– 38 वें राष्ट्रीय खेल में योग को शामिल करने के बाद मुहिम तेज होना तय
–  योग संग राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी राज्य के लिए दोहरी खुशी
– अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से संभव हो पाएगी प्रभावशाली पैरवी

देहरादून(आरएनएस)।   ओलंपिक में योग को शामिल करने की मुहिम अब उत्तराखंड से परवान चढे़गी। 38 वे राष्ट्रीय खेलों में योग को शामिल करने के दूरगामी परिणाम तय माने जा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए यह दोहरी खुशी का मौका है। पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की खुशी अपनी जगह है। इसके अलावा, एक खेल के रूप में योग का राष्ट्रीय खेलों में पदार्पण भी उत्तराखंड की ही धरती पर हो रहा है।
योग को ओलंपिक खेलों में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार ने एक अभियान छेड़ा हुआ है। कई मंचों पर भारत अपनी इस मांग को प्रभावशाली ढंग से उठा चुका है। केंद्र सरकार प्रयासरत है कि अगले ओलंपिक खेलों में योग को र्प्रारंभिक तौर पर शामिल कर लिया जाए। इसके बाद, वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में योग को एक मेडल गेम के रूप में मान्यता मिल जाए। राष्ट्रीय खेलों का योग को हिस्सा बनाने की बातें पहले से होती रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में होने जा रहे 38 वें राष्ट्रीय खेल में इसे औपचारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है। उत्तराखंड और योग प्रेमियों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डा डीके सिंह इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दे रहे हैं। बकौल, डा सिंह-मुख्यमंत्री ने भारतीय ओलंपिक संघ से इसके लिए ठोस पैरवी की। इसके नतीजतन ही योग अब राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ पर पडे़गा अब दबाव
भारत की ओर से अभी तक ओलंपिक खेलों में योग को शामिल करने की मांग जरूर की जा रही थी, लेकिन उसके अपने राष्ट्रीय खेलों में ही यह शामिल नहीं था। अब 38 वें राष्ट्रीय खेलों में योग के शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के समक्ष प्रभावपूर्ण पैरवी संभव हो सकेगी।
दुनिया में लगातार बढ़ रही योग की स्वीकार्यता
केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के काबिज होने के बाद से योग की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में बढ़ी है। योग के ब्रांड अंबेसडर बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग का व्यापक प्रचार-प्रसार किया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रभाव भी बढ़ा है। केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने योग को लेकर एक अलग फेडरेशन का निर्माण किया है। इस फेडरेशन के मार्फत ही योग को ओलंपिक में शामिल करवाने की पैरवी की जा रही है।
दो-तीन दिन के भीतर डीओसी उत्तराखंड में
योग और मलखंब को राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने का औपचारिक पत्र उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है। शुभंकर समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डा पीटी ऊषा ने सार्वजनिक तौर पर इसकी जानकारी साझा की थी। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डा डीके सिंह के अनुसार-दो-तीन दिन के भीतर इस संबंध में डायरेक्टर ऑफ कम्पटीशन (डीओसी) की टीम उत्तराखंड पहुंच रही है। योग की प्रतिस्पर्धा अल्मोड़ा में कराई जा रही है, जबकि मलखंब के लिए खटीमा चयनित किया गया है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग का दुनिया भर में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। वह दिन दूर नहीं, जब योग ओलंपिक खेलों का भी हिस्सा होगा। उत्तराखंड इस मामले में सौभाग्यशाली है कि वह 38 वें खेलों की मेजबानी योग खेल के साथ कर रहा है। निश्चित तौर पर इससे ओलंपिक में योग को शामिल करने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।    – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

–  उत्तराखंड की ओर से वित्त मंत्री  प्रेम चन्द अग्रवाल ने प्रतिभाग किया

देहरादून(आरएनएस)।    केन्द्रीय वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को जैसलमेर में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्री-बजट कन्सलटेशन बैठक में उत्तराखण्ड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में 11 मुख्य बिन्दुओं को रखा गया। बैठक में राज्य की ओर से वित्त मंत्री  प्रेम चन्द अग्रवाल ने प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की ओर से इकोलॉजी और इकोनॉमी को फोकस में रखते हुए नॉलेज इकॉनमी, भूजल संरक्षण, रोपवे, पूर्ण रेलवे सर्किट, जल-विद्युत उत्पादन आदि महत्वपूर्ण पक्षों को रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूजल संरक्षण के लिए राज्य में लगभग 2500 करोड़ रूपये की सौंग बांध परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किया है।  केन्द्र सरकार द्वारा ’’स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट’’ के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी राज्य को प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि इस बार मेमोरेंडम में राज्य सरकार द्वारा भूजल संरक्षण के लिए एक नई केन्द्र पोषित योजना को प्रारम्भ करने का आग्रह किया है, ताकि सौंग बांध और भूजल संरक्षण के लिए हमारे प्रयासों को और गति मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फ्लोटिंग पोपुलेशन के दृष्टिगत अतिरिक्त अवस्थापना विकास एवं अनुरक्षण आदि के लिए डेडिकेटेड केन्द्र पोषित योजना वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है। आगामी केंद्रीय बजट के माध्यम से उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना किये जाने हेतु प्रावधान करने का अनुरोध भी किया गया है। आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की उत्तराखण्ड में स्थापना होने से प्रदेश सरकार के प्रयासों को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि आयुष नीति 2023 में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने सहित अनेक प्रावधान किये गए हैं। राज्य सरकार देश की प्रथम योग नीति लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। राज्य में आर्टिफिसियल इंटैलीजेंस व साइबर सुरक्षा से सम्बन्धित उत्कृष्टता केन्द्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार से सहयोग मांगा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय व सीमांत राज्य होने के कारण उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए बागेश्वर से कर्णप्रयाग तथा रामनगर से कर्णप्रयाग के मध्य रेलवे लाईन का सर्वेक्षण और रेलवे नेटवर्क एक सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित किये जाने हेतु रू. 2 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से रू. 8 हजार करोड़ की वायेविलिटी गैप फण्डिंग प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रावधान आगामी बजट में किये जाने का अनुरोध किया गया है। रोपवे परियोजनाओं के लिए उत्तराखण्ड सहित समस्त पर्वतीय राज्यों के लिए वायेविलिटी गैप फण्डिंग में केन्द्रांश 20 प्रतिशत से बढाकर 40 प्रतिशत करने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुरूप जल जीवन मिशन योजना के अनुरक्षण संचालन को भी केन्द्र पोषित योजना से आच्छादित किये जाने का अनुरोध किया गया है। राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों मे संशोधन और प्रदेश में 60 वर्ष से 79 आयु वर्ग के लिए वृद्धावस्था पेंशन में केन्द्रांश को बढ़ाने पर आगामी बजट में विचार करने हेतु अनुरोध किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत उत्तराखण्ड सहित समस्त पर्वतीय राज्यों हेतु श्रम व सामग्री का अनुपात 60:40 के बजाय 50:50 करने, पर्वतीय क्षेत्रों में ढुलान हेतु अतिरिक्त प्रावधान करने तथा मनरेगा कार्यों के लिए सेमी-स्किल्ड लेबर की पारिश्रमिक दर अनस्किल्ड लेबर से अधिक करने तथा स्किल्ड लेबर की विद्यमान पारिश्रमिक दर को बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बजट निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। हितधारकों के साथ बजट पूर्व संवाद की प्रक्रिया को हमने प्रभावी बनाया गया है। जनता से सुझाव आमंत्रित कर संबंधित अधिकारियों द्वारा उनका परीक्षण करते हुए बजट में समावेश करने के निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र ही प्रदेश के लिए प्री-बजट कंसल्टेशन प्रारंभ किया जायेगा।
वित्त मंत्री  प्रेम चन्द अग्रवाल ने प्री-बजट कन्सलटेशन बैठक में राज्य के मेमोरेंडम के 11 बिंदुओं पर विस्तार से पक्ष रखा। राज्य सरकार के  पक्ष को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि ’’अमृत काल खण्ड में भारतवर्ष को विकसित देश बनाने की बयार है, इस महायज्ञ को सफल बनाने हेतु देवभूमि उत्तराखण्ड तैयार है।’’

हरिद्वार ( कुलभूषण) हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र 58 राजा गार्डन से भाजपा के जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा ने जिला संगठन के मुखिया जिला अध्यक्ष संदीप गोयल को आगामी नगर निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी बनाए जाने हेतु अपना आवेदन दिया।
उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन अगर मुझ जैसे सामान्य परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देता है तो निश्चित ही मेरे द्वारा क्षेत्र एवं क्षेत्रवासियों की जन समस्याओ का निराकरण करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार के द्वारा विकास कार्य किये जा रहे हैं यह सर्वविदित है आज हमारी सरकार के द्वारा चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने का काम हो ,चाहे क्षेत्र में भूमिगत गैस लाइन लाना हो, अभी हाल ही में क्षेत्र में सीवर लाइन का कार्य प्रारंभ कराना हो एवं लगातार अन्य प्रकार के विकास कार्यों के माध्यम से क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निगम चुनाव में सामान्य कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दिए जाने की नीति के अंतर्गत इस बार नगर निगम क्षेत्र से बहुत सारे कार्यकर्ताओं द्वारा आवेदन किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि हरिद्वार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं का विश्वास बढ़ा है और आगामी चुनाव में हरिद्वार नगर निगम में महापौर तथा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का ही रहने वाला है।

देहरादून (एल मोहन लखेड़ा), उत्तराखण्ड़ के प्रसिद्ध लोकगायक नरेन्द्र सिंह नेगी के गीत और कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद की पुस्तक “हिमालयन सिम्फनी” का लोकार्पण दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र के सभागार में किया गया। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद डॉ. दीपक बिज्लवाण द्वारा किया गया है। इस अवसर पर हुई चर्चा में प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित, प्रो. जयवन्ती डिमरी, प्रो. अरुण पंत, डॉ. नंद किशोर हटवाल, श्री देवेश जोशी ने भाग लिया।
उल्लेखनीय है कि नरेन्द्र सिंह नेगी के गीतों के अनुवाद की यह दूसरी पुस्तक है। इससे पूर्व डॉ. दीपक बिज्लवाण द्वारा ए स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी नाम से नरेन्द्र सिंह नेगी के गीतों का अनुवाद किया गया है।
आयोजन में हुई चर्चा में बोलते हुए प्रो. डी.आर. पुरोहित ने कहा कि नरेन्द्र सिंह नेगी गढ़वाल के लोक और मानस के सच्चे प्रतिनिधि हैं। आपकी रचनाओं में पहाड़ के जनजीवन के हर पहलू को चित्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र सिंह नेगी के प्रेम, प्रकृति, आंदोलन, दुःख दर्द आदि से जुड़े गीत सभी वर्गों को प्रभावित करते हैं।
प्रो. जयवन्ती डिमरी ने नरेन्द्र सिंह नेगी के गीतों के अनुवाद को हिमालयी साहित्य को विश्व पटल पर लाने की खिड़की बताते हुए कहा कि अब गढ़वाली गीतों को दुनिया भर के पाठक पढ़ सकते हैं। प्रो. अरुण पंत ने दीपक बिज्लवाण के अनुवाद की सराहना करते हुए कहा कि इससे दुनिया के सामने गढ़वाली लोकमानस को समझने के रास्ते खुल गये हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में आगे और भी प्रयास होंगे ऐसी आशा है।
डॉ. नंद किशोर हटवाल ने कहा कि नरेन्द्र सिंह नेगी ने जिस तरह अपने गीतों में जीवन के हर पहलू को छूने का प्रयास किया है उसी तरह अनुवादक ने भी उनके गीतों में से हर क्षेत्र से जुड़े गीत लिये हैं।
नरेन्द्र सिंह नेगी के गीतों पर लगातार लिख रहे देवेश जोशी ने कहा कि नरेन्द्र सिंह नेगी के गीत गढ़वाल के समाज का आईना हैं। उन्होंने कहा कि इन गीतों में टिहरी के विस्थापितों से लेकर दूर प्रदेश गए पति की याद में बिलख रही विवाहिता का दुःख भी व्यक्त हुआ है। इस कार्यक्रम में नरेन्द्र सिंह नेगी और अनुवादक डॉ. दीपक बिज्लवाण ने भी पुस्तक के संदर्भ में अपने विचार रखे।
कार्यक्रम का संचालन रंगकर्मी डॉ. वी.के. डोभाल ने किया। प्रारम्भ में केंद्र के प्रोग्राम एसोसिएट चंद्रशेखर तिवारी ने अतिथि वक्ताओं और उपस्थित जनों का स्वागत किया। समय साक्ष्य प्रकाशन के प्रवीन भट्ट ने अतिथि जनों को स्मृति चिन्ह भेंट किये।
इस अवसर पर डॉ.अतुल शर्मा, गजेंद्र नौटियाल, विनोद सकलानी, प्रो.उमा भट्ट, माया चिलवाल, हेम पन्त, दयाल पसन्दे, रानू बिष्ट, बिजू नेगी, जगदीश बाबला, सुंदर बिष्ट, सुरेन्द्र सजवाण, हरिचंद निमेष, लक्ष्मण नेगी, रमाकांत बेंजवाल, सुदीप जुगरान, सोनिया गैरोला, कल्पना बहुगुणा, कांता डंगवाल, नवीन उपाध्याय, देवेंद्र कांडापाल, बीना बेंजवाल, हिमांशु आहूजा, सहित कई शिक्षविद, साहित्यकार, लेखक व पुस्तकालय के अनेक युवा पाठक आदि उपस्थित रहे ।

देहरादून, उत्तराखंड़ कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने साथियों के साथ दून नगर निगम मेयर पद पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी को अपना आवेदन किया और मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की।
कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने कहा कि देहरादून नगर निगम में भाजपा के 15 साल के विफल शासनकाल के खिलाफ हमने अभियान ” भाजपा के 15 साल, दून नगर निगम बेहाल ” चलाया और कई वार्डों की समस्याओं के सुधार हेतु क्षेत्रीय निवासियों के साथ हमने जनसंघर्ष किया। स्मार्ट सिटी के 1537 करोड़ के बजट को ठिकाने लगाने से लेकर 99 फर्जी कर्मचारियों वाली मोहल्ला समिति, 300 करोड़ के होर्डिंग घोटाले, कूड़ा निस्तारण में करोड़ों के भ्रष्टाचार, स्ट्रीट लाइट, बदहाल सड़क सहित हमने अपने अभियान में देहरादून नगर निगम के मुद्दों पर जनता के लिए सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किया है। मुझे कांग्रेस की 20 वर्षों की सेवा पर विश्वास है और इस बार पार्टी मुझपर भरोसा करेगी और सब मिलकर कांग्रेस नगर निगम देहरादून को 15 साल बाद ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे।
महानगर अध्यक्ष डॉ जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि प्रवक्ता अभिनव थापर का आवेदन अग्रिम प्रक्रिया हेतु स्वीकार कर लिया गया है।