उत्तराखंड वन विभाग में नए मुखिया के लिए कसरत हुई तेज : वरिष्ठता के आधार पर यह पीसीसीएफ हैं आगे

देहरादून, उत्तराखंड वन विभाग में नए मुखिया (हाॅफ) के लिए कसरत तेज हो गई है। 30 अप्रैल को विभागीय मुखिया विनोद सिंगल और विभागीय मुखिया के पद से हटाए गए राजीव भरतरी एक साथ रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उनके बाद राज्य में कई सीनियर आईएफएस पीसीसीएफ विभागीय मुखिया बनने की दौड़ में हैं। इनमें सीनियर पीसीसीएफ अनूप मालिक, पीसीसीएफ डॉ धनंजय मोहन, पीसीसीएफ विजय कुमार और पीसीसीएफ डॉ समीर सिन्हा भी इस दौड़ में हैं।

बताया जा रहा है कि राजीव भरतरी और विनोद सिंगल प्रकरण में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किरकिरी होने के बाद इस बार वरिष्ठता को दरकिनार रख पाना संभव नहीं है। इन दो अफसरों की लड़ाई से सरकार की काफी किरकिरी हुई थी और इसलिए सरकार इस चयन प्रक्रिया में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नए मुखिया की तैनाती समय पर करने के लिए सरकार इस पर मंथन करेगी और वरिष्ठता कामकाज सहित मानकों पर चयन होगा।

वहीं एक मई 2023 को डीपीसी होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार वाद विवाद में ना पढ़कर जल्द ही वरिष्ठता के आधार पर चयन कर सकती है। वरिष्ठता के आधार पर पीसीसीएफ अनूप मलिक सबसे आगे हैं। ऐसे में उत्तराखंड वन विभाग के नये मुखिया पीसीसीएफ अनूप मलिक के नाम पर मुहर लग सकती है।

जल संस्थान के अधिकृत अधिकारी के बैठक में उपस्थित ना होने पर मंत्री रेखा आर्या सख्त, जिलाधिकारी को दिए स्पष्टीकरण मांगने और वेतन रोकने के निर्देश

‘जिला योजना में करीब 64 करोड़ की धनराशि हुई अनुमोदित’

नैनीताल, प्रसार प्रशिक्षण केंद्र बागजाला, हल्द्वानी में जनपद की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई।बैठक से पूर्व सभागार में दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदनराम दास के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शान्ति की प्रार्थना की गई। बैठक में 64 करोड 98 लाख 14 हजार का परिव्यय जिला योजना समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया। जनपद के लिए अनुमोदित परिव्यय में से सामान्य के लिए 51 करोड 76 लाख 14 हजार, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए 12 करोड 47 लाख व अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए 75 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया। गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 51 करोड़ 51 लाख परिव्यय के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में 64 करोड 98 लाख 14 हजार का परिव्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 जिला योजना में 26 प्रतिशत की वृद्वि की गई है। बैठक में अधिशासी अभियंता जलसंस्थान रामनगर के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण के साथ ही वेतन रोकने के निर्देश प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने दिये।

उन्होंने कहा कि स्थानीय प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन करें साथ ही योजनाओं की मूल भावना को साकार रूप दिया जा सके इसके लिए जनप्रतिनिधियों व अधिकारी आपसी समन्वय से समाज हित में कार्य को पूर्ण करें। उन्होंने जलसंस्थान व जलनिगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जलजीवन मिशन के अर्न्तगत हर घर को नल व जल उपलब्ध कराने के साथ ही विद्यालय व आंगनबाडी को भी पेयजल से आच्छादित किया जाना है। सम्बन्धित अधिकारी इस कार्य का परीक्षण भी कर लें। उन्होंने कहा जिला योजना के अन्तर्गत जो नये कार्य के प्रस्ताव लिये जा रहे हैं उन्हें निर्धारित अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

बैठक में प्रभारी मंत्री ने अवगत कराया कि इस वर्ष जिला योजना की धनराशि में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।इस दौरान बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा कई समस्याएं उठाई गईं।हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश्य ने शहर में पेयजल के लीकेज की समस्या उठाई जिसपर प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को लीकेज की समस्या को जल्द दूर करने के निर्देश दिए।

बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई कि उरेडा द्वारा क्षेत्र में स्थापित सोलर लाईट पर कम्प्लेन नम्बर रहता है जिससे कि लाइट में खराबी आने पर सूचित किया जा सके किंतु अधिकतर नम्बर पर सम्पर्क नहीं हो पाता। इस सम्बंध में प्रभारी मंत्री ने परियोजना अधिकारी उरेडा को इस वर्ष स्थापित होने वाली लाइट में विभागीय नम्बर अंकित करने को कहा जिससे किसी भी प्रकार की खराबी आने पर आमजनमानस विभाग को सूचित कर सके जिससे विभाग अपने स्तर से सम्पर्क कर समस्या का निवारण कर सके।

वही बैठक में प्रभारी मंत्री ने जल संस्थान के अधिकृत अधिकारी के उपस्थित ना होने को लेकर जिलाधिकारी को स्पस्टीकरण मांगने और वेतन रोकने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिलायोजना की बैठक बार -बार नही होती है ऐसे में इस तरह की महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारी के उपस्थित नही होने से उनके कार्य करने की शैली पता चलती है।बैठक में जनपद प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जिला योजनान्तर्गत विभागों को समय पर बजट मिले और समय पर ही खर्च हो और योजनाओं का लाभ आमजन तक समय से पहुंचे। इस उद्देश्य से नियत समय पर आज यह बैठक कर योजनाओं का अनुमोदन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी प्रस्ताव जनोपयोगी वास्तविकता, व्यवहारिकता हों इसकी जिम्मेदारी जितनी अधिकारियों की है उतनी ही जनप्रतिनिधियों की भी है। सभी विभाग समय पर धनराशि का पूर्ण सदुपयोग कर व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।उन्होंने कहां की समय पर जिला योजना का अनुमोदन करने का मुख्य उद्देश्य और सरकार की मंशा है कि समय पर विभागों को बजट प्राप्त हो और और समय पर धनराशि व्यय हो ताकि जनता को योजना का उचित लाभ मिले।साथ ही कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, वार्ता कर उनसे प्रस्ताव प्राप्त कर ही प्रस्ताव बने है फिर भी अगर किसी योजना की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें परिवर्तित कर लिया जाए और 15 दिन में उनका अनुमोदन लेने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए।
इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत बेला तोलिया, विधायक डा0 मोहन सिंह बिष्ट, विधायक दीवान सिंह, विधायक सरिता आर्या,विधायक राम सिंह कैडा, विधायक सुमित हृदयेश, उपाध्यक्ष आन्नद सिह दरम्वाल, ब्लाक प्रमुख गीता बिष्ट,कमलेश कैडा, रेखा रावत,रूपा देवी,पुष्पा नेगी, रवि कन्याल, डा हरीश बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य मीना चिलवाल, भावना कमलेश, नरेन्द्र चौहान, कमलेश बिष्ट, दीपक मेलकानी, किशारी लाल, सदस्य सैफी रूबीना के साथ ही एसएसपी पंकज भटट, मुख्य विकास अधिकारी डा0 संदीप तिवारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 भागीरथी जोशी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा0 बीएस जंगपांगी, मुख्य उद्यान अधिकारी डा0 नरेन्द्र कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत,प्रोवेशन अधिकारी व्योमा जैन, अपर जिला संख्याधिकारी बीएस राणा, कमल मेहरा के साथ ही जिला पंचायत सदस्य व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

चंपावत को आदर्श जिला बनाए जाने हेतु सभी को मिलकर करना होगा कार्य : रेखा आर्या

चंपावत की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने ली जिला योजना की बैठक, जिला योजना में 54 करोड़ 1 लाख 87 हजार रुपये की धनराशि हुई अनुमोदित*

चंपावत, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज टनकपुर में जनपद चंपावत की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई।बैठक से पूर्व सभागार में दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदनराम दास के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शान्ति की प्रार्थना की गई।बैठक में जिला योजना चंपावत की वर्ष 2023-24 की कुल 54 करोड़ 1 लाख 87 हजार की जिला योजना के परिब्यय को अनुमोदित किया गया। चंपावत जिले को एक मॉडल जिले के रूप में विकसित किए जाने हेतु 2023-24 की जिला योजना अंतर्गत जिले में अनेक अभिनव कार्यों को किए जाने हेतु विभिन्न विभागों में अतिरिक्त धनराशि को अनुमोदित किया गया है जिसमें पशुपालन विभाग को जिले में गोट वैली विकसित करने, कृषि विभाग द्वारा किसानों की आय में वृद्धि हेतु उन्हें विभिन्न राज्यों में भेजकर कृषि संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण के साथ ही भ्रमण कराया जाएगा।

प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जिले के 10 गांव में वर्ष में किसानों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के सहयोग से कराए जाएंगे। जिले में मौन पालन को बढ़ाए जाने हेतु मौन बॉक्स वितरित किए जाएंगे साथ ही प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा पालीहाउस भी तैयार किए जाएंगे। जिले में सौर ऊर्जा को बढ़ाए जाने हेतु सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसी के साथ भेषज विभाग को जड़ी-बूटी विकास हेतु, मत्स्य विभाग को मत्स्य पालन को बढ़ावा दिए जाने हेतु विभागीय योजनाओं में बजट का परिव्यय बढ़ाया गया है। जिले में प्रथम बार रेशम कीट पालन हेतु पौधारोपण कराए जाने हेतु विभाग को जिला योजना में 8.5 लाख की धनराशि दी जाएगी। जिले में स्वरोजगार को बढ़ाए जाने हेतु मत्स्य, भेषज, जड़ी बूटी, कृषि औद्योनिकी, जड़ी-बूटी जैसे विभागों का बजट बढ़ाया गया है।

वहीं कृषि विभाग को गत वर्ष 2022-23 में अनुमोदित 73.00 लाख के सापेक्ष वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 177.00 लाख किया गया। इसी प्रकार उद्यान विभाग का गत वर्ष 252.00 लाख के के सापेक्ष 345.77 लाख, भेषज का 9.30 लाख के सापेक्ष 25.00 लाख, पशुपालन का 101.25 लाख के सापेक्ष 239.28, मत्स्य पालन का 66.00 लाख के सापेक्ष 125.42 लाख, वानिकी का 29.50 लाख के सापेक्ष 66.00 लाख, सहकारिता का 23.50 लाख के सापेक्ष 47.00 लाख, उरेडा का 28.00 लाख के सापेक्ष 100.00 लाख, पर्यटन/साहसिक विभाग का 131.52 के सापेक्ष 270.00 लाख किया गया।

बैठक में प्रभारी मंत्री ने अवगत कराया कि इस वर्ष जिला योजना की धनराशि में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।जनपद को एक आदर्श जिले के रूप में विकसित किए जाने हेतु स्वरोजगार परक योजनाओं को बढ़ावा देने के अतिरिक्त विभागों में इस प्रकार की योजना रखी हैं जो 2 वर्ष में पूर्ण हो जाएंगी और जिससे अनावश्यक बजट भी नही बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि आदर्श चंपावत की तीन बैठकों में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी निर्देश दिए हैं कि स्वरोजगार परियोजनाओं को बढ़ाए जाने हेतु कृषि, औद्योनिकि आदि क्षेत्रों में बजट का प्रावधान बढ़ाया जाए। इसी आधार पर परिव्यय बढ़ाया गया है।

बैठक में जनपद प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जिला योजनान्तर्गत विभागों को समय पर बजट मिले और समय पर ही खर्च हो और योजनाओं का लाभ आमजन तक समय से पहुंचे। इस उद्देश्य से नियत समय पर आज यह बैठक कर योजनाओं का अनुमोदन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी प्रस्ताव जनोपयोगी वास्तविकता, व्यवहारिकता हों इसकी जिम्मेदारी जितनी अधिकारियों की है उतनी ही जनप्रतिनिधियों की भी है। उन्होंने कहा कि जनपद चंपावत को आदर्श जिला बनाए जाने हेतु सभी को मिलकर कार्य करना होगा इस हेतु सभी विभाग समय पर धनराशि का पूर्ण सदुपयोग कर व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।उन्होंने कहां की समय पर जिला योजना का अनुमोदन करने का मुख्य उद्देश्य और सरकार की मंशा है कि समय पर विभागों को बजट प्राप्त हो और और समय पर धनराशि व्यय हो ताकि जनता को योजना का उचित लाभ मिले। उन्होंने कहा कि सभी विभागों का दायित्व है कि वह समय पर धनराशि व्यय करें ताकि जनता को शत प्रतिशत लाभ मिल सके।

साथ ही बैठक में मंत्री रेखा आर्या के समक्ष जनप्रतिनिधियों ने बनबसा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में लाइट, शौचालय की समस्या रखी। जिस पर मंत्री रेखा आर्या ने जिलाधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युतीकरण, शौचालय की व्यवस्था करने हेतु 15 मई तक प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश डीपीओ को दिए।साथ ही कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, वार्ता कर उनसे प्रस्ताव प्राप्त कर ही प्रस्ताव बने है फिर भी अगर किसी योजना की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें परिवर्तित कर लिया जाए और 15 दिन में उनका अनुमोदन लेने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, विधायक लोहाघाट खुशाल सिंह अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख बाराकोट विनीता फर्त्याल, पाटी सुमनलता, विधायक प्रतिनिधि चंपावत प्रकाश तिवारी, दीपक रजवार, प्रभागीय वनाधिकारी आरसी कांडपाल, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत समेत समिति के अन्य सदस्य व अधिकारी उपस्थित रहे।