धामी सरकार ने किया समान नागरिक संहिता की आड़ में उत्तराखंडियों के साथ बड़ा छलावा : गरिमा मेहरा दसौनी

देहरादून(आरएनएस)।  उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश की मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसौनी ने प्रदेश की धामी सरकार पर समान नागरिक संहिता की आड़ में उत्तराखंडियों के साथ बड़ा छलावा करने का आरोप लगाया है। दसौनी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि भाजपा सरकार के मुख्य मंत्रियों ने उत्तराखंड के सीने पर घाव देने का काम किया हो, इससे पहले भी 2018 में तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भू कानून में संशोधन कर उत्तराखंड की जमीन बाहरी लोगों और भू माफिया के लिए गिरवी रख दी। दसौनी ने कहा की पूर्व वर्ती सरकारों में बाहरी व्यक्ति केवल उत्तराखंड में 200 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन नहीं खरीद सकता था परंतु त्रिवेंद्र रावत ने भू कानून में बड़ा संशोधन करते हुए इस नियम को खत्म कर दिया और उत्तराखंड की भूमि गिद्धों के सामने नोचने के लिए छोड़ दी। दूसरा कुठारा घात धामी सरकार में नियम 143( ए )लैंड यूज में बदलाव करके किया गया। दसौनी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में यदि सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित होती थी और उस पर निश्चित समय सीमा के अंदर उद्योग या संस्थान लगाना अनिवार्य था और ऐसा नहीं होने पर वह भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाया करती थी परंतु धामी सरकार ने लैंड यूज में बदलाव करते हुए वह प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया यानी की यदि किसी ने अस्पताल या दवा कारखाना या विद्यालय खोलने के लिए सरकार से भूमि ली और वहां वनंतरा जैसा रिजॉर्ट खोल दे तो उस पर ना कोई करवाही होगी और ना ही उस भूमि को सरकार द्वारा वापस लेने का प्रावधान होगा।
दसौनी ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया की उत्तराखंड के जनमानस पर एक और वज्रपात करते हुए धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता में निवासी की जो परिभाषा दी है उसमें उन्होंने उत्तराखंड में मात्र एक साल से अधिक समय से रहने वाले व्यक्ति को यहां का निवासी मान लिया है ।दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता आज सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग पर अडिग है। ऐसे में समान नागरिक संहिता जो कि अब एक कानून बन चुका है उसमें इस तरह का प्रावधान उत्तराखंड के लोगों के साथ एक बड़ा धोखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की मंशा को उजागर करता है। दसोनी ने कहा कि पूर्व में भी यही देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक संगठन विशेष के लोगों को भारी संख्या में उत्तराखंड की नौकरियों में नियुक्तियां दे दी गई, फिर चाहे वह आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हो या मुक्त विश्वविद्यालय वहां संगठन विशेष के गैर उत्तराखंडी मूल के लोग भारी संख्या में पाए जा सकते हैं। दसौनी ने कहा कि अव्वल तो धामी सरकार द्वारा लाया गया समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 14 और 44 का सीधा-सीधा उल्लंघन है जो समान अधिकार की बात करता है। आज धामी सरकार द्वारा उत्तराखंड पर यूसीसी थोप देने के बाद उत्तराखंड बाकी देशवासियों से अलग-थलग हो गया है यही नहीं उत्तराखंड में भी यह पंडोरा बॉक्स आधी अधूरी आबादी पर ही लागू होगा जो इसकी मूल भावना को ही समाप्त कर देता है। दसौनी ने कहा की निवासी की जो परिभाषा समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट में अंकित की गई है उससे उत्तराखंड के जनमानस में बेहद आक्रोश और ऊहा पोह की स्थिति है।

‘पांच न्याय और 25 गारंटी’ को लेकर बना है कांग्रेस के घोषणा पत्र : मंत्री प्रसाद नैथानी

देहरादून, उत्तराखंड़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिये दो सप्ताह का समय शेष बचा है और सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी ताकत झौंक दी, अब जनता से वादें करने का दौर भी शुरू हो गया है । कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का नई दिल्ली मुख्यालय में घोषणापत्र जारी कर दिया जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है।
उत्तराखण्ड़ में भी पार्टी के घोषणापत्र को लेकर आज पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस से टिहरी लोकसभा कॉर्डिनेटर मंत्री प्रसाद नैथानी ने पत्रकार वार्ता की | दून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुये मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि पार्टी का घोषणापत्र ‘पांच न्याय और 25 गारंटी’ पर आधारित है। पहला भाग युवा न्याय दूसरा भाग नारी न्याय तीसरा भाग किसान न्याय चौथा भाग श्रमिक न्याय और पांचवा भाग ‘हिस्सेदारी न्याय है । उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी दी जा रही है , जो गरीब महिला है उसे ₹100000 सालाना दिया जाएगा , युवाओं को 5000 करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप शुरू करने के लिए दिया जायेगा, इसी तरीके से किसानों को एमएसपी और श्रमिकों को रोजगार की गारंटी है, वहीं एससी एसटी समेत अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों की भागीदारी का हिस्सा बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने कहा की इन पंचतत्वों के माध्यम से देश को मजबूत बनाने का काम करेंगे और अग्निवीर योजना को भी पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा | पत्रकार वार्ता में गरिमा दसोनी, धीरेन्द्र प्रताप, नवीन जोशी, जोगिन्द्रसिंह आदि मौजूद थे |