देहरादून,  राज्य सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिये सूबे के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी। जिसके लिए राज्यभर में सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत आगामी 60 दिनों में 70 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया हैं। गोल्डन कार्ड में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्सों को आ रही दिक्कतों का समाधान किया जायेगा साथ ही कर्मचारियों को एक छत के नीचे सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करायी जायेगी।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने सचिवालय स्थित डीएमएमसी सभागार में अटल आयुष्मान एवं गोल्डन कार्ड योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सूबे के सभी नागरिकों को अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं देने को प्रतिबद्ध है जिसके लिए सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के लिए दो माह का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय मंत्री ने कहा कि अभी तक 44 लाख आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं आगामी दो माह के भीतर 70 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों निर्देश दिये गये हैं। डा. रावत ने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा संज्ञान में लाई गई अटल आयुष्मान योजना की व्यवहारिक दिक्कतों को जल्द दूर कर राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को एक छत के नीचे कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जायेगी।

बैठक में राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के चेयरमैन दिलीप कोटिया ने बताया कि सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाले राज्यों में उत्तराखंड देशभर में तीसरे स्थान पर है जबकि छत्तीसगढ़ प्रथम और केरल द्वितीय स्थान पर है। अब तक तीन लाख लोगों ने इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ उठाया है। इस योजना के तहत राज्य में 205 अस्पताल को संबद्ध किया किया गया है जिसमें 102 सरकारी तथा 103 निजी अस्तपाल है। जबकि देशभर में 25 हजार अस्पताल पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड का लाभ सार्वधिक डायलिसिस एवं कैंसर के मरीजों ने उठाया।

बैठक में चेयरमैन राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण दिलीप कोटिया, सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण अरूणेंद्र सिंह चौहान, निदेशक संजीव कुमार सिंह, डा. ए.के. गोयल, अनुसचिव जसविंदर कौर, अनुभाग अधिकारी राकेश धर द्विवेद, स्टेट कोर्डिनेटर आईएसए अतुल जोशी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून। निजी कार पर ड्राइविंग सिखा रहे ट्रेनिंग स्कूल की पांच कारों को परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने सीज कर दिया। जनपद में यातायात व परिवहन नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस दौरान एक डग्गामार बस भी सीज की गई।

ऋषिकेश-टिहरी मार्ग पर निजी बस में ज्यादा किराया लेने की शिकायत मिलने पर बस का चालान किया गया। सुबह से शाम तक चली कार्रवाई में 55 वाहन का चालान किया गया। इस दौरान ओवरलोड बस और विक्रम समेत डंपर पर भी कार्रवाई हुई। आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी के आदेश पर देहरादून शहर, विकासनगर व ऋषिकेश क्षेत्र में सुबह से शाम तक अभियान चला। इस दौरान 20 दुपहिया, दो कार समेत 11 भारी वाहनों के चालान भी किए गए। इस दौरान शहरभर में पांच वाहन ऐसे सीज हुए जो निजी वाहन होते हुए व्यावसायिक ढंग से आवेदकों को ड्राइविंग सिखाने का काम कर रहे थे। दून से दिल्ली जा रही डग्गामार बस भी आशारोड़ी पर सीज की गई जबकि यात्रियों को रोडवेज बस से भेजा गया।

इस दौरान बिना सीट बेल्ट कार चलाने वाले दो और वाहन चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग कर रहे नौ चालक का चालान किया गया। दूसरे राज्य में पंजीकृत वाहन को देना होगा उत्तराखंड का टैक्स: उत्तराखंड में रहकर दूसरे राज्य में पंजीकृत वाहन चलाने वालों को अब एमवी एक्ट के तहत उत्तराखंड का टैक्स जमा करना होगा। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि जो ऐसे लोग हैं उन्हें नियमों के मुताबिक अब अपने वाहन को उत्तराखंड में पंजीकरण के शुल्क का अंतर जमा कराना होगा। विभाग इस पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा। अभी दो माह की मोहलत दी जा रही है कि लोग खुद की मर्जी से वाहन के पंजीकरण शुल्क को जमा करा दें।

58 चालक का लाइसेंस किया निलंबितः नियमों को तोड़ने वाले 58 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस अगले तीन माह के लिए निलंबित करने की संस्तुति प्रवर्तन टीम की ओर से की गई है। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि प्रदूषण जांच व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर भी चेकिंग चल रही।

देहरादून। युकां ने डीजल-पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल-डीजल भराने आए सौ लोगों को सरकार की ओर से लगाए गए टैक्स की कीमत वापस की। गुरुवार को राष्ट्रीय सचिव वैभव वालिया के नेतृत्व में युकां कार्यकर्ताओं ने बल्लूपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार प्रति लीटर पेट्रोल के दाम में 52 रुपये टैक्स वसूल रही है। जबकि कांग्रेस सरकार के समय महज नौ रुपये टैक्स लिया जाता था।

सरकार की आंखें खोलने के लिए कार्यकर्ताओं ने लोगों को टैक्स की रकम वापस कर अपना विरोध जताया है। उन्होंने सरकार से डीजल-पेट्रोल के दाम कम करने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में प्रताप सिंह अस्वाल, मुकेश चौहान, हरेंद्र चौधरी, संदीप चमोली, मोहित ग्रोवर, नितिन रावत, शालीन बंसल, भूपेन्द्र नेगी, सोमेन्द्र बोरा, जितेंद्र नेगी, अजय रावत, विकास नेगी, शिवम ध्यानी, बलजीत सिंह, आशीष सक्सेना, अमनदीप बत्रा, प्रकाश नेगी, अंजलि चमोली, राहुल प्रताप सिंह, प्रियांशु शर्मा, तरुण चक्रवर्ती, विजय मांटी, अकरम अंसारी, कुणाल गांधी, जाय, सागर, देवेंद्र, अभय कथूरिया, हन्नी गोगिया, जहांगीर, सुमित अग्रवाल, सन्नी, अमन सिंह, सुमित, विकास नेगी राजपुर आदि शामिल रहे।

देहरादून। युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यमंत्री सुभाष बड़थ्वाल द्वारा लिखे और गाए हुए गढ़वाली गीत बड़ा भैजी निशंक पोखरियाल का विमोचन पद्मश्री लोकगायक प्रीतम भरतवाण ने किया। उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में गीत का विमोचन करते हुए प्रीतम भरतवाण ने केंद्रीय मंत्री निशंक को उत्तराखंड का नायाब हीरा बताते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

निशंक के जीवन पर बना यह गीत उनके ग्रामीण परिवेश के संघर्ष से लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तक किये गए उनके कार्यों को बताता है। बड़थ्वाल ने बताया कि जब वह राज्य मंत्री थे और निशंक सीएम तब अटल चौपाल के माध्यम से निशंक सरकार हर न्याय पंचायत तक सीधे जनता के द्वार गयी थी। उन स्मृतियों को भी गीत में समाहित किया गया है। नई शिक्षा नीति के लिए किए उनके प्रयासों को भी उजागर किया गया है। गीत नंदा कैसेट के डिजिटल चैनल तथा यू-ट्यूब पर रिलीज किया गया है। कार्यक्रम में भाजपा नेता शादाब शम्स, बाल कृष्ण चमोली आदि भी उपस्थित रहे।

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्टे्रट सभागार में वात्सल्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वात्सल्ययोजना के अनुमोदन हेतु गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा लाभार्थियों के चयन से सम्बन्धित 123 आवेदनों को आर्थिक सहायता के लिए सही पाया और उनका योजना के तहत् लाभ देने हेतु अनुमोदन किया गया।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी तहसीलों के समन्वय से उन आवेदनों को भी यथाशीघ्र अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराया जाय जो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाये हैं। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि कोविड अवधि में यदि 21 वर्ष से कम अवधि के बच्चों के माता या पिता या दोनों की कोरोना से अथवा किसी बीमारी से मृत्यु हुई हैं तो उनके आवेदन प्राप्त करते हुए उनका सत्यापन कर आवेदन का शीघ्रता से जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ताकि जनपद में कोई भी अनाथ अथवा निराश्रित बच्चा योजना के लाभ से वंचित ना रह पाये।

विदित है कि वात्सल्य योजना उन बच्चों के संरक्षण और पोषण के लिए चलायी गयी है जो कोविड अवधि के दौरान अनाथ अथवा निराश्रित हुए हैं। योजना के तहत् प्रत्येक लाभार्थी को 21 वर्ष की आयु तक तीन हजार रूपये प्रति महिना धनराशि देने का प्रावधान है। योजना के लाभार्थी को स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, अभिभावक का मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृत्यु का कारण, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का संरक्षण के साथ संयुक्त खाते का विवरण उपलब्ध करवाना होता है। बच्चों की उपरोक्त औपचारिकताएं पूरी करवाने में सम्बन्धित क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अथवा अन्य सरकारी प्रतिनिधि सहायता करेगा।

इस दौरान बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ मनोज उप्रेती, मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा पैन्यूली, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास डॉ अखिलेश मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कण्डारी, डॉ वन्दना सेमवाल, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक राजेन्द्र रावत, विधि अधिकारी आशा कण्डारी, संरक्षण अधिकारी डीसीपीओ सम्पूर्णा भट्ट आदि उपस्थित थे।