देहरादून, जिलाधिकारी सविन बंसल को शहर के कुछ स्थानों पर अवैध रूप से पटाखे का स्टोरेज एवं विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होने पर, उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए नगर मजिस्ट्रेट को टीम के साथ गस्त करने के कड़ी निर्देश दिए। जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन के अनुपालन में उन्होंने आज आईएसबीटी के समीप एमडीडीए के सामने आनंद फायर बॉक्स के गोदाम पर छापामारी अभियान चलाते हुए, अवैध रूप से संचालन एवं अनियमित पर कार्रवाई करते हुए गोदाम को सीज कर दिया।

जबकि अन्य गोदाम के निरीक्षण के दौरान गोदाम मानक के अनुरूप संचालित होना पाया गया। जिस पर नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने गोदाम संचालक को भी सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। लापरवाही एवं अनियमित पर कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल पर लाई जाएगी।

देहरादून, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा झरना कमठान की अध्यक्षता में आज शिक्षकों की गोपनीय आख्या से सम्बन्धित विभागीय समीक्षा बैठक आहूत की गयी। बैठक में समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिक्षकों की गोपनीय आख्या हेतु प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से गोपनीय आख्याओं में ससमय अंकना कर दी जाये।
सहायक अध्यापक, प्राथमिक से लेकर प्रधानाचार्य तक की गोपनीय आख्याओं के लिये प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारियों का निर्धारण पूर्व से किया गया है साथ ही गोपनीय आख्या हेतु निर्धारित प्रारूप भी तैयार किया गया है।
बैठक में अवगत कराया गया है कि इण्टर काॅलेज में गुणांक हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के गुणांकों के औसत के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे, जिसका श्रेणीवार विवरण निम्नवत रहेगा-
90 प्रतिशत से अधिक- 50
81 प्रतिशत से 90 प्रतिशत- 45
71 प्रतिशत से 80 प्रतिशत-40
61 प्रतिशत से 70 प्रतिशत-35
51 प्रतिशत से 60 प्रतिशत-30
40 प्रतिशत से 51 प्रतिशत-25
बैठक में निर्देश दिए गए कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी गोपनीय आख्या के मूल्यांकन में गिना जाएगा। महानिदेशक द्वारा अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में शिक्षकों की गोपनीय आख्याओं की अंकन में विलम्ब नहीं होना चाहिये। बैठक के दौरान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एलडी ब्यास, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा आरसी उनियाल, अपर निदेशक, माध्यमिक डाॅ0 मुकुल कुमार सती, अपर निदेशक महानिदेशालय पदमेन्द्र सकलानी सहित समस्त निदेशालयों के अधिकारी उपस्थित रहें।

चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में स्थित आईटीबीपी की बटालियनें, मांस के लिए, स्थानीय पशुपालकों से भेड़, बकरी, कुकुट और मछली खरीदेंगी। यह खरीद सहकारी संघों के माध्यम से की जाएगी, किसानों को तत्काल मूल्य उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट द्वारा पांच करोड़ रुपए के रिवाल्विंग फंड की मंजूरी।

-उत्तराखण्ड मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन, इसके तहत अब आयुष्मान कार्ड से इलाज के साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी पालतू जानवरों के मारे जाने की स्थिति में वन रक्षक और ग्राम प्रधान के प्रमाणपत्र के आधार पर पशुपालक को मुआवजा मिल सकेगा। उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण निधि संचालन नियमावली के संचालन को मंजूरी।

-सिविल न्यायालय विकासनगर के पास पछुवादून बार एसोसिएशन को 358 वर्ग मीटर भूमि 30 साल की लीज पर दिये जाने का निर्णय।

-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग टैक्नीशियन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली 2024 को दी गई मंजूरी, सीएसएसडी के पदों के लिए अब पैरामैडिकल काउंसिल में पंजीकृत संस्थानों से ओटी में डिग्री या डिप्लोमा, या सीएसएसडी में डिग्री या डिप्लोमा को भी मंजूरी प्रदान की गई।

-खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग में उप औषधि नियंत्रक के पद की स्वीकृति का निर्णय।

-उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली 2006 में संशोधन, अब सालाना अधिकतम पांच लाख रुपए तक ही जीपीएफ में जमा करने की अनुमति दिये जाने का निर्णय।

-निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट), के अंतर्गत अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संविलियन (संशोधन) नियमावली, 2024 को मंजूरी।

-कौशल विकास विभाग के अधीन स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत संचालित, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था विभाग द्वारा किये जाने का निर्णय।

-मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी, प्रदेश के पांच मेधावी छात्र छात्राओं को मिलेगा ब्रिटेन में पढ़ने का मौका।

-हरिद्वार के सिडकुल में हैलीपोर्ट निर्माण की मंजूरी, भूमि चयन के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधिकृत।

-उत्तराखण्ड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉर्टअप एंड एंटरप्रन्योरशिप (यूके स्पाइस) में 17 पदों की मंजूरी।

-उच्चत्तर न्यायिक सेवा नियमावली 2004 में संशोधन, भर्ती के लिए पाठ्यक्रम का प्रस्ताव हाईकोर्ट द्वारा दिया जाएगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा मंजूर किये जाने का निर्णय।

-उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022- 23 वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने को मंजूरी मिली।

-उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के केंद्रीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा -181 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए विनियमों को अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने की मंजूरी।

– पशु सेवा केंद्र चौड़ा मेहता, पाटी, चम्पावत को को पशु चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की मंजूरी, चार पद सृजित किए जाने का निर्णय।

– अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनकी वीरागनाओं को रोडवेज की बस में निशुल्क यात्रा के लिए बजट अब सीधे परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

-वित्त विभाग में वरिष्ठ व्यैक्तिक अधिकारी की सेवा नियमावली को मिली मंजूरी।

-जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के सुचारू संचालन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति के पुनर्गठन को मंजूरी।

-उत्तराखण्ड स्टेट सीड्स एवं ऑगेर्निक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी में संयुक्त निदेशक का पद स्वीकृत किये जाने का निर्णय।

-उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश नगर पालिका, अकेंद्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1994 संशोधन विनियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी, नगर निकायों में 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ दिये जाने का निर्णय।

-उत्तराखण्ड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी, पूर्व की समयावधि को छह की जगह नौ वर्ष किया गया।

-कृषि और कृषि संबंधित कार्यों और राजकीय पेयजल वयवस्था को छोड़कर, भूजल की निकासी और स्प्रिंग्स जल पर एक दिसंबर 2024 से अलग अलग दरों पर शुल्क लिये जाने का निर्णय।

-पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालयाध्क्ष भर्ती में अब स्नातक के साथ ही डिप्लोमाधारी युवाओं के साथ ही बैचलर इन लायब्रेरी साइंस, बैचलर इन लायब्रेरी एंड इंफोरमेंशन साइंस के साथ ही एमलिब को भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय।

-अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना 2027 तक बनाये रखने का निर्णय।

-प्रकाष्ठ प्रजातियों की रायल्टी में संशोधन के लिए आईआईएम काशीपुर के जरिए अध्ययन किये जाने का निर्णय।
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-जनपद में भिक्षावृत्ति करते नही दिखेगा कोई बच्चा, आधुनिक सेन्टर में रखे जाएंगे भिक्षावृत्ति करते बच्चे

-बच्चों को भिक्षावृत्ति नही बल्कि उनके उचित स्थान विद्यालय भेजने का माइका्रे प्लान तैयार

-भिक्षावृत्ति करते पाये जाने वाले बच्चों को खेल एवं पढाई के लिए किया जाएगा प्रेरित

देहरादून, जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम कार्यालय कक्ष में बाल भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने हेतु सम्बन्धित विभागों, एनजीओ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ उनके सुझाव भी लिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया जनपद देहरादून में कोई भी बच्चा भिक्षावृत्ति करता न दिखे बल्कि बच्चों को उनकी रूचि के अनुसार खेल एवं पढाई के लिए प्रेरित करने हेतु प्रभावी कार्य योजना पर कार्य करेंगें अधिकारी। इसके लिए जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही भिक्षावृत्ति एवं बालश्रम पर कार्य करने की वाली संस्थाओं के अधिकारियों से उनके सुझाव की प्राप्त किये।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर आधुनिक सेन्टर में रखा जाएगा जिसमें उनके लिए खेल एंव पढाई की सुविधा उपलब्ध रहेंगी, उन्होंने इस आधुनिक सेन्टर के लिए विशेष एक्टिविटी टीचर एवं हेल्पर रखे जाएंगे जिन्हे इस प्रकार के बच्चों को पढाने तथा कांउसिलिंग कराने का अनुभव हो।
जिलाधिकारी के निर्देशन पर भिक्षावृत्ति करते पाए जाने बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने हेतु जिला प्रशासन प्रत्येक स्तर पर कार्य कर रहा। इसके लिए प्रभावी कार्य योजना पर कार्य गतिमान है। वहीं जनपद में व्यस्क भिक्षावृत्ति पर रोक के लिए समाज कल्याण विभाग को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, सहायुक श्रम आयुक्त दीपक कुमार सहित, सम्बन्धित संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मिलावटखोरी के खिलाफ चलेगा सघन अभियान : डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग त्यौहारी सीजन के दृष्टिगत प्रदेशभर में मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान चलायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को टीमें गठित करने के निर्देश दे दिये गये हैं। विशेषकर देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल जनपद में खाद्य पदार्थों की अधिक से अधिक सैम्पलिंग करने को कहा गया है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों एवं दुग्ध उत्पदों की गुणवत्ता को लेकर व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान भी चलाये जायेंगे।
सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज एफडीए सभागर में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने त्योहारी सीजन के दृष्टिगत खाद्य संरक्षा उपायुक्त के नेतृत्व में गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल में मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि आगामी 10 दिन तक सभी जनपदों में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये कड़े कदम उठाये जायेंगे, इसके लिये बकायदा टीमों का गठन कर अधिक से अधिक सैम्पलिंग करने को कहा गया है ताकि बाजार में मिलावटी खाद्य सामग्री पहुंचने से रोकी जा सके। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत खासकर देहरादून, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर तथा हरिद्वार जनपद पर विशेष फोकस रखने के निर्देश अधिकारियों को दे दिये गये हैं। जिसकी मॉनिटिरिंग प्रत्येक दिन निदेशालय स्तर पर की जायेगी। विभागीय मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों से अवैध रूप से बड़ी मात्रा में नकली खाद्य पदार्थों व दुग्ध उत्पादों की सप्लाई को रोकने के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस के साथ सघन चेंकिंग अभियान चलाकर नकली उत्पादों को नष्ट किया जाय। इसके साथ ही अधिकारियों को मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रति लोगों को सचेत करने के लिये प्रदेशभर में वृहद स्तर पर जनजागरूता अभियान चलाने को भी कहा गया। बैठक में डा. रावत ने ईट राइट इंडिया कैम्पेन को प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू करने तथा अभियान से राजकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों को भी जोड़ने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाये जा रहे हैं। जिसके तहत अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक 696 सैम्पल इकट्ठा किये गये जिनमें से 50 सैम्पल मानकों के विपरीत पाये गये। इसके साथ ही विभाग ने उक्त अवधि में 1690 सर्विलांस सैम्पल इकट्ठा किये जिनमें से 07 सैम्पल मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये। जिनके विरूद्ध विभिन्न धाराओं में वाद दायर किये। विभिन्न न्यायलयों में दायर वादों के निस्ताराण के उपरांत विभाग द्वारा लगभग रूपये 25,37,500 की रिकवरी की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ईट राइट कैम्पस के तहत कई संस्थानों को जोड़ कर उनका सार्टिफिकेशन किया गया है। जिनमें राज्य सचिवालय देहरादून, जिला कारागार देहरादून, यूपीईएस बिधौली व कण्डोली कैम्पस देहरादून तथा नेस्ले इंडिया लि0 ऊधमसिंह नगर शामिल है।
बैठक में अपर सचिव स्वास्थ्य अनुराधा पाल, महानिदेशक स्वास्थ्य डा. तारा आर्य, अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा ताजबर सिंह, औषधि नियंत्रक हेमंत बिष्ट, संयुक्त निदेशक डॉ. आर.के. सिंह, उपायुक्त जी.सी. कण्डवाल, आर.एस. रावत, डॉ. सुधीर कुमार, निशांत त्यागी, डीओ देहरादून मनीष सयाना सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे जबकि वर्चुअल माध्यम से सभी जनपदों के डीओ ने बैठक में प्रतिभाग किया।

मुम्बई/देहरादून, सनातन की पौराणिक विशेषता और महत्ता पर आधारित हिन्दी फीचर फिल्म “वेदान्तम” का मुहूर्त हब माल के मूवी टाइम गोरेगांव पूर्व में किया गया। इमेज आर्ट क्रियेशन्स प्रोडक्शन में बन रही ये फिल्म सनातन धर्म के ऐतिहासिक व्यापकता को प्रस्तुत करेगी।
मूवी टाइम सिनेमा – द हब मॉल गोरेगाँव मुम्बई में फिल्म का अनाउंसमेंट टीज़र का प्रदर्शन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वरानंद जी , संदीप घुगे कमिटी मेंबर, दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी (फिल्मसिटी) और अभिनेत्री किरन आर्यन उपस्थित थे।
फिल्म के लेखक/निर्देशक राजेश्वर पान्डेय राज ने बताया कि इस फिल्म को लिखने में लगभग 4 वर्ष का समय लगा, लेकिन जब ये फिल्म प्रमाण के साथ प्रकृति में सनातन की पौराणिक महत्ता को दर्शाएगी तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य सभी देशों में भी सनातन धर्म की वेदान्त का संचार होगा।
फिल्म का प्री प्रोडक्शन अपने आखिरी चरण पर है और अब कलाकारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। निर्देशक राजेश्वर ने बताया कि फिल्म की शूटिंग भारत के लगभग सभी प्रदेशों के साथ-साथ इण्डोनेशिया, नेपाल, भूटान, मॉरिशियस और म्यांमार के चिन्हित जगहों पर की जाएगी।
फिल्म के प्रोजेक्ट हेड अखिलेश मिश्रा लगातार देश भर के महंतो, संतों और हिन्दू धार्मिक संस्थानों के संपर्क में हैं और कई प्रकार से उनके सानिध्य में फिल्म के लिए सामग्री एकत्र कर रहे हैं। वहीँ फिल्म के क्रिएटिव हेड सौरभ चौहान ने दावा किया है कि फिल्म स्तरीय तकनीकि के साथ बनाया जायेगा ताकि विश्वस्तर पर फिल्म को प्रस्तुत किया जा सके।
निर्देशक राजेश्वर का कहना है कि फिल्म के पूरा होने में समय तो लगेगा लेकिन जिस दिन ये फिल्म बनकर दर्शकों के सामने आएगा उस दिन लोग नए सिरे से सनातन के सामने नतमस्तक होकर इसको अंगीकार करेंगे।
फिल्म का प्रोडक्शन कार्य आनंद मोहन पाण्डेय, अफसर शेख, मनोज जायसवाल आदि देख रहे हैं, संगीत अर्जुन टंडन का है, सिनेमेटोग्राफर नवीन बी मिश्रा, वी एफ एक्स रौनक बिन्द्रा व अमन भकुनी और फिल्म मास्टर साहिल खान हैं.हिंदी फिल्म के फोटोग्राफी व पी. आर.ओ बॉलीवुड के मशहूर फोटोग्राफर रामा भट्ट के द्वारा किया जा रहा है ।

राजकीय इंटर कालेज मालदेवता में 24 अक्टूबर को होगा बहुउद्देशीय शिविर आयोजित

देहरादून, जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में 24 अक्टूबर को रा.इ.का. मालदेवता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया जा रहा है, इस आयोजित शिविर में रेखीय विभाग स्टॉल लगाकर जनमानस को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करेंगे।
वहीं शिविर में विधवा पेंशन, किसान पेंशन, वृद्धा पेंशन का निराकरण, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाए जायेंगे। कृषक अपकरण, स्वास्थ्य सम्बन्धित , बिजली, भूमि, वन, पानी, सिचाई से सम्बन्धित, तहसील विरासत हिस्सा प्रमाण, निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि बनाए जाएंगे तथा अन्य कार्य /जन शिकायतो को निस्तारण किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने सभी रेखीय विभाग के संबंधित अधिकारी को अपने विभाग से संबंधित संचालित योजना से संबंधित सुविधा मुहैया कराने तथा पूरी जानकारी के साथ बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय जनमानस से संचालित विभिन्न सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने एवं अपनी समस्या का निराकरण करने हेतु आयोजित शिविर में प्रतिभाग करने की अपील की।

-राजनीतिक पार्टी के झंडे के नीचे खड़ी नहीं होगी मूल निवास, भू-कानून संघर्ष समिति

-10 नवंबर को हरिद्वार में होगी स्वाभिमान महारैली

देहरादून(दीपिका गौड़), मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने दो टूक शब्दों में कहा कि जनता द्वारा बनाई गई संघर्ष समिति राजनीतिक दलों के झंडे के नीचे मूल निवास और भू-कानून की लड़ाई में खड़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के 24 वर्षों में राजनीतिक दलों ने जनता को धोखा दिया है। अब जनता का इन पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने भूमि से जुड़े काले कानूनों को रद्द नहीं किया तो संविधान दिवस के दिन यानी 26 नवंबर से शहीद स्मारक में भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी।
स्थानीय प्रेस क्लब देहरादून में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मूल निवास, भू-कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि 10 नवंबर को हरिद्वार में स्वाभिमान महारैली आयोजित की जा रही है। आज पहाड़ के साथ ही तराई क्षेत्रों में रह रहे मूल निवासियों के सामने अपने अस्तित्व को बचाने का संकट है। हरिद्वार की अपनी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान है। स्वाभिमान यात्रा के जरिए गंगा, गन्ना और गुड़ को बचाने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा।
मोहित डिमरी ने कहा कि हरिद्वार महारैली के बाद भी सरकार नहीं जागी तो संघर्ष समिति 26 नवंबर (संविधान दिवस) से भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। सरकार बजट सत्र में मजबूत भू-कानून लाने की बात कह रही है। लेकिन इससे पहले सरकार कैबिनेट बैठक बुलाकर भूमि कानूनों में हुए संशोधनों को रद्द करने का अध्यादेश ला सकती है। लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जब अवैध मलिन बस्तियों को बचाने के लिए रातों-रात अध्यादेश लाया जा सकता है तो फिर जमीनों को बचाने के लिए अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा रहा। भू-कानून को लेकर सुभाष कुमार की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। जनता का सरकार से विश्वास उठता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को एक सप्ताह के बाद भूमि कानूनों का उल्लंघन करने वालों की जमीनें सरकार में निहित करने की बात कही थी। लेकिन अभी तक कितनी जमीनें सरकार में निहित हुई, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है।
संघर्ष समिति के सह संयोजक लुशुन टोडरिया ने कहा कि समिति का विस्तार प्रदेशभर में किया जा रहा है। इसी क्रम में गढ़वाल संयोजक अरुण नेगी की संस्तुति पर नरेंद्र रावत को चमोली जिले का प्रभारी और लक्ष्मण बुटोला को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। संघर्ष समिति का विस्तार जिले और ब्लॉक में किया जाएगा।
इस मौके पर सचिव प्रांजल नौडियाल, गढ़वाल सह संयोजक विपिन नेगी, उषा डोभाल, कोर मेंबर आशीष नौटियाल, जसवीर सिंह नेगी आदि मौजूद थे।

-विस चुनाव 2022 में वायदा नहीं कर सके पूरा
-उत्तराखंड में पहली एक नेता के माफ़ीनामें की चर्चा
-जनता को दिए वायदे जन आंदोलन से करेंगे पूर्ण

(एल मोहन लखेड़ा)

पिथौरागढ़/ देहरादून, ऐसा अक्सर फिल्मों के सीन में होता है, जब कोई नेता जनता से माफ़ी मांगने जाता है, लेकिन यहां हकीकत में हो रहा है। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया 25 अक्टूबर को धारचूला के ग्राम पंचायत जयकोट जाकर वहां की जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे। साथ ही ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर आंदोलन की रणनीति भी बनाएंगे। जनता द्वारा माफ़ नहीं करने के सवाल पर कहा कि वह हर बार माफ़ी मांगते रहेंगे, जनता माफफ़ करें या ना करें।

जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 में एक प्रत्याशी के अनुरोध पर वोट मांगने के लिए वह ग्राम पंचायत जयकोट गए थे। ग्राम पंचायत जयकोट में चुनाव के लिए
वर्तमान विधायक हरीश धामी प्रचार के लिए नहीं जा पाए थे। उनके अनुरोध पर वह इस गांव में उनके लिए वोट मांगने गए और इस क्षेत्र की जनता ने पहली बार उन्हें 100 का आंकड़ा पार करते हुए अपना मत दिया। प्रचार के दौरान जयपुर के ग्रामीणों ने बिजली के झूल रहे खंभे बदलने, मोटर मार्ग को दुरुस्त करने, स्वरोजगार के लिए गुलाब की नर्सरी बनाने सहित कई मांगों पर चुनाव के बाद सहयोग करने का आश्वासन मांगा था।
उन्होंने बताया कि चुनाव जीतने के ढाई वर्ष के बाद भी वर्तमान विधायक हरीश धामी इस गांव की जनता को प मिलने तक नहीं गए है। उन्होंने बताया कि जनता की मांग पर उन्होंने चुनाव जीतने के बाद इस गांव में विधायक के आने का आश्वासन भी दिया था।
उन्होंने बताया कि राजनीति में सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका है। इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत जयकोट की जनता ने हमेशा उन्हें प्यार दिया है। वह उनके इस वर्षो के प्यार के साथ छल नहीं कर सकते है। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को ग्राम पंचायत जयकोट के दो स्थानों पर ग्रामीणों की बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में वे सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर जनता से माफ़ी मांगने के लिए जयकोट जा रहे है।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जो समस्याएं उनके सम्मुख रखी गई थी, उसके समाधान के लिए ग्रामीणों के सहयोग से आंदोलन कर इन मांगों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे।
उन्होंने कहा कि विकास खंड मुनस्यारी तथा धारचूला की जनता उनसे बेहद प्यार करती है, इसलिए वे जनता की नजरों में झूठा साबित नहीं होना चाहते है।
उन्होंने कहा कि जनता से माफ़ी मांगने पर उन्हें गर्व का एहसास हो रहा है। अब बारी है कि ग्राम पंचायत जयकोट की जनता की कि वह उन्हें माफ करेगी कि नहीं। उन्होंने कहा कि जनता माफ़ नहीं करेगी तो तब भी वे हर बार जयकोट जाकर माफी मांगते रहेंगे।

-लम्बे समय से बस संचालन की थी मांग, बस सेवा चालू कर एक अतिरिक्त नई बस क्रय करने हेतु कार्यादेश जारी

-डीएम ने धरातल पर त्वरित एक्शन, की कार्यप्रणाली को रखा कायम

-मसूरी मॉल रोड पर जल्द दिखेंगे गोल्फकार्ट, पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए डीएम ने लिया फैसला, निर्णय के चार दिन के भीतर जारी किये क्रय आदेश

-लाइब्रेरी चौक निर्माण कार्य शुरू, यातायात लाईट क्रय करने के लिए कार्यादेश जारी

-विद्युत हाइमास्क लोडर कैरिंग वाहन एवं जेसीबी का जैम पोर्टल पर क्रय आदेश

-बैरियर के लिए 6 पीओएस मशीन के लिए कार्यादेश जारी

देहरादून(दीपक सक्सेना ), जिलाधिकारी सविन बंसल ने मसूरी में भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जनसुनवाई में जनमानस के नगर बस सेवा चलाने के अनुरोध पर चौथे ही दिन ही नगर पालिका परिषद की झड़ीपानी, बर्लोगंज, एकेडमी गेट बस सेवा शुरू कर दी। वहीं एक नई बस का क्रय आदेश जारी कर दिया है।
डीएम के निर्देश पर पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए 4 गोल्फकार्ट के चार दिन में ही आदेश जारी कर दिया है।
डीएम ने धरातल पर त्वरित एक्शन, की कार्यप्रणाली को कायम रखा है, डीएम के निर्देश पर उप जिलाधिकारी मसूरी के प्रयास से बस सेवा सुचारू हो गई है।
डीएम के निर्देश पर लाइब्रेरी चौक निर्माण कार्य शुरू हो गया है, वहीं यातायात लाईट क्रय करने के लिए कार्यादेश जारी कर दिया है। डीएम के निर्देश पर विद्युत हाइमास्क लोडर कैरिंग वाहन एवं जेसीबी का जैम पोर्टल पर क्रय आदेश जारी कर दिए हैं।
टोल बैरियर के लिए 6 पीओएस मशीन के लिए भी कार्यादेश जारी कर दिए हैं।
डीएम ने डीटीडीओ को किंग्रेग बिजली कनेक्शन, पेयजल कनेक्शन सुचारू करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है, वहीं शौचालय तुरंत चालू करने के निर्देश दिए।
उप जिलाधिकारी मसूरी अनामिका ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में ओवर स्पीड नियंत्रण के लिए रम्बल स्टीप के लिए 11 स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं, तथा हाथी पांव में पार्किंग के लिए जगह चिन्हित कर ली गई जिस पर कल तक मार्किंग कर ली जाएगी।

ऊखीमठ- 07-केदारनाथ विधान सभा उप निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपादित कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने आज ऊखीमठ तहसील कार्यालय में पहुंचकर जायजा लिया।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारी/उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला को निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार आज 07-केदारनाथ विधान सभा उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रत्याशियों के नामांकन पत्रावलियों के दस्तावेज की प्रक्रिया से पूर्व की जाने वाली तैयारियों सहित बैरिकेटिंग के अलावा शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान हेतु प्रशासनिक तैयारियों एवं निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ संपादित कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां व व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा न हो इसके लिए नोटरी दस्तावेजों की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
रिटर्निंग अधिकारी/उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला ने कहा कि 07-केदारनाथ विधान सभा उप निर्वाचन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे को बैरिकैटिंग कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से निर्वाचन लड़ने वाले सभी प्रत्याशी निःशुल्क नामांकन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उप निर्वाचन को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि उप निर्वाचन को कुशलता के साथ संपादित कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा, सहायक रिटर्निंग अधिकारी/तहसीलदार प्रदीप नेगी, बीएल शाह, खंड विकास अधिकारी अगस्त्यमुनि प्रवीण भट्ट आदि सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।