देहरादून, उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम को रोकने को लेकर पुलिस सक्रिय हो गयी, जधपद में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और साइबर क्राइम पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

उत्तराखंड एसटीएफ ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा भी किया है। ये गिरोह देहरादून में एक फर्जी कॉल सेंटर चला था, जिसके जरिए ये गिरोह अमेरिका में लोगों को बडे पैमाना पर ठग रहा था। इस गिरोह की मास्टरमाइंट एक महिला है, जो अमेरिका में ही रहती थी।

एसटीएफ ने इस गिरोह के जिन दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम वैभव गुप्ता और सूद खान है। इन दोनों के पास से उत्तराखंड एसटीएफ को कई डिजिटल सबूत साक्ष्य भी मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार किया है। दोनों को देहरादून के पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।

वैभव गुप्ता देहरादून के पटेल नगर का ही रहने वाला है। जबकि, सूद खान मूलचंद एनक्लेव पटेल नगर का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक, ये गिरोह मुख्य रूप से अमेरिका में लोगों को कंप्यूटर और लैपटॉप जैसे सिस्टमों की सर्विस देने के नाम पर ठगी करते थे। इसके लिए इन्होंने फर्जी कॉल सेंटर भी बना रखा था।

अभी तक ये गिरोह इसी तरह लाखों-करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। उत्तराखंड एसटीएफ की प्रारंभिक जांच में जो सच निकल कर सामने आया है, उसके मुताबिक इस गिरोह की सरगना एक महिला है, जो अमेरिका में ही रहती है। उसी का नेटवर्क भारत के अलग-अलग शहरों में फैला हुआ है।

साइबर पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है

महिला गूगल सर्च के जरिये ग्राहकों के नंबर हैक कर इस फर्जीवाड़े को अंजाम देती थी। साइबर क्राइम पुलिस की गिरफ्त में आए वैभव गुप्ता ने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट किया था। उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है।

एसटीएफ ने बीती देर रात को एक सूचना के आधार पर गुरु राम राय पीजी कॉलेज के पास स्थिति एक प्लैट में छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस को वहां से दो लोग मिले थे। हिरासत में लेकर जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि यह लोग डेस्कटॉप और लैपटॉप की सर्विस के नाम पर अमेरिका के लोगों को अपना शिकार बनाते थे।

आरोपियों ने बताया कि वे फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर अमेरीका के लोगों को पहले फोन करते थे, फिर सिस्टम में तकनीकी खराबी को ठीक करने का झांसा देकर सर्विस के नाम पर उनके साइबर ठगी करते थे।

जानकारी में यह भी पता चला कि इस गिरोह ने दो टोल फ्री नंबर क्रय किए थे, जो उनके लैपटॉप और कंप्यूटर पर मौजूद सॉफ्टवेयर से कनेक्ट है। ऐसे में जब भी अमेरीका में बैठा कोई भी व्यक्ति वहां से सिस्टम डिवाइस के रिपेयर के लिए गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करता था, तो वो इस गिरोह के संपर्क में आ जाता था।

फर्जी कस्मटर केयर अधिकारी बनकर बात करते थे

ये उसी व्यक्ति के नंबर को हैक करके उसे फोन करते है और फर्जी कस्मटर केयर अधिकारी बनकर उससे बात करते थे। इसके बात ये एक रिमोट एक्सेस के जरिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा कर अमेरिका में बैठे नागरिक के सिस्टम में तकनीकी खराबी को ठीक करने के एवज में 100 से लेकर 900 डॉलर तक की ठगी करते थे।

आरोपी वैभव गुप्ता ने उत्तराखंड एसटीएफ को बताया कि इस गिरोह की मास्टरमाइंट के महिला है, जो अमेरिका में रहती है, वो अमेरिका में ही बैठक अपने गिरोह के सदस्यों को डायरेक्शन देती है। उसी के जरिए उसका कमीशन मिलता है। महिला का नाम मिलीस्सा है।

महिला अपना कमीश्न काटने के बाद दिल्ली से लेकर देहरादून तक गिरोह के सदस्यों के खातों में पैसा ट्रांसफर कर देती थी। इस गिरोह के बैंक खाते में करीब 1.25 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन सामने आई है। गिरोह के खाते में जमा करीब एक करोड़ 10 लाख रुपयों को पुलिस ने फ्रीज करा दिया है। ये सभी रकम पीएनबी, एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों में जमा थी।

देहरादून, कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार ने जरूरी तैयारी शुरू कर दी है। 18 वर्ष तक आयु के मरीजों के लिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) को कोविड केयर सेंटर के रूप में चिह्नित कर आक्सीजन बेड व आइसीयू बेड की व्यवस्था करने समेत विस्तृत दिशा-निर्देश मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने जारी किए हैं।
प्रदेश सरकार विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों एवं मेडिकल एक्सपर्ट की राय के अनुसार कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की रोकथाम की तैयारियों को अंजाम दे रही है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शुक्रवार को इस संबंध में स्वास्थ्य महानिदेशक, सभी जिलाधिकारियों और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को आदेश जारी किए। उन्होंने सभी जिलों की चिकित्सा इकाइयों में कोरोना उपचार को पर्याप्त संख्या में आक्सीजन बेड व आइसीयू व एचडीयू बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। किसी कारणवश जिले में उपलब्धता शासन के निर्देशों के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में प्रतिपूर्ति नजदीकी मेडिकल कालेज, प्राइवेट हेल्थ फेसिलिटी या अन्य हेल्थ फेसिलिटी से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं |

कोरोना तीसरी लहर को देखते हुए समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर-एक कोविड केयर सेंटर के रूप में नामित होंगे। इन सेंटर पर 10 बेड, अन्य जरूरी उपकरण, सामग्री व औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। शून्य से 18 वर्ष तक बच्चे किसी अन्य रोग से ग्रसित हों तो उनकी सूची तैयार की जाएगी। उन्हें निगरानी में रखते हुए आवश्यकता के अनुसार उपचार दिया जाएगा।

आक्सीजन सिलिंडर की करें व्यवस्था

आक्सीजन सिलिंडर एवं स्टोरेज टैंक की व्यवस्था के लिए हिदायत दी गई है। केंद्र सरकार व अन्य माध्यम से प्राप्त हो रहे आक्सीजन सिलिंडर के अतिरिक्त अपेक्षित संख्या में सिलिंडर महानिदेशालय के स्तर से खरीदे जाएंगे। जिला संयुक्त अस्पताल व मेडिकल कालेज स्तर के चिकित्सालयों में न्यूनतम एक हजार लीटर प्रति मिनट क्षमता के आक्सीजन स्टोरेज टैंक की व्यवस्था की जाएगी।

देहरादून, राज्य में कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे घटता जा रहा है, प्रदेश में शनिवार को दो कोरोना मरीजों की मौत और 164 नए संक्रमित मिले हैं। जबकि 272 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 339537 हो गई है।
राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को शाम छह बजे तक 26798 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं, 13 जनपदों में 164 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। नौ जिलों में संक्रमितों की संख्या 10 से कम रही है। देहरादून जिले में 41 कोरोना मरीज मिले हैं। पिथौरागढ़ में 40, हरिद्वार में 21, नैनीताल में 17, अल्मोड़ा व रुद्रप्रयाग में सात, टिहरी में छह, चमोली व ऊधमसिंह नगर में पांच-पांच, बागेश्वर, पौड़ी व चंपावत में चार-चार, उत्तरकाशी जिले में तीन संक्रमित मिले हैं।

प्रदेश में 24 घंटे में दो कोरोना मरीजों की मौत हुई है। जबकि टिहरी जिले में एक मरीज की मौत बैकलॉग की है। अब तक 7086 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं, 272 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिला कर 324127 मरीज ठीक हो चुके हैं। 2510 सक्रिय मरीजों का उपचार चल रहा है। वर्तमान में प्रदेश की रिकवरी दर 95.46 प्रतिशत और संक्रमण दर 6.24 प्रतिशत दर्ज की गई है।

हरिद्वार 26 जून (कुलभूषण) यातायात पुलिस अधीक्षक पी के राय ने युवाओ से आहावान किया की वह नषे के विरूद्व अभियान में जुड कर इसकी गिरफ्त में आये युवाओ को मुख्यधारा में जुडने के लिए आगे उन्होने कहा कि अन्तर्राश्ट्रीय नषा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है नषे ने हमारी युवा पीढी को अपनी गिरफ्त में लेकर समाज व देष के सामने एक बडी चुनौति प्रस्तुत की है उन्होने कहा की प्रदेष के डीजीपी के निर्देषन में नषा विरोधी पखवाडे का आयोजन प्रदेष भर में आयोजित किया जा रहा है। जिसका उददेषय नषे में जकड में आये युवाओ को मुख्यधारा में लाकर उनकी प्रतिभाओ को विकसित करना है उन्होने कहा की इस अभियान में केवल पुलिस द्वारा अभियान चलाना ही काफी नही है इसके लिए समाज के आमजन को आगे आना होगा

पी के राय ने कहा की इस अभियान को गति देने में समाजषास्त्री व मनोवैज्ञानिक विषेश भूमिका का निर्वाहा कर सकते है। पुलिस द्व,ारा इस पखवाडे के अन्र्तगत प्रत्येक थाने में जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित कर लोगो को जागरूक किये जा रहे है

उन्होने अभिभावको से आहावान किया की वह अपने बच्चो के साथ मिलकर ज्यादा समय साझा करे तथा उनकी दिनचर्या पर नजर रखे की कही उनकी संगत गलत लोगो के साथ तो नही हो रही है वह अपने युवा बच्चो के साथ उनके मित्र के रूप में पेष आये तथा उन्हे प्रोत्साहित कर आगे बढने में उनके सहायक बने इस मौके पर जनपद के विभिन्न पुलिस थानो में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये

देहरादून, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। एक जुलाई से देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से टेस्ट पास किया है, उसे लाइसेंस के लिए अप्लाई करते वक्त आरटीओ में होने वाले ड्राइविंग टेस्ट से मुक्त रखा जाएगा। यानी उसे आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उसका ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के सर्टिफिकेट पर ही बना दिया जाएगा।

अगले माह एक जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम लागू हो जाएंगे, जो उन निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स को ही काम करने की इजाजत देंगे, जिन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की ओर से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से मान्यता दी गई हो। इन प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता पांच साल के लिए होगी, इसके बाद उन्हें सरकार से नवीनीकरण करवाना होगा।

आरटीओ प्रशासन दिनेश चंद्र पठोई के मुताबिक, दून में कई संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए मान्यता मिली हुई है। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि वह नए नियमों के हिसाब से कितना फिट बैठते हैं। दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के केंद्र के पास कम से कम एक एकड़ और मध्यम व भारी वाहनों या ट्रेलरों के केंद्र के पास कम से कम दो एकड़ जमीन होनी चाहिए। ट्रेनर को कम से कम 12वीं पास होना और पांच साल का अनुभव जरूरी है।

मंत्रालय ने एक शिक्षण पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है। हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए, पाठ्यक्रम की अवधि अधिकतम चार हफ्ते होगी जो 29 घंटों तक चलेगी। इन ड्राइविंग सेंटरों के पाठ्यक्रम को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा थ्योरी का होगा और दूसरा हिस्सा प्रैक्टिकल का होगा।

लोगों को बुनियादी सड़कों, ग्रामीण सड़कों, राजमार्गों, शहर की सड़कों, रिवर्सिंग और पार्किंग, चढ़ाई और डाउनहिल ड्राइविंग वगैरह पर गाड़ी चलाने के लिए सीखने में 21 घंटे खर्च करने होंगे। थ्योरी हिस्सा पूरे पाठ्यक्रम के आठ घंटे में शामिल होगा। इसमें रोड शिष्टाचार को समझना, रोड रेज, ट्रैफिक शिक्षा, दुर्घटनाओं के कारणों को समझना, प्राथमिक चिकित्सा और ड्राइविंग ईंधन दक्षता को समझना शामिल होगा।

देहरादून, राज्य के बेसिक से एलटी में समायोजित शिक्षकों ने चयन-प्रोन्नत वेतनमान की दोहरी नीति पर सवाल उठाए हैं। शिक्षकों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश फुलेरिया ने कहा कि सभी शिक्षकों पर एक समान शासनादेश लागू होना चाहिए। कहा कि 11 वर्ष पहले बेसिक से एलटी में 7000 से ज्यादा शिक्षकों को समायोजित किया गया था, लेकिन इन शिक्षकों को चयन-प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने में बेसिक की सेवाओं को नहीं जोड़ा गया।

समायोजन के बाद से ही सभी शिक्षक शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से चयन-प्रोन्नत वेतनमान का लाभ पूर्व की सेवाओं को जोड़कर देने की मांग कर रहे हैं। विभाग ने अब तक केवल उन्हीं समायोजित शिक्षकों को चयन-प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया है, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट इन्हीं शिक्षकों की तरह सभी समायोजित शिक्षकों को भी वेतनमान का लाभ देने के आदेश दे चुका है, लेकिन विभाग इसका पालन नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रदीप कुमार वर्मा, किशन सिंह, गिरीश बिष्ट, दयाराम आर्य मौजूद रहे।

आश्रितों को 50 लाख की सहायता की मांग

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने मुख्यमंत्री से कोविड ड्यूटी में लगाए गए कार्मिकों की कोविड से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 50 लाख देने की मांग की है। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश घिल्डियाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया है।