिन्न मस्जिदों में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 के विरोध में काले बैज पहने हुए पाए गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने देश भर के मुसलमानों से वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के विरोध में रमजान के आखिरी शुक्रवार, जुमा-उल-विदा पर काली पट्टी बांधने का आग्रह किया था।
जिन लोगों को नोटिस मिले हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जताने के लिए काले बैज पहने हैं, उनका सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने या तनाव पैदा करने का कोई इरादा नहीं है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून न तो मुसलमानों के खिलाफ है और न ही उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए है।
देर रात उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने 18 दर्जाधारी दायित्वधारियों को सौंपे विभागीय दायित्व
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनहित में विभिन्न महानुभाव को विभागीय दायित्व सौंपे गये है। सौंपे गये विभागीय दायित्वों से प्रदेश में विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी तथा उनके प्रभावी अनुश्रवण में भी मदद मिलेगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा निम्न प्रकार से महानुभावों को दायित्व सौंपे गये हैं –
1. बलवीर घुनियाल उपाध्यक्ष, जड़ी-बूटी सलाहकार समिति
2. सुरेन्द्र मोघा उपाध्यक्ष, उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड
3. भुवन विक्रम डबराल उपाध्यक्ष, जड़ी-बूटी सलाहकार समिति
4. सुभाष बर्थवाल उपाध्यक्ष, राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद
5. पुनीत मित्तल उपाध्यक्ष, नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद
6. गिरीश डोभाल उपाध्यक्ष, प्रदेशीय मौन परिषद
7. गीताराम गौड उपाध्यक्ष, उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद
8. डा. जयपाल उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति
9. देशराज कर्णवाल उपाध्यक्ष, समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति
10. अजीत चौधरी उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य किसान आयोग।
11. प्रताप सिंह पंवार उपाध्यक्ष, राज्य औषधीय पादप बोर्ड
12. जगत सिंह चौहान उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय लघु सिंचाई सलाहकार समिति
13. गीता रावत अध्यक्ष, राज्य स्तरीय सतर्कता समिति
14. शंकर कोरंगा उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय जलागम परिषद
15. महेश्वर सिंह महरा उपाध्यक्ष, चाय विकास सलाहकार परिषद
16. सरदार मनजीत सिंह सह अध्यक्ष, प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति
17. नवीन वर्मा उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद्
18. अशोक नबयाल उपाध्यक्ष, उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद
सीएम के निर्देश, शिकायत पर सभी स्कूलों की खंगाली जा रही है कुंडली
-जिला प्रशासन के आक्रमक तबीयत के चलते एन मेरी स्कूल ने कम की फीस, 10 प्रतिशत् की दी अन्डरटेकिंग, 30 प्रतिशत् कर दी थी बढोतरी
-10 प्रतिशत् से अधिक फीस गवारा नही प्रशासन को।
– सीएम के निर्देश पर अभिभावकों बच्चों के शोषण पर जिला प्रशासन ने कसी नकेल,
-डीएम की कोर टीम ने तरेरी नजर, नियम मानो नही तो लाईसेंस निरस्त, जडे़गा ताला
-जिले में प्रथमबार शिक्षा के वाणिज्य पर पर सख्त एक्शन, पुस्तक माफियाओं के बाद, निजी स्कूल बैकफुट
-निर्धारित मानक से अधिक फीस, अभिभावकों का शोषण नही
-प्रशासन के रडार पर कई बडे़ निजी स्कूल, बाज आए शिक्षा के व्यापार से
-फीस स्ट्रक्चर, भी किया सबमिट
देहरादून(आरएनएस)। जिले में प्रथमबार शिक्षा माफियाओं पर जिला प्रशासन ने सख्त प्रवर्तन एक्शन की तैयारी कर ली है। सीएम के सख्त निर्देश है कि शिक्षा माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल शिक्षा माफियाओं पर सख्त रूख अपनाएं हुए हैं। विगत दिनों 04 बड़े पुस्तक भण्डार पर जीएसटी चोरी, बिल न देने, अनावश्यक सामग्री क्रय करने को विवश कर रहे थे, जिन पर सख्त एक्शन लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही दुकाने सील कर दी गई है।
जिला प्रशासन के आक्रमक के चलते एन मेरी स्कूल ने कम की फीस 10 प्रतिशत् अन्डरटेकिंग दी है जो कि पहले 30 प्रतिशत् कर दी थी बढोतरी कर दी थी।, जिला प्रशासन के आक्रमक रवैये से जहां चलते निजी स्कूल पंक्तिबद्ध हुए हैं वहीं अभिभावकों को भी राहत मिलेगी। मा0 सीएम के निर्देश पर अभिभावकों बच्चों के शोषण पर जिला प्रशासन ने नकेल कसेने की पूर्ण तैयारी कर ली है। डीएम की कोर टीम इन दिनों निजी स्कूलों पर नजर तरेरे हुए है। सख्त निर्देश है नियम मानो नही तो लाईसेंस निरस्त कर स्कूलों पर ताला जड़ दिया जाएगा। जिले में प्रथमबार शिक्षा के वाणिज्य पर सख्त एक्शन किया जा रहा है पुस्तक माफियाओं के बाद, अब निजी स्कूल बैकफुट नजर अ रहे है। डीएम के सख्त निर्देश हैं कि निर्धारित मानक से अधिक फीस, अभिभावकों का शोषण बर्दाश्त नही किया जाएगा कहीं से शिकायत प्राप्त हुई तो इस सख्त-सख्त एक्शन किया जाएगा। वहीं प्रशासन के रडार पर कई बडे़ निजी स्कूल हैं।
जिला प्रशासन की सख्ताई के बाद अब एन मैरी स्कूल ने अपने पत्र में फीस बढोतरी को कम कर दी है। फीस बढोतरी को लेकर आए दिन अभिभावक परेशान होने तथा विभिन्न संगठनों पर धरना प्रदर्शन के साथ ही डीएम को ज्ञापन प्राप्त हो रहे थे। डीएम के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के तमाम निजी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों, प्रबन्धकों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। शासनादेश के अनुरूप फीस वृद्धि 03 वर्ष में 10 प्रतिशत् बढोतरी ही कर सकते हैं इससे अधिक करने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।निर्देशित किया कि पाठ्य-पुस्तकें बाजार में किसी भी विक्रेता के पास आसानी से कम मूल्य पर उपलब्ध हो,सभी विद्यालय उत्तर पुस्तिकाओं कॉफी में विद्यालय के नाम के मुद्रण का चलन भी समाप्त किया जाय, जिससे अभिभावक खुले बाजार में किसी भी विक्रेता से उत्तर पुस्तिकायें क्रय कर सके।
जिले में संचालित समस्त विद्यालय अपने विद्यालय में प्रचलित छात्र गणवेश की जानकारी अपनी वेबसाईट के माध्यम से खुले बाजार में उपलब्ध करायेंगे। जिससे उनके विद्यालय प्रचलित छात्र गणवेश बाजार में किसी भी विक्रेता के पास आसानी से कम मूल्य पर उपलब्ध हो सके। विद्यालय गणवेश पर मुद्रित किये जाने वाले लोगो का भी व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें, जिससे कोई भी विक्रेता विद्यालय के गणवेश को अपनी दुकान पर आसानी से उपलब्ध करा सके। समस्त निजी विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वह शासनादेशों के अनुरूप अपने विद्यालयों में शुल्क वृद्धि तीन वर्ष के अन्तराल में अधिकतम 10 प्रतिशत से अधिक किसी भी दशा में नहीं करेंगे।
जनपद देहरादून के अन्तर्गत संचालित समस्त निजी विद्यालयों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक शैक्षिक सत्र में किये जाने वाले शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। शुल्क वृद्धि संबंधी प्रस्ताव मुख्य शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत ही प्रत्येक शिक्षा सत्र में विद्यालय में लागू की जायेगी। ऐन मैरी स्कूल, जी.एम.एस. रोड को निर्देशित किया गया कि विद्यालय प्रशासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 में बढ़ाई गयी शुल्क वृद्धि को तत्काल अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमिति करते हुए छात्रों से लिये गये अधिक शुल्क को आगामी माह में लिये जाने वाले शुल्क में समायोजित करना सुनिश्चित करें। स्कूल प्रशासन को यह भी निर्देशित किया कि वह विद्यालय को आर. टी.ई. के अन्तर्गत प्री-प्राईमरी से कक्षा-8 तक मान्यता प्राप्त करने तथा विद्यालय की पैतृक सोसायटी परिवर्तन करने हेतु 01 माह के अन्तर्गत आवेदन करना सुनिश्चित करें। समर वैली स्कूल देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये शुल्क वृद्धि प्रस्ताव के संबंध में विद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया कि विद्यालय द्वारा कक्षा-9 में प्रस्तावित की गयी शुल्क वृद्धि को सीमित करते हुए शुल्क वृद्धि को वर्तमान सत्र में 6 प्रतिशत से अधिक किसी भी दशा में नहीं की जाय तथा पाठ्य-पुस्तकों की सूची तथा छात्र गणवेश की सूचना विद्यालय की वेबसाइट पर भी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाय। सेंट जोसेफ स्कूल, देहरादून को निर्देशित किया कि वह तीन वर्ष के अन्तराल में अधिकतम 10 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि नहीं करेंगे।
डीएम का माइक्रोप्लान कामयाब, बच्चे दिखा रहे शिक्षा में रूचि
देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन एवं जिलाधिकारी सविन बंसल के सतत् प्रयासों से भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चे राज्य के प्रथम इन्टेंसिव केयर शेल्टर में मुख्यधारा से जुड़ने लगे हैं, दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या भी बढती जा रही है। जहां बच्चें, संगीत, योग, खेल एक्टिविटी के साथ ही शिक्षा में रूचि ले रहे हैं।
जिलाधिकारी सविन बंसल हर क्षेत्र पर तेजी से कार्य कर हैं, वहीं माइक्रोप्लान के तहत तैयार किए गए राज्य का पहला आधुनिक इन्टेंसिव केयर शेल्टर से जंहा भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर आखर ज्ञान के साथ ही तकनीकि ज्ञान तथा संगीत एवं अन्य गतिविधि के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है।
डीएम के माईक्रोप्लान से जहां सड़कों पर भिक्षावृत्ति करते बच्चों को रेस्क्स्यू कर मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। साधुराम इन्टर कालेज में बनाए गए आधुनिक इन्टेंसिव केयर शैल्टर में विशेषज्ञ शिक्षक अपनी-अपनी विधा योग, संगीत, खेल, मंचन, कम्प्यूटर शिक्षा से बच्चों को पारंगत कर रहे है।साधुराम इन्टर कालेज में बनाए गए राज्य के पहले आधुनिक इन्टेसिंव केयर शैल्टर में बच्चों की शिक्षा के साथ ही कम्प्यूटर ज्ञान एवं संगीत के माध्यम से बच्चों को मुख्यधारा से जाड़ने के लिए कम्प्यूटर रूम, म्यूजिक रूम तैयार कर लिया गया है। अब भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए बच्चे तकनीकि ज्ञान के साथ संगीत शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। आधुनिक इन्टेंसिव केयर शेल्टर में प्रतिदिन 25-30 बच्चे कक्षाओं में पढाई कर हैं, जिनके भावी भविष्य को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों में रेस्क्यू किये बच्चों सहित संस्थानों एवं घरों से भी बच्चे आ रहे हैं। इस मुहिम से जहां बच्चों में शिक्षा के प्रतिरूचि बढ रही है वहीं संगीत, चित्रकला, कम्प्यूटर ज्ञान, खेल के माध्मय से बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ा जा रहा है। आधुनिक केयर शेल्टर में निजी स्कूल/संस्थान की भांति सुविधाएं विकसित की गई हैं।
साधुराम इंटर कॉलेज में बनाए जा रहे आधुनिक इन्टेंसिव केयर शैल्टर में भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को अन्य बच्चों की भांति मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मॉडल इन्टेसिव केयर शैल्टर को युद्धस्तर विकसित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के शैक्षणिक एवं कौशल विकास को विकसित करने हेतु स्वंयसेवी, विशेषज्ञों द्वारा बच्चों के सर्वागीण विकास में योगदान दिया जा रहा है। जहां बच्चों के लिए पठन-पाठन हेतु कक्षा कक्ष को विकसित किया गया। अब उक्त परिसर में कम्प्यूटर उपकरण स्थापित कर दिए गए हैं । साथ ही संगीत कक्ष स्थापित करते हुए उपकरण को संजोया गया है। उक्त आधुनिक इन्टेंसिव केयर शैल्टर का उद्देश्य इन बच्चों को शैक्षिक विकास हेतु रूचि उत्पन्न करने हेतु आदर्श वातावरण तैयार कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने कार्य किया जा रहा है। आधुनिक केयर शैल्टर में जहां बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था है वहीं बच्चों का नियमित स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है।
सीएम धामी के सख्त निर्देश पर नवरात्रि में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई, 147 प्रतिष्ठानों पर छापे, 17 नमूने जांच को भेजे गए
देहरादून, नवरात्रि पर्व के दौरान व्रत में उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कुट्टू के आटे एवं व्रत में प्रयोग होने वाले अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए सघन निरीक्षण एवं नमूना संग्रहण किया जा रहा है।
आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि आज 04 अप्रैल को
राज्यभर में 147 प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। जिसमें से 17 नमूने जांच को भेजे गए। गढ़वाल मनलडल के विभिन्न जनपदों से कुल 11 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, जिनमें कुट्टू का आटा, सूजी, खाद्य तेल, सेंधा नमक, चीनी, चौलाई लड्डू, फलाहारी नमकीन, साबूदाना, काला नमक व सत्तू शामिल हैं। इन सभी नमूनों को विश्लेषण हेतु राजकीय खाद्य विश्लेषणशाला को भेजा गया है, जिसे रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के 75 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है और यह कार्रवाई निरंतर जारी है। कुट्टू के संदूषित आटे से जनस्वास्थ्य को होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए सख्ती से कार्यवाही की जा रही है।
72 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, खुले कुट्टू के आटे की बिक्री कहीं नहीं पाई गई
डॉ. आर. राजेश कुमार, आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड के दिशा-निर्देशन में कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों – नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आज 04 अप्रैल को सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 72 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान कहीं भी खुले कुट्टू के आटे की बिक्री नहीं पाई गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि व्यापारियों द्वारा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। नैनीताल के रामनगर क्षेत्र से साबूदाना, सत्तू और काला नमक के नमूने लिए गए। बागेश्वर में कुट्टू के पैक्ड आटे एवं सूजी के नमूने तथा चम्पावत से साबूदाना का नमूना जांच हेतु लिया गया।कुल 06 खाद्य पदार्थों के नमूने राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रुद्रपुर को भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यदि कोई नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त डॉ. राजेन्द्र सिंह कबायत ने नैनीताल में स्वयं निरीक्षण करते हुए खाद्य कारोबारियों को गुणवत्तायुक्त और सुरक्षित खाद्य सामग्री विक्रय करने के निर्देश दिए, अन्यथा कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।
