Monday, June 9, 2025
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सोपोर में सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए

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जम्मू,।उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला के सोपोर के पीठसीर गांव में मरने वाले आतंकवादियों की संख्या तीन हो गई है। सुरक्षाबलों ने इलाके में और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते सर्च ऑपरेशन चलाया, जब इस बात की पुष्टि हो गई कि इलाके में और कोई आतंकी नहीं है तो ऑपरेशन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। मारे गए तीनों आतंकियों के शवों को अपने कब्जे में लेने के साथ सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार व गोलाबारूद भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि कुछ ही देर में सोपोर में इंटरनेट सेवा व बडगाम-बारामुला के बीच रेल सेवा भी बहाल कर दी जाएगी।  अधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी खुफिया सूचना पर जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी), 52 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने सोमवार रात बारामूला जिले के सोपोर के पेठसीर में एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान (कासो) शुरू किया।

सुरक्षाबलों ने बाहर जाने वाले सभी रास्तो को सील कर घर-घर तलाशी शुरू की। जब सुरक्षा बल किसी विशेष इलाके की ओर बढ़ रहे थे तो वहां छिपे आतंकवादियों ने तड़के उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुठभेड़ में अब तक एक आतंकवादी मारा गया है और अभियान जारी है। लगातार हो रही गोलीबारी के कारण आतंकवादी का शव बरामद नहीं हुआ है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आस-पास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।

चमोली : सरकार की बुद्धि-शुद्धि के लिए किया हवन यज्ञ, चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग, निकाली रैली

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गोपेश्वर (चमोली), कोरोना संक्रमण के चलते पूरे उत्तराखंड़ में तीर्थ स्थल, मंदिर आदि बंद रहे, लेकिन अब भू वैकुंठ श्री बदरीनाथ सहित चारों धामों की यात्रा शुरू कराए जाने को लेकर बदरीनाथ धाम में तीथ पुरोहितों, हक हकूकधारियों और स्थानीय निवासियों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। धाम के निवासियों ने दूसरे दिन भी नगर में जनाक्रोश रैली निकाली। इस दौरान सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन भी किया गया।

चारधाम यात्रा शुरू कराने को लेकर बदरीनाथ धाम में लंबे समय से सरकार के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है। स्थानीय निवासी बारी-बारी से क्रमिक धरना देकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने चारधाम यात्रा अब तक शुरू न कराए जाने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। आक्रोशित बदरीनाथ वासियों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ कर भगवान बदरी विशाल से सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। धाम में दूसरे दिन भी जनाक्रोश रैली निकाली गई।

साकेत तिराहे से नगर पंचायत कार्यालय तक आक्रोश रैली में सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई। आचार्य विनय डिमरी की अगुवाई में विष्णु सहस्रनाम पाठ भी किया गया। इस मौके पर माणा गांव के प्रधान पीतांबर मोलफा, किशोर सिंह, प्रेम सिंह, गजेंद्र सिंह, रघुवीर सिंह कंडारी, आनंद सिंह बड़वाल, मोहन रावत, राजेश मेहता, धीरज मेहता, बदरी लाल, कन्हैया चौहान, कामेश पंवार आदि लोग उपस्थित थे।

आशा वर्कर्स का 23वें दिन भी जारी रहा कार्य बहिष्कार, सरकार पर लगाया हठधर्मिता का आरोप

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चम्पावत/लोहाघाट : आशा वर्कर्स का कार्य बहिष्कार मंगलवार को 23वें दिन भी जारी रहा | इस दौरान उन्होंने कलक्ट्रेट समेत तहसील मुख्यालयों में धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लंबे समय से आंदोलन कर रही आशाओं ने अब सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति में बदलाव का निर्णय लिया है। संगठन की जिलाध्यक्ष सरोज पुनेठा ने बताया कि आशाएं सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी |

चम्पावत कलक्ट्रेट में संगठन की ब्लाक अध्यक्ष रुक्मणी जोशी एवं जिला उपाध्यक्ष हेमा जोशी के नेतृत्व में आशाओं ने धरना दिया। ब्लाक उपाध्यक्ष पुष्पा बिष्ट, संगीता प्रहरी, हेमंती जोशी आदि ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता के कारण आशाओं को मानसिक कष्ट झेलना पड़ रहा है। सरकार के रवैये से न केवल आशाएं बल्कि उनके स्वजन भी परेशान हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मांगें नहीं मानी गई तो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा।

वक्ताओं ने न्यूनतम मानदेय 21 हजार करने, सेवानिवृत होने पर पेंशन का प्रावधान करने, कोविड कार्य में लगी सभी आशा वर्कर्स को 10 हजार रुपये मासिक भत्ते का भुगतान करने, पचास लाख का जीवन बीमा और दस लाख का स्वास्थ्य बीमा लागू करने सहित 12 सूत्रीय मांगें दोहराई। इस मौके पर तनुजा पांडेय, बसंती देवी, उमा जोशी, सीता चौधरी, नीलू महर, मंजू भट्ट समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहीं। लोहाघाट में भी आशाओं ने धरना प्रदर्शन जारी रखा। रीता सिंह, पदमा प्रथोली, रेखा पुजारी, चम्पा राय, रीना सिंह, हेमा जोशी, पार्वती देवी, पुष्पा बोहरा आदि ने सरकार पर आशाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। टनकपुर संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य गेट में आशाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान लीला नेगी, बबीता भट्ट, शकुंतला भंडारी, जानकी देवी, मंजू चंद, मीना चंद, प्रमिला सिंह सहित दर्जनों आशाएं मौजूद रहीं।

खाई में गिरी कार, एक की मौत दूसरा घायल

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रुद्रप्रयाग। तिलवाड़ा-बावई मोटर मार्ग पर एक कार दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डीडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंची। त्वरित गति से रेस्क्यू कर घायल को अस्पताल पहुंचाया गया जबकि मृतक का शव भी खाई से निकाल दिया गया।

कार चमियाला से पोखरी जा रही थी। जानकारी के मुताबकि मंगलवार सुबह 10 बजे करीब तिलवाड़ा-बावई मोटर मार्ग से आगे कर्णधार में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। खाई में बोल्डर और चीड़ के पेड़ होने के कारण कार करीब 70 मीटर नीचे लुढक़र हुए अटक गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनएस रजवार ने बताया कि घटना में 40 वर्षीय उमेद सिंह नेगी पुत्र स्व जसपाल सिंह निवासी तोणजी पोखरी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 42 वर्षीय जितेंद्र सिंह भंडारी पुत्र गजेंद्र सिंह भंडारी निवासी जौरासी पोखरी घायल हो गए।

बताया घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अनिरुद्ध भंडारी के नेतृत्व में डीडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घायल व्यक्ति को खाई से निकालते हुए अस्पताल पहुंचाया जबकि मृतक का शव निकालते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। इधर, घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। रेस्क्यू टीम में सब इंस्पेक्टर कर्ण सिंह, हैड कास्टेबल आशीष डिमरी, हरीश बंगारी, कास्टेबल प्रदीप सिंह, दीपक कुमार, पवन, सुभाष, अजय बिष्ट, विकास गुंसाई, अमृत, विपिन रतूड़ी, नीरज आदि शामिल थे।

राज्य प्रदूषण बोर्ड के तहत ईटीपी एवं एसटीपी व्यवस्था में मांगी शिथिलता

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देहरादून,  इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से क्लीनिकल इस्टेबलिसमेंट एक्ट के नियमों में शिथिलता की मांग करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को चार सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। जिसमें 50 एवं इससे कम बेड वाले अस्पतालों को एक्ट की परिधि से बाहर रखने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत ईटीपी एवं एसटीपी व्यवस्था में छूट, अस्थाई पंजीकरण के नवीनीकरण के शुल्क में छूट, अग्निशमन अधिनियम को लागू करना, निजी अस्पतालों एवं चिकित्सकों की सुरक्षा के मध्यनजर महामारी एक्ट जारी रखने की मांग की गई।

आज विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में आईएमए के पदाधिकारियों तथा शासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने क्लीनिकल इस्टेबलिसमेंट एक्ट में आईएमए के छूट देने संबंधी बिन्दुओं पर चर्चा की। डा. रावत ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पूरे देश में सरकारी एवं निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीनेशन का कोटा निर्धारित किया गया है।

जिसके तहत राज्यों को मिलने वाले कोविड-19 वैक्सीन कोटे के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों को 75 प्रतिशत एवं निजी अस्पतालों को 25 प्रतिशत वैक्सीन आवंटित की जा रही है। इसके बावजूद निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का प्रतिशत सरकारी अस्पतालों की अपेक्षा बहुत कम है। उन्होंने आईएमए के पदाधिकारियों के माध्यम से सभी निजी अस्पतालों से अपने वैक्सीनेशन का कोटा पूर्ण करने की अपील की। डा. रावत ने आश्वासन दिया कि आईएमए के चार सूत्रीय मांगों पर शासन स्तर पर सकारात्मक विचार किया जायेगा

जिन समस्याओं का समाधान राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा उनको तत्काल हल किया जायेगा। उन्होंने कहा आगामी 4 सितंबर को आईएमए की पहल पर राज्यभर के निजी चिकित्सकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिसमें शासन एवम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही विभागीय मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। बैठक में राज्य पर्यावरण बोर्ड के सदस्य सचिव एस.पी. सुबुद्धि ने कहा कि निजी अस्पतालों में वैक्टीरियल वेस्टेज के लिए ईटीपी संयंत्र एवं अन्य मेडिकल वेस्ट के लिए एसटीपी की व्यवस्था आवश्यक है। जिसमें पर्यावरण एवं स्वास्थ्य मानकों के लिहाज से किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने कहा कि आईएमए अपने सभी निजी अस्पतालों के माध्यम से कोविड की तीसरी लहर के मध्यनजर टेली मेडिसीन, निक्कू वार्ड की व्यवस्थाएं बढ़ाने के साथ ही वैक्सीनेशन में भी तेजी लाकर सरकार का सहयोग करें।

इस मौके पर सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी, अपर सचिव स्वास्थ्य एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा आर रविशंकर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एस.पी. सुबुद्धि, अपर सचिव अरूणेन्द्र चौहान, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. तृप्ति बहुगुणा, निदेशक स्वास्थ्य डा. एस.के. गुप्ता, अपर निदेशक डा. मीतू शाह, आईएमए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. डी.डी. चौधरी, आईएमए उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष डा. अरविंद शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

भाजपा ने जनता को छलने के अलावा कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ 10 साल में आठ मुख्यमंत्री रही उपलब्धि : गरिमा दसौनी

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ऋषिकेश, कांग्रेस की गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने भाजपा सरकार को पूरी तरह फेल बताते हुए कहा कि राज्य की जनता ने जिस प्रकार पूर्ण बहुमत देकर भाजपा की सरकार बनाने में सहयोग किया था। उसके अनुरूप कार्य न कर जनता को छलने का कार्य किया है। 10 साल में आठ मुख्यमंत्री देना भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

देहरादून रोड स्थित एक वेडिंग प्वाइंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने कहा कि साढे चार साल में भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में जनता को छलने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। 10 साल में आठ मुख्यमंत्री देना भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

मीडिया प्रभारी दसौनी ने कहा कि वर्ष 2017 तक उत्तराखंड के ऊपर 46 हजार करोड़ रुपया कर्ज था, उसके बाद से अगले साढ़े चार साल तक यह कर्ज 90 हजार करोड़ पहुंच गया है। उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को भाजपा सरकार ने कर्जदार बना दिया है। उज्जवला योजना के अंतर्गत भी सरकार ने सबको गुमराह किया है। फ्री कनेक्शन दिए गए और बीपीएल कार्ड का अधिकार समाप्त हो गया। अब महंगा रसोई गैस सिलिंडर इनकी पहुंच से बाहर है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में चार धाम के पुरोहित समाज भी सड़कों पर है। 154 महिला सहायता समूह के साथ प्रदेश सरकार ने छल किया है। टेक होम योजना का टेंडर एक सौ करोड़ टर्न ओवर वाली कंपनी को देने की शर्त लगा दी। यहां भी सरकार की फजीहत हुई और हाईकोर्ट को इस टेंडर पर रोक लगानी पड़ी।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजपाल खरोला, एआइ सीसी सदस्य जयेंद्र रमोला, पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण, जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी, नगर कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर राय, प्रदेश सचिव विजय पाल सिंह रावत, दीपक जाटव मौजूद थे।
भाजपा की गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसोनी ने ऋषिकेश विधायक व विधान सभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर भी गरिमा के विपरीत आचरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे विधानसभा का मार्गदर्शन करने वाला संवैधानिक पद पर बैठा विधानसभा अध्यक्ष सड़कों पर ठुमके लगाता है, भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाता है। विकास की बात करें तो 15 साल में ऋषिकेश विकास की दौड़ में बिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा निधि हो या विधानसभा अध्यक्ष की निधि सभी में बंदरबांट की गई है। ऐसे व्यक्ति को विधायक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है।

देहरादून : रायपुर विधान सभा से इस बार रजनी रावत भी तैयार, क्षेत्रीय लोगों से की चाय पर चर्चा

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देहरादून, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के उत्तराखण्ड के प्रदेश संगठन प्रभारी गीताराम जायसवाल ने बताया कि पूर्व राज्य मंत्री मैडम रजनी रावत ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ चाय पर चर्चा की, इस दौरान रजनी रावत ने कहा कि मैं इस बार रायपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रही हूं और आपका साथ चाहिये, रजनी रावत के निवास पर आयोजित बैठक उपस्थित लोगों कहा इस बार आपको चुनाव जीता कर विधानसभा में भेजने की जिम्मेदारी रायपुर की जनता की हैं,

मैडम रजनी रावत बताया कि मैने अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कोरोना काल में भी की थी और आगे भी उसी प्रकार जनता की सेवा करती रहूँगी, मैडम ने कहा कि मेरे भाई बहन माता पिता सब मेरे क्षेत्र की जनता हैं क्योंकि मैं तो किन्नर समाज से हूँ इसलिए सब कुछ मेरे आप ही है, अगर आपने मुझे विधायक बनाकर रायपुर की जनता की सेवा करने मौका दिया तो मैं आपकी आभारी रहूँगी ओर जनता की सेवा करुँगी |

श्री जायसवाल ने कहा मैडम रजनी रावत लगातार 15 सालों से जनता के काम रही हैं और आगे चलकर भी वह समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं मैडम रजनी रावत लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम देहरादून के मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं | इस बार रायपुर विधानसभा के लोगों के बीच आ रही है और हमें उन्हें जिताना है | इस अवसर पर उपस्थित जोशना रावत, गुडडी चौधरी, पवन कुमार त्रिपाठी, जसवंत सिंह, रमेश कुमार, कुलदीप नेगी, संजू, नरेन्द्र सिंह, सरस्वती देवी, राजकुमारी, आदि क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे |

उत्तराखंड विस सत्र का दूसरा दिन : धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, सीएम ने मनाया, विभिन्न संगठनों ने किया विधान सभा कूच

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देहरादून, सोमवार 23 अगस्त से शुरू हुआ विधानसभा का मानसून सत्र आज दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अनुपूरक बजट पेश किया।जबकि प्रदेश में विभिन्न संगठनों ने विधानसभा कूच कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सत्र शुरू होने से पहले सुबह सीमांत जिले पिथौरागढ़ में नेटवर्किंग की समस्या को लेकर कांग्रेस विधायक हरीश धामी धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी की समस्या दूर करने के लिए एक साल पहले समकोट में बीएसएनएल के माध्यम से मोबाइल टावर लगाया गया है।

लेकिन अभी तक टावर को चालू नहीं किया गया। धामी ने कहा कि सीमांत जिला पिथौरागढ़ के समकोट, तल्ला जौहार, सुलनाली समेत 10 गांवों के लोग सिंगल न होने से कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे हैं। लंबे समय से इसके लिए 2016 में दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया,

विधायक निधि से मोबाइल टावर लगाने के लिए 26.50 लाख रुपए की राशि दी है। टावर का काम एक साल पहले पूरा हो चुका है। लेकिन अभी तक इसे चालू नहीं किया गया। सरकार इस पर गंभीर नहीं है। जिससे नाराज विधायक ने विधानसभा में धरना दिया। उधर, केदारनाथ विधायक मनोज रावत भी चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री जब विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने खुद धरनास्थल पर जाकर दोनों विधायकों को मनाया।

इसके बाद सीएम ने उन्हें अपने कक्ष में आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धारचूला क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाई की जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया जाए। वहीं, चारधाम यात्रा को लेकर सीएम ने कहा कि यात्रा के संबंध में राज्य सरकार ने माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखा है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो पायेगी |

 

दूसरी तरफ नियुक्ति की मांग को लेकर बीपीएड प्रशिक्षित महासंघ के सदस्यों ने विधानसभा कूच किया। इस दौरान महासंघ के सदस्यों ने रिस्पना पुल बैरिकेडिंग के पास अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। वही, बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने भी विधानसभा कूच किया।
रोजगार की मांग को लेकर योग प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ विधानसभा कूच करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद बेरोजगार सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।

उत्तराखंडियों को ओबीसी घोषित करने, सख्त भू-कानून को लागू करने और वनों पर पुश्तैनी अधिकार व हक हकूक बहाल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं केंद्रीय मुख्य संरक्षक चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के कार्यकर्ता विधानसभा कूच करने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने रिस्पना पुल से पहले ही उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोक झोंक भी हुई।

राज्य में भू-कानून की मांग को लेकर रिस्पना पुल पर बैरिकेडिंग के समक्ष धरना प्रदर्शन दे रहे विभिन्न संगठनों के सदस्यों को समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि कानून के लिए हम प्रदेश के लोगों को जागरूक करेंगे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो वह गैस की सब्सिडी 200 रुपये देगी। डबल इंजन की सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए रुपये नहीं है। कांग्रेस ने प्रदेश के विकास के लिए हमेशा काम किया है।

भोजनमाताओं ने किया विधान सभा कूच, पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठी

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देहरादून, उत्तराखंड की भोजनमाताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा कूच किया। हालांकि, पुलिस ने उन्हें रिस्पना पुल से पहले ही बैरिकेडिंग पर रोक लिया। इस पर भोजनमाताएं वहीं धरने पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि हर माह सिर्फ दो हजार दिए जाते हैं, जिससे गुजारा मुश्किल है।

प्रगतिशील भोजनमाता संगठन की प्रांतीय अध्यक्ष हंसी गर्जोला ने कहा कि भोजनमाताएं 18-19 वर्षों से स्कूलों में खाना बनाने का काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त उनसे साफ-सफाई, बागवानी, चाय-पानी पिलाना, स्कूल बंद करना और खोलने का काम भी लिए जा रहे हैं। उन्हें बीमारी आदि में भी अवकाश नहीं मिलता।

इस काम के बदले उन्हें सिर्फ दो हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। यह पैसा भी सिर्फ ग्यारह माह का ही दिया जा रहा है। यानी सरकार भोजनमाताओं को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रही। उस पर ईएसआइ, पीएफ, पेंशन, प्रसूति अवकाश आदि भी नहीं दिया जा रहा। महामंत्री रजनी जोशी ने कहा कि भोजनमाताएं बहुत गरीब परिवार से आती हैं। कई भोजनमाताएं विधवा और परित्यकता हैं। उन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है |
प्रतिमाह दो हजार रुपये में घर चलाना मुश्किल है। उस पर सरकार भोजनमाताओं को न्यूनतम वेतन देने व स्थायी करने के बजाए निकालने पर आमादा है।भोजनमाताओं के लंबे संघर्ष के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने उन्हें न निकालने और पांच हजार रुपये मानदेय की बात की थी। पर, उसपर भी अमल नहीं हुआ है। उन्होंने 18 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन, स्थाई नियुक्ति, 26 छात्र पर एक भोजनमाता, ईएसआइ, पीएफ, पेंशन, प्रसूति अवकाश, खाना बनाने का काम गैर सरकारी संगठन को न देने, वेतन व बोनस समय पर देने और उत्पीड़न बंद करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों में मंजू, शोभा, सुनीता, पूजा देवी, गीता, कृष्णा आदि मौजूद रहीं।

26 अगस्त से प्रदेश भर में करेंगे क्रमिक अनशन

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हरिद्वार 24 अगस्त (कुलभूषण)   चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ उत्तराखंड का पूर्व घोषित आंदोलन कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से  मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर अपनी मांगों के निस्तारण का अनुरोध किया ।

प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेडा प्रवक्ता शिवनारायण सिंह जिलामंन्त्री राकेश भँवर प्रदेश उपाध्यक्ष नेलसन अरोड़ा  दीपक धवन गुरुकुल के मंत्री आशुतोष गैरोला ऋषिकुल से दिनेश ठाकुर नितिनए अजय कुमार ने  संयुक्त रूप से कहा कि जनपद हरिद्वार में स्कूटर मोटरसाइकिल से समूह के रूप में देवपुरा तिराहे से नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में आकर अपनी मांगों का ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार के माध्यम से मुख्यमंत्री को  प्रेषित कियाए  26 अगस्तसे पूरे प्रदेश में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया जाएगा सरकार शासन से अनुरोध है कि हस्तक्षेप कर मांगो का निस्तारण करने का कष्ट करें।

प्रदेश महामंत्री सुनील अधिकारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश पंत संयुक्त सचिव रविन्द्र सिंह प्रांतीय कार्यकारणी सदस्य राजेन्द्र तेश्वर ने कहा कि अगर मांगो का निस्तारण न होने की दशा में कर्मचारियों को आमरण अनशन करने को मजबूर होना पड़ेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महानिदेशक कुलसचिव का होगा।
रैली और समूह के माध्यम से ज्ञापन देने वालों में दिनेश नोटियाल मुकेश कुमार नितिन दिनेश ठाकुर आशुतोष गैरोला अजय कुमार गुरुप्रसाद गोदियाल त्रिभुवंन पालएविपिन नेगी दिनेश गुसाईं महेश कुमार  मूलचंद चौधरी सुरेशचंद्र  शीशपाल  सचिन इत्यादि ने अपना आक्रोश जताया।