देहरादून, उत्तराखंड फ़िल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी के एस चौहान ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मुलाकात करते हुए उनको उत्तराखंड पर्यटन एवं फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन की कॉपी टेबल बुक तथा केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति भेंट की।

श्री अमिताभ बच्चन ने कहा कि उनको उत्तराखंड में फ़िल्म शूटिंग में बहुत आंनद आ रहा है ।
देवभूमि उत्तराखण्ड का नैसर्गिक सौन्दर्य एवं प्राकृतिक वातावारण फिल्म की शूटिंग के लिए अनुकूल है। उन्होंने उत्तराखण्ड के लोगों के सहयोगात्मक स्वभाव की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के फ़िल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बहुत ही शानदार है।

श्री अमिताभ बच्चन की फ़िल्म “गुड बॉय” पिछले 27 मार्च से ऋषिकेश और देहरादून में हो रही है। फ़िल्म की शूटिंग 4 अप्रेल तक उत्तराखंड में होगी। इस फ़िल्म में उत्तराखंड के कही जूनियर कलाकार भी भाग ले रहे हैं।
श्री चौहान ने कहा कि उत्तराखंड वर्तमान में फ़िल्म शूटिंग का हब बन चुका है। फ़िल्म शूटिंग से पर्यटन का साथ साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

देहरादून, केंद्रीय विद्यालय बीरपुर, में आज परीक्षा पे चर्चा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल के बच्चों में प्रतिस्पार्धक ऊर्जा का संचार हुआ और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन से बच्चे उत्साहित हुए !

विद्यालय परिसर में आज इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया |
संवाद कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विद्यालय प्राचार्या श्रीमती उमा. एस चंद्रा ने बताया कि विद्यालय के करीब 1105 बच्चे, अभिभावक, तथा शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया,
तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली से प्रसारित प्रधानमन्त्री जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम केन्द्रीय विद्यालय बीरपुर में स्क्रीन, प्रोजेक्टर और यू ट्यूब डिजिटल दुनिया से जुड़े सभी संचार माध्यमों के द्वारा किया गया |
विदयालय प्राचार्या ने बताया कि कोरोना काल के बाद हो रही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र- छात्राओं तथा अभिभावकों में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति थी | प्रधानमन्त्री जी के परीक्षा पर संवाद से छात्र- छात्राओं का मनोबल ऊँचा हो गया और विद्यार्थियों के अन्दर जो परीक्षा का भय था माननीय प्रधानमन्त्री जी की के संबोधन से दूर हो गया |
माननीय प्रधानमन्त्री जी की बातों ने मानों एक संजीवनी बूटी का काम किया है, जिसे सुनकर बच्चों में एक नई आशा और उम्मीद की किरण जागृत हो गयी पूरा विदयालय माननीय प्रधानमन्त्री जी का आभार प्रकट कर रहा है | उम्मीद है कि यह चर्चा प्ररीक्षा जगत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी | सभी बच्चे, शिक्षक अभिभावक इससे प्रेरणा लेकर देश और समाज के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे |

देहरादून/नई दिल्ली, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देशभर के विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अनेक बच्चों से चर्चा कर उनकी समस्याओं के समाधान के मंत्र दिए।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी द्वारा विद्यार्थियों को तनाव मुक्ति, आत्मविश्वास बढ़ाने, एकाग्रचित मन के लिए जिस तरह प्रेरित किया गया है, यह विद्यार्थियों के मनोबल को ऊंचाईयों तक पहुंचाता है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी के मन में परीक्षा के तनाव का वातावरण न हो और आत्मविश्वास हो, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन का होना जरूरी है। बच्चे, माता-पिता एवं गुरूजनों का अनुसरण सबसे अधिक करते हैं। बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरणा दी कि बेहतर कार्य करने के लिए मन में उत्साह होना चाहिए। यदि मन में उत्साह हो तो कार्य के प्रति ऊर्जा स्वतः ही आ जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बच्चों की हर जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बच्चों की जिज्ञासा के समाधान का अच्छा मंत्र बताया कि ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षण माध्यम समस्या नहीं, बल्कि मन समस्या है। यदि किसी कार्य के लिए हमारा मन एकाग्र है, तो वह कार्य सफलतापूर्वक पूरा होता है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को नए रास्ते पर जाने का सम्मान के साथ अवसर दे रही है।
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, शिक्षा सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आर राजेश कुमार, महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं विद्यार्थी मौजूद थे।

देहरादून, भाजपा सरकार में दूसरी बार सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डा. निधि उनियाल व स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे के बहुचर्चित प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच के निर्देश दिये हैं। यही नहीं उन्होंने डा. उनियाल का स्थानांतरण भी तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिये हैं।

गौरतलब हो कि गत दो दिनों से उत्तराखंड के एक नौकरशाह आईएएस अधिकारी पंकज पांडे की पत्नी द्वारा डा. निधि उनियाल के साथ किये अभद्र व्यवहार के बाद स्वास्थ्य सचिव ने उल्टे डा. उनियाल का ही स्थानांतरण कर दिया। इससे आहत डा. निधि उनियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य में यह मामला काफी चर्चित हो गया। साथ ही ही सरकार पर भी सवालिया निशान लग गया था।
जब इस पूरे प्रकरण की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली तो उन्होंने त्वरित फैसला करते हुए स्थानांतरण को रोकने तथा पूरे मामले की जांच के लिए प्रमुख सचिव को एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिये।

इस मामले से राज्य के सरकारी चिकित्सकों में आक्रोश देखा जा रहा था लेकिन सीएम धामी की इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार की प्रतिबद्धता नजर आई है। ऐसे ही त्वरित फैसले से सरकार के सकारात्मक रुख का पता चलता है। यह कहा जा सकता है कि युवा सीएम धामी कड़े फैसले लेने में हिचकते नहीं है।
उधर स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से उनके आवास में मिलकर प्रकरण से अवगत कराया था।

देहरादून, प्रदेश में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले व भर्ती में देरी को छोड़कर सरकारी विभागों में तीन साल से अधिक समय से खाली पड़े पद समाप्त होंगे। राज्य सरकार ने पंचम राज्य वित्त आयोग की इस सिफारिश स्वीकार कर लिया है। यह खुलासा आयोग की सिफारिशों पर विधानसभा के पटल पर बुधवार को रखी गई कार्यवाही रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट) से हुआ।

पदों को समाप्त करने की आयोग की सिफारिश पर कार्मिक विभाग को कार्रवाई करने के लिए कहा है। रिपोर्ट के अनुसार, खर्च पर नियंत्रण के लिए सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सिफारिश भी मानी गई है। आयोग ने 2021-26 के लिए सरकार को 43 महत्वपूर्ण सिफारिशें सौंपी थीं। इन सिफारिशों पर सरकार ने कार्यवाही रिपोर्ट सदन पटल पर रखी।

राज्य के पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय की अध्यक्षता में गठित पंचम राज्य वित्त आयोग में तत्कालीन अपर सचिव वित्त भूपेश चंद्र तिवारी सदस्य सचिव थे और डॉ.एमसी जोशी व पूर्व आईएएस सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य बनाए गए थे। आयोग ने राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थीं।

बुधवार को सदन पटल पर उसकी रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने खर्च कम करने के लिए विभागों के सही आकार तय करने और समान कार्यों वाले विभागों का विलय करने की सिफारिश की। ऐसे कर्मचारी, जिन्हें कहीं समायोजित नहीं किया जा सकता है, आयोग ने उनके लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार करने की सलाह दी।

11 प्रतिशत हस्तांतरण की सिफारिश, 10.50 प्रतिशत मंजूर
आयोग ने सिफारिश की कि जहां उपयोगिता नहीं रह गई है, वहां चरणबद्ध ढंग से सब्सिडी समाप्त की जानी चाहिए। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार किया है। रिपोर्ट में राज्य सरकारी की 90 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली सहकारी चीनी मिलों के निजीकरण, उन्हें पीपीपी मोड पर चलाने व इथेनॉल प्लांट बदलने की सिफारिश का उल्लेख है। आयोग का मानना है कि बिजली क्षेत्र में सब्सिडी को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए।

11 प्रतिशत हस्तांतरण की सिफारिश, 10.50 प्रतिशत मंजूर
राज्य वित्त आयोग ने कोविड महामारी के कार बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए अपने राजस्व (जीएसटी मुआवजे सहित) के 11 प्रतिशत हस्तांतरण की सिफारिश की। इसे शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण निकायों के बीच 60 व 40 के अनुपात में विभाजित किया गया। सरकार ने 10.50 प्रतिशत धनराशि ही रखे जाने को ही मंजूरी दी।

किस निकाय के लिए कितना अंश
राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर किस शहरी और ग्रामीण निकाय को कितना प्रतिशत अंश मिलेगा, यह भी निर्धारित किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों में नगर निगमों के लिए 40 प्रतिशत, नगर पालिका के लिए 47 प्रतिशत और नगर पंचायतों के लिए 13 प्रतिशत की सिफारिश की गई है। ग्रामीण निकायों में जिला पंचायतों के 37.5 प्रतिशत क्षेत्र पंचायतों के लिए 17.5 प्रतिशत और ग्राम पंचायतों के लिए 45 प्रतिशत अंश तय हुआ है।

नए निकायों के लिए अनुदान
आयोग के अधिनिर्णय की अवधि में नव सृजित नगर पालिका व नगर पंचायतों को 1.25 करोड़ रुपये और शेष वर्षों के लिए एक करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। आयोग ने शेष वर्षों के लिए 75 लाख रुपये की सिफारिश की, जिसे सरकार ने बढ़ाया। नई, स्टाफ कार व जीप अनुदान से नहीं खरीदी जाएंगी।

बदरी, केदार और गंगोत्री निकायों को दो करोड़

आयोग की सिफारिश में संशोधन करते हुए सरकार ने बदरीनाथ नगर पालिका को एक करोड़ के स्थान पर दो करोड़ और केदारनाथ व गंगोत्री निकाय के लिए पचास लाख की जगह दो करोड़ देने को स्वीकृति दी।

शैक्षिक संस्थानों में खर्च की जांच होगी

आयोग का मानना है कि स्कूलों, कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण व पॉलिटेक्निक व अन्य शैक्षिक संस्थानों में बड़े खर्च की जांच की जानी चाहिए। जिन संस्थानों में बुनियादी ढांचा न करे बराबर हैं, छात्र शिक्षक अनुपात कम है, उन्हें बंद करना चाहिए। पड़ोसी क्षेत्र के संस्थानों में इन्हें मिला देना चाहिए। आयोग की इस सिफारिश को भी सरकार ने मान लिया है।

ये महत्वपूर्ण सिफारिशें भी कीं
कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का खर्च कम करने के लिए विभागों का पुनर्गठन।
नगरपालिका क्षेत्र में बिजली की खपत पर एक अधिबार या उपकर लगे, इससे बिजली बिलों का भुगतान हो।
विस्तृत सर्वेक्षण के बाद जीआईसी आधारित मास्टर प्लान तैयार हो, इसके लिए 15 करोड़ अनुदान दिया जाए।
400 करोड़ की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना में राज्य के हिस्से की 180 करोड़ के अनुदान की सिफारिश।
भूमिगत कचरा बिन स्थापित करने के लिए 20 करोड़ रुपये की सिफारिश की।
शहरी निकायों में देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में विद्युत शवदाह गृह बनें, 100 करोड़ के संयुक्त अनुदान की सिफारिश।
प्रदेश के ग्रामीण निकायों में 20 करोड़ रुपये का संयुक्त अनुदान दिया जाए।
ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाना होगा। स्वैच्छिक, समेकित, प्रसंस्करण उद्योग लिंकेज के साथ अनुबंध खेती व तकनीकी निवेश की समीक्षा होनी चाहिए।
कृषि, बागवानी अनुसंसाधन, प्रसंस्करण, उत्पादन, विपणन में यदि गंभीर अड़चने हैं, तो संस्थागत संरचना और रणनीति में बदलाव किए जाएं।
बैंकाक की तर्ज पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान आवश्यक है।
पर्यटन विकास योजना पर नए सिरे से विचार कर भविष्य की योजनाओं और रणनीतियों को बदली हुईं परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करना होगा।
शहरी स्थानीय निकायों के लिए वैल्यू कैप्चर फाइनेंस को राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत बनाया जा सकता है। विकास प्राधिकरण बेहतरी शुल्क, विकास शुल्क लागू कर सकते हैं।
आयोग ने पूर्ववर्तीय आयोग की तर्ज पर जिला पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को संपत्ति एवं विभव कर को व्यवसाय कर के रूप में लगाने की सिफारिश की है।
ग्राम पंचायतों के कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी को दूर किया जाना चाहिए।
शहरी स्थानीय निकायों के भीतर एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या प्रकोष्ठ बनें, जिसमें विशिष्ट तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता वाले कर्मचारी हों।
शहरीकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और स्थानीय परिस्थितियों व विभिन्न हितधारकों के लिए उपयुक्त व उचित समाधान के उपाय सुझाने के लिए शहरी विकास संस्थान की स्थापना होनी चाहिए।
शहरी विकास निदेशालय को भी मजबूत किया जाना चाहिए।