Tuesday, June 10, 2025
Home Blog Page 1191

मिस उत्तराखंड़ : प्रतिभागियों ने बिखेरे जलवे, डांस के जरिये अपनी प्रतिभा को रखा सामने

0

देहरादून, सिनमिट कमयुनिकेशंस की ओर गुरुवार को चकराता रोड़ स्थित ताशी गेस्टो पब में मिस कैटवाक और मिस डांसिंग क्वीन सब-कांटेस्ट का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रतिभागियों ने कैटवॉक और डांस के जरिये अपनी प्रतिभा को सबके सामने रखा।
इस मौके पर प्रतिभागियों ने हिंदी और इंग्लिश गानों पर डांस किया। जजेस ने प्रतिभागियों से अलग-अलग सवाल किए।इस दौरान प्रतिभागियों ने भी जजेस के सवालों का बखूबी जवाब दिया। इस मौके पर बतौर जज
मयंक शेखर,सत्यम जैन, मिस डांसिंग क्वीन-2019 संतोषी जैना, मिस उत्तराखंड रनरअप-2019 अपूर्वा डोभाल,मिस फोटोजेनिक-2019 मानवी छेत्री,मिस कैटवाक-2019 रबीना कुमारी और मिस कैटवाक-2019 दीपिका पांडेय उपस्थित रहे।

वहीं आयोजक दलीप सिंधी और राजीव मित्तल ने बताया सभी प्रतिभागियों को फिट रहने के साथ सुंदरता के सभी टिप्स दिए जा रहे हैं। इस मौके पर कोरियोग्राफर जेस पुष्कर सोनी और ग्रूमर-ट्रेनर मिस उत्तराखंड-2017 शिवांगी शर्मा, राज कौशिक, कोमल शर्मा और करिश्मा नेगी ने विशेष सहयोग किया।इस आयोजन में कमल ज्वेलर्स, न्यू इरा,फिजिक जिम, इंस्पिरेशन पीआर, एवेलोंन एकेडमी आदि विशेष सहयोगी रहे।

छह जिलों के पुलिस कप्तान बदले, श्वेता चौबे बनी चमोली की नई पुलिस अधीक्षक

0

देहरादून। उत्तराखंड़ शासन ने ठीक विधान सभा चुनाव से पहले छह जिलों के पुलिस कप्तान बदल दिए। इसमें श्वेता चौबे को चमोली, नवनीत सिंह टिहरी, यशवंत सिंह पौड़ी, प्रदीप कुमार उत्तरकाशी, मंजूनाथ टीसी अल्मोड़ा और पंकज भटट नैनीताल के नए पुलिस कप्तान होंगे।

पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि शासन बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों के तबादले करने जा रहा है। गुरूवार देर शाम आखिरकार करीब दो दर्जन पुलिस अधिकारियों को इधर-उधर कर दिया गया है। इसमें छह जिलों के पुलिस कप्तान भी शामिल हैं।

अभी तक एसपी अपराध कानून व्यवस्था व सतर्कता सेक्टर देहरादून में तैनात श्वेता चौबे को एसपी चमोली बनाया गया है। अल्मोड़ा के एसएसपी पंकज भटट अब नैनीताल के एसएसपी होंगे। चमोली के एसएसपी यशवंत सिंह को इसी पद पर पौड़ी भेजा गया है।

एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत सिंह टिहरी के नए एसएसपी होंगे। टिहरी की एसएसपी तृप्ति भटट को तबादला एसपी अभिसूचना एवं सुरक्षा के पद पर किया गया है। एसपी ट्रैफिक हरिद्वार प्रदीप कुमार अब उत्तरकाशी के नए एसपी होंगे। एसएसपी पौड़ी रेणुका देवी अब एसपी अपराध एवं कानून पुलिस मुख्यालय होंगी।

एसपी रेलवे के पद पर तैनात मंजूनाथ टीसी अल्मोड़ा के नए एसएसपी होंगे। इसके अलावा करीब एक दर्जन एएसपी रैंक के अधिकारियों को भी इधर उधर किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का किया उद्घाटन

0

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया और जनता को संबोधित किया। सम्मेलन का आयोजन शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वाराणसी में किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मेयर भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया और जनता को संबोधित किया। सम्मेलन का आयोजन शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वाराणसी में किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मेयर भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि काशी में विकास देश के कई अन्य शहरों के लिए एक रोडमैप है। हमारे अधिकांश शहर पारंपरिक शहर हैं। इनका देव भी पारंपरिक तरीके से रहा है। हम ऐसी जगहों से सीख सकते हैं कि कैसे स्थानीय कौशल और उत्पाद उस शहर की पहचान हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया :

सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के 120 महापौर भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय नया शहरी भारत है। उद्घाटन कार्यक्रम में शहरी विकास कार्यों पर एक लघु फिल्म भी दिखायी गयी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी से लोकसभा सदस्य होने के नाते सभी महापौर का स्वागत किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमें विकासवाद में विश्वास करना चाहिए। भारत को आज क्रांति की जरूरत नहीं है। हमें अपने विरासत भवनों को ध्वस्त करने और उनका पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उन्हें फिर से जीवंत करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि सभी मेयर अपने शहर को सबसे स्वच्छ शहर की सूची में सबसे ऊपर लाने की पहल करें।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में शहरी क्षेत्रों में रहने की सुविधा सुनिश्चित करने पर जोर देते हुये कहा कि सरकार ने जीर्ण-शीर्ण शहरी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कमी के मुद्दों को दूर करने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किये हैं। शहरी विकास के क्षेत्र में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है, जो 17 से 19 दिसंबर तक चलेगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी उपस्थित थे।

आईडीपी एजुकेशन ने देहरादून में खोला नया कार्यालय

0

आईडीपी एजुकेशन ने किया अपनी सेवाओं का विस्तार

देश में कार्यालयों की कुल संख्या 44 हुई

देहरादून,  विदेश में शिक्षा संबंधी सेवाओं की विश्वप्रसिद्ध कंपनी आईडीपी एजुकेशन ने देहरादून में अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। इसके अलावा भुवनेश्वर, भोपाल और राजकोट में भी संपूर्ण कार्यालय शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ आईडीपी के अब पूरे भारत में 44 कार्यालय हो गए हैं और कंपनी टियर 2 और टियर 3 शहरों के विद्यार्थियों समेत अधिक से अधिक विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने में सहायता देने का सपना सच करने की दिशा में अग्रसर है।आईडीपी विद्यार्थियों के विदेश में शिक्षा लेने और करियर बनाने संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जाना-माना नाम है। पिछले 50 वर्षों में 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों को कॅरियर बनाने में मदद करने के साथ आईडीपी विश्व स्तरीय सलाह सेवाएं दे रही है जिनकी अनुशंसा 10 में 9 विद्यार्थी करते हैं। आईडीपी में 1300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा विशेषज्ञ हैं और ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड और आयरलैंड में 800 से अधिक प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारी है।

इस अवसर पर श्री पीयूष कुमार, क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण एशिया और मॉरीशस), आईडीपी एजुकेशन ने कहा, ‘‘देहरादून, भोपाल़, भुवनेश्वर और राजकोट में हमारे चार नए भौतिक कार्यालय खोलने की घोषणा करते हुए हम बहुत खुश हैं। ग्लोबल लीडर होने के नाते यह हमारा दायित्व है कि सर्वाेत्तम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सलाह का अनुभव पूरे भारत में सुलभ कराएं। विदेश में पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों को सही सुविधा और जानकारी देकर उनका काम आसान करने के लिए हम हर क्षेत्र में अपने विशेषज्ञ मार्गदर्शन सुलभ कराने की दिशा में लगातार कार्यरत हैं। हम विद्यार्थियों के विदेश में पढ़ने का सपना सच करने को सर्वाेपरि कर्तव्य मानते हैं और उनके लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’आईडीपी एजुकेशन ने देहरादून में खोला नया कार्यालय – Garh Samvedna (गढ़  संवेदना) न्यूज पोर्टल

बता दें कि आईडीपी एडुकेशन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सेवाओं का विश्वप्रसिद्ध संगठन है। इसका 120 से अधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट संेटरों का बड़ा नेटवर्क है। यह पूरी दुनिया के 30 से अधिक देशों में सेवारत है। 50 वर्षों से अधिक समय से इसने विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का व्यापक परामर्श प्रदान किया है और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड के प्रतिष्ठित संस्थानों में 500,000 से अधिक विद्यार्थियों के दाखिले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वर्तमान में भारत में आईडीपी के 40 केंद्र हैं और ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों को विदेशों में पढ़ने की पूरी प्रक्रिया का सही मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें विश्वविद्यालय / कोर्स के चयन, आवेदन करने, वीजा और फिर प्रस्थान से पहले की तैयारी में सहायता करते हैं।आईडीपी को गर्व है कि यह आईईएलटीएस का सह-स्वामी है और दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध शिक्षा वेबसाइट जैसे कि द कम्प्लीट युनिवर्सीटी गाइड,व्हाटनी और हॉटकोर्स एब्रॉड स्वामी है।

लड़कियों की शादी का 18 साल का बदलेगा कानून, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित

0

नई दिल्ली, केन्द्र सरकार जल्द ही देश में लड़कियों की शादी के लिये बना 18 साल का कानून बदलने की तैयारी में है। इसके लिए मोदी सरकार ने अब एक नया कानून बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से संबोधित करते हुए प्लानिंग शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या हो, इसके लिए कमेटी बनाई गई है।‌ तभी से देश में लड़कियों की शादी के लिए बना कानून को बदलने की तैयारी शुरू हो गई थी |

नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। इसी सिफारिश के आधार पर बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा और वहां पास होने पर यह कानून बन जाएगा। केंद्र सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का कानून लाएगी और इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी संशोधन होगा।

यहां हम आपको बता दें कि मौजूदा कानून के मुताबिक, देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। इसके बाद लड़कियों की शादी 18 से बढ़ाकर 21 साल हो जाएगी। बता दें कि इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, और हिन्दू मैरिज एक्ट 1955, सभी के अनुसार शादी करने के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए। इसमें धर्म के हिसाब से कोई बदलाव या छूट नहीं दी गई है। फिलहाल बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है। जिसके मुताबिक 21 और 18 से पहले की शादी को बाल विवाह माना जाएगा। ऐसा करने और करवाने पर 2 साल की जेल और एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अब केंद्र सरकार बेटियों की 18 साल आयु का कानून खत्म कर 21 साल करने जा रही है।

कैसी हैवानियत : तंकाबू देने से मना करने पर पति ने खोया आपा, पत्नी की आंख में डाल दी जलती हुई लकड़ी

0

रायपुर, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने तंबाकू नहीं देने के कारण रसोई घर के चूल्हे में जल रही लकड़ी निकालकर पहले तो महिला के सिर पर मार दिया जिससे उसका सिर फट गया। जब इससे भी पति का मन नहीं भरा तो उसने चूल्हे से लकड़ी निकालकर पत्नी की आंख में घुसा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में मैनपुर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड जेल भेज दिया है।

मामले संबंधित जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर ने बताया कि आदिवासी ब्लॉक मैनपुर के कुल्हाड़ीघाट गांव से सूचना मिली थी कि एक महिला का शव नाली में पड़ा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की। जांच में पता चला मृतका का नाम रमुला बाई (52) है और उसके पति फूलसिंह नेताम (57 वर्ष) ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है।

आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी से खाने के लिए तंबाकू मांगा था। नहीं देने पर आक्रोशित होकर रसोई के चूल्हे में जल रही लकड़ी को निकालकर हमला कर दिया, जिससे उसका का सिर फट गया। गुस्से में जलती लकड़ी को पत्नी के दाहिने आंख में घुसा दिया। रमुला बाई जान बचाने बाहर भागी और गड्ढे में जा गिरी। सिर व आंख में गंभीर चोट की वजह से महिला की मौत हो गई।

मैनपुर थाना प्रभारी हर्षवर्धन बैस ने बताया कि घटना की रात आरोपी फूलसिंह नेताम नशे में धुत था। उसने अपनी पत्नी रमुला बाई से तंबाकू मांगा। नहीं देने पर फुलसिंह आक्रोशित हो गया और इस जघन्य अपराध को अंजाम दे डाला। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपना अपराध छिपाने के लिए अपनी पत्नी को मायके जाने की बात गांव में कह रहा था, जबकि लाश घर से कुछ दूर गड्ढे में था। मृतका के बेटे रामजी नेताम ने जब पुलिस को इसकी सूचना दी तब जांच में मामले का खुलासा हुआ। हर्षवर्धन ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है(साभार उत्तम हिन्दू न्यूज)।

रिपोर्ट में दावा : Delta से 70 गुना ज्यादा तेजी से संक्रमित करता है Omicron, लेकिन मौत का खतरा नहीं

0

नई दिल्ली, दुनिया में ओमिक्रॉन तेजी से पांव पसार रहा है। इस बीच एक रिसर्च सामने आई है जिसने ओमिक्रॉन का खौफ बढ़ा दिया है। हांगकांकग यूनिवर्सिटी की एक स्टडी सामने आई है, यह स्टडी थोड़ा सा डराती है और थोड़ी राहत भी देती है। इस स्टडी के अनुसार ओमीक्रोन एक व्यक्ति से दूसरे में तेजी से फैलता है, लेकिन यह फेफड़ों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना डेल्टा वेरिएंट या अन्य कोरोना वेरिएंट पहुंचाते हैं। ओमीक्रोन को लेकर अब भी और स्टडी की जरूरत है।

विशेषज्ञ के अनुसार इससे गंभीर रूप से बीमार पड़ने या मौत होने की आशंका कम है। हालांकि, ब्रिटेन में इससे पहली मौत हो चुकी है और जानकारों का मानना है कि गर्मियों तक इस वेरिएंट के कारण ब्रिटेन में 75 हजार तक मौतें हो सकती हैं। एक बार फिर हांगकांग की रिसर्च पर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टरों से मिले डेटा के आधार पर इस रिसर्च में इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि इससे लोग बहुंत गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि स्टडी में यह जरूर कहा गया है कि ओमीक्रोन वेरिएंट अपने मूल वायरस वेरिएंट या डेल्टा के मुकाबले 70 गुना तक तेजी से संक्रमण फैला सकता है।
स्टडी के अनुसार किसी व्यक्ति के संक्रमित होने के सिर्फ 24 घंटे बाद ही ओमीक्रोन श्वसन तंत्र में बहुत तेजी से फैलने लगता है। हालांकि, शोधकर्ताओं का कहना है कि यह पिछले वेरिएंटों के मुकाबले फेफड़ों के उत्तकों में 10 गुना तक कम फैलता है। इसी बात को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि यह कम गंभीर है। स्टडी में बताया गया है कि यह एक व्यक्ति से दूसरे में तेजी से फैलता है, लेकिन फेफड़ों के उत्तकों को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता, जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट पहुंचाता है।

हालांकि, स्टडी के प्रमुख लेखक चान ने एक डराने वाली बात यह भी कही कि बहुत से लोगों को संक्रमित करने के बाद यह अधिक गंभीर और मौत का कारण भी बन सकता है। बड़ी बात यह है कि ओमीक्रोन वेरिएंट पिछले इंफेक्शन या वैक्सीनेशन से मिली इम्युनिटी को भी गच्चा दे जाता है और पूरी तरह से वैक्सीनेटिड लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। ओमीक्रोन वेरिएंट से संक्रमित रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि अब तक ज्यादातर मरीजों में इसके हल्के लक्षण ही पाए गए हैं और ज्यादातर को तो अस्पताल में भर्ती करने की भी जरूरत नहीं है(साभॎर उत्तम हिन्दू न्यूज)।

दो सूत्री मांगे पूरी न हुई तो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी करेंगे भूख हड़ताल

0

(मिर्ज़ा वसीम)

हरिद्वार, एक ओर जहां वैश्विक महामारी कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग में तैनात संविदा कर्मचारियों ने दिन रात ड्यूटी कर कोरोना के मरीज़ों की देख रेख की है। वहीं दूसरी और उत्तराखण्ड सरकार इन सविदा कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करने पर आमादा है।

दअरसल पूरा मामला भगवानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी के लोगों का है। जहां पिछले एक सप्ताह से धरने पर बैठे हुऐ है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि यदि हरियाणा की तर्ज़ पर हमारा ग्रेड व अन्य मांगे पूरी नही हुई तो हम सरकार बनाना भी जानते है और सरकार बिगड़ना भी जानते है। साथ ही साथ कर्मचारियों ने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से मांगों को लेकर सकारात्मक वार्ता हुई | जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य निदेशक को मामले का शीघ्र निपटारा करने का आदेश भी दिया। जबकि कोविड की लहर में सभी कर्मचारियों ने मिलकर कोविड का सामना किया। लेकिन उत्तराखण्ड सरकार सिर्फ और सिर्फ परमानेंट चिकित्सकों को ही 10 हजार रूपये का प्रोत्साहन देकर सम्मान किया और संविदा कर्मचारियों के सम्मान को आश्वासन देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। वही मौजूद एनम सुमन लता का कहना है कि सरकार हमारे लिये जाग नहीं रही है।बल्कि हमारे लिए सोई हुई है।अगर जल्द ही प्रदेश सरकार हमारी दो सूत्री मांगों को पूरा नही करती तो हम भूख हड़ताल से भी गुरेज नहीं करेंगे।

 

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला का अनुबंध निरस्त कराने की मांग : उक्रांद प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री से मिला

देहरादून (डोईवाला), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला का अनुबंध निरस्त कराने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल का प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री धनसिंह रावत से यमुना कालोनी स्थित उनके आवास पर मिला। उन्होंने काबीना मंत्री को ज्ञापन देकर उनकी मांग पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की।

मुलाकात के दौरान उक्रांद के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री को अस्पताल के अनुबंध के चलते डोईवाला की जनता को हो रही परेशानियों से अवगत कराया। उक्रांद के डोईवाला विधानसभा प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना और सचिव को इस मामले में जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सेमवाल ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द ही धरना स्थल पर आने का आश्वासन दिया और कहा कि यदि अनुबंध के अनुसार हिमालयन अस्पताल ने सेवाएं नहीं दी है तो अनुबंध निरस्त किया जाएगा। वहीं दूसरी उक्रांद के जिलाध्यक्ष संजय डोभाल को बेमियादी अनशन चौथे दिन भी जारी था।

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी 90 वर्षीय गिरधार गिरधारी लाल नैथानी ने बताया कि यदि तत्काल अनुबंध निरस्त नहीं हुआ तो वह आगामी सोमवार से विधानसभा परिसर के बाहर अनशन पर बैठेंगे।आंदोलन में समर्थन देने के लिए आए किसान सभा के लीडर जाहिद अंजुम ने कहा कि यदि सरकार ने अनुबंध निरस्त नहीं किया तो इस आंदोलन को निर्णायक आंदोलन बनाया जाएगा। गांव से लगभग छह दर्जन से भी अधिक लोग और संस्थाओं के प्रतिनिधि भी आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए । धरना देने वालों में हरबंस सिंह, मनीष सैनी, पंचम सिंह पवार, मंसाराम उनियाल, विजय जोशी, संजय सेमवाल, राजिदर कौर, राजेंद्र सिंह नेगी, पेशकार गौतम आदि शामिल थे |

बेकार पड़े बैंक अकाउंट को तुरंत कराएं बंद, नहीं तो होगा ये नुकसान

0

नई दिल्ली. कई लोगों के एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं. ऐसा ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो कहीं नौकरी करते हैं और दूसरी जगह ट्रांसफर होने या कंपनी बदलने के चलते बैंक अकाउंट भी बदलना पड़ता है.

ऐसे में लोग नए अकाउंट में ट्राजेक्शन करना शुरू कर देते हैं और पुराना अकाउंट का इस्तेमाल बंद हो जाता है. ऐसे में बैंक ग्राहकों के जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट में कुछ महीनों तक सैलरी क्रेडिट नहीं होने पर उसे सेविंग अकाउंट में बदल देते हैं, जिसमें मिनिमम बैलेंस न रखने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है. लिहाजा ऐसे अकाउंट को तुरंत बंद कराने की जरूरत है.

आपका हो सकता है नुकसान

अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है, तो आप अपने पुराने बैंक खाते को तुरंत बंद करा दें. ऐसा नहीं करने पर आपका ही नुकसान होता है. आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप कैसे आसानी से बैंक अकाउंट को बंद करा सकते हैं.

पहले अकाउंट का बैलेंस करें जीरो

जब आप यह तय कर लेते हैं कि आपको कौन सा बैंक सेविंग अकाउंट बंद कराना है तो उस अकाउंट से सारे पैसे निकाल लें. ये काम आप एटीएम से या ऑनलाइन ट्रांसफर की मदद से कर सकते हैं. इसके अलावा अपना अकाउंट बंद करवाते समय आपको अपने अकाउंट से लिंक सभी डेबिट्स को डीलिंक करवा लें. अगर आपका ये बैंक अकाउंट महीने के लोन EMI के लिए लिंक है, तो आपको लोन देने वाले व्यक्ति या संस्था को नया अकाउंट नंबर देना चाहिए.

एक साल से पुराने अकाउंट पर नहीं लगता क्लोजर चार्ज

आम तौर पर सेविंग्‍स अकाउंट ओपन कराने के 14 दिनों के भीतर उसे बंद करवाने पर बैंक कोई चार्ज नहीं लेते हैं. 14 दिन से लेकर 1 साल की अवधि के दौरान अकाउंट बंद करवाने पर आपको क्‍लोजर चार्ज देना पड़ सकता है. एक साल से पुराने अकाउंट को बंद करवाने पर बैंक आम तौर पर कोई चार्ज नहीं लेते हैं.
ऐसे बंद करा सकते हैं अकाउंट

आपको अपने अकाउंट को क्लोज कराने के लिए ब्रांच में जाना होगा. यहां आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म के साथ ही आपको डी-लिंकिंग फॉर्म भी सब्मिट करना होता है. साथ ही आपको अपनी चेक बुक, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी बैंक में जमा कराना होती है.

विजय दिवस पर मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हुआ सैनिक सम्मान कार्यक्रम

0

देहरादून। विजय दिवस पर मुख्यमंत्री आवास में आयोजित सैनिक सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आए प्रत्येक पूर्व सैनिक के पास जाकर शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सभी को विजय दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि वीर सैनिकों के सम्मान से देश का स्वाभिमान एवं सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सैनिक कभी भी पूर्व सैनिक नहीं होता वह सदैव वीर सैनिक ही रहता है। उन्होंने सैनिकों के सम्मान की इस परम्परा को आगे भी बनाये रखने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोकतंत्र की महानता तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं दल के नेतृत्व की शुभकामनाओं का प्रतिफल है कि एक सैनिक के बेटे को मुख्य सेवक के रूप में कार्य करने का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सैन्य बलों की मजबूती तथा उन्हें आवश्यक सुविधायें एवं साज सामान उपलब्ध कराने, वन रैंक वन पेंशन की सुविधा के साथ ही जवानों को गोली का जवाब तुरंत गोली से देने की छूट देकर सैनिकों को उनका वास्तविक सम्मान एवं श्रेय देने का कार्य किया है। आज हमारी सेना दुश्मन के घर जाकर उनका मुकाबला करती है। हमारी सशक्त एवं मजबूत सेना के कारण दुनिया में हमारे देश का हौसला बुलंद हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सेना को दिये गये सम्मान की परम्परा का प्रतिफल है कि आज सभी सेना का सम्मान करने के लिये मजबूर हैं। आज भारत बदल रहा है। देश का स्वाभिमान बढ़ रहा है। उन्होंने स्वयं को सैनिक का बेटा व भाई बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन सेना से सीखा है। सैनिकों के कल्याण के लिये जो भी जरूरी होगा उसके लिये वे सदैव तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून में शीघ्र ही भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने स्व. सी.डी.एस. जनरल विपिन रावत का स्मरण कर उन्हें नमन करते हुए कहा कि वे सैनिकों के कल्याण के हिमायती थे। स्व. विपिन रावत के साथ उन्होंने देहरादून लैंस डाउन, बनबसा एवं रानीखेत में पूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रम निर्धारित किया था। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उनसे हुई मुलाकात में भी सैनिकों से जुड़े कार्यक्रमों पर वार्ता हुई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन है कि 2025 में अपना रजत जयंती वर्ष मनाते समय उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसके लिये हम राज्य के समग्र विकास के प्रति प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में वर्ष 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य पूर्णता की ओर है। बद्रीनाथ के सौन्दर्यीकरण का कार्य भी गतिमान है। प्रधानमंत्री के सफल मार्गदर्शन में देश में हर वो कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है जो पहले मुमकिन नहीं लगते थे। आज काशी विश्वनाथ धाम अपनी दिव्यता का प्रदर्शन कर रहा है। राम मंदिर का निर्माण प्रगति पर है। कश्मीर से धारा 370 तथा 35 ‘ए’ हटा कर देश से दो विधान दो निशान दो संविधान की परिपाटी को समाप्त कर देश का सम्मान बढ़ाया है।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखण्ड वीरों की भूमि है, सैनिकों की भूमि है। देश का हर पांचवा सैनिक उत्तराखण्ड से होता है। भारतीय सेना का सैनिक होना गर्व की बात है। आज देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के हाथों में सुरक्षित है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हर पल सैनिकों के हितों के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की बङी मांग पूरी की। वे अपने त्यौहार बॉर्डर पर सैनिकों के बीच मनाकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप उत्तराखण्ड में दिव्य और भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। इसमें शहीदों के घरों से पवित्र मिट्टी लाई गई है। यहां म्यूजियम होगा, लाईट व साउंड शो होगा। शहीद जसवंत सिंह और बाबा हरभजन के मंदिर बनेंगे। राज्य सरकार शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है। देहरादून में वार मेमोरियल बॉयज एंड गर्ल्स होस्टल बनाया है। हल्द्वानी में भी बनाया जाएगा। वीरता पदक से अलंकृत के लिए राशि में कई गुना वृद्धि की गई है। हमारी सरकार दिल से सेना और सैनिकों का सम्मान करती है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, से.नि. जनरल सब्बरवाल, ब्रिगेडियर के.जी बहल, कर्नल भण्डारी सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैन्य अधिकारी व सैनिक उपस्थित थे।