Monday, June 9, 2025
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महिला जेई से यौन उत्पीड़न का आरोप, जिला विकास अधिकारी की हुई गिरफ्तारी

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उत्तरकाशी, महिला जेई (अवर अभियंता) के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के आरोपी जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) की गिरफ्तारी हुई है । मुंशिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया हैं । मामला उत्तरकाशी जनपद के पुरोला का है, यहां मनरेगा में तैनात महिला अवर अभियंता(जेई) के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप में जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि मामले में जांच शुरू कर दी गयी है। यदि आरोपी के खिलाफ कोई अन्य शिकायत आई तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तरकाशी के प्रभारी डीडीओ ने पुरोला में तैनात महिला जेई को बीते रोज ट्रांसफर के मामले में लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में बुलाया। जहां आरोपी ने महिला जेई पर जबरन सम्बन्ध बनाने का दबाव डाला। इस पर जेई ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जबरन पकड़ते हुए छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला जेई ने बमुश्किल भागकर आरोपी से इज्जत बचाई।
इसके बाद मामले में महिला जेई ने आरोपी के खिलाफ पुरोला थाने में तहरीर दी थी। शर्मनाक घटना के बाद क्षेत्रीय जनता गुस्से में है। बता दें कि लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कल ही कर दी थी। इस पर पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आज सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया है।

नई शिक्षा नीति से हमारी युवा पीढ़ी और छात्र छात्राओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा : मुख्यमंत्री

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देहरादून, प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई शिक्षा नीति हमारी एजुकेशन सिस्टम को भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से जोड़ेगी। इससे हमारी युवा पीढ़ी और छात्र छात्राओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री, डिजीटल एजुकेशन के वर्चुअल समिट में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी परिवर्तन आया है। शिक्षा में आईटी का प्रयोग बढ़ा है। राज्य सरकार ने भी डिजिटल एजुकेशन में महत्वपूर्ण पहल की हैं। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के 10 वीं और 12 वीं के छात्र छात्राओं को प्री- लोडेड कन्टेन्ट के साथ मोबाईल टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। डिग्री कालेजों में हाई फाई इंटरनेट उपलब्ध कराया जा रहा है।

संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस एवं उसके समकक्ष प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार रूप देने के लिए शिक्षा में आईटी के उपयोग को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, डिजिटल एजुकेशन के वर्चुअल समिट में तेलंगाना के आयुक्त तकनीकी शिक्षा नवीन मित्तल, सीबीएसई के निदेशक बिश्वजीत साहा, एनसीईआरटी के सचिव मेजर हर्ष कुमार, एपीजे एजुकेशन के आदित्य बेरलिआ, सीएससी एसपीवी के ऋषिकेश सहित शिक्षा जगत से जुड़े अन्य महानुभाव उपस्थित थे।

खास खबर : उत्तराखंड़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 11 फीसद का इजाफा

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देहरादून, उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खास खबर यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ते में 11 फीसद बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। यानी अब उन्हें 28 फीसद महंगाई भत्ता मिलेगा। ये एक सितंबर से होगा लागू, जबकि जुलाई और अगस्त का एरियर मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने यह घोषणा विधानसभा सत्र के दौरान सदन में की।

इस घोषणा से राज्य के 1 लाख 60 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अब उत्तराखंड में कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनधारकों को सितंबर माह से बढ़ा हुआ 11 फीसद महंगाई भत्ता मिल जाएगा। 17 प्रतिशत पर फ्रिज किये गए महगाई भत्ते को बढ़ाया। 28 प्रतिशत देय होगा महगाई भत्ता। 1 सितंबर 2021 से देय होगा मंहगाई भत्ता। भत्ते के साथ एरियर भी देगी सरकार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर में 11 फीसद की बढ़ोत्तरी के निर्णय के बाद से ही उत्तराखंड में भी कर्मचारी और शिक्षक इस मांग को उठा रहे हैं।

विधान सभा सत्र : शून्यकाल में जाति प्रमाणपत्र के मसले पर सदन में विपक्ष ने सरकार को घेरा, सदन से किया वाकआउट

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देहरादून, उत्तराखंड़ विधान सभा का मानसून सत्र तीसरे दिन भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कौशिश की, सत्र के दौरान शून्यकाल में जाति प्रमाणपत्र के मसले पर सदन में विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए हंगामा किया। हालांकि, सरकार की ओर से कहा गया कि यदि कहीं कोई कमी है तो उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और फिर सदन से वाकआउट कर दिया।

हरिद्वार से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने जाति प्रमाणपत्र से संबंधित कार्यस्थगन की सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाणपत्र न मिलने से आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए वर्ष 1985 के भूमि समेत अन्य अभिलेख मांगे जा रहे हैं। नतीजतन जाति प्रमाणपत्र न मिलने से प्रतियोगी परीक्षाओं, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

दूसरी तरफ काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पूर्व में जाति व निवास प्रमाणपत्र के लिए नौ नवंबर 2000 की कट आफ डेट तय की गई थी। अब इसे जटिल बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रक्रिया के सरलीकरण पर जोर दिया। इस कड़ी में उन्होंने पूर्व में गठित कौशिक समिति की सिफारिशों का हवाला भी दिया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि वर्ष 1985 के आधार पर जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया विसंगतिपूर्ण है।इसी दौरान भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि जाति प्रमाणपत्र के मसले पर अदालत का निर्णय भी पहले आ चुका है। इस मामले में मंत्री के यहां फाइल लंबित है। विपक्ष ने सत्तापक्ष के विधायक की बात को लपकते हुए कहा कि इससे सरकार की पोल खुल गई है। फिर विपक्ष के सदस्य पीठ के सामने आकर हंगामा करने लगे।

सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि नौ नवंबर 2000 की कट आफ डेट के आधार पर ही जाति व निवास प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं। यह शासनादेश 2013 में जारी हुआ था। इसमें साफ है कि जो 15 वर्ष से राज्य में रह रहा है और उसकी स्थायी संपत्ति है, उसे प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। जाति प्रमाणपत्र निर्गत करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी सरकार का पक्ष रखा। हालांकि, विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने सदन से वाकआउट कर दिया।

विधानसभा का मानसून सत्र : मुख्यमंत्री ने पेश किया 5720.78 करोड़ का अनुपूरक बजट

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देहरादून, विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 5720.78 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। जिसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक बजट के अन्तर्गत कुल बजट धनराशि 5720.78 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें राजस्व व्यय के अन्तर्गत 2990.53 करोड़ रुपये व पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत 2730.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। केन्द्र पोषित योजनाओं में 3178.87 करोड एवं बाहय सहायतित परियोजनाओं हेतु 56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
● केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 570 करोड़ रुपये।
● राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु कुल 449. करोड
● जल जीवन मिशन योजना हेतु कुल 401 करोड़
● अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन हेतु 137.29 करोड
● प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 70.01 करोड
● स्वच्छ भारत मिशन हेतु 24.65 करोड़
● रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु 20 करोड
● समग्र शिक्षा में वृहद निर्माण हेतु 214.57 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
● कोविड आपदा के आलोक में विविध प्रकार की सहायता हेतु 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं।
● मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू० 100 करोड़
● मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु रू0 16.51 करोड,
● मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना हेतु रू० 8.34 करोड,
● मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु रू0 7.65 करोड़,
● आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दिये जाने वाले मानदेय हेतु रू0 33 करोड़
● पार्ट टाईम दाईयों को अतिरिक्त मानदेय हेतु रू0 15.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
● शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु कुल रू० 293 करोड़ का प्रावधान किया गया
● प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण कार्य हेतु रू0 55 करोड़
● बाढ़ सुरक्षा कार्यों के संपादन हेतु रू० के 30 करोड,
● नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण हेतु रू0 25 करोड
● स्मार्ट सिटी योजना हेतु रू0 60 करोड
● प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एन. पी.वी. का भुगतान हेतु रू० 93 करोड़ एवं केन्द्रीय सडक निधि मद में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
● श्री केदार नाथ उत्थान चौरिटेबल ट्रस्ट के अन्तर्गत श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ में प्रस्तावित कार्यों आदि हेतु रू० 15 करोड़
● पर्यटन विभाग के अन्तर्गत चार धाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय के लिए रू० 15 करोड
● सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण हेतु रू0 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
● राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु रू० 5 करोड़
● विद्यालयों एवं : छात्रावासों का निर्माण हेतु रू० 10 करोड
● केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए रू० 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
● प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि क्रय के लिए रू० 5 करोड
● कोटद्वार मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु रू0 20 करोड़
● अल्मोड़ा मेडिकल कालेज के अन्तर्गत रू० 13 करोड का प्रावधान किया गया है।
● पर्वतीय मार्गों में बस संचालन से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु रू० 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
● मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु रू० 62.53 करोड
● वर्क फोर्स डेवलपमेंट फार माडल इकोनोमी के लिये रू० 25 करोड का प्रावधान किया गया है।
● कैम्पा योजना के अन्तर्गत रू0 150 करोड़ एवं उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना हेतु रू0 30 करोड़
● उद्यान बीमा योजना हेतु रू0 26.56 करोड
● राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन हेतु रु० 9.42 करोड
● राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन/कृषि उन्नति योजनाएं हेतु रू० 8.5 करोड का प्रावधान किया गया है।

बारिश की तबाही :दून के संतला देवी क्षेत्र में देर फटा बादल, कई घरों में मलबा और कीचड़ घुसा

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देहरादून, दिन में चटक धूप के बाद अचानक दिन के तीन बजे के बाद शुरू हुई बारिश ने रूकने का नाम नहीं लिया और फिर रात को बारिश ने तेज रफ्तार पकड़ ली, जिसके कारण दून के कैन्ट क्षेत्र के संतला देवी में मंगलवार रात बादलों ने तबाही ला दी। यहां बादल फटने से बर्बादी का मंजर पसर गया। वहीं इससे पहले मंगलवार को दिनभर देहरादून में बारिश का दौर चल रहा था जो देर रात तक जारी रहा। बुधवार की सुबह भी देहरादून में तड़के बारिश हुई। फिलहाल हल्की बूंदाबांदी जारी है और बादल छाए हुए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक संतला देवी क्षेत्र के खाबड़वाला में मंगलवार रात बादल फटने से घरों में कई फुट मलबा और कीचड़ भर गया। हालांकि इस दौरान जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी ओर, शहर में लगातार हो रही बारिश से रिस्पना और बिंदाल नदियां उफान पर आ गई। इससे दोनों नदियों के किनारे सैकड़ों घरों में पानी भर गया। साथ ही कई मकानों को खतरा भी पैदा हो गया | घटना की सूचना कैबिनेट मंत्री जोशी को भी मिली वे रात को बादल फटने की सूचना मिलने पर अधिकारियों के साथ खाबड़वाला क्षेत्र में पहुंचे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौके ने बताया कि पूरे क्षेत्र में मलबा और कीचड़ फैला हुआ है।

उन्होंने बताया कि मलबे के कारण उनको गांव तक पहुंचने में भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया कि लोगों के खेतों और घरों को नुकसान पहुंचा है।

साथ ही रास्ते में भी जगह-जगह मलबा आ गया है। वहीं, देर रात रिस्पना और बिंदाल नदियों में उफान के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार मौके पर पहुंचे।

पूर्व विधायक राजकुमार ने बताया कि कई लोगों के घरों में दो से तीन फुट तक पानी भर गया है। नदी के तेज बहाव से कुछ घरों को भी खतरा पैदा हो गया है।

खतरे को देखते हुए प्रभावित परिवारों को सामुदायिक भवन में भेजने को कहा गया है। अधिकारियों को भी इसके संबंध में जानकारी दे दी गई है। वहीं देर रात तक नदियों का जलस्तर कम होना शुरू हो गया था, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उन्होंने प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा दिए जाने की मांग की।

 

देहरादून में बादल फटने की सूचना पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ने लिया जायजा

देहरादून। मंगलवार देर रात हुई बारिश से संतला देवी मंदिर के पास खबड़ावाला में बदल फटने की खबर है। बादल फटने की सूचना पर मुख्यमंत्री शपुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में संतला देवी मंदिर के निकट खाबङवाला गांव में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का स्थलीय जायजा लिया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी साथ रहे, मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की। मुख्यमंत्री ने भविष्य में इस क्षेत्र में नुकसान न हो, इसके लिए जिलाधिकारी को योजना बनाने के निर्देश दिये। इस अवसर परकाबीना मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को तत्काल प्रभावित लोगों को सहायता के निर्देश दिये।
मंगलवार रात को करीब तीन घंटे हुई भारी बारिश के कारण नदी, नाले उफना गए और कई पुस्ते बह गए। घरों में पानी घुसने के साथ ही कई जगह पेड़ और विद्युत पोल के गिरने की भी सूचना है। देर रात बादल फटने और अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। इस दौरान चौराहे और सड़कें भी जलमग्न हो गए। ब्रह्मवाला खाले में उफान के कारण कुछ दुपहिया वाहन बहने की सूचना है। गढ़ी कैंट और इससे लगे क्षेत्रों में भी बारिश के कारण लोगों को परेशान होना पड़ा।

यूपी में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने बढ़ाया DA-DR

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यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी आ गई। बढ़ी दर से महंगाई भत्ता व महंगाई राहत पाने का इंतजार मंगलवार की शाम समाप्त हो गया। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता व महंगाई राहत 11 फीसदी बढ़ी दर से देने का शासनादेश योगी सरकार ने जारी कर दिया है। इस आदेश के साथ ही महंगाई भत्ता अब 28 फीसदी मिलना तय हो गया है। करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। वहीं 12 लाख पेंशनर्स को भी बढ़ी दर से महंगाई राहत मिलेगी।

वित्त विभाग की अपर मुख्य सचिव एस. राधा चौहान ने महंगाई भत्ता व महंगाई राहत बढ़े दर से एक जुलाई 2021 से दिए जाने का शासनादेश जारी किया है। शासनादेश के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की वृद्धि की गई है। अभी तक कर्मचारी 17 फीसदी महंगाई भत्ता पाते थे इस वृद्धि के बाद उन्हें 28 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी, यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारक को इसका लाभ मिलेगा।

जुलाई माह का डीए जाएगा पीएफ खाते में

जुलाई माह का एरियर कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। यह धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। कर्मचारी 31 जुलाई 2022 से पूर्व इस धनराशि को खाते से नहीं निकाल सकेंगे। महंगाई भत्ते की वृद्धि का नगद लाभ एक अगस्त से कर्मचारियों को मिलेगा। सितंबर माह में मिलने वाले वेतन में महंगाई भत्ते की दर 28 फीसदी हो जाएगी।

एनपीएस के कर्मचारियों को एरियर की 90 फीसदी राशि का एनएससी

राष्ट्रीय पेंशन स्कीम से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की एक जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक की अवशेष राशि की 10 फीसदी रकम टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। शेष 90 फीसदी धनराशि एनपीएस के कर्मचारियों को एनएससी के रूप में दी जाएगी।

छह माह में सेवानिवृत्त होने वालों को पूरी धनराशि नगद

जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं निर्णय लिए जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी व कर्मचारी 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको देय महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा।

पेंशनर्स को भी अब 28 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता

शासन ने राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों के लिए भी बढ़ी दर से महंगाई राहत दिए जाने का शासनादेश जारी किया है। एक जुलाई 2021 से पेंशनर्स की महंगाई राहत की दर को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया है। यह आदेश शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन मिलता है उन पर भी लागू होगा।

हाईकोर्ट व उपक्रमों के लिए विभाग जारी करेंगे आदेश

यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों पर लागू नहीं होगा। इनके लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स तथा पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जा चुके हैं।

नायका ने लॉन्च किया स्किनआरएक्स: विज्ञान की ताकत से तैयार प्रभावशाली स्किनकेयर रेंज

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 नायका के उपभोक्ता सौंदर्य ब्रांड पोर्टफोलियो के जबरदस्त नए एडिशन- नायका स्किनआरएक्स को अपनाकर आप अपनी बेहतरीन त्वचा पाने की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं। इसे जेंडर न्यूट्रल सीरम की श्रृंखला के साथ लाया गया है, जिसमें नायका स्किनआरएक्स को विस्तार देने के लिए हर फ़ार्मुले को वैद्कीय प्रमाणित आवश्यक सांद्रता के साथ रखा गया है, जिसके परिणाम आप खुद देख सकते हैं। भारतीय त्वचा की सबसे आम परेशानियों को देखते हुए ब्रांड ने त्वचाविज्ञान के परीक्षणों से सिद्ध वैज्ञानिक अनुसंधानों को अपनाया है ताकि आप उस कोमल त्वचा को पा सकें जिसे आप सपने में सोचते हैं।

नायका स्किनआरएक्स में चार उच्च प्रदर्शन वाले सीरम की रेंज लॉन्च की गई है जो बहुआयामी फ़ार्मुले के साथ है जिसमें हीरो (एचईआरओ) सक्रिय तत्व हैं, जिसमें खासकर स्त्री-पुरुष दोनों की त्वचा को ध्यान में रखा गया है और जो दोनों की त्वचा के लिए उपयोगी है। स्किनकेयर के ये सुपरहीरो झुर्रियों, मुंहासों, सूखी-बेजान त्वचा और काले धब्बों जैसी खास परेशानियों को लक्षित करते हैं,

साथ ही साथ गहरी हाइड्रेशन और चमक भी प्रदान करते हैं। नायका स्किनआरएक्स सीरम बहुत विशिष्ट हैं क्योंकि उन्हें हीरो एक्टिव के अलावा एक अन्य अद्वितीय तीसरे सक्रिय संघटक के साथ तैयार किया गया है। ये सभी सामग्रियां एक साथ काम करती हैं और वास्तव में पैक अ पंच (अपने आपमें परिपूर्ण) हैं, जिससे आपकी त्वचा को सर्वोत्तम संभव देखभाल मिलती है। उत्पाद प्राथमिकता के आधार पर सरल और व्यक्तिगत दिनचर्या देते हैं जो हर उम्र, प्रकार और टोन की त्वचा को ठीक करने और उसे खिली-खिली बनाने में मददगार हैं। आपकी त्वचा के लिए कोमल होने के साथ ही वे प्रभावी हैं, नायका स्किनआरएक्स उत्पाद सुरक्षित, गंधहीन, अल्कोहल फ्री है। इसे बनाते हुए कोई क्रूरता नहीं हुई है और ये पारबेन मुक्त हैं।

नायका ब्रांड्स की सीईओ रीना छाबड़ा ने कहा, “नायका स्किनआरएक्स के साथ, हम अब उन सभी लोगों के लिए शक्तिशाली, उच्च प्रदर्शन वाले उत्पादों का एक और पोर्टफोलियो पेश करते हैं जो परिष्कृत त्वचा समाधान चाहते हैं और अपनी त्वचा की जरूरतों के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। स्किनआरएक्स के जेंडर-न्यूट्रल सीरम हमारे उपभोक्ताओं के सौंदर्य की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए दैनिक त्वचा देखभाल में उन्नत वैज्ञानिक फ़ार्मुले को शामिल करते हैं। सैलिसिलिक एसिड, नियासिनमाइड, एडवांस्ड रेटिनॉल, हाइलूरोनिक एसिड आदि जैसे क्लिनिकल एक्टिविटीज के क्षेत्र में हमारा प्रवेश चिह्नित करता है कि नायका स्किनआरएक्स कई वर्षों की योजना और शोध का फल है और हमें उम्मीद है कि यह अपने प्रदर्शन से उपयोगकर्ता को संतुष्ट करेगा।”

नायका स्किनआरएक्स की पहली रेंज के पदार्पण का अन्वेषण करते हैं:

स्किनआरएक्स 10% नियासिनमाइड सीरम (स्पॉट करेक्ट) – पिग्मेंटेशन (झाइयाँ) सबसे आम समस्याओं में से एक है! समाधान यहीं है – यह सीरम 10% नियासिनमाइड, 1% जिंक और 1% अल्फा अर्बुटिन से समृद्ध है, जो चमकदार, यहां तक कि काले धब्बे और अन्य दोषों को दूर करने में मदद कर पूरी तरह टोंड त्वचा दिलाता है।

स्किनआरएक्स 2% हाईऐल्युरोनिक एसिड सीरम (हाइड्रा-एक्स) – क्या आप हमेशा रूखी त्वचा से चिंतित रहते हैं? सीरम 2% हाईऐल्युरोनिक एसिड, 1% समुद्री शैवाल और 1% विटामिन बी5 के साथ तैयार किया गया है जो त्वचा में नमी को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए जाना जाता है। हाइड्रेशन कसी हुई और कोमल त्वचा की कुंजी है। यह सीरम त्वचा को तजेलदार बनाता है और सूखेपन से लड़ने का काम करता है।

स्किनआरएक्स 2% उन्नत रेटिनॉल सीरम (रिंकल रिपेयर) – क्या आप उम्र बढ़ने के शुरुआती लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं? 2% एडवांस्ड रेटिनॉल, 1% ऑस्ट्रेलियन कैवियार लाइम और 2% लैक्टिक एसिड से भरपूर यह सीरम एंटी-एजिंग की प्रक्रिया को संचालित करता

6 सितंबर तक सीबीआई दे मेडिकल कंडीशन की जानकारी

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नईदिल्ली,। 1984 सिख दंगा मामले में सजायाफ्ता दिल्ली के पूर्व सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को ओर से दायर मेडकिल आधार पर जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सज्जन कुमार की मेडकिल कंडीशन का पता करने के बाद 6 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा.

दरअसल सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर कोरोना काल के चलते साल 2020 में बेहद कम सुनवाई हुई. सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में पालम कॉलोनी के राज नगर पार्ट-1 इलाके में पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारा जलाने के मामले में निचली अदालत द्वारा 2013 में कुमार को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था.

साल 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान देशभर में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़की थी. दो नवंबर 1984 को हुए हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने 1991 में प्राथमिकी दर्ज की थी लेकिन कोई सबूत न होने के कारण इस मामले में 1993 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी. जिसके बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया था.
1984 के सिख-विरोधी दंगे भारतीय सिखों के विरुद्ध दंगे थे जो इंदिरा गाँधी के हत्या के बाद हुए थे. दरअसल साल 1984 में इन्दिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षकों ने कर दी थी जो कि सिख थे. सरकार का कहना है कि दिल्ली में इस दंगे के दौरान लगभग 2,800 सिख मारे गए और देश भर में 3,350 सिख मारे गए थे, जबकि स्वतंत्र स्रोतों का अनुमान है कि देश भर में मरने वालों की संख्या लगभग 8,000-17,000 है.

राजीव गाँधी जिन्होंने अपनी माँ की मौत के बाद प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और जो कांग्रेस के एक सदस्य भी थे, उनसे दंगों के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा था, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, तब पृथ्वी भी हिलती है. 1984 के दंगों की सुनवाई करते हुए 17 दिसम्बर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया है जिसमें सज्जन कुमार (प्रमुख आरोपी) को उम्रक़ैद और अन्य आरोपियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गयी है.

नंदा गौरा योजना से वर्ष 2015-16 व 2016-17 में वंचित 33216 बालिकाओ को मिलेगा लाभ

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वर्ष 2015-16 में 11300 और वर्ष 2016-17 में 21916 बालिकायें  रह गयी थी वंचित

49.42 करोङ की शेष धनराशि अवमुक्त की जाएगी

आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा

देहरादून,  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि वर्ष 2015-16 व 2016-17 में गौरा देवी कन्याधन योजना के लाभ से वंचित बालिकाओं, जिनके आवेदन प्राप्त थे, उन्हें सरकार द्वारा योजना का लाभ दिया जायेगा। इसके लिये वांछित आवश्यक धनराशि की भी व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 11300 बालिकाएं व वर्ष 2016-17 में 21916 बालिकाएं योजना के लाभ से वंचित रह गई थीं। इस प्रकार कुल 33216 बालिकाओं को कन्याधन योजना का लाभ देने के लिये 49.42 करोड़ की शेष धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।