देहरादून, उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए आम आदमी पार्टी के मसूरी विधानसभा कार्यालय डाकरा (गढ़ी कैंट) में वर्चुअल संवाद के लिए पोर्टेबल स्टूडियो स्थापित किया गया है। इस स्टूडियो के माध्यम से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार का कार्य किया जाएगा। आप पार्टी के मसूरी विधानसभा क्षेत्र प्रभारी श्याम बोहरा ने बताया कि उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया हैं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में अब जो भी प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाएगा वह वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। अपने इस स्टूडियो में हम कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जनसंवाद करेंगे। वहीं हमने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को यह बता दिया है कि आगे से आप जनसंवाद के लिए वर्चुअल माध्यम को अपनाएं एवं अपनी बात पूरी स्पष्टता से लोगों के सामने रखें साथ ही साथ कोरोना महामारी के बारे में भी लोगों को अलर्ट करें।

श्याम बोहरा कहते हैं कि यह चुनाव का वक्त है और हमें अपने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगो तक अपनी बात भी रखनी है परंतु हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हम अपने प्रदेश के लोगों एवं कार्यकर्ताओं को सुरक्षित रखें। इसलिए महामारी के सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जनसंवाद करना है और लोगों तक पहुंचना है।

हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को सूचित कर दिया हैं कि वे सब अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को व्हाट्सएप वीडियो कॉल, जूम मीटिंग एवं गूगल मीट जैसे एप्लीकेशन के मदद से जनता के बीच संवाद करें एवं अपनी बात रखें, वही हमारे गढ़ी कैंट डाकरा कार्यालय में भी ऐसी व्यवस्था किया जा रहा है जहां पर 10 से 15 लोगों एक साथ स्टूडियो में बैठकर अपने -अपने गांव एवं क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर सकते हैं और लोगों से जुड़ सकते हैं।

नैनीताल, माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-76/2021 (पी०आई०एल०), गणपत सिंह बिष्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी हुआ है जिसके तहत राजकीय पेंशनरों को अपनी सहमति और असहमति देनी होगी कि वह राजकीय स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं

महोदय, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2021 के अनुपालन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या – रा०स्वा०प्रा० / पी0आई0एल0 / 76 / 2021 / 1769, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 के साथ संलग्न विकल्प पत्र एवं प्रस्ताव के कम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :

मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या – 76 / 2021 (पी०आई०एल०), गणपत सिंह बिष्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2021 के अनुपालन में राज्य के समस्त राजकीय पेंशनरों से मासिक अंशदान की कटौती तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाय।

राज्य के समस्त कोषागारों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से समस्त राजकीय पेंशनरों से 01 माह के भीतर राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में बने रहना चाहतें हैं अथवा नहीं के सम्बन्ध में संलग्न सहमति / असहमति का विकल्प पत्र तत्काल अनिवार्य रूप से प्राप्त कर सूचनाएं तत्काल शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही / निर्णय लिये जाने हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |
इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के कम में तत्काल अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

देहरादून, उत्तराखंड़ में जमीनों की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के मामले आये दिन समाचारों की सुर्खियों में रहते हैं, राज्य एसटीएफ ने उच्चतम न्यायालय तथा सेबी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लगभग 100 करोड रूपये की कीमत वाली भूमि का फर्जी वाडा करने वाले गिरोह के 03 सदस्य गिरफ्तार।

विगत दिनों एसटीएफ को सूचना प्राप्त हुई कि देहरादून जनपद में एक गिरोह सक्रिय है जो कि सरकार द्वारा सीज भूमि के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय तथा सेबी के फर्जी कागजात तैयार करके करोडो रूपये की जमीनो को अपने नाम करके जनता को भूमि को विक्रय कर धोखाधडी कर रहे है।

व्यापक जनहित के दृृष्टिगत् एस0टी0एफ0 द्वारा जाॅच की गई तो ज्ञात हुआ कि जनपद देहरादून में भाऊवाला, धोरणखास, तरलाआमवाला, बडोवाला एवं मसूरी की सम्पत्तियों को एक कम्पनी SPK Worldcom Pvt Ltd Address 95 Sector 2 Defence colony Dehradun के डायरेक्टर पूजा मलिक एवं संजीव मलिक ने न्यायमूर्ति विक्रमजीत सैन (रिटायर्ड) एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के फर्जी हस्ताक्षरित दस्तावेजों के आधार पर उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों के लोगों को विक्रय पत्रों के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।
उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में पता करने पर ज्ञात हुआ कि वर्ष 2015 में सी0बी0आई0 की जाॅच के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार देश भर में विभिन्न स्थानो पर करोडो रूपयों की अचल सम्पत्ति जिसमें 348 सम्पत्ति PGF एवं 14,000 सम्पत्ति PACL दिनांकित 01.04.2015 के आदेषानुसार सीज की गई थी उक्त सम्पत्ति के निस्तारण हेतु भारतीय प्रतिभूति, विनिमय बोर्ड एवं PGF के सदस्य को नामित कर एक विशेष कमेटी गठन किया गया एवं कमेटी के माध्यम से भूमि का निस्तारण किये जाने का आदेश पारित किया गया था।

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड का एक संगठित भू-माफिया गिरोह जोकि भिन्न भिन्न जगहों से जमीनों की धोखाधडी में जेल जा चुके है, के द्वारा विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के साथ सांठ गांठ करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके पीजीएफ लि0 वैशाली बिल्डिंग पश्चिम विहार नई दिल्ली की देहरादून भाऊवाला, धोरणखास, तरलाआमवाला, बडोवाला एवं मसूरी स्थित करोड़ो रूपयों की अचत सम्पत्ति को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उक्त कम्पनी SPK Worldcom Pvt Ltd Address 95 Sector 2 Defence colony Dehradun) नाम पर आवंटित करते हुये विभिन्न लोगों को काफी मात्रा में विक्रय करते हुये धोखाधड़ी करके करोड़ो रूपयों की सम्पत्ति अर्जित कर ली है। जिन दस्तावेजों के आधार पर गिरोह के द्वारा फर्जी एग्रीमेन्ट एवं रजिस्ट्री करायी गयी उनकी व्यापक स्तर पर जाँच की गयी तो पाया कि इनके द्वारा निम्न रजिस्ट्री की गयी-
1. बही संख्या 1 जिल्द 7392 के पृष्ठ 149 से 178 पर क्रमांक 3270 दिनांक 01.07.2021 क्रेता शुभम शर्मा पुत्र राम नरेश शर्मा निवासी पुलिस काॅलोनी नियर काली मन्दिर लाडपुर देहरादून। विक्रेता संजीव मलिक पुत्र कमल मलिक निवासी ए-95 सेक्टर 2 डिफेन्स काॅलोनी देहरादून। रू0 10,50,000/-
2. बही संख्या 1 जिल्द 7392 के पृष्ठ 197 से 226 पर क्रमांक 3272 दिनांक 01.07.2021 क्रेता कविता पत्नी प्रेम चन्द गुप्ता निवासी 471/472 बनखण्डी ग्राम ऋशिकेष देहरादून। विक्रेता संजीव मलिक पुत्र कमल मलिक निवासी ए-95 सेक्टर 2 डिफेन्स काॅलोनी देहरादून। रू0 10,50,000/-
3. बही संख्या 1 जिल्द 7392 के पृष्ठ 119 से 148 पर क्रमांक 3269 दिनांक 01.07.2021 क्रेता नरेन्द्र कुमार पुत्र सौराज सिंह निवासी मनी एनक्लेव नियर चर्च नेहरू ग्राम देहरादून। विक्रेता संजीव मलिक पुत्र कमल मलिक निवासी ए-95 सेक्टर 2 डिफेन्स काॅलोनी देहरादून। रू0 10,50,000/-
4. बही संख्या 1 जिल्द 4102 के पृष्ठ 235 से 264 पर क्रमांक 894 दिनांक 22.01.2021 क्रेता रमेष अरोड़ा पुत्र बलदेव राज अरोडा़ निवासी 171 लेन नं0 ई-1 अमन विहार नियर आर्यन लग्जरी अपार्टमेन्ट सहस्त्रधारा रोड देहादून। विक्रेता पूजा मलिक पत्नी संजीव मलिक निवासी ए-95 सेक्टर 2 डिफेन्स काॅलोनी देहरादून। रू0 8,80,000/-
5. बही संख्या 1 जिल्द 3853 के पृष्ठ 1 से 28 पर क्रमांक 1281 दिनांक 15.02.2021 क्रेता नरेन्द्र कुमार पुत्र सौराज सिंह निवासी मनी एनक्लेव नियर चर्च नेहरू ग्राम देहरादून। विक्रेता पूजा मलिक पत्नी संजीव मलिक ए-95 सेक्टर 2 डिफेन्स काॅलोनी देहरादून। रू0 4,24,000/-
6. बही संख्या 1 जिल्द 3853 के पृष्ठ 29 से 58 पर क्रमांक 1282 दिनांक 15.02.2021 क्रेता विनय कुमार कम्बोज पुत्र हेमराज निवासी गली नं0 1 वाणी विहार अधोईवाला देहरादून। विक्रेता पूजा मलिक पत्नी संजीव मलिक ए-95 सेक्टर 2 डिफेन्स काॅलोनी देहरादून। रू0 8,42,000/-
7. बही संख्या 1 जिल्द 3842 के पृष्ठ 27 से 60 पर क्रमांक 1095 दिनांक 09.02.2021 क्रेता मधुर रस्तोगी पुत्र इन्द्रेष रस्तोगी निवासी 31/34 नेताजी मोहल्ला खुडबुडा मोहल्ला ब्लाॅक 1 देहरादून व दीपक रस्तोगी पुत्र सुभाश रस्तोगी निवासी 45 ए एमडीडीए इन्द्रपुरम निरंजनपुर देहरादून। विक्रेता पूजा मलिक पत्नी संजीव मलिक ए-95 सेक्टर 2 डिफेन्स काॅलोनी देहरादून। रू0 20,95,000/-

उपरोक्त रजिस्ट्रीयों में इनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित विशेष कमेटी के बैंक खातो में फर्जी लेन-देन को दर्शाकर रजिस्ट्रीयां की जाती थी एवं गठित विशेष कमेटी के अपने नाम फर्जी आदेशो को तैयार कर तथा SEBI के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर भूमि को अपना कब्जा बताकर धोखाधडी कर पैसा ऐंठ रहे थे इनके द्वारा लगभग 160 बीघा की जमीन जिसकी अनुमानित लागत करीब 100 करोड से उपर है, को अपने नाम बताकर बेच रहे थे ।
उपरोक्त के सम्बन्ध में अब तक जितने भी दस्तावेजों का अवलोकन व उनके बारे में जाँच करने पर पाया गया तथा SEBI से पत्राचार किया गया तो पाया गया कि संजीव मलिक व पूजा मलिक द्वारा जो SEBI वउच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के पत्रों के आधार पर रजिस्ट्री व एग्रीमेन्ट कराये गये है वो ना तो SEBI द्वारा जारी किये और ना ही उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा जारी किये गये है।
जाँच के दौरान अभियुक्त संजीव मलिक एस0टी0एफ0 की जाॅच का पता चलने पर वह देहरादून से फरार हो गया था फरार होकर वह दिल्ली, लुधियाना, अमृृतसर में हयात होटल में रूक रहा था तथा वह अपने पैसे के दम पर व अपने गुर्गो द्वारा गवाहो को प्रभावित कर रहा था जिससे उसका पक्ष मजबूत हो जाये। एस0टी0एफ0 की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि संजीव मलिक उपरोक्त हयात होटल, लुधियाना में रूका है इस पर एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा लुधियाना में हयात होटल में जाकर संजीव मलिक से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरे दस्तावेज देहरादून में घर पर रखे है जिसे संजीव मलिक द्वारा देहरादून में आकर एस0टी0एफ0 टीम को दिखाया गया तो जानकारी हुई कि यह सब फर्जी है इस पर दिनाॅक 06.01.2022 को एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा तीन अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।
जाॅच में उक्त भूमाफियों द्वारा और कितनी अचल सम्पत्तियों को धोखाधडी कर बेचा गया है या अपने कब्जे दिखाया जा रहा है जिस सम्बन्ध में जाॅच प्रचलित है तथा अपराधियों के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्तगण
1. संजीव मलिक पुत्र कमल मलिक निवासी ए-95 सेक्टर 2 डिफेन्स काॅलोनी देहरादून।
2. शुभम पुत्र ब्रहमदत्त निवासी केरी गाॅव प्रेमनगर देहरादून
3. टिन्कू सिंह पुत्र प्रकाश सिंह निवासी भीमवाला अकबरपुर पथरी अमरोहा
पुलिस टीमः-
एस0टी0एफ0,उत्तराखण्ड

(चन्दन सिंह बिष्ट)

हल्द्वानी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से 11 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन व्यवस्थापन एवं निस्तारण हेतु जारी नजूल नीति 2021 को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी नजूल नीति ने एक बार फिर से सरकार की मनसा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दीपक बल्यूटिया ने कहा कि नई नजूल नीति की धारा 4 के नियम 2 के उपनियम 3 जो कि रिक्त नजूल भूमि पर अवैध रूप से काबिज कब्जेदारों के पक्ष में निम्नवत विनियमित किया जाना है।

“ ऐसे अवैध कब्जेदारों (आवासीय /अनावासीय) की नजूल भूमि की अधिकतम क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर को ही अवैध कब्जेदार के पक्ष में प्रभावी सर्किल रेट का 120 प्रतिशत एवं व्यावसायिक श्रेणी पर 150 प्रतिशत लेकर भी नियमित किया जाएगा। जहां पर अवैध कब्जे की भूमि 300 वर्ग मीटर से अधिक है, उनमें अवैध कब्जेदारों से 300 वर्गमीटर से अधिक भूमि का कब्जा वापस प्राप्त करने के उपरांत विनियमित किया जाएगा।”

इससे सरकार ने ऐसे कब्जदार जो वर्षों से 300 वर्ग मीटर से अधिक भूमि में रह रहें लोगों के नियमितीकरण के सपने को चकना चूर कर दिया जिससे मालिकाना हक मिलने का रास्ता बंद हो गया और इससे हल्द्वानी के 12000 से भी अधिक परिवार प्रभावित होंगे।
दीपक बल्यूटिया ने कहा वर्षों से जो लोग नजूल भूमि में रह रहे हैं परिवारों को सरकार ने परेशान करने का काम किया।
दीपक बल्यूटिया ने कहा इस तरह के अव्यवहारिक नीति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस नियम का हवाला देकर लोगों को परेशान किया जाएगा जिसके एवज में मोटी रकम वसूलने का काम किया जाएगा।
इससे जहां प्रदेश भर के हजारों लोगों की जमीनें फ्रीहोल्ड नहीं हो पाएंगी, वहीं नई नजूल नीति से प्रदेश को अरबों रुपए के राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ेगा। साथ ही नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड कराने के नाम पर भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा।
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से 11 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन व्यवस्थापन एवं निस्तारण हेतु नजूल नीति 2021 जारी की गई। इस नई नजूल नीति के तहत कब्जे की जमीन को फ्रीहोल्ड कराने के लिए जो दरें और शर्तें लागू की गई है, अलग से नियम थोपा गया है। सरकार ने नजूल भूमि अधिग्रहण के लिए आवासीय और अनावासीय दोनों में अधिकतम क्षेत्रफल की सीमा 300 वर्ग मीटर निर्धारित कर दी है। यह प्रतिबंध लगाया गया है कि जिस किसी व्यक्ति के कब्जे में 300 वर्ग मीटर से अधिक जमीन होगी उसे पहले सरकार को वापस करनी होगी। उसके बाद ही शेष 300 वर्ग मीटर जमीन को विनियमित किया जाएगा। दीपक का कहना है कि नजूल जमीन को फ्रीहोल्ड करने के लिए सरकार ने जो 300 वर्ग मीटर का बैरियर लगा दिया है प्रदेश के हजारों लोगों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि आज भी फ्रीहोल्ड वाली कई फाइलें लंबित पड़ी हैं। पूर्व में जिन लोगों को भी पट्टे जारी हुए थे उनमें अधिकांश लोगों को 300 वर्ग मीटर से अधिक के थे। अब जो लोग सालों से नजूल भूमि में रह रहे हैं उन्हें अपनी 300 वर्ग मीटर से बाकी की जमीन को सरकार को वापस करनी पड़ेगी। उसके बाद ही उनकी 300 वर्ग मीटर जमीन फ्री होल्ड हो पाएगी।

दीपक का कहना है कि अकेले हल्द्वानी में करीब 70 फीसदी जमीनें नजूल हैं। काठगोदाम से लेकर नारीमन चौराहा क्षेत्र, श्रमिक बस्ती, शीश महल, आवास विकास, सुभाष नगर, गुरुनानक पुरा, तिकोनिया, कुल्यालपुरा, चर्च कंपाउंड, वनभूलपुरा, इंदिरा नगर, शनि बाजार क्षेत्र, हीरानगर, भोलानाथ गार्डन आदि क्षेत्र में अधिकांश जमीनें नजूल हैं। हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जिनकी फाइलें लंबित पड़ी हुई हैं। अब यह 300 वर्ग मीटर का बैरियर लगने से लोगों को काफी कठिनाई होगी। जबकि इससे पहले वर्ष 2009 और 2014 में जारी हुई नजूल नीति में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं थी। नई नीति के अंतर्गत अब लोग तरह-तरह के हथकंडे अपनाएंगे। दफ्तरों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रभावशाली लोग ले देकर अपना काम करा लेंगे। दीपक ने कहा कि सरकार को इसे संशोधित करना चाहिए। यदि यह सरकार इस नजूल नीति के मानकों में संशोधन नहीं करती है तो कांग्रेस सरकार ही इस पर आगे काम करेगी।