देहरादून, सेवानिवृत्त राजकीय अधिकारियों ने कोलकता में चिकित्सक बेटी तथा दून के आईएसबीटी मे नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने हेतु कठोर कार्रवाई की मांग की।
गवर्नमेंट पैंशनर्स वेलफेयर संगठन की ओर से आयोजित बैठक में गैंगरेप की बढ़ती घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए ऐसे मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बलात्कारियों को फांसी तक पहुंचाने की मांग की।
ओमवीर सिंह की अध्यक्षता में हुए बैठक में पैशनर्स का कहना था की 30 जून व 31दिसम्बर को सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ राज्य में अभी तक नही मिला है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को यह लाभ पहले ही दे दिया है। वक्ताओं का यह भी कहना था कि सेवानिवृत्ति के बाद 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही पैंशन में बीस प्रतिशत बढ़ोतरी की जाती है। इस नीति में अब क्रम से 65.70. 75.80 वर्ष पूरे होने पर हर पांच वर्ष के अन्तराल पर 5 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी की जाय। हिमाचल प्रदेश मे सरकार द्वारा ऐसा आदेश पूर्व मे ही जारी कर दिया गया है।
गोल्डन कार्ड, योजना के अन्तर्गत ओपीडी को कैशलेस किये जाने सहित इसमे राज्य के सभी प्राइवेट हास्पिटल को भी सम्बद्ध किये जाने पर सभी पैशनरस ने पुरजोर मांग की।बैठक मे सुशील त्यागी के राज्य की कमयुटेशन पॉलिसी मे बदलाव कर राशीकरण की वसूली 15 वर्ष से घटाकर 11.8 वर्ष कियेऋ जाने हेतु अन्तिम विकल्प के रूप मे उच्च न्यायालय जाने सम्बन्धी प्रस्ताव रखा।इसपर आम सहमति व्यक्त की गयी।
बैठक में संजय अग्रवाल, दिनेश जोशी, दिनेश सुनदरियाल, पीसी खंतवाल, ललित मोहन उनियाल, अनिल पैन्यूली, प्रमोद सैनी, राजकुमार अग्रवाल, डा. वीके रतूडी आदि शामिल थे।
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