सीएम धामी से मिले जी.ओ.सी उत्तराखंड सब एरिया मेजर जनरल

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को जी.ओ.सी उत्तराखंड सब एरिया मेजर जनरल संजीव खत्री ने भेंट की। उन्होंने जानकारी दी कि चंपावत में आर्मी कैंटीन का विस्तारीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा चंपावत में आर्मी कैंटीन के विस्तारीकरण से चंपावत एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के सेना से जुड़े लोगों और उनके परिवारजनों को काफी सुविधा मिलेगी। चंपावत क्षेत्र के पूर्व सैनिकों द्वारा चंपावत में कैंटीन की बेहतर सुविधा के लिए मुख्यमंत्री के चम्पावत भ्रमण के दौरान मांग की गई थी। चम्पावत में आर्मी कैंटीन के विस्तारीकरण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीओसी उत्तराखंड सब एरिया से चंपावत की इस समस्या के समाधान के लिए वार्ता की थी।

साल 2025 तक ड्रग्स फ्री होगा देवभूमि उत्तराखड, सीएम धामी ने तय किया लक्ष्य

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए मिशन मोड में काम किया जाए। इसके लिये सभी संबंधित विभाग मिलकर काम करें। मुख्यमंत्री सचिवालय में नार्को कॉर्डिनेशन (NCORD) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड को नशामुक्त करने के लिए सभी को जिम्मेदारी और समन्वय से कार्य करना है। वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य हासिल करना है। एक ओर जहां ड्रग्स सप्लायर्स पर कङा प्रहार करना है, वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवाओं को ड्रग्स की चपेट में आने से बचाना है। ड्रग्स सप्लाई की चेन को तोडने के लिए पुलिस विभाग मुखबिर तंत्र को और मजबूत करे। ड्रग्स नेटवर्क को तोडने के लिए पुलिस, आबकारी व ड्रग्स कंट्रोलर मिलकर काम करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स लेने वाले बच्चों और युवाओं की सही तरीके से काउंसलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। काॅलेजो में एडमिशन के समय विशेष काउंसिल की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स लेते हुए पकङे जाने वाले बच्चों के साथ अपराधियों की तरह बर्ताव न करके उनके पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाए। कालेजों में पेरेन्ट्स टीचर्स मीटिंग नियमित रूप से की जाएं। समाज कल्याण व अन्य विभाग युवाओं की जागरूकता पर फोकस करें। इसके लिये सोशल मीडिया व अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दो सरकारी नशामुक्ति केंद्र बनाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाए। सभी संबंधित विभागों को लेते हुए एंटी ड्रग्स टास्कफोर्स को एक्टिव किया जाए। निजी नशामुक्ति केंद्रों के लिए सख्त गाइडलाइन बनाकर उस पर फॉलोअप किया जाए।
मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूङी को ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिये। जिला स्तर पर डीएम भी लगातार माॅनिटरिंग करे।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूङी, डीजीपी अशोक कुमार, प्रमुख सचिव एल फैनई, सचिव शैलेश बगोली, राधिका झा, डॉ० पंकज कुमार पाण्डे, दीपेंद्र चौधरी, डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने ली फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की पहली बैठक, सैंपलिंग और टेस्टिंग पर दिया जोर

देहरादून। मुख्य सचिव एसएस संधू की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की प्रथम बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिय 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए सभी सम्बन्धित विभागों और हितधारकों को आपसी सहयोग के साथ कार्य करना होगा। मुख्य सचिव एसएस संधू ने सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने हेतु कड़े कदम उठाए जाएं। इसके लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है. उन्होंने सही, सुरक्षित और पोषक आहार हेतु अभियान में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया।
उन्होंने राज्य के छोटे-बड़े होटल एवं रेस्टोरेंट के हाइजीन सर्टिफिकेशन पर जोर देते हुए इसे अभियान के रूप में चलाए जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि होटल्स को भी हाइजीन रेटिंग प्राप्त करने एवं होटल के बाहर अथवा साइनबोर्ड में प्रदर्शित करने हेतु जागरूक किया जाए, साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जाए कि वे हाइजीन रेटिंग देखकर ही होटल रेस्टोरेंट में जाएं। इससे ‘क्लीन फूड सैफ फूड’ की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा संचालित ‘ईट राइट अभियान’ के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लोगों को सही भोजन और बेहतर भोजन के विषय में अवगत कराए जाने हेतु प्रयास किए जाएं। विडियोज एवं जिंगल्स के माध्यम से आमजन के साथ ही होटल, रेस्तरां आदि से सम्बन्धित लोगों को भी मौसमी, जैविक तरीके से उगाई गई साग-सब्जियों, तेल, नमक एवं चीनी के कम उपयोग वाले उत्पादों की बिक्री के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करते हुए होटल रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से लगातार प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल के डिस्पोजल और अन्यत्र प्रयोग पर विशेष ध्यान देते हुए इसका लगातार प्रचार प्रसार किया जाए। इसके लिए प्रत्येक होटल रेस्टोरेंट संचालक को खाद्य तेल को बार-बार प्रयोग करने से होने वाले खतरों से अवगत कराते हुए प्रयोग किए जा चुके खाद्य तेल के डिस्पोजल की उचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। बैठक के दौरान सचिव राधिका झा ने बताया गया कि प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का पुन: उपयोग (RUCO) के तहत मार्च 2022 तक 13,777 लीटर यूज्ड कुकिंग ऑयल एकत्र किया गया, जिससे आईआईपी देहरादून ने 7000 लीटर बायोडीजल और 6000 लीटर बायोजेट फ्यूल तैयार किया गया। सचिव राधिका झा ने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों में राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य कर रही है। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से राज्य शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है. वर्ष 2019-20 में राज्य की 17वीं रैंक थी, जो वर्ष 2020-21 में 14वीं हो गई. वर्ष 2021-22 में राज्य की रैंक 7वीं है। उन्होंने कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 28 ट्रेनिंग सेशन किए गए, जिसमें लगभग 2600 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया. साथ ही प्रवर्तन, निरीक्षण, नमूना अभियोजन और न्यायनिर्णयन की लगातार निगरानी की जा रही है।