केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को खुशखबरी, परिवार पेंशन से जुड़े नियमों में हुए अहम बदलाव

केंद्रीय मंंत्री जितेन्द्र सिंह ने सरकार कर्मचारी की मौत के बाद परिवार पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। उन्होंने इन बदलावों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी कर्मचारी के घर में अगर कोई दिव्यांग सदस्य है और उसके पास आजीविका चलाने के कोई साधन नहीं हे तो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद सरकार उसे जीवन भर पेंशन देगी। तमाम विचार-विमर्श के बाद मोदी सरकार ने इस मौजूदा व्यवस्था को बदल दिया है।

केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 (54/6) के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार की कुल आय कर्मचारी के अंतिम वेतन से ज्यादा है तो उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। वहीं अगर आश्रित परिवार की कुल आय कर्मचारी के अंतिम वेतन से 30 फीसदी से कम है तो मृतक आश्रितों को जीवन भर पेंशन पाने का अधिकार होगा। इसके अलावा दिव्यांग आश्रितों को नए नियमों के अनुसार जीवन भर पेंशन मिलेगी।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। विकलांग बचे लोगों के लिए पारिवारिक पेंशन पर, केंद्र सरकार ने सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पारिवारिक पेंशन देने के लिए एक मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर के बच्चे की योग्यता के लिए आय मानदंड को उदार बनाने के निर्देश जारी किए हैं, कार्मिक मंत्रालय ने कहा, विकलांगों को पारिवारिक पेंशन के लिए छूट दी जाती है क्योंकि उन्हें अधिक चिकित्सा देखभाल और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

सरकार का विचार है कि परिवार के पेंशन के लिए पात्रता वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आय मानदंड, परिवार के अन्य सदस्यों के मामले में लागू, विकलांगता से पीड़ित बच्चे / सहोदर के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, सरकार ने विकलांगता से पीड़ित एक बच्चे / भाई / बहन के संबंध में पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता के लिए आय मानदंड की समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि ऐसे बच्चों / भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता के लिए आय मानदंड राशि की राशि के साथ सराहनीय होगा। उनके मामले में हकदार परिवार पेंशन तदनुसार, पेंशन और पीडब्लू विभाग ने निर्देश / आदेश जारी किए हैं, जो एक मृतक केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी का बच्चा / भाई है, जो मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है, जीवन के लिए पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा, यदि उसकी / उसकी कुल आय, पारिवारिक पेंशन के अलावा, सामान्य दर पर हकदार पारिवारिक पेंशन से कम है यानी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन का 30% और साथ ही साथ महंगाई राहत स्वीकार्य है।

यह है पेंशन का मौजूदा नियम

CCS (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 (6) के अनुसार, एक मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित मृतक केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर का बच्चा / भाई, जीवन यापन के लिए पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है, यदि वह या वह एक विकलांगता को झेलना, जो उसे अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ बना देती है। वर्तमान में, परिवार का कोई सदस्य, जिसमें विकलांगता से पीड़ित बच्चे / सहोदर शामिल हैं, को अपनी आजीविका कमाने के लिए माना जाता है, यदि पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी आय न्यूनतम पारिवारिक पेंशन यानी 9000 से अधिक या उससे अधिक है। / – और महंगाई राहत के लिए स्वीकार्य है। एक बच्चे / भाई-बहन के मामले में, एक मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित, जो वर्तमान में पहले आय मानदंडों की पूर्ति नहीं होने के कारण पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति में नहीं है, परिवार पेंशन उसे / उसे दी जाएगी, यदि वह / वह नए आय मानदंड को पूरा करती है और सरकारी कर्मचारी या पेंशनर या पिछले परिवार के पेंशनभोगी की मृत्यु के समय पारिवारिक पेंशन देने की अन्य शर्तों को भी पूरा करती है। हालांकि, ऐसे मामलों में, वित्तीय लाभ, सरकारी कर्मचारी, पेंशनर या पिछले परिवार के पेंशनर की मृत्यु की तारीख से संभावित अवधि के लिए संभावित रूप से और कोई बकाया नहीं होगा, स्वीकार्य होगा।

वृद्धावस्था पेंशन योजना में नए प्रावधान

झारखंड में अब हर वृद्ध गरीब को पेंशन मिलेगा। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के असहाय के लिये मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में सभी को शामिल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में करीब तीन लाख 65 हजार अतिरिक्त वृद्धों को पेंशन देने की कार्ययोजना पर सरकार ने कार्य आरंभ कर दिया है। राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य पेंशन योजना अंतर्गत योग्य व्यक्तियों को के शत-प्रतिशत अनाच्छादन की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रीपरिषद की बैठक में दी गई। इस स्वीकृति के उपरांत राज्य के सात लाख 30 हजार वृद्धों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा।