नगर निगमों में 74वां संशोधन लागू करने की मांग, प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलेगा

देहरादून, जनता की सेवा से जुड़े 18 सरकारी विभागों को नगर निगम में शामिल करने से जुड़े 74वें संशोधन को लेकर मेयर काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। अयोध्या में हुई दो दिवसीय आल इंडिया मेयर काउंसिल की बैठक में शामिल होकर लौटे महापौर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि बैठक में नगर निगमों में सुधार से जुड़े कईं मामलों पर मंथन हुआ।

अयोध्या में 12 व 13 सितंबर को आल इंडिया मेयर काउंसिल की बैठक में शामिल होने उत्तराखंड से केवल दून महापौर सुनील उनियाल गामा गए थे। बैठक में पूरे देश के 30 मेयर शामिल हुए। बुधवार को लौटने पर महापौर गामा ने बताया कि गुजरात और महाराष्ट्र समेत कईं राज्यों में नगर निगम में 74वां संशोधन लागू हो चुका है। संशोधन के बाद पेयजल, ऊर्जा, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग जैसे कुल 18 विभाग नगर निगम के अधीन आ चुके हैं। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश समेत कईं राज्य में अभी यह संशोधन लागू नहीं हुआ है व इस वजह से आमजन को एक छत के नीचे जन सुविधा नहीं मिल पाती। लंबे समय से 74वां संशोधन लागू करने की मांग की जा रही है।

इसके अलावा कर्ईं राज्यों में मेयर का कार्यकाल एक साल, ढाई साल व तीन साल का है। बैठक में मांग रखी गई कि पूरे देश में मेयर का कार्यकाल पांच साल का होना चाहिए। इसके साथ मेयर का चुनाव भी जनमत से होना चाहिए। वहीं, दून आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने महापौर गामा का एयरपोर्ट पर स्वागत किया।