Tuesday, November 26, 2024
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कांग्रेस का सचिवालय कूच, सरकार पर आपदा पीड़ितों की उपेक्षा का लगाया आरोप

देहरादून, प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर सचिवालय कूच किया | आपदा पीड़ितों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने सचिवालय कूच किया। हालांकि, पुलिस ने सुभाष रोड पर सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसियों को आगे बढ़ने से रोक लिया। इसके बाद कार्यकर्त्ताओं ने वहीं सड़क पर बैठकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कहा, 17 से 19 अक्टूबर तक कुमाऊं व गढ़वाल मंडल में बारिश से जानमाल का भारी नुकसान हुआ, लेकिन आपदा क्षति के आंकड़ों में भी विरोधाभास है। सरकार जानमाल की हानि का मखौल उड़ा रही है |

कार्यकर्त्ताओं को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार मिलकर आपदा क्षति के आकलन में भी खेल कर रही हैं। आपदा की क्षतिपूर्ति के लिए जो धनराशि बढ़ाए जाने की बात की जा रही है वह भी ऊंट के मुंह मे जीरा है। राज्य सरकार की गलत नीति के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ‘पर्यटन उद्योग’ कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर धराशायी हुआ है। कहा कि राज्य के विभिन्न जनपदों में भीषण दैवीय आपदा आने के कारण कई लोग को असमय काल का ग्रास बनना पड़ा। निजी व सरकारी संपत्ति को भारी क्षति हुई।

मौसम विभाग की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद राज्य सरकार जानमाल की सुरक्षा करने में विफल रही। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों के मन में दहशत का माहौल है, लेकिन सरकार को जनता के दर्द से कोई सरोकार नहीं है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, महामंत्री संगठन मथुरादत्त जोशी, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, सुरेंद्र कुमार, पूर्व विधायक राजकुमार, कमलेश रमन, कोमल बोरा, संग्राम सिंह पुंडीर, ओम प्रकाश सती आदि मौजूद रहे |

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि आपदा के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आए। राज्यवासियों को उम्मीद थी कि शायद गृहमंत्री अमित शाह प्रभावितों के घावों पर मरहम लगाएंगे, लेकिन उनका यह दौरा मात्र सैर-सपाटा साबित हुआ। उन्होंने केंद्र सरकार से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए भारी जानमाल के नुकसान की भरपाई के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की है।

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