Thursday, June 19, 2025
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नंदानगर के नाम से जाना जाएगा चमोली का घाट ब्लॉक, विज्ञप्ति जारी

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चमोली, जनपद स्थित घाट ब्लॉक का नाम अब नंदानगर के नाम से जाना जाएगा। यह 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी मानी जायेगी। उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की भाग-तीन-अध्याय-नौ की धारा-50 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल वर्तमान में जनपद चमोली के अन्तर्गत विकासखण्ड “घाट” का नाम विकासखण्ड “नन्दानगर” के रूप में परिवर्तित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त विज्ञप्ति 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी मानी जायेगी।

उत्तराखण्ड़ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शुरू करेगा पुलिस में सिपाहियों के 1521 और दरोगाओं के 197 पदों पर भर्ती

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देहरादून, राज्य में अगले साल 2022 के प्रारंभ में विधान सभा चुनाव होने हैं | ऐसे में ठीक चुनाव से पहले राज्य की धामी सरकार ने बेरोजगार युवाओं को पुलिस विभाग में भर्ती के दरवाजे खोल दिए हैं। शासन ने सिपाहियों के 1521 और दरोगाओं के 197 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। इस सम्बंध में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अतिशीघ्र उत्तराखंड पुलिस भर्ती विज्ञप्ति जारी करने के आदेश दिए गए हैं।

बीते 4 जुलाई को मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। सरकारी नौकरी के साथ स्वरोजागर मुहैया करवाकर ही पहाड़ी क्षेत्र से हो रहे पलायन को रोका जा सकता है। उन्होंने तुरंत विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े लगभग 24000 पदों पर नियुक्ति शुरू करने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद अधिकांश विभागों ने अपने यहां रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती के आदेश जारी किए गए हैं।

सचिव डा. रंजीत कुमार सिन्हा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तराखण्ड पुलिस के 1521 आरक्षी पदों और 197 उपनिरीक्षक पदों पर भर्ती का निर्णय शासन ने लिया है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन पदों की भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने और परीक्षा कार्यक्रम जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

बताते चलें कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘देवभूमि बेरोजगार मंच’ के तहत रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे युवाओं को आश्वासन दिया था कि अतिशीघ्र पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बीते 17 दिसंबर को बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया था। इस दौरान अधिकारियों के जरिए हुए वार्ता में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी दो दिन के भीतर पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया था।

भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन उत्तराखंड़ (युवा प्रकोष्ठ) के गीताराम जायसवाल बने प्रदेश अध्यक्ष

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देहरादून, उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव गीताराम जायसवाल के सामाजिक कार्यो में सेवा को देखते हुए भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश सिंह के द्वारा उन्हें उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष (युवा प्रकोष्ठ) नियुक्त किया गया है | उन्होंने आशा व्यक्त की कि जायसवाल सकारात्मक कार्यों के संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे | गीताराम जायसवाल के इस पद पर नामित होने पर लोग बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहे हैं | श्री गीताराम जायसवाल ने लोगों का आभार व्यक्त करते हुये मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द उत्तराखंड में मानव अधिकार सुरक्षा संगठन का विधिवत् गठन कर दिया जाएगा |

राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणापत्र में स्थाई पेंशन पुनः लागू करने को शामिल करें : जगत

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पिथौरागढ़, जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने आज स्थाई पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारियों के पक्ष में एक बड़ा बयान दिया ।उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणापत्र में स्थाई पेंशन पुनः लागू करने को शामिल करें । सवाल उठाया कि विधायक व सांसदो को पेंशन दी जा रही है, तो फिर मेहनतकश कर्मचारियो को क्यों नहीं। कहा कि पेंशन नहीं तो “नोटा” पर फोकस कर अभियान चलाया जाय।

इसी के आधार पर राज्य तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए ।मुनस्यारी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य मर्तोलिया ने जोर देकर कहा कि स्थाई पेंशन योजना कर्मचारी के सुरक्षित भविष्य की नींव थी। जिसे किसी भी सूरत में हासिल किया जाना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि देश भर में कर्मचारी संगठन और स्थाई पेंशन योजना की मांग को लेकर आंदोलित है ।नौजवान कर्मचारियों के भविष्य के साथ तत्कालीन सरकारों ने अन्याय किया है। आज भी उसी दल की सरकार है देशभर में सरकार चला रही हैं।
कहा कि आने वाले समय में कर्मचारियों का भविष्य और सुरक्षित होने की ओर बढ़ रहा है। इसलिए उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में इस मांग को जो राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में शामिल करता है उस के पक्ष में कर्मचारियों को खुले मन से आगे आना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आज तक सरकार अस्थाई पेंशन योजना को पूर्व की तरह लागू स्थाई पेंशन योजना में बदल ही पाई ।
उन्होंने कहा कि आज भी राज्य तथा केंद्र सरकार में आत्मबल है तो वह स्थाई पेंशन व्यवस्था को तत्काल लागू करने के लिए अध्यादेश का प्रयोग करें।
मर्तोलिया ने कहा कि भारतीय सेना तथा विधायक एवं सांसदों को ही स्थाई पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। अन्य सभी कर्मचारी वर्गों को इस पेंशन सुविधा से वंचित कर दिया गया है ।
इसे कर्मचारियों के लिए अन्याय बताते हुए मर्तोलिया ने कहा कि पेंशन से कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के बाद का भविष्य आर्थिक एवं सामाजिक रुप से सुरक्षित होता था। इस अधिकार को छीन लेना न्याय संबंधी नहीं है ।
मर्तोलिया ने कहा कि जीवन भर सरकारी सेवा करने के बाद कर्मचारियों को आशा होती थी कि वह अपना अंतिम जीवन अपने पेंशन से जी लेगा , लेकिन सरकारों ने छल के द्वारा तथा निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए पेंशन का अधिकार कर्मचारियों से छीन लिया ।
मर्तोलिया लंबे समय से इस मांग के लिए कर्मचारियों का साथ दे रहे हैं। जिला पंचायत पिथौरागढ़ की बैठक में प्रस्ताव पारित कर राज्य तथा केंद्र सरकार को भेज चुके हैं ।
मर्तोलिया का कहना है कि निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी अगर शपथ पत्र देकर इस मांग का समर्थन करते हैं तो इससे कर्मचारियों के इस आंदोलन को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी राजनीतिक दल इस मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं करता है। तो कर्मचारियों को नोटा का प्रयोग कर अपनी ताकत का एहसास लोकतंत्र की व्यवस्था में करना चाहिए ।
इसके लिए हुए कर्मचारी संगठनों से भी संवाद स्थापित करेंगे |

 

जिला पूर्ति विभाग की हठधर्मिता : डीएसओ कार्यालय पर जिप सदस्य मर्तोलिया 27 दिसंबर को देंगे धरना

पिथौरागढ़, जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया जिला पूर्ति विभाग से नाराज हैं। उनकी नाराजगी का कारण यह है कि विभाग उनके पत्रों का जवाब नहीं दे रहा है।
मर्तोलिया ने कहा कि जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद भी विभाग का जवाब नहीं देना बेहद चिंताजनक है इसलिए अब 27 दिसंबर को डीएसओ कार्यालय के भीतर धरने में बैठ जाएंगे।
आज इस आशय का पत्र प्रदेश के मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। जिला पंचायत सदस्य मर्तोलिया ने बताया कि इस साल के बरसात के महीनों में मुनस्यारी के मल्ला जोहार क्षेत्र में ठेकेदार की लापरवाही के कारण खाद्यान्न की भारी किल्लत रही थी। क्षेत्र के 13 गांव के लोगों को समय से सरकारी राशन उपलब्ध नहीं हो पाया । लगातार शिकायत के बाद प्रशासन तथा विभाग के द्वारा राशन उक्त गांव में भेजा गया ।
पूर्व जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने राशन वितरण में ठेकेदार की कोताही को गंभीरता से लेते हुए ठेकेदार द्वारा लीलम तथा बोगड्यार में बनाए गए अवैध गोदामों को सीज कर दिया था। तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा ठेकेदार के खिलाफ मुनस्यारी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए थे ।
साथ ही ठेकेदार को काली सूची में दर्ज किए जाने का भी आदेश जारी किया गया था ।
तत्कालीन जिलाधिकारी के रहते हुए डीएसओ विभाग ने मुनस्यारी पुलिस थाने में उक्त ठेकेदार के खिलाफ तहरीर दी थी लेकिन दबाव के बाद सुबह तहरीर को वापस ले लिया गया। उसके बाद से अभी तक विभाग इस कार्यवाही की फाइल को दबा कर बैठी हुई है।
आरोप लगाया कि जिला पूर्ति विभाग द्वारा नियमों के विरुद्ध एक ही ठेकेदार को कोविड 19 को कारण बताते हुए 2 सालों से कार्य करने का अवसर दिया गया है। जबकि समस्त विभागों में नई निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं । इस विभाग ने निविदा आंमत्रित करने के लिए ठेकेदारो का पंजीकरण भी कर लिया था। उसके बाद भी जिला पूर्ति विभाग निविदा आंमत्रित नहीं कर रही है ।
केवल पूर्व के ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए जिला पूर्ति विभाग मनमानी पर उतर आया है। इसलिए इस विभाग के घोटालों को जनता के सामने लाना जरूरी है।
जिला पंचायत सदस्य मर्तोलिया ने साफ शब्दों में कहा कि अब विभाग उनके पत्रों का जवाब तक नहीं दे रहा है ।जिला पंचायत सदन की बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी कुछ और बोलती है तथा बैठक के बाद उनके बयान बदल जाते है।
मर्तोलिया ने कहा कि जिला पूर्ति अधिकारी को तीन बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी दो बिंदुओं पर सूचना दी गई, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु पर सूचना नहीं दी जा रही है ।
इसकी शिकायत जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान से भी की गई। जिलाधिकारी के कहने के बाद भी उक्त अधिकारी द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि को उसके पत्र पर सूचना नहीं दिया जाना गंभीर मामला है। जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि 27 दिसंबर को वे जिला पूर्ति अधिकारी कक्ष के भीतर एकल बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी विभाग नहीं जागा तो जिलाधिकारी कक्ष में आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे।

दून की बेटी बनी युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता

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देहरादून, युवा कांग्रेस ने उत्तराखंड की बेटी नेहा चौहान को हाल ही में पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया| इस मौके पर युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वी श्रीनिवास, राष्ट्रीय सचिव एवं सोशल मीडिया प्रभारी वैभव वालिया ने मिलकर उन्हें बधाई दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

ऐसा पहली बार हुआ है कि युवा कांग्रेस ने उत्तराखंड से किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी हो। नेहा चौहान को यह जिम्मेदारी यंग इंडिया के बोल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने के बाद मिली। यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ताओं के चयन के लिए आयोजित की जाती है।

अपनी नियुक्ति पर खुशी जताते हुए नेहा चौहान ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा की वह अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगी।

पौष्टिक भोजन ले चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी : धन सिंह

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हरिद्वार 18 दिसम्बर (कुलभूषण)  डा धन सिंह रावतए मंत्री सहकारिता प्रोटोकाल आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास उच्च शिक्षाएचिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा जनपद हरिद्वार के प्रभारी मंत्री ने शनिवार को आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत. ऋषिकुल प्रेक्षागृह हरिद्वार में उत्तराखण्ड खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा आयोजित ईट.राइट कार्यशाला एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये ईट राइट का जिक्र करते हुये कैबिनेट मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि आपको अच्छा व पौष्टिक भोजन लेना है। उन्होंने कहा कि जब आप अच्छा खाना  खायेगें तो आपको चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होनें कहा कि स्वस्थ जीवन शैली एवं दैनिक जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय रहने तथा पौष्टिक भोजन लेने का सन्देश आम जन.मानस तक पहुंचाने तथा नई पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड खाद्य संरक्षा विभाग इस तरह के कार्यक्रम प्रदेश के प्रत्येक जिले में आयोजित कर रहा है जिससे जनता में स्वस्थ जीवन शैली तथा पौष्टिक भोजन लेने के सम्बंध में अधिक से अधिक जागरूकता बढ़े। उन्होंने कहा कि ईट राइट के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने में एनसीसी एनएसएस तथा मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उन्होंने एनएनजेएन पीजी कालेज के विद्यार्थियों अनन्या भटनागर की टीम द्वारा ईट राइट स्क्रिप्ट का प्रभावपूर्ण ढंग से मंचन करने पर पूरी टीम की भूरि.भूरि प्रशंसा की।

धन सिंह रावत ने वैक्सीनेशन का जिक्र करते हुये कहा कि प्रदेश में कोविड.19 की पहली डोज शत.प्रतिशत लोगों को लग गयी है तथा दूसरी डोज दिसम्बरए2021 तक सभी को लग जायेगी।
ऋषिकुल परिसर पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री डा धन सिंह रावत का पुष्पगुच्छ व प्रतीक चिह्न भेंटकर भव्य स्वागत व अभिनन्दन किया गया।
इस मौके पर ऋषिकुल परिसर में पौष्टिक आहारए स्वस्थ्य जीवन शैली आदि से सम्बन्धित आकर्षक स्टाल लगाये गये थे। समारोह में उत्साहवर्द्धन हेतु पुरस्कारों का वितरण भी किया गया।
मंच संचालन डा नरेश चैधरी सचिव रेडक्रास ने किया।
इस अवसर पर एफड0ए0गढ़वाल मण्डल आर एसण् रावत एफडीए  कुमाऊ मण्डल अनोज थपलियाल खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासनए अभिहित अधिकारी आरएसपाल खाद्य संरक्षा अधिकारी नगर निगम कपिल देव वरिष्ठ खाद्य अधिकारी संतोष सिंह एवं संदीप मिश्रा सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण़ उपस्थित थे।

गढ़वाल विण्विण् के परीक्षा आवेदन पत्र के लिए पोर्टल खुला

हरिद्वार 18 दिसम्बर (कुलभूषण)   एस एम जे एन  (पीण्जीण्) कालेज के प्राचार्य डा सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि महाविद्यालय में अध्ययरत बी एण्ए बीण्कामण् तथा बीण्एससीण् तृतीय व पंचम् सेम व एमण्एण् तथा एमण्कामण् तृतीय सेमेस्टर के ;स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर को छोड़करद्ध मुख्य परीक्षाध्बैक पेपर परीक्षा के आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर लाॅगइन करके भरे जा रहे हैं। छात्र.छात्रा द्वारा आॅनलाईन आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 01 जनवरीए 2022 है। उसके पश्चात उक्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी महाविद्यालय में 01 जनवरीए 2022 तक जमा करानी है।
प्राचार्य डा सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि आवेदन पत्र के साथ कालेज का परिचय पत्र अंकतालिका परीक्षा शुल्क की रसीद संलग्न करनी अनिवार्य है। उक्त सेमेस्टर का परीक्षा का शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर छात्र.छात्रा स्वयं ही आनलाईन जमा करायेंगे। छात्र द्वारा आवेदन.पत्र की हार्डकापी महाविद्यालय में जमा करने के पश्चात ही महाविद्यालय प्रशासन द्वारा वैरीफाई किया जायेगा। छात्र.छात्रा के परीक्षा आवेदन पत्र को महाविद्यालय के वेरीफिकेशन के पश्चात छात्र अपना प्रवेश.पत्र डाउनलोड कर सकता है। यदि किसी छात्र को परीक्षा आवेदन पत्रा भरने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो छात्रा ई गवर्नेंस हेल्प की मेल पर मेल करके समस्या का समाधान पा सकते हैं।
डा बत्रा ने बताया कि निर्धारित तिथि तक अपना परीक्षा आवेदन पत्र जमा न करने पर समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र.छात्रा का होगा। इस तिथि के पश्चात् परीक्षा आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ भरे जा सकेंगे। प्रत्येक छात्र.छात्रा विश्वविद्यालय पोर्टल पर अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए यथासमय पर अपना परीक्षा आवेदन.पत्र भरना सुनिश्चित करें। साथ ही परीक्षा आवेदन पत्र में छात्र छात्रा केवल अपना ही मोबाईल नम्बर व ई.मेल आईण्डीण् ही अंकित करेंए ताकि परीक्षा सम्बन्धी जानकारी छात्र.छात्रा को समयानुसार उपलब्ध करायी जा सके।

 

स्वास्तिक संकल्प ट्रस्ट ने किया हरिद्वार का नाम रोशन

हरिद्वार 18 दिसम्बर(कुलभूषण) जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल हरिद्वार द्वारा आयोजित युवा महोत्सव प्रतियोगिता में स्वास्तिक संकल्प ट्रस्ट के विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा विविध कला में शानदार प्रस्तुति दी गयी। ट्रस्ट ने लोक संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने के साथ ही शास्त्रीय नृत्य कला की विधा भरतनाट्यम व उत्तराखंडी लोकगीत कला में क्रमशः प्रथम व तृतीय स्थान प्राप्त कर हरिद्वार जिले का नाम रोशन किया।
स्वास्तिक संकल्प ट्रस्ट द्वारा निरंतर विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। इसी श्रृंखला में गंगेश्वर के संयोजन में स्वास्तिक संकल्प ट्रस्ट ने जनपद स्तरीय युवा महोत्सव प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर युवाओं को अपनी लोक संस्कृति व सांस्कृतिक क्रियाकलापों हेतु प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया जिसमें शास्त्रीय नृत्य कला, भरतनाट्यम में निपुण गिरधारी भट्ट ने प्रथम स्थान प्राप्त कर आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु अपना स्थान सुनिश्चित किया। साथ ही लोकगीत प्रस्तुति में काजल द्वारा मुख्य भूमिका अदा की गई व अन्य साथी बंधुओं द्वारा सहयोगी क्रम में वादन व गायन रूपी सहयोगी क्रिया प्रस्तुत करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया गया। लोकगीत कला में हरिओम कुशवाहा, डोली रोहेला, गौरव, स्वाति शर्मा, घनश्याम कुशवाहा, सोनाली रावत, कृष्णा, सार्थक जोशी, निखिल पांडे ने अपनी शानदार प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया।

शतरंज टीम का चयन

हरिद्वार 18 दिसम्बर (कुलभूषण) गुरूकुल कांगडी समविश्वविद्यालयए हरिद्वार की शतरंज टीम इन्टर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट मे भाग लेगी। शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के दयानंद स्टेडियम परिसर मे इन्टर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट मे भाग लेने के लिए गुरूकुल की शतरंज टीम का चयन किया गया। जिसमे विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों मे अध्ययनरत छात्रों ने भाग लिया। भारतीय विश्वविद्यालय संघए नई दिल्ली के निर्देशन मे आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 25 छात्रों ने भाग लिया।

क्रीडा सचिव डॉ0 अजय मलिक ने बताया कि कोविड महामारी के बाद इन खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाडियों को बेहतर प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के खेलों से ही देश को बेहतर खिलाडी प्राप्त होते है। चयन समिति के सदस्य डॉ0 कपिल मिश्राए डॉ0 प्रणवीर सिंह ने प्रदर्शन के आधार पर 6 छात्रों का चयन किया। संयोजक डॉ0 अनुज कुमार ने बताया कि बी0पी0एड0 छात्र हिमांशु शर्मा का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा।

दो दिवसीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन 19 से

हरिद्वार 18 दिसम्बर (कुलभूषण) उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत के प्रचार-प्रसार, संवर्द्धन के लिए तथा संस्कृत साहित्य में निहित ज्ञान-विज्ञान को समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए अखिल भारतीय संस्कृत शोध सम्मेलन का आयोजन 19 व 20 दिसम्बर 2021 को उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, संस्कृत भवन, रानीपुरझाल ज्वालापुर हरिद्वार में किया जायेगा। शोध सम्मेलन का विषय ‘वर्तमान में वेदांग ग्रन्थों की उपादेयता’ निर्धारित किया है।
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के सचिव गिरीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अकादमी द्वारा दो दिवसीय अखिल भारतीय संस्कृत शोध सम्मेलन का उद्घाटन 19 दिसम्बर को अकादमी परिसर में किया जाना निर्धारित है। शोध सम्मेलन में देश के 12 राज्यों के कुलपति आचार्य एवं शोधछात्र प्रतिभाग करेंगे।
अकादमी के सचिव ने बताया 22 दिसम्बर 2021 को अकादमी अखिलभारतीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन भी कर रही है।
अकादमी के सचिव गिरीश कुमार अवस्थी ने कहा कि संस्कृत ज्ञान विज्ञान के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। संस्कृत में संस्कृति, सदाचार, विज्ञान और मानवता के लिए प्रेरणायें भरी हैं। संस्कृत पूरे विश्व को एक सूत्र में बाॅधने वाली भाषा है। अतः संस्कृत के विकास के लिए तथा संस्कृत में अनुसन्धान के लिए प्रत्येक भारतीय को आगे आना होगा।

 

मुस्कान प्रोजेक्ट में छात्रों को भारतीय संस्कृति एवं इसकी विरासत की जानकारी दी जा रही हैं

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देहरादून/हरिद्वार। प्रोजेक्ट ‘मुस्कान’ के तहत प्रभा खेतान फाउंडेशन और एजुकेशन फॉर ऑल ट्रस्ट एवं श्री सीमेंट की तरफ से संयुक्त तत्वाधान में पूरे भारत में हजारों छात्रों को लेकर एक परियोजना की शुरुआत की गयी है। इसके तहत कहानी सुनाना, नृत्य, संगीत, कठपुतली, रंगमंच और कला के रुप में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिये भारतीय विरासत, साहित्य और संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी देकर इसके प्रति बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करायी जाएगी। इस परियोजना के जरिये जरूरतमंद बच्चों में पौष्टिक भोजन और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जायेगी।

मुस्कान के विभिन्न प्रोजेक्ट के साथ अबतक देशभर में 100 से अधिक स्कूल जुड़े हुए हैं। मुस्कान ने रस्किन बॉन्ड और सुधा मूर्ति जैसे प्रख्यात भारतीय लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर भारतीय साहित्य और इसकी सांस्कृतिक विरासत को लेकर एक इंटरैक्टिव सत्र शुरू किया है। स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्राज्यीय नेटवर्क के सहयोग से आयोजित इन सत्र में प्रदर्शन कलाओं को स्कूल के विस्तृत पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, जिसकी मदद से प्रतिभाशाली छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है।

प्रोजेक्ट मुस्कान एवं प्रभा खेतान फाउंडेशन के प्रमुख, सांस्कृतिकार एवं समाजसेवी संदीप भूतोरिया ने कहा भारतीय साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत इतना विशाल है कि किसी भी पाठ्यक्रम के लिए इसे पूरी तरह से कवर करना असंभव है। हम, बच्चों और छात्रों के रूप में, हमारी समृद्ध भारतीय विरासत के कई पहलुओं से चूक गए हैं। प्रोजेक्ट मुस्कान इस अंतर को एक चंचल और मनोरंजक तरीके से बच्चों के मन में उतारने का एक प्रयास है। मुस्कान छात्रों की विभिन्न जरूरतों और मुद्दों को समझकर इसका समाधान करती है।

एच एम बांगड़ ने कहा श्री सीमेंट ने इसके पहले पिछले कुछ वर्षों में अपनी सीएसआर पहल के तहत एक हिस्से की राशि महिला सशक्तिकरण, बुजुर्गों की मदद, शिक्षा और कौशल विकास के प्रसार, शहीदों के परिवार का समर्थन करने आदि के लिए खर्च कर कई पहल की शुरुआत की हैं।

सुमित्रा रे ने कहा मुस्कान प्रोजेक्ट, भारत की नई शिक्षा नीति के अनुरूप है और इसका उद्देश्य आधुनिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकों से परे हमारी समृद्ध भारतीय विरासत को बढ़ावा देना और इसके प्रति छात्रों के मन में जिज्ञासा पैदा करना है।

10 साल में रकम हो जाएगी दोगुनी, जबरदस्त है ये जीरो रिस्क वाली पोस्ट ऑफिस स्कीम

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नई दिल्ली: निवेश इकलौता ऐसा जरिया है जिससे आप अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं. मौजूदा समय में रिस्क क्षमता (risk capacity) के हिसाब से कई तरह के निवेश विकल्प मौजूद है.

अगर आपमें में जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है तो आप इक्विटी में निवेश करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, लेकिन अगर आप एक सुरक्षित और जीरो रिस्क वाला निवेश खोज रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स बेहतर विकल्प हो सकता है.

लंबी अवधि के निवेश

पोस्ट ऑफिस स्कीम्स लंबी अवधि के निवेश हैं. ये स्कीम्स उनके लिए हैं जो परंपरागत निवेश पसंद करते हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं. पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पर सरकारी गारंटी मिलती है, यानी इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है. साथ ही निवेश पर एक गारंटीड रिटर्न भी मिलता है. हम यहां पर आपको एक ऐसी ही पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra).

क्या है किसान विकास पत्र (KVP)

इस स्कीम की अवधि 124 महीने यानी 10 साल 4 महीने है. अगर आपने इस स्कीम में 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक निवेश किया है, तो आपकी ओर से जमा की गई एकमुश्त रकम (lump sum amount) 10 साल और 4 महीने में दोगुनी हो जाती है. किसान विकास पत्र पर पर आपको 6.9 परसेंट का सालाना कंपाउंड ब्याज मिलता है.

जितना चाहें निवेश कर सकते हैं

आप किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट को 1,000 रुपये के न्यूनतम निवेश से खरीद सकते हैं, इस स्कीम में निविश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, यानी आप जितना चाहें इस स्कीम पैसा डाल सकते हैं. इस स्कीम की शुरुआत 1988 में हुई थी, तब इसका मकसद था किसानों के निवेश को दोगुना करना, लेकिन अब इसे सभी के लिए खोल दिया गया है. अब ये कह सकते हैं कि किसान विकास पत्र का फिलहाल किसानों से कोई लेना देना नहीं है.

लेकिन देना होगा PAN और आधार

निवेश की कोई सीमा नहीं होने से मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा भी है, इसलिए सरकार ने 2014 में 50,000 रुपये से ज्यादा के निवेश पर PAN कार्ड अनिवार्य कर दिया था. अगर 10 लाख या इससे ज्यादा निवेश करते हैं तो इनकम प्रूफ भी जमा करना होगा, जैसे ITR, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट वगरैह. इसके अलावा पहचान पत्र के तौर पर आधार भी देना होता है.

तीन तरह से खरीद सकते हैं

1. सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट: इस तरह का सर्टिफिकेट खुद के लिए या किसी नाबालिग के लिए खरीदा जाता है
2. ज्वाइंट A अकाउंट सर्टिफिकेट: इसे दो वयस्कों को ज्वाइंट रूप से जारी किया जाता है. दोनों होल्डर्स को भुगतान होता है, या जो जीवित हो
3. ज्वाइंट B अकाउंट सर्टिफिकेट: इसे दो वयस्कों को ज्वाइंट रूप से जारी किया जाता है. दोनों में से किसी एक को भुगतान होता है या जो जीवित हो

किसान विकास पत्र के फीचर्स

1. इस स्कीम पर गारंटीड रिटर्न मिलता है, इसका बाजार के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये निवेश का बेहद सुरक्षित जरिया है. अवधि खत्म होने के बाद आपको पूरी रकम मिल जाती है
2. इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट नहीं मिलती है. इस पर मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह से टैक्सेबल है. मैच्योरिटी के बाद निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता है
3. मैच्योरिटी पर यानी 124 महीने बाद आप रकम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका लॉक -इन पीरियड 30 महीनों का होता है. इससे पहले आप स्कीम से पैसा नहीं निकाल सकते, बशर्ते खाताधारक की मृत्यु हो जाए या कोर्ट का आदेश हो
4. इसमें 1000, 5000, 10000, 50000 के मूल्य वर्ग (denominations) में निवेश किया जा सकता है
5. किसान विकास पत्र को कोलैटरल के तौर या सिक्योरिटी के तौर पर रखकर आप लोन भी ले सकते हैं

शफीकुर्रहमान का विवादित बयान, बोले- शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से लड़कियां करेंगी आवारगी

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लखनऊ, शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई है इसे जल्द ही कानून बनाया जा सकता हैं। यानी की अब लड़कियों के शादी करने की सही उम्र 18 नहीं बल्कि 21 होगी। इस प्रस्ताव को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी जो काफी अजीबोगरीब थी। प्रस्ताव पर अपने कमेंट के दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने महिलाओं के लिए आवारगी शब्द को भी प्रयोग किया जिसके बाद विवाद बढ़ गया। शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा, ‘लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से हालात बिगड़ेंगे। पहले जो 18 साल की उम्र थी वह भी काफी थी। लंबे समय से यही उम्र थी, वरना इससे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा।

समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने (18 से बढ़ाकर 21 साल करने) पर अपने अजीबोगरीब बयान ‘लड़कियों को आवरगी का मौका मिलेगा’ के बाद कहा कि वह संसद में इस विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने एएनआई के हवाले से कहा भारत एक गरीब देश है और हर कोई कम उम्र में अपनी बेटी की शादी करना चाहता है … मैं संसद में इस विधेयक का समर्थन नहीं करूंगा। जब उनकी टिप्पणी के बारे में पूछा गया जिसने विवाद को जन्म दिया, तो सांसद ने कहा, “मैंने” आवारगी “शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे बयान को गलत तरीके से उद्धृत किया गया था। मैंने कहा कि स्थिति अनुकूल नहीं है।

सरकार ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है, जिससे इसे पुरुषों के बराबर लाया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पुरुषों और महिलाओं की विवाह योग्य उम्र में एकरूपता लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन के लिए संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में एक विधेयक ला सकती है। सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में एक समान शादी की उम्र सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समुदायों के विवाह से संबंधित विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में परिणामी बदलाव करने की भी मांग की जा सकती है। अब तक, महिलाओं की शादी करने की कानूनी उम्र 18 वर्ष है जबकि पुरुषों के लिए 21 वर्ष है।

अमित शाह की हुंकार, कहा- यूपी में अब माफियाओं की खैर नहीं, 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी भाजपा

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लखनऊ, देश के गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे, जहां ‘सरकार बनाओ-अधिकार पाओ’ रैली को उन्होंने संबोधित किया। इस रैली में अमित शाह ने योगी सरकार के कामकाज को गिनाए और दावा किया कि भाजपा अपने सहयोगियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। विपक्ष पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं कि ये सपा, बसपा, कांग्रेस ने कई वर्षों तक देश और प्रदेश में शासन किया, आपको क्या दिया? मोदी जी की सरकार ने गरीबों के जीवन स्तर उठाने के लिए गैस, शौचालय, घर, स्वास्थ्य बीमा जैसी अनेक सुविधाएं दी। सपा, बसपा, कांग्रेस ने कई वर्षों तक देश और उत्तर प्रदेश में शासन किया, लेकिन गरीबों के घर में न रसोई गैस पहुंची, न शौचालय बना।

इसके साथ ही शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा की सरकारें बनी, तो उन्होंने सिर्फ अपनी जाति के लोगों के लिए काम किया। सभी पिछड़ी जातियों, सभी गरीबों के हित में काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। वर्षों से एक अलग मंत्रालय बनाने की मांग थी। 2019 में मोदी जी ने पिछड़े समाज को लिए एक अलग मंत्रालय बनाकर उस मांग को पूरा किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में माफिया, गुंडों का राज होता है, वहां गरीब का विकास कभी नहीं होता। गरीब का विकास तभी होता है जब कानून का राज हो। सपा-बसपा की सरकारें माफियाओं को संरक्षण देती थी। योगी जी की सरकार में सारे माफिया पलायन कर गये हैं।

अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम योगी ने यूपी को माफियाओं से मुक्त किया है, गुंडों से मुक्त किया है। अब यहां माफियाओं की खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। बसपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर नहीं बनने दिया। उन्होंने राम मंदिर की राह में बाधाएं डाली। अमित शाह ने कहा कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ आज वही भव्य मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं (रैली में) वो बताता है कि 2022 में 300 पार के साथ भाजपा और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि योगी जी के कोविड प्रबंधन का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब कोरोना के भय से मुक्त होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।