देहरादून, देश की महारत्न कंपनी ओएनजीसी ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल को आगे बढ़ाते हुये इंदिरा राष्ट्रीय बोक्सा जनजाति विद्यालय टिपरपुर में दो कक्षा कक्षों निर्माण और शैक्षिक संसाधनों के रुप में मेज कुर्सी, स्कूल बैग आदि प्रदान किये। विद्यालय में आयोजित एक सादे समारोह में सीजीएम हेड कॉर्पोरेट एडमिन नीरज कुमार शर्मा ने उक्त निर्मित दो कक्षा कक्षों का विधिवत उद्घाटन किया, इस अवसर पर नीरज कुमार शर्मा ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से एससी/एसटी समुदाय का समर्थन करने के लिए डोंगसी की निरंतर प्रतिबद्धता वंचित समुदायों की समग्र प्रगति और कल्याण में योगदान देने के ओएनजीसी अपने व्यापक सीएसआर लक्ष्यों के साथ समरेखित है।
इस मौके पर क्षेत्र की ग्राम पंचायत के सदस्य, स्कूल समिति के सदस्यों, स्कूलों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और छात्रों द्वारा ओएनजीसी की इस पहल स्वागत किया गया l स्कूल समिति जो लंबे समय से शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में काम कर रही है, ओएनजीसी के योगदान के लिए गहरी प्रशंसा व्यक्त की, रूप से शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्रों में इन प्रयासों के माध्यम से ओएनजी न केवल समुदाय का उत्थान कर रहा है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है और विकासनगर के बच्चों को समृद्ध शिक्षण वातावरण में पनपने का अवसर दिया जाए। इन परियोजनाओं को उड़ान संस्था से कक्षा-कक्षों के निर्माण के लिए 14,92,141 रुपये तथा होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी नामक एनजीओ के सहयोग से शैक्षिक संसाधनों की खरीद के लिए 13,92,372 रुपये की उदार निधि से पूरा किया गया।
इस अवसर पर सीजीएम हेड कॉर्पोरेट एडमिन नीरज कुमार शर्मा के साथ चंदन सुशील साजन प्रभारी सीएसआर, राजेश कालेकुरी प्रभारी आरक्षण सेल और जमशेद, ऑल इंडिया एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष, क्षेत्र की ग्राम पंचायत, स्कूल समिति के सदस्य, स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं छात्र भी उपस्थित थे।
ओएनजीसी ने बोक्सा जनजाति विद्यालय टिपरपुर में किया दो कक्षा कक्षों का निर्माण
डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी में लगा ‘ट्रेंड बाजार
देहरादून। ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बुधवार को ‘ट्रेंड बाजार’ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों ने अपने स्टॉल लगाए और स्वयं के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को बेचा,साथ ही उनकी मार्केटिंग भी की।
इस मौके पर डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट डॉ. अंजुम अग्रवाल ने बताया कि
‘ट्रेंड बाजार’ का उद्देश्य छात्रों को व्यापार से जुड़ी असली और व्यावहारिक सीख देना है। इसमें छात्र प्लानिंग से लेकर कस्टमर से बात करने, मार्केटिंग और बिक्री तक का पूरा अनुभव खुद छात्र खुद करते है। इससे उन्हें यह समझने का मौका मिलता है कि अपने आइडिया को कैसे बिज़नेस में बदला जा सकता है। उन्होंने बताया कि
यह आयोजन “ब्रांड एड” के तहत किया गया, जिसके अंतर्गत ट्रेड बाजार प्रतियोगिता में डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र बाहरी प्रतिष्ठित ब्रांड्स को कॉलेज कैंपस में लेकर आए और उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री की। इससे छात्रों को बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने और असली बाज़ार का अनुभव लेने का अवसर मिला।इस प्रतियोगिता में प्रमुख ब्रांड्स में ग्रेविक्स, शोर-शूर, स्टेपली वोकेशिया, क्यूबिक,केवेंटर्स, डंकिन, बेल्जियम वेफल, ज्ञानी आइसक्रीम, हाउस ऑफ कैंडी आदि शामिल रहे। यह कार्यक्रम छात्रों के लिए एक शानदार अवसर रहा, जहां उन्हें टैलेंट को दिखाने का मौका मिल सका। इस मौके पर डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ.संजय जसोला, प्रो वाइस चांसलर्स डॉ. राजीव भारद्वाज और डॉ. मनीष प्रतीक, मार्केटिंग क्लब के पेट्रेंस डॉ नेहा चौकसी, डॉ ईश्विंद्र सिंह आहलूवालिया आदि उपस्थित थे।
18वें रोहिताश सिंह मैमोरियल अन्तर्सदनीय जूनियर ब्वॉयज सुपर एट्स क्रिकेट टूर्नामेंट टीम ए ने किया चैम्पियनशिप पर कब्जा
देहरादून, 18वें रोहिताश सिंह मैमोरियल अन्तर्सदनीय जूनियर ब्वॉयज सुपर एट्स क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के अंतर्गत टीम ए ने बी टीम को पराजित करते हुए प्रतियोगिता जीतकर चैम्पियनशिप अपने नाम की।
यहां न्यू रोड स्थित द हैरिटेज स्कूल के ग्राउंड में खेली जा रही 18वें रोहिताश सिंह मैमोरियल अन्तर्सदनीय जूनियर ब्वॉयज सुपर एट्स क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के अंतर्गत फाइनल मैच टीम ए मोनाल सदन व मंदाकिनी सदन तथा टीम बी सागवान सदन एवं शिवालिक सदन के मध्य खेला गया। इस अवसर पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी अपनी टीमों के शानदार रन बनाये।
मैच के अंतिम समय टीम ए के खिलाड़ियों ने शानदार खेलते हुए 40 रन से मैच जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन चौधरी अवधेश कुमार, निदेशक विक्रांत चौधरी, काउंसलर चारू चौधरी, प्रधानाचार्य डाक्टर अंजू त्यागी,, सारिका जैन आदि ने विजेताओं एवं उप विजेता टीमों को प्रमाण पत्र एवं ट्राफी प्रदान कर सम्मानित किया।
इस अवसर पर अधिराज चौधरी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया गया और वहीं यश बुटोला को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन चौधरी अवधेश कुमार, निदेशक विक्रांत चौधरी, काउंसलर चारू चौधरी, प्रधानाचार्य डाक्टर अंजू त्यागी,, सारिका जैन, शिक्षक शिक्षिकायें एवं अन्य खेल प्रेमी उपस्थित रहे।
पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, सरकार ने बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी
नई दिल्ली । वाहन चालकों के लिए अहम खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होना तय है क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया है। इससे पेट्रोल-डीजल के दाम 2 रुपए बढ़ जाएंगे।
दिल्ली में अभी पेट्रोल 94 रुपए, डीजल 87 रुपए लीटर बिक रहा है। नए दाम रात 12 बजे से लागू होंगे। अभी सरकार पेट्रोल पर 19.90 रुपए लीटर और डीजल पर 15.80 रुपए लीटर वसूल रही है। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर 21.90 रुपए लीटर और डीजल पर 17.80 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमत से दूसरी चीजें भी महंगी हो सकती हैं।
दिल्ली में बंद होंगे सीएनजी ऑटो, कार खरीदने के नियमों में होगा बदलाव
नई दिल्ली (आरएनएस)। देश की राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पूरी तरह से सीएनजी ऑटो की जगह ले सकते हैं। जी हां, दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है। दिल्ली सरकार जल्द ही इस नई पॉलिसी की घोषणा कर सकती है। ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट के अनुसार, इस साल 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, इस साल 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट का रीन्यूअल भी नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी परमिटों को सिर्फ ई-ऑटो परमिट के लिए दोबारा जारी किया जाएगा।
बंद होंगे 10 साल पुराने सीएनजी ऑटोरिक्शा, बैटरी होगी विकल्प
ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाडिय़ों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की भी सिफारिश की गई है, जो नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं। ईवी पॉलिसी 2.0 की अवधि के दौरान 10 साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटोरिक्शा या तो पूरी तरह से बदले जाएंगे, या फिर उनमें ऐसी नई तकनीक लगाई जाएगी, जिससे वे बैटरी से चल सकें।
पेट्रोल टू-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होगा बंद
ड्राफ्ट में एक सिफारिश ये भी की गई है कि 15 अगस्त, 2026 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले टू-व्हीलर्स वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार, कमेटी ने सिफारिश की है कि 15 अगस्त, 2025 से माल वाहक वाहनों के मामले में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी से चलने वाले थ्री-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें डीआरसी और डीआईएमटीएस द्वारा ऑपरेट की जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को ई-बसों में परिवर्तित करने की भी सिफारिश की गई है।
कार खरीदने के नियमों में भी होगा बदलाव
पॉलिसी की शुरुआत के साथ डीटीसी और डीआईएमटीएस शहर संचालन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें और इंटर-स्टेट सर्विस के लिए क्चस्ढ्ढङ्क बसें खरीदेंगे। साथ ही, जिन लोगों के पास पहले से 2 कार हैं और वे तीसरी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो वे पेट्रोल, डीजल या सीएनजी कार नहीं खरीद पाएंगे, ऐसी स्थिति में वे सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही खरीद सकेंगे। जब उनके पास पहले से दो गाडिय़ां हों। ये सिफारिश ईवी नीति 2.0 की अधिसूचना के बाद प्रभावी होगी।
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`रुद्रपुर पहुंचे अभिनव थापर, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत
रुद्रपुर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने मेरा वोट, मेरा अधिकार अभियान के तहत मतदाता संरक्षण समिति – गठित की है, जिसमें प्रदेश सह संयोजक अभिनव थापर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है।
इसी अभियान के तहत आज रुद्रपुर पहुंचे श्री अभिनव थापर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से शॉल व फूल मालाओं से स्वागत अभिनंदन किया। श्री थापर ने पार्टी कार्यकर्ताओं,वरिष्ट नेताओ, निकाय चुनावों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ एक विस्तृत बैठक कर व्यापक चर्चा करने के बाद श्री थापर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा ” कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने यह विस्तृत ट्रेनिंग कार्यक्रम ” मेरा वोट मेरा अधिकार ” की प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी गठित की है, मेरा वोट – मेरा अधिकार का कांग्रेस पूरे प्रदेश में विस्तृत चरणबद्ध अभियान चलायेगी 14 अप्रैल 2025 को इस अभियान के प्रथम चरण पर प्रदेश समिति विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करेगी। अभी समित पूरे प्रदेश के 102 निकायों में RTI के माध्यम से सूचना प्राप्त कर यह जानकारी जुटा रही है कि क्यों भारी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए, या बढ़ाएं गए। इस असंवैधानिक कार्य से लोकतंत्र की हत्या हुई है! भविष्य में इस कृत्य में जो कोई भी संलिप्त पाया जायेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की जाएगी। यद्यपि राज्य निर्वाचन ने जांच के आदेश दिए है, तथापि हमारा यह अभियान जारी रहेगा” ।
उत्तराखंड मताधिकार संरक्षण समिति ने उत्तराखंड में जिलेवार, नगर निगम वार विस्तृत कार्यक्रम बना लिया है, और प्रदेश भर में वंचित वोटरों से RTI लगा कर चुनाव आयोग से नाम काटने के कारण जाने जाएंगे।
बैठक में ” मेरा वोट मेरा अभियान ” के रुद्रपुर प्रभारी अभिनव थापर, जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा, महानगर अध्यक्ष सी पी शर्मा, विधानसभा प्रत्याशी मीना शर्मा, काशीपुर नगर निगम प्रत्याशी संदीप सहगल, खटीमा नगरपालिका प्रत्याशी बॉबी राठौर, सीतागंज विधानसभा पूर्व प्रत्याशी नवतेज पाल सिंह, बाजपुर के सभासद, गदरपुर व अन्य क्षेत्र के नेताओं ने भाग लिया।
सीएम ने 9 मोबाईल सांइस लैब को हरी झण्डी दिखा कर किया रवाना
देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी विघालयों में पढ रहे छात्र—छात्रओं को लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से 9 मोबाईल सांइस लैब की सौगात दी गई।
आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के सरकारी विघालयों में पढ रहे छात्र—छात्रओं को लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से 9 मोबाईल सांइस लैब की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री ने कैम्प कार्यालय परिसर में मोबाईल सांइस लैब के विज्ञान मॉडलों का अवलोकन किया और 09 मोबाईल सांइस लैब को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया। पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री ने राज्य के चार जिलों चम्पावत, अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी के लिए मोबाईल सांइस लैब को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया था। यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने बताया कि प्रथम चरण में राज्य के 04 जिलों क्रमशः चम्पावत, अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी में लैब ऑन व्हील्स का सफल संचालन रहा जिसके अभूतपूर्व परिणाम को देखते हुए राज्य के शेष जनपदों में आज लैब ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया। प्रो. पंत ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौघोगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा राज्य सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और विज्ञान संचार गतिविधियों को बढावा देने का कार्य किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत प्रयोगशाला, व्यवाहारिक प्रदर्शनों /मॉडलों, विज्ञान गतिविधियों और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदेश के कक्षा छः से दसवीं तक के छात्र—छात्राओं को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित आदि विषय के पाठ्यक्रम को ओर अच्छे से सीखने एवं समझ पाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। प्रो. पंत ने कहा कि यह प्रदेश में परियोजना का द्वितीय चरण है जिसके अंतर्गत शेष नौ जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौघोगिकी सचिव नितेश झा एवं साइंस सिटी सलाहकार जी एस रौतेला, यूकॉस्ट से संयुक्त निदेशक डॉ डी पी उनियाल, परियोजना समन्वयक ई. जितेन्द्र कुमार, अमित पोखरियाल, विकास नौटियाल, पुनीत सिंह एवं सहयोगी संस्था अगस्त्या इण्टरनेशनल से अमित कुमार, अशोक सिंह, योगेश के अलवा विभिन्न विघालयों के शिक्षक राम आश्रय चौहान, निधि, शिवानी कोहली, सीमा भंडारी, अभय शर्मा, सुमन गुप्ता, अनीता नेगी एवं छात्र—छात्राएं उपस्थित थे।
शिक्षा और संस्कार व्यक्ति को समाज के योग्य बनाते हैं : धामी
श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज, सहसपुर ने पूरे किए 70 वर्ष
देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षा और संस्कार ही व्यक्ति को देश और समाज के लिए योग्य बनाते हैं। उन्होंने चारित्रिक विकास के महत्व पर भी बल दिया।
आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहसपुर स्थित श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज के 70 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कई वरिष्ठजनों को सम्मानित किया और स्कूली बच्चों को बैग वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी के ठीक बाद स्थापित इस विघालय ने क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाई है। उन्होंने विघालय के प्रधानाचार्य डॉ. रविंद्र कुमार सैनी की 35 वर्षों की सेवा की सराहना करते हुए कहा कि उनके पढ़ाए छात्र देशभर में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने विघालय द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों को शिक्षा से जोड़ने के प्रयासों की विशेष सराहना की। उन्होंने कहा कि यह प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। मुख्यमंत्री ने विघार्थियों को समय का महत्व समझाते हुए कहा कि यह अमूल्य है और कभी लौटकर नहीं आता। उन्होंने बच्चों से मेहनत करने, अपने सपनों को साकार करने और क्षेत्र व स्कूल का नाम रोशन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिससे नकल माफिया जेल में हैं और पिछले तीन वर्षों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 20,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और संस्कार ही व्यक्ति को देश और समाज के लिए योग्य बनाते हैं। उन्होंने चारित्रिक विकास के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ने सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। राज्य में 141 पीएमश्री विघालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विघालयों का निर्माण हो रहा है।
राज्य सरकार ने आपदा, महामारी या दुर्घटना से अनाथ हुए बच्चों के लिए भी शिक्षा योजना शुरू की है। इस अवसर पर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीरू देवी, प्रधानाचार्य डॉ. रविंद्र कुमार सैनी, डॉ. डीएस मान, आचार्य आशीष सेमवाल, एसडीएम विकासनगर विनोद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री की नीतियों से तीस करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले : मुख्यमंत्री
– देहरादून में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरु
– केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही कई प्रदेशों के समाज कल्याण मंत्री और अधिकारी हो रहे हैं शामिल
– केंद्रीय मंत्री बोले, नशा की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करें काम
देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की नीतियों से बीते एक दशक में देश भर में करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। सोमवार को देहरादून में आयोजित केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दो दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे राज्य के लिए गौरव का विषय है कि यहां सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय स्तर का चिंतन शिविर आयजित किया जा रहा है। ये चिंतन शिविर बाबा साहब अंबेडकर तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे मनीषियों के चिन्तन का विस्तार भी है। इस शिविर में आय़ोजित होने वाले संवाद से भविष्य में अपनायी जाने वाली सामाजिक सशक्तिकरण की नीतियों का रोडमैप तैयार होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश में “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मूलमंत्र के साथ कार्य किया जा रहा है। पहले कई दशकों तक देश में समाज कल्याण विभाग कुछ गिने-चुने कार्यों तक ही सीमित माना जाता था। परंतु नरेंद्र मोदी के प्रधान सेवक बनने के बाद अपनाई गई नीतियों और योजनाओं से बीते एक दशक में देश के करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक ओर देश में बुजुर्गों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों को विशेष पेंशन देकर उनका जीवन स्तर सुधारा जा रहा है, वहीं छात्रों को छात्रृवत्ति देकर उन्हें अपना भविष्य उज्जवल बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। इसी तरह विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों के माध्यम से स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर अति पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नशे की लत से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास केंद्रों का संचालन भी किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से राज्य सरकार भी प्रदेश में सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ ही पति-पत्नी दोनों को पेंशन प्रदान कर रही है, पेंशन योजनाओं का भुगतान मासिक आधार पर किया जा रहा है, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन किए जाने के साथ ही अन्त्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन गैस सिलेंडर निशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं।
इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर बारहवीं तक छात्रवृत्ति देने के साथ ही उनके लिए निशुल्क 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय तथा 3 आईटीआई भी संचालित की जा रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग और प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की बेटियों की शादी के लिए 50 हजार रूपए का अनुदान भी दिया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने के साथ ही जनजातीय शोध संस्थान के लिये 1 करोड़ रुपए के कार्पस फण्ड की भी व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार अटल आवास योजना के तहत अनुसूचित वर्ग के आवासहीन परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। उत्तराखण्ड में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से वृद्धजनों के आंखों का उपचार तथा जेरियाट्रिक केयर यानि वृद्धजनों को विशेष देखभाल की सुविधा देने के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों को 04 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में नशामुक्त देवभूमि अभियान को मिशन मोड पर संचालित कर रही है। सरकार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने की योजना पर भी कार्य कर रही है, जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र का संचालन प्रारंभ भी किया जा चुका है।
राज्य में जहां एक ओर, भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें स्कूल जाने के हेतु प्रेरित किया जा रहा है, वहीं युवा एवं प्रौढ़ वर्ग के लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का प्रय़ास भी किया जा रहा है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार की SMILE योजना के अंतर्गत प्रदेश के चार शहरों को चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री ने अंत में सभी प्रतिभागियों को आगामी चारधाम यात्रा पर आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि इस साल से प्रदेश सरकार ने शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर्षिल में पहुंच कर प्रोत्साहित किया है।
राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल बहुत जरूरी
इससे पूर्व, चिंतन शिविर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित समुदाय तक पहुंचाने में राज्यों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। चिंतन शिविर का उद्देश्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना ही है। उन्होंने बताया कि जब आगरा से चिंतन शिविर का सफर शुरू किया गया था, तब उस कार्यक्रम में सिर्फ आठ राज्यों का प्रतिनिधित्व रहा था। मात्र 12 राज्यों के अधिकारी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये शुभ संकेत है कि देहरादून के चिंतन शिविर में 15 राज्यों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। उन्होंने नशामुक्त भारत अभियान का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्र, युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। केंद्र और राज्यों को इस चुनौती से मिलकर निपटना है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद चिंतन शिविर के आयोजन की खास वजह रही है। हमारा ये मानना है कि योजनाओं के ठोस क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच शुरू में ही जानकारी साझा होने से बेहतर परिणाम निकल पाएंगे।
इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हमारे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम वंचित तबके को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते है। प्रधानमंत्री जी ने भी सबका साथ, सबका विकास का मूल मंत्र इसीलिए दिया है। इस मौके पर कई राज्यों के मंत्री और विभागीय अधिकारी शामिल हुए।
पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने अपने जन्मदिन पर बनाया ‘जलकुंड’
देहरादून, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी के द्वारा जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे कल के लिए जल अभियान के अंतर्गत आज अपने जन्मदिन पर पद्म भूषण डा. अनिल प्रकाश जोशी ने जल कुंड बना कर मुहिम आगे बढ़ाया। अभियान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जन्मदिन जैसे अवसर को जल संरक्षण से जोड़ने की यह मुहिम अपने आप में यूनिक है। सभी लोगों को अपने अपने हिस्से का पानी बचाने का संकल्प अपने जन्मदिन पर लेना चाहिए।
कल के लिए जल अभियान के प्रणेता द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने कहा कि वर्ष 2022 से जल संरक्षण की मुहिम से आम एवं खास लोगो को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए लोगों को जन्मदिन एवं प्रियजनों की याद में जल कुंड बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, अभियान से धीरे धीरे लोग जुड़ रहे है। अभियान के अंतर्गत अभी तक 5 हजार से अधिक जल कुंड बनाए जा चुके है।
इस अवसर पर विनोद खाती, डॉ. हिमानी पुरोहित, दिनेश, डॉ. किरण नेगी, अनु कुकरेती, मालती आदि मौजूद रहे l