बिजनौर, यूरोप की अग्रणी फ़र्टिलिटी चेन मेडिकवर फ़र्टिलिटी अब बिजनौर में भी निःसंतान दंपतियों के लिए अपनी सेवाएँ देने जा रही है। मेडिकवर फर्टिलिटी भारत सहित 13 देशों में उपस्थित है। बिजनौर में, मेडिकवर फर्टिलिटी, गायत्री नर्सिंग होम के साथ मिलकर कार्य करेगा जिस से न केवल बिजनौर बल्कि आसपास के स्थानों में भी निःसंतान दंपतियों को अत्याधुनिक उपचार का लाभ होगा।
मेडिकवर फर्टिलिटी क्लिनिक का उद्घाटन श्री मनमोहन शर्मा (प्रबंध निदेशक- मेडिकवर फर्टिलिटी), डॉ लवी संधु (आईवीएफ विशेषज्ञ – मेडिकवर फर्टिलिटी), डॉ निखिल सिंह (प्रबंध निदेशक- गायत्री नर्सिंग होम) और डॉ सोनल सिंह (प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ- गायत्री नर्सिंग होम) की उपस्थिति में, गायत्री नर्सिंग होम`, सिविल लाइन्स, बिजनौर में 2, अप्रैल 2022, को किया गया।
गायत्री नर्सिंग होम बिजनौर का प्रमुख अस्पताल है। क्लिनिक बिजनौर में ही पुरुषों और महिलाओं के लिए सभी परामर्श और परीक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा। बिजनौर में संतान के इच्छुक माता-पिताओं की दिल्ली में भी मेडिकवर की विश्व स्तरीय तकनीक, उच्च प्रशिक्षित डॉक्टर और आईवीएफ प्रयोगशालाओं तक पहुंच होगी। मेडिकवर फर्टिलिटी भारत में पहले से ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में उपस्थित हैं।
श्री मनमोहन शर्मा (प्रबंध निदेशक, मेडिकवर फर्टिलिटी) ने कहा कि भारत में 6 में से 1 दम्पति अपनी प्रजनन आयु में प्रजनन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और यदि वे समय पर विशेषज्ञों से संपर्क करते हैं, तो उनके लिए गर्भधारण करना बहुत आसान है। मेडिकवर इस क्षेत्र में प्रजनन क्षमता के बारे में पूरे भारत में जागरूकता लाने पर काम कर रहा है जिस से की विश्वस्तरीय इलाज एवं सुविधाएँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित न रहें। जागरूकता लाने के लिए मेडिकवर विभिन्न इलाक़ों में समय समय पर निशुल्क परामर्श और जाँच के कैम्प भी आयोजित करेगा।
डॉ. लवी सिंधु (आईवीएफ विशेषज्ञ – मेडिकवर फर्टिलिटी), ने भी निसंतान दंपतियों को अनुकूलित उन्नत प्रजनन उपचार का विकल्प देने के अपने दृष्टिकोण का उल्लेख किया। इसके अलावा, मरीजों को ब्याज मुक्त किश्तों में इलाज के खर्च का भुगतान करने का विकल्प भी मिल सकता है। 26 वर्षों से मेडिकवर फर्टिलिटी दंपतियों को संतान-सुख प्रदान करने में सक्षम रही है।
मेडिकवर फर्टिलिटी अपनी उच्च सफ़तला दर एवं पारदर्शिता के लिए जाना जाता है और इसी कारण से दुनिया भर में हर 3 घंटे में एक मेडिकवर शिशु का जन्म होता है।
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निःसंतान दंपतियों को मिलेगा संतान-सुख पाने का अवसर
श्रीलंका में बदतर हुए हालात, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी का किया ऐलान
कोलंबो: श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है. जिससे सिक्योरिटी फोर्सेज़ को फौरी तौर पर संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का व्यापक अधिकार मिल गया है.
राजपक्षे ने राजधानी में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के इकट्ठा होने के बाद सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा करते हुए “असाधारण राजपत्र” जारी किया है और उनमें से कई ने “आर्थिक नीतियों के खराब प्रबंधन के लिए सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोलने की कोशिश की, जिसने देश में गड़बड़ी पैदा की है. ” राष्ट्रपति ने कहा कि उनका मानना है कि “श्रीलंका में सार्वजनिक आपातकाल” था, जिसके लिए सख्त कानूनों को लागू करना जरूरी था. एक बयान में कहा गया है, “देश में मौजूदा हालात और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा और समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव को देखते हुए गजट जारी किया गया है।”
(इनपुट- आईएएनएस)
सीएम चंपावत पहुँचे, जन संवाद कार्यक्रम में किया प्रतिभाग, छात्र छात्राओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का किया निरीक्षण
चंपावत, दो दिवसीय चंपावत दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को टनकपुर के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया एवं कॉलेज का निरीक्षण किया। साथ ही लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, क्लासरूम एवं छात्र छात्राओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का निरीक्षण किया।
जन संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री धामी ने विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को सुना एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास एवं सबका प्रयास के सिद्धांत पर कार्य करती आई है एवं करेगी। इसी सिद्धांत पर कार्य करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में गरीब जनता को मुफ्त अनाज दिया एवं इस योजना को राज्य में सितंबर माह तक बढ़ा दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा की टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर कार्य करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा इसके सर्वे के लिए 29 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। गरीबों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने पर कार्य कर रही है ।
उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर राज्य को देश का प्रत्येक क्षेत्र में नंबर वन राज्य बनाया जाएगा। पर्यटन को विकसित किया जाएगा। पर्यटकों को राज्य के प्रति आकर्षित करने के लिए पर्यटन का विकास किया जा रहा है ।
मुख्यमंत्री ने कहा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उन्हें जनता की सेवा करने का पुनः मौका मिला है। हमारे वादे के अनुसार हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही उत्तराखंड में लागू करेंगे। हमारी सरकार आने वाले समय में गरीब परिवारों हेतु 1 वर्ष में 3 मुफ्त सिलेंडर देने पर कार्य करेगी। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन किया इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं। किच्छा में एम्स की शाखा खुले जाने से आसपास की जनता को इलाज में आने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी सरकार सड़कों के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में वृद्घावस्था पेशन योजना पर बड़ा फैसला लेते हुए अब पति-पत्नी दोनों को वृद्घावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया हैं। योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है। साथ ही सरकार ने पर्यावरण मित्रों का एक दिन का मानदेय बड़ाकर 500 रुपए कर दिया है।
इस दौरान उनके साथ विधायक श्री कैलाश गहतोड़ी, नगर अध्यक्ष विपिन कुमार, डीआईजी नीलेश आनंद भरणे, डीएम विनीत तोमर, एसपी देवेन्द्र पींचा, निदेशक इंजीनियरिंग कॉलेज अमित अग्रवाल, जिलाध्यक्ष दीपक पाठक समेत अन्य मौजूद रहे।
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भरना पड़ेगा 10 हजार रुपये का भारी भरकम जुर्माना
देश की राष्ट्रीय राजधानी में यातायात के लिये नये ट्रैफिक नियम लागू कर दिये गये हैं. इन नियमों के तहत अब बड़े वाहनों जैसे बसों और माल ढुलाई करने वालों को एक तय लेन में चलना होगा. फिलहाल 15 दिनों के लिये इस श्रेणी में यह नियम अनिवार्य होगा. इसके बाद सभी वाहनों के लिये यह नियम लागू कर दिया जाएगा.
जहां डीटीसी क्लस्टर बसें स्टॉप के अंदर ही रुकेंगी. नियमों की अनदेखी करने पर बसों के चालकों पर यह कार्रवाई होगी. परिवहन विभाग की इंफोर्समेंट टीम, डीटीसी और क्लस्टर और ट्रैफिक पुलिस की 50 टीमें लेन ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिये सड़कों पर रहेंगी.
पहले चरण में बसों पर लगेगी लगाम
पहले चरण में बसों को खास तवज्जो दी जाएगी ताकि लेन में चलने वाले वाहनों से आवाजाही की सुविधा को सुलब बनाया जा सके. हालांकि लेन ड्राइविंग पर लागू होने वाली सख्ती के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बन सकती है.
वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बसों की सहूलियत के लिये ही लेन और बॉक्स बनाये गये हैं इसलिए बसों को उसी लेन में चलना होगा. इस दौरान बसों के लिये तय लेन में यदि कोई दूसरा वाहन खड़ा किया जाता है तो उसको क्रेन से खींच लिया जाएगा ताकि ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं आए.
पहली बार नियम तोड़ने पर 10 हजार का जुर्माना
वहीं यदि कोई व्यक्ति पहली बार नियम तोड़ता है पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. बार-बार नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस और परमिट रद्द किया जा सकता है. बसों के लिये दिल्ली की सभी सड़कों पर इसे पहले चरण में लागू किये जाने की खबर है.
इन नियमों के लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि अगर कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है तो उसे पहली बार अपराध करने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. दूसरी बार बस चालक के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा. फिर तीसरे और चौथी बार ऐसा करने पर सजा का भी प्रावधान है.
कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 250 रुपये का इजाफा
नईदिल्ली । सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं करते हुए दूसरी और गेम खेला है। आज गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा कर आम जनता को महंगाई का झटका दिया है। 1 अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर के दामों में एक साथ 250 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने यह बढ़ोतरी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में की है। इसका असर भी अब देश में बढ़ती महंगाई पर दिखाई देने वाला है।
हालांकि, रसोई गैस सिलेंडर पर फिलहाल तेल कंपनियों ने कोई दाम नहीं बढ़ाए हैं क्योंकि, कंपनियों ने 10 दिन पहले ही घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के दामों 50 रुपये का इजाफा किया था। जिसके चलते अभी तो करोड़ो गैस उपभोक्ता इस झटके से बच गए हैं लेकिन कब तक बचे रहेंगे।
दिल्ली-कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमते दाम 250 रुपये बढ़ जाने के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम का सिलेंडर अब 2,253 रुपये का हो गया है। जबकि, बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर 949.50 रुपये में मिल रहा है।
मुंबई-आर्थिक राजधानी मुंबई में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1,955 रुपये से बढक़र 2,205 रुपये हो गई है।
कोलकाता-यहां 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर अब 2,351 रुपये का हो गया है।
चेन्नई-राज्य में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2,406 रुपये हो गई है। लगातार बढ़ते दामों की वजह से अब घर के बाहर खाना और भी महंगा होने वाला है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, लगाया 50 हजार का जुर्माना
देहरादून, 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए बीस साल कठोर करावास की सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें 30 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटना को लेकर 17 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पीड़िता की माता ने पटेलनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी के साथ घर के सामने किराये के कमरे में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने जान से मारने की धमकी देते हुए कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता गर्भवती हो गई तो इसके बाद उसने डरते हुए परिजनों को इस बारे में बताया।
पुलिस ने रिसु निवासी पूरन, पीलीभीत, यूपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। मामला दर्ज होने से पहले आरोपी फरार हो गया। जांच में पता लगा कि आरोपी ने नौ और दस फरवरी 2019 के बीच पीड़िता से पहली बार दुष्कर्म किया था। इस दौरान उसके माता-पिता घर में नहीं थे और वह बेहोश भी हो गई थी। आरोप था कि केस दर्ज होने के दस दिन बार आरोपी ने फोन पर दबाव बनाकर पीड़िता को घर से गहने लेकर बुला लिया। पीड़िता डर के मारे चली गई।
इसके बाद उसने गहने बेच दिए। इस बीच पीड़िता को बरामद कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच कर नियत समय में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने गुरुवार को करीब 21 वर्षीय रिसु को बीस साल कठोर करावास की सजा सुनाते हुए अलग-अलग धाराओं में कुल 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि पीड़िता के बयान और उसकी मेडिकल रिपोर्ट दोषी को सजा दिलाने में अहम रही।
अनियंत्रित कटान के कारण यमुनोत्री हाईवे में दो अप्रैल से 12 अप्रैल तक आवाजाही रहेगी बंद
उत्तरकाशी, उत्तराखंड़ में मुख्य मार्गो के चोड़ी करण का कार्य जारी है, लेकिन इन सब के बीच यमुनोत्री हाईवे पर चौड़ीकरण कार्य में मानकों को ताक पर रखकर अनियंत्रित पहाड़ कटान किया जा रहा। इसके चलते यहां चारधाम यात्रा की राह में कई परेशानियां खड़ी हो रही हैं। पहले यहां कई जगहों पर डेंजर जोन नासूर बने हुए थे, वहीं अब यहां एक और नया डेंजर जोन विकसित होने की आशंका जताई जा रही है। जिसके चलते यहां यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है। अनियंत्रित पहाड़ कटान से बढ़े खतरे के चलते यमुनोत्री हाईवे पर दो अप्रैल से 12 अप्रैल तक आवाजाही बंद कर दी गई है। यमुनोत्री हाईवे पर चौड़ीकरण कार्य के कारण मानकों को ताक में रखकर अनियंत्रित पहाड़ कटान किया जा रहा है। चारधाम यात्रा के लिए किसाला खनेडा गांव की तलहटी पर डेंजर जोन विकसित होने की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए यमुनोत्री हाईवे पर कल 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आवाजाही बंद रहेगी।
यमुनोत्री हाईवे पर पौलगाँव से पालीगाड़ तक ऑलवेदर सड़क परियोजना के तहत चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके कारण यमुनोत्री हाईवे पर किसाला व खनेडा गांव की तलहटी पर अनियंत्रित पहाड़ कटान से हाईवे के ऊपरी हिस्से में चटटान खिसकने से खतरा बढ़ गया है, एसडीएम शालिनी नेगी ने राज्यहित जनहित में अधिकार का प्रयोग करते हुए एनएच व निर्माण एजेंसी को तेजी लाने को भी आदेशित किया है। नवनिर्वाचित यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने भी चारधाम यात्रा के लिए चुनौती बन रहे किसाला खनेडा गांव की तलहटी पर हो रहे चौड़ीकरण के कार्य व उसमें हो रही लापरवाही पर अपनी नाराजगी जताई थी।
प्रदेश में चारधाम यात्रा में चलेंगी सीएनजी और ई-बसें : परिवहन मंत्री चंदनराम दास
देहरादून, प्रदेश की चारधाम यात्रा में इस बार सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें भी संचालित की जाएंगी। प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि परिवहन महकमा चारधाम यात्रा को सुलभ बनाए।
विधानसभा स्थित कक्ष में गुरुवार को आयोजित बैठक में परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त, निगम की एमडी सहित तमाम अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मंत्री चंदनराम दास ने सबसे पहली प्राथमिकता चारधाम यात्रा का सुलभ संचालन बताई।उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में इस बार सीएनजी और ई-बसें भी संचालित की जाएं, ताकि लोगों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा का लाभ मिल सके।
उन्होंने परिवहन निगम के लिए अलग से योजना बनाने को कहा है। निगम वर्तमान में 100 करोड़ के घाटे में बताया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि परिवहन निगम की आय बढ़ाने के लिए वह जल्द ही यूनियनों और अधिकारियों के साथ अलग से बैठक करेंगे। हर हाल में निगम को घाटे से उबारना है। उन्होंने कहा कि निगम कर्मचारियों का अब फरवरी का वेतन बकाया है जो जल्द जारी होगा। उन्होंने अधिकारियों को 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित कर उस हिसाब से काम करने के निर्देश दिए।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की मुहिम रंग लाई, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लाक प्रमुख को भी मिलेगा सी.आर. लिखने का अधिकार
‘अन्य राज्यों में अधिकारियों की सी.आर. लिखने के मामलों के अध्ययन को कमेटी गठित करने का आदेश’
देहरादून, प्रदेश कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की लंबे समय से शासन में सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाने की मुहिम रंग लाने लगी है। उनके कहने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए मुख्य सचिव को एक कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिये हैं।
प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, पंचायतीराज, संस्कृति, धर्मस्व, ग्रामीण निर्माण, जलागम प्रबंधन एवं भारत नेपाल उत्तराखण्ड नदी परियोजनाऐं मंत्री सतपाल महाराज लंबे समय से शासन में सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाने के साथ साथ राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष को जिलाधिकारी और ब्लॉक प्रमुख को बीडीओ की एसीआर लिखने का अधिकार दिये जाने की पैरवी करते आ रहे हैं। गुरूवार को चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर हुई बैठक के अंत में उन्होने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत कराते हुए बताया कि पूर्व में भी इस प्रकार की व्यवस्था रही है।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विशेष आग्रह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्य सचिव को आदेशित करते हुए कहा कि इस संबंध में तत्काल एक कमेटी बनाकर इस बात का अध्ययन किया जाए कि कौन-कौन से राज्यों में मंत्रियों को सचिवों की सी.आर.लिखने का अधिकार है।
श्री महाराज ने कहा कि राज्य में हर स्तर पर जनप्रतिनिधियों को मजबूत किया जाएगा। उन्होने कहा कि कई बार अधिकारी जनता के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। लिहाजा निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अधिकारियों की लापरवाह कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाने के लिए अधिकार दिए जाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ताकि कोई भी अधिकारी विकास कार्यों में लापरवाही न कर सके।
डीजीपी उत्तराखंड़ की पहल से ड्यूटी में लगे गनर और शैडो को मिली बड़ी राहत
देहरादून, डीजीपी उत्तराखंड़ अशोक कुमार ने सार्थक पहल करते हुए पुलिस गनर और शैडो
के नए शुरुआत की है। जिसके अन्तर्गत अब वीआईपी ड्यूटी में लगे गनर ओर शैडो को इस पहल से बहुत राहत मिलने जा रही है।
इस पहल में गनर ओर शैडो छुट्टी जाने से पहलेड अपना हथियार नजदीकी थाने या पुलिस लाइन में जमा करा सकता है।
इससे पहले जब गनर और शैडो छुट्टी जाते थे तो उन्हें अपना हथियार नियुक्ति वाले थाने में ही जमा कराना पड़ता था।
गौरतलब हो कि इससे पहले डीजीपी अशोक कुमार ने व्हाट्स एप से छुट्टी अर्जी को मान्यता दी थी। जिसके सुरक्षा श्रेणी से संरक्षित महानुभाव के एक जनपद से अन्य जनपद में भ्रमण कार्यक्रम के दौरान यदि उनकी सुरक्षा में नियुक्त शैडो/गनर को इमरजेंसी में अवकाश चाहिए, तो वह अपने नियुक्ति जनपद को व्हाट्सएप पर छुट्टी का आवेदन पत्र भेजकर अवकाश स्वीकृत करा सकते हैं। अवकाश पर जाने से पहले शैडो/गनर को शस्त्र जमा करने अपने नियुक्ति जनपद भी नहीं जाना होगा। वह नजदीकी थाने या पुलिस लाइन में शस्त्र जमा करके अवकाश पर जा सकेंगे।
फास्ट फूड वैन में रखे सिलेंडर में धमाका, आग लगने से दो घायल
(मुन्ना अंसारी)
हल्द्वानी, हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हल्द्वानी स्थित ठंडी सड़क पर एक छोटे हाथी में बने फास्ट फ़ूड सेंटर की गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिसमें गाड़ी में बैठे सेंटर मालिक व कारीगर आग में झुलस गए हैं, जिनको उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया ।
वही मौके पर पहुँचे भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल से मिली जानकारी के अनुसार हल्द्वानी स्थित ठंडी सड़क पर आज शाम एक छोटा हाथी में बने फास्ट फूड सेंटर में अचानक आग लग गई, जिसमें सेंटर मालिक मनीष सोनकर पुत्र स्वर्गीय धर्मेंद्र सोनकर निवासी गांधी नगर वार्ड नम्बर 27 घायल हो गये है ।
वहीं सेंटर मालिक अपने आप को बचाने के लिए पास में ही बनी नहर में कूद गया । फिलहाल आग लगने का कारण छोटा हाथी में रखे सिलेंडर का ब्लास्ट होना बताया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि आज शाम ही छोटा हाथी में बने फास्ट फूड सेंटर का शुभारंभ हो रहा था तभी अचानक यह घटना घटित हो गई ।
अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की कार्यवाही,12 दुकानदारों का सामान किया जब्त
(मुन्ना अंसारी) लालकुआँ, नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में बुधवार को मुख्य बाजार क्षेत्र में नगर पंचायत की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया ।
इस दौरान सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के साथ ही अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के सामान को भी जब्त कर उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया है। अभियान के दौरान दुकानदारों व टीम के बीच कर्मचारियों के बीच तीखीं नोकझोंक हुई लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी से अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चला ।
इस दौरान नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी पूजा टम्टा ने बताया कि शासन के निर्देश पर लालकुआँ नगर पंचायत क्षेत्र में पॉलिथीन सफाई एवं अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत आज शहर में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया जिसमें सड़क पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे 12 दुकानदारों का सामान जब्त किया गया है उन्होंने दुकानदारों पर जुर्माना लगाते हुए चेतावनी दी कि भविष्य में उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नही जाएगा और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ।
लालकुआँ से रामपुर रेलखंड विद्युतीकरण कार्य का सीआरएस और डीआरएम ने किया निरीक्षण
(मुन्ना अंसारी) लालकुआँ, रामपुर-लालकुआँ रेलखंड के विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने के बाद रेल संरक्षा आयुक्त मोहम्मद लतीफ खाँन ने रामपुर से लालकुआँ तक रेलवे स्टेशन के बीच पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशनों का बारीकी से निरीक्षण किया जिसके बाद लालकुआँ से रामपुर 66 किमी ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया गया।
इस दौरान डिप्टी सीआरएस विनय शर्मा ने कहा कि लालकुआं रेलवे विद्युतीकरण सर्वे का कार्य उनके द्वारा ही वर्ष 2017-18 में किया गया था जिसे इलाहाबाद मंडल ने पारित किया था जो कि आज धरातल पर उतर चुका है और हम सबके सामने हैं और आज लालकुआं से रामपुर तक विद्युत रेलवे स्पीड परीक्षण किया जा रहा है ।
वही पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मण्डल के डीआरएम आशुतोष पंत ने कहा कि अभी निरीक्षण और स्पीड ट्रायल किया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी सब कुछ ठीक-ठाक रहने के बाद पैसेंजर ट्रेनों का भी संचालन किया जायेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 8 घण्टे तक कि विद्युत कटौती बेहाल हुई जनता
(आशा रावत)
हरिद्वार(रुड़की), गर्मी की शुरुआती दौर से पहले ही बिजली कटौती से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ने लगी है, खासकर किसानों को गन्ने की बुआई में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 8 घण्टे तक कि विद्युत कटौती की जा रही है। विद्युत विभाग की मनमानी से परेशान ग्रामीण व किसानों ने जल्द विद्युत सप्लाई ठीक किये जायें की चेतावनी दी है। वही कांग्रेस भी विद्युत विभाग पर ग्रामीणों का शोषण किये जाने का आरोप लगा रहे है। किसानों को खेतों में सिंचाई करने के लिए भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत सप्लाई न मिलने से खेतों में सिंचाई नही हो पा रही है। देहात क्षेत्रों में अधिकतर बिजली कटौती की जा रही है। साथ ही हाई स्कूल और इंटर मीडिएट की परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी है, वहीं विद्युत विभाग के एसडीओ अक्षय कपिल ने बताया कि पूरे उत्तराखंड में ही इस समय बिजली का संकट है अधिक लोड पड़ने के कारण रोस्टिंग की जा रही है जो बिजली का लोड अप्रैल माह के अंत मे पड़ना शुरू होता था वो अब मार्च के अंत में ही शुरू हो गया | जिस कारण विद्युत सप्लाई में दिक्कत आरही है जल्द ही विभाग इस समस्या का समाधान करने में जुटी हुई है, और जल्द ही लोगों को रोस्टिंग से छुटकारा मिल सकेगा।