रुद्रप्रयाग, जिलाधिकारी मनुज गोयल ने क्लेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना की समीक्षा बैठक ली। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी जिला योजना के बजट से पात्र व्यक्तियों को समय से योजनाओं का लाभ मिल सकें, इसके लिए विभाग फील्ड कार्मिकों से समय से पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण कराए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों के पूर्ण होते ही सम्बन्धित का भुगतान ससमय किया जाय। किसी को भी अनावश्यक भुगतान के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े।
जिला योजना के अन्तर्गत संचालित विकास कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए 15 मार्च तक निर्माण कार्यो को गुणवत्ता के साथ पूरा करते हुए शतप्रतिशत धनराशि व्यय करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
जिलाधिकारी ने लोनिवि, आरडब्लूडी, लघु सिंचाई, सिचाई सहित सभी निर्माणदायी संस्थाओं को जिला योजना के अन्तर्गत संचालित निर्माण कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि जो योजनाए पूर्ण हो चुकी है उनकी शीघ्र यूसी, एमबी तथा फोटो सहित पूरी आख्या उपलब्ध करें और हर हाल में 15 मार्च तक सभी कार्यो को पूर्ण करते हुए अवमुक्त धनराशि को शतप्रतिश व्यय करना सुनिश्चित करें। वही कृषि, उद्यान, उद्योग, रेशम, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य विभागों को स्वरोजगार योजनाओं के तहत चिन्हित लाभार्थियों को शीघ्र लाभान्वित करने के निर्देश दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन विभागों को वित्तीय प्रगति के साथ निमार्ण कार्यो का भौतिक सत्यापन भी करने को कहा।
बैठक में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ने शशिकांत गिरि बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला योजना के अंतर्गत 38 करोड़ 71 लाख रुपये के सापेक्ष विभागों द्वारा वर्तमान तक 75.73 प्रतिशत धनराशि व्यय कर ली गई है। लोनिवि को अवमुक्त 586 लाख के सापेक्ष 63.47 प्रतिशत, उरेडा ने 97.26 प्रतिशत, पेयजल ने 80.49 प्रतिशत, जल संस्थान ने 87.15 प्रतिशत, वन विभाग ने 69.85 प्रतिशत, कृषि ने 96 प्रतिशत, उद्यान ने 86 प्रतिशत, पशुपालन ने 75 प्रतिशत, युवा कल्याण ने 86 प्रतिशत, स्वास्थ्य ने 97 प्रतिशत धनराशि व्यक्त की गई।
समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भरत चन्द्र भट्ट, ,जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, जिला अर्थ एवम संख्या अधिकारी शशिकांत गिरि, सीवीओ डॉ रमेश सिंह नितवाल, जिला उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह, जल संस्थान, लोनिवि, शिक्षा, पर्यटन, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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