Monday, May 19, 2025
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अरविंद केजरीवाल 3 जनवरी को आएंगे देहरादून, विजिट पर समीक्षा बैठक

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Neeraj Vashisth
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देहरादून, आम आदमी पार्टी के मसूरी विधानसभा कार्यालय में श्याम बोहरा जी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के 3 जनवरी को देहरादून विजिट पर एक समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में मसूरी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियां तय की गई।

आम आदमी पार्टी के मसूरी विधानसभा प्रभारी श्याम बोहरा द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के देहरादून विजिट पर समीक्षा बैठक की गई

मसूरी विधानसभा प्रभारी  श्याम बोहरा जी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी पूरे तन मन से आम आदमी पार्टी द्वारा तय की गई नीतियों पर चलेंगे एवं 2022 के विधानसभा चुनाव में विजय होंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जनहित के कार्यों के लिए हर वक्त तैयार रहने के लिए कहा एवं अरविंद केजरीवाल जी का 3 जनवरी के जो देहरादून का विजिट है उसमें हर तरह से सहयोग देने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि 3 जनवरी को हम मसूरी विधानसभा क्षेत्र से अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लेकर रैली में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सुदेश सैनी, कविता क्षेत्री, विनीता क्षेत्री, मधु क्षेत्री, यामिनी सिंह आले, संजय क्षेत्री, गौरव उनीयाल, दुर्गा गुरुग, रवि कार्की, महेश बोहरा, दिल कुमारी, राजेश कुमार आले,नंदा मल्ल एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दुनिया के साथ जी हां …! आपको भी ‘हैपी न्यू ईयर’

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Neeraj Vashisth
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(पूरन चन्द्र कांडपाल)

जी हां, आपको भी ‘हैपी न्यू ईयर’, नव वर्ष की बधाई | भारत का नव वर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (मार्च द्वितीय सप्ताह) माना जाता है परन्तु उस दिन बहुत कम लोगों को हैपी न्यू ईयर या नव वर्ष की बधाई कहते हुए सुना गया है | हमारे देश में मुख्य तौर से प्रति वर्ष तीन नव वर्ष मनाये जाते हैं | पहला 1 जनवरी को जिसकी पूर्व संध्या 31 दिसंबर को मार्केटिंग के बड़े शोर-शराबे के साथ मनाई जाती है | 1 जनवरी का शुभकामना संदेश भी बड़े जोर-शोर से भेजा जाता है | आज भी यही हो रहा है | वाट्सैप, फेसबुक सहित सभी सोशल मीडिया में इस तरह के संदेशों का सैलाब आया है कि संभाले नहीं संभल रहा | यह नव वर्ष भारत सहित अंतरराष्ट्रीय जगत में सर्वमान्य हो चुका है |

दुनिया के साथ चलना ही पड़ता है | जो नहीं चलेगा वह पीछे रह जाएगा । कम्प्यूटर क्रान्ति इसका एक उदाहरण है | हमने माशा, रत्ती, तोला, छटांग, सेर और मन की जगह मिलि, सेंटी, डेसी,/ डेका, हेक्टो, किलो, क्विंटल और टन अपनाया है तो विश्व के साथ जनवरी 1 को नव वर्ष मानने में हिचक नहीं होनी चाहिए | घर में हमने अपने बच्चों को हिन्दी महीनों/दिनों के नाम बताने भी छोड़ दिये हैं । 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99 को हिंदी में क्या कहते हैं, हमारे अधिकांश बच्चे नहीं जानते | अपने बच्चों से आज ही पूछ कर देखिये | हम कोई भी भाषा सीखें परन्तु अपनी मातृभाषा तो नहीं भूलें | हमारे देश का वित्त नववर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है | दूसरे नव वर्ष को विक्रमी सम्वत कहते हैं जो ईसा पूर्व 57 से मनाया जता है | 2022 में वि.स. 2078 है जो 21 मार्च 2021 को आरम्भ हुआ था | तीसरा नव वर्ष साका वर्ष है जो 78 ई. से आरम्भ हुआ तथा इसका वर्तमान वर्ष 1943 है |

भारत एक संस्कृति बहुल देश है जहां कई संस्कृतियाँ एक साथ फल-फूल रहीं हैं | यहां लगभग प्रत्येक राज्य में अलग अलग समय पर नव वर्ष मनाया जाता है | अनेकता में एकता का यह एक विशिष्ट उदाहरण है | हमारे देश ‘भारत’ का नाम अंग्रेजी में ‘इंडिया’ है | कई लोग कहते हैं कि हमारे देश का नाम सिर्फ और सिर्फ ‘भारत’ होना चाहिए | पड़ोसी देशों के नाम अंग्रेजी में भी वही हैं जो वहां की अपनी भाषा में हैं | ‘इंडिया’ शब्द ‘इंडस’ से आया | ‘इंडस’ शब्द ‘ इंदु ‘ फिर ‘हिंदु’ से आया और ‘हिंदु’ शब्द ‘सिन्धु’ से आया ( इंडस रिवर अर्थात सिन्धु नदी ) | ग्रीक लोग इंडस के किनारे के लोगों को ‘इंदोई’ कहते थे |

जो भी हो यदा कदा यह प्रश्न बना रहता है कि एक देश के दो नाम क्यों ? देश में कुछ लोग ‘इंडिया’ को अमीर और ‘भारत’ को गरीब भी मानते हैं अर्थात इंडिया मतलब ‘शहरीय भारत’ और भारत मतलब ‘ग्रामीण भारत’ | हमारा देश सिर्फ ‘भारत’ ही पुकारा जाय तो अच्छा है | हमारे संविधान के आमुख में भी लिखा है “वी द पीपल आफ इंडिया दैट इज ‘भारत’…” अर्थात हम भारत के लोग… | हम भारतीय हैं, ‘वसुधैव कुटम्बकम’ हमारा विश्व दर्शन है | इसलिए सबके साथ 1 जनवरी को मुस्कराते हुए नव वर्ष की बधाई जरूर कहिये | सभी को नव वर्ष की शुभकामना । नव वर्ष के आगमन पर जब कुछ लोग आज पटाखे छोड़कर नए साल 2022 का स्वागत कर रहे थे तब देश नए ओमीक्रोन की चिंता से चिंतित था परन्तु नेताओं की चुनाव पूर्व रैलियां बदस्तूर जारी हैं। देश की सीमाओं पर डटे हुए सैनिकों एवम् सैन्य परिवारों को भी नववर्ष की शुभकामना । जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।

नववर्ष की एक दूसरे को शुभकामना देते समय आज बहुत दुख भी होता है । दुख का कारण है कोरोना (कोविएड – 19) से हुई देश में विगत 22 महीनों में अब तक 4.81 लाख से अधिक लोगों की असामयिक मृत्यु । वर्ष 30 जनवरी 2020 को हमारे देश में इस संक्रमण का पहला केस हुआ था । इस क्रूर संक्रमण से जिनके परिजन चले गए वे उस घटना को कभी भी भूल नहीं सकेंगे क्योंकि संक्रमण के कारण परिवार के लोग जाने वाले पर हाथ भी नहीं लगा सके । विगत 22 महीनों में हमारे देश में 3.48 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए जबकि पूरे विश्व में यह संख्या 28.7 करोड़ से अधिक थी जिनमें से 54.49 लाख से अधिक लोग काल कवलित हो गए । सभी दिवंगतों को विनम्र श्रद्धांजलि । हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सभी प्रभावित परिवारों को अपने परिजन के चले जाने के दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे । पतझड़ के बाद बसंत जरूर आता है । इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः सभी को नववर्ष की शुभकामना । कोरोना के नए वेरिएंट ‘ ओमी क्रोन ‘ का खतरा बढ़ रहा है। वैक्सीन और मास्क रूपी कवच से स्वयं और दूसरों को बचाने में हम सबका सहयोग करना नितांत आवश्यक है।

चुनावों से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की 19वीं किस्त को केंद्र सरकार ने दी मंज़ूरी, आज से बिक्री शुरू

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Neeraj Vashisth
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नई दिल्ली, सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज से 10 जनवरी तक बॉन्ड जारी किए जाएंगे। यह मंजूरी देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दी गई है। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में दिए गए अपने एक बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को एक जनवरी से 10 जनवरी के बीच उसकी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक की ये 29 विशिष्ट शाखाएं लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई जैसे शहरों में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण के चुनावी बॉन्ड की बिक्री एक से 10 मार्च, 2018 के दौरान हुई थी। वहीं बॉन्ड की 18वीं किस्त की बिक्री 1 से 10 सितंबर 2021 को हुई थी।

बता दें कि चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र जैसा होता है। इसे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की चुनिंदा शाखाओं से भारत में निगमित कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी द्वारा खरीदा जा सकता है। फिर नागरिक या कॉर्पोरेट अपनी पसंद के किसी भी पात्र राजनीतिक दल को इसे दान कर सकते हैं। बॉन्ड बैंक नोटों के समान होते हैं जो मांग पर वाहक को देय होते हैं और ब्याज मुक्त होते हैं। बता दें कि चुनावी बॉन्ड को वित्त विधेयक (2017) के साथ पेश किया गया था। 29 जनवरी, 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया है।

हैरानीजनक : पालतू बकरी ने दिया इंसान जैसी शक्ल वाले बच्चे को जन्म

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नई दिल्ली, असाम के कछार जिले में एक हैरानीजनक मामला सामने आया है जहां एक पालतू बकरी ने इंसान जैसी शक्ल वाले बच्चे को जन्म दिया है। यह मामला जब गांव के लोगों के पता चला तो वहां भीड़ लग गई। बताया गया है कि बकरी के इस बच्चे के दो पैर और कानों के अलावा सबकुछ इंसान की तरह दिखाई दे रहा था। हालांकि, बकरी के बच्चे ने पैदा होने के आधे घंटे बाद ही दम तोड़ दिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कछार जिले के गंगा नगर गांव में जैसे ही इस बारे में लोगों को पता चला तो वह हैरान रह गए। इस मामले में पशुपालक ने कहा कि जब उनकी पालतू बकरी ने बीते सोमवार को एक बच्चे को जन्म दिया तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ। जब बकरी के बच्चे को गौर से देखा तो चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा दिखाई दे रहा था। इस बच्चे की पूंछ भी नहीं दिखाई दे रही थी। हालांकि, बच्चे की आधे घंटे के अंदर ही मौत हो गई।

सोशल मीडिया पर भी यह तस्वीर वायरल हो गई। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि बकरी का बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया था। हालांकि, शक्ल बिल्कुल इंसान के चेहरे की तरह दिखाई दे रही थी। गांववालों को यह लगा कि बकरी पेट में उनके किसी पूर्वज ने जन्म लिया। हालांकि, स्थानीय लोगों ने पारंपरिक रीति रिवाज से अनुसार उसे दफना दिया।

खास खबर : शासन ने 46 आबकारी निरीक्षकों के किये तबादले

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देहरादून, उत्तराखण्ड़ में इसी साल के आरंभ में विधानसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शासन ने 46 आबकारी निरीक्षकों के तबादले कर दिये गये है। ये तबादले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किये गये हैं।

SBI एटीएम से लेन-देन के लिए बदले नियम, जान लीजिए नया तरीका

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नई दिल्लीः देश का सबसे बड़ा भारतीय स्टेट बैंक(एसबीआई) आये दिन अपने खाताधारकों के लिए नए-नए ऑफर व नियम बदला रहता है। इस बीच अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो फिर यह खबर आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसके एटीएम से कैश निकासी के नियमों में बदलाव हो गया है। एसबीआई ने एटीएम से लेन-देन को सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया है। अगर आप एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो OTP जरूरी डालना होगा। इस नए नियम में ग्राहक बिना ओटीपी के कैश की निकासी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो इसे अच्छे से जान लें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है।

 

इस बात की जानकारी एसबीआई बैंक के एक ट्वीट के जरिए दी गई है। बता दें, एटीएम से 10 हजार रुपये से ज्यादा की निकासी के लिए एक ओटीपी की मदद लेनी होगी। यह ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जाएगा। इसके बाद आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। जानिए सबकुछ

 

– SBI ATM से पैसे निकालने के लिए आपको OTP की आवश्यकता होगी। – इसके लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।

 

– यह ओटीपी चार अंकों का होगा जो ग्राहक को एक ट्रांजैक्शन के लिए मिलेगा।

 

– एक बार जब आप वह राशि दर्ज कर लेते हैं जिसे आप निकालना चाहते हैं, तो आपको एटीएम स्क्रीन पर ओटीपी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।

 

– नकद निकासी के लिए आपको इस स्क्रीन में बैंक के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा।
जानिए बैंक ने क्यों बदला नियम

 

ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए बैंक ने यह कदम उठाया है। बैंक को लगातार धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतें मिल रही हैं। SBI के पास भारत में 71,705 BC आउटलेट्स के साथ 22,224 शाखाओं और 63,906 एटीएम का सबसे बड़ा नेटवर्क है।

e-shram कार्डधारकों को हर महीने मिलेंगे 500-500 रुपये! ये भी होंगे फायदे

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Neeraj Vashisth
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e shram card latest news : केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 4 माह पहले लॉन्च किए गए ई-श्रम पोर्टल पर करोड़ों श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है. अब तक ई-श्रम पोर्टल पर 17.46 करोड़ से अधिक श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. इस पोर्टल में सबसे अधिक पंजीकरण करने वाले युवा श्रमिक हैं.

अगर आप ई श्रमिक पोर्टल पर 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपका कई योजनाओं को लाभ मिलेगा. हालांकि, पोर्टल काफी व्यस्त है, इसलिए आवेदन करने में समय लग रहा है.

अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से श्रमिकों को हर माह 500 रुपये देने का ऐलान करने के बाद रजिस्ट्रेशन में तेजी आ गई है. यूपी में अबतक ई-श्रमिक कार्ड बनवाने वालों की संख्या 5 करोड़ 72 लाख से अधिक हो गई है. दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल 2.33 करोड़ श्रमिकों के साथ है, जबकि बिहार तीसरे नंबर पर चौथे पर ओडिशा है.

कौन बनवा सकत है ई-श्रमिक कार्ड

ट्यूटर, सफाई कर्मचारी, गार्ड, घर का नौकर-नौकरानी (काम वाली बाई), खाना बनाने वाली बाई (कुक), ब्यूटी पार्लर की वर्कर, नाई, मोची, दर्ज़ी, बढ़ई , प्लम्बर, बिजली वाला (इलेक्ट्रीशियन), पोताई वाला (पेंटर), टाइल्स वाला, हर दुकान का नौकर/सेल्समैन/हेल्पर, ऑटो चालक, ड्राइवर, पंचर बनाने वाला, सभी पशुपालक, पेपर का हॉकर, चरवाहा, डेयरी वाले, जोमैटो स्विगी के डिलीवरी बॉय, अमेज़न फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय (कूरियर वाले), वेल्डिंग वाला, खेती वाले मज़दूर, नरेगा मज़दूर, पत्थर तोड़ने वाले, खदान मज़दूर, ईंट भट्ठा के मज़दूर, फाल्स सीलिंग वाला, मूर्ति बनाने वाले, मछुवारा, रिक्शा चालक, ठेला में किसी भी प्रकार का सामान बेचने वाला (वेंडर), रेजा, कुली, चाट ठेला वाला, भेल वाला, चाय वाला, होटल के नौकर/वेटर, रिसेप्शनिस्ट, पूछताछ वाले क्लर्क, ऑपरेटर, नर्स, वार्डबॉय, आया, मंदिर के पुजारी, विभिन्न सरकारी ऑफिस के दैनिक वेतन भोगी यानी वास्तव में आपके आसपास दिखने वाले प्रत्येक कामगार का ई श्रमिक कार्ड बन सकता है.

ई श्रमिक कार्ड से क्या मिलता है फायदा

पोर्टल से जुड़ने वाले श्रमिकों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है.
दुर्घटना से हुई मृत्यु या स्थायी रूप से विकलांग होने पर 2 लाख आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपये की अनुदान राशि मिलती है.
कई प्रकार के सामाजिक सुरक्षा के फायदे भी मिलते हैं. आपदा या महामारी की स्थिति में केंद्र राज्य सरकार से मदद मिलने में आसानी होती है.
ये दस्तावेज जरूरी

आधार कार्ड
मोबाइल नंबर, जो आधार कार्डे से लिंक हो
बैंक खाता
जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन

पहले ई-श्रम पोर्टल की वेबसाइट (eshram.gov.in) पर जाएं. होम पेज पर रजिस्टर ऑन ई-श्रम ऑप्शन पर क्लिक करें.
नया पेज खुलने पर मांगी गई जानकारी दर्ज करें. फिर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइन नंबर पर ओपीटी आएगा. इसे दर्ज करें.
इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा. आवेदन फॉर्म को पूरा भरें. मांगे गए जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. अंत में फॉर्म को सब्मिट कर दें.
इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 अंकों को ई-श्रम कार्ड जारी हो जाएगा.
जिन श्रमिकों के पास आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वह नजदीकी CSC पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं.
हेल्पलाइन नंबर – रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने 14434 टोल फ्री नंबर रखा है. इस पर अधिक जानकारी ले सकते हैं.

इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द करें आवेदन, इस आधार पर होगा उम्मीदवारों का चयन

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ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ONGC) ने एचआर एग्जीक्यूटिव और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर 4 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर 2021 से शुरु की जा चुकी है।

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, इस प्रक्रिया के माध्यम से ओएनजीसी में एचआर एग्जीक्यूटिव के 15 पद और पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के 6 पद सहित कुल 21 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन यूजीसी नेट जून 2020 में प्राप्त अंक, शैक्षिक योग्यता और और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। एचआर एग्जीक्यूटिव पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास एमबीए की डिग्री या न्यूनतम 60% अंकों के साथ पर्सनल मैनेजमेंट / लेबर वेलफेयर में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जबकि, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास पब्लिक रिलेशन / जर्नलिज्म / मास कम्युनिकेशन में न्यूनतम 60% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो इन पदों भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 साल और एससी / एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। सभी योग्य उम्मीदवार ONGC Recruitment 2022 के लिए आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर 4 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जनरल / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 300 रुपए आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से अपनी योग्यता अवश्य जांच लें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।(साभार – जनसत्ता)

कोविड के नियमों का किया जाए पालन , सेलिब्रेशन के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों पर रखी जायेगी नजर : एसपी सिटी

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(चन्दन सिंह बिष्ट)

हल्द्वानी, एसपी सिटी हरवंश सिंह ने नगर वासियों को नववर्ष 2022 की बधाई दी एसपी सिटी हल्द्वानी ने कहा कि सभी लोग कानून का पालन करें और कोविड के नियमों का पालन करें जश्न के नाम पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं। एसपी सिटी ने कहा कि हुड़दंगियों के साथ सख्ती की जाएगी। शहर में लोगों की सुरक्षा में इस बार पुलिस कर्मियों के साथ-साथ पुलिस की सीसीटीवी तथा विशेष पुलिस की तैनात रहेगी। हल्द्वानी एसपी सिटी ने कहा कि नए साल पर खुशियां मनाने यदि किसी ने कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया गया तो पुलिस पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगी।

खास खबर : कैबिनेट मंत्री हरक के खिलाफ विधायक दिलीप ने खोला मोर्चा, आमरण अनशन करने की दी चेतावनी

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देहरादून, पौडी से लैंसडौन विधानसभा के विधायक दिलीप रावत अपने मंत्री से नाराज चल रहे हैं और अब उन्होंने कैबिनेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मंत्री पर राजनैतिक द्वेष भावना से उनकी विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तीन दिन के भीतर कालागढ़ फारेस्ट टाइगर रिजर्व प्रभाग कार्यालय में प्रभागीय वनाधिकारी तैनात करने और नैनीडांडा विद्युत वितरण खंड में अधिशासी अभियंता की नियुक्ति करने की मांग की है। ऐसा न होने की स्थिति में उन्होंने विधानसभा के बाहर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है।

मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में दिलीप रावत ने कहा कि 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने नैनीडांडा डिग्री कालेज में आयोजित कार्यक्रम में विद्युत वितरण खंड कार्यालय का लोकार्पण किया लेकिन बीस दिन बाद भी आज तक कार्यालय में अधिशासी अभियंता की तैनाती नहीं की गई है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि ऊर्जा मंत्री के दबाव के कारण यह नियुक्ति नहीं हो पा रही। पत्र में वन मंत्री पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कालागढ़ वन प्रभाग के कार्यालय को कोटद्वार शिफ्ट करने का प्रयास किया, जिसका उन्होंने जनसहयोग से विरोध किया। पर अब वन मंत्री ने कोटद्वार में कालागढ़ वन प्रभाग का कैंप कार्यालय खुलवा दिया और लैंसडौन स्थित कार्यालय को निष्क्रिय कर दिया।

पत्र में कहा गया कि लैंसडौन स्थित सेवायोजन कार्यालय को भी शिफ्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके प्रतिरोध के बाद इस कार्यालय का संचालन जयहरीखाल में शिशु मंदिर के बंद पड़े भवन में हो रहा है। पत्र में विधायक दलीप रावत ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से वार्ता कर उन्होंने मैदावन-दुर्गा देवी वन मार्ग को खुलवाया। लेकिन, राजनैतिक दवाब के कारण इसे खोलने में विलंब किया गया व अब वन मंत्री इस मार्ग को स्वयं की उपलब्धि बता श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं।

पत्र में स्पष्ट कहा गया कि काबीना मंत्री राजनैतिक विद्वेश में लैंसडौन क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तीन दिन के भीतर लैंसडौन में कालागढ़ फारेस्ट टाइगर रिजर्व प्रभाग कार्यालय में प्रभागीय वनाधिकारी और नैनीडांडा विद्युत वितरण खंड में अधिशासी अभियंता की तैनाती न की गई तो वे विधानसभा के बाहर आमरण अनशन करेंगे।

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