नई दिल्ली, ट्विटर और भारत सरकार के बीच जारी जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। आईटी नियमों के पालन को लेकर सरकार ने ट्विटर को अंतिम नोटिस जारी किया है। इस बार केंद्र सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी दी है और कहा कि नए आईटी नियमों को मान लें और लागू करें, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ट्विटर आईएनसी अमेरिका को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में सोशल मीडिया गाइड लाइंस और डिजिटल मीडिया आचार संहिता का हवाला दिया गया है। 5 जून को जारी इस पत्र में मंत्रालय ने पिछले पत्र व्यवहार का भी हवाला दिया है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि ट्विटर इंडिया को नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया गया है, जिसके विफल होने पर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध देयता से छूट वापस ले ली जाएगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
उल्लेखनीय है कि ट्विटर ने इस बीच में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत अन्य संघ नेताओं के ब्लू टिक हटा दिए थे। हालांकि उपराष्ट्रपति के अकाउंट पर फिर से ब्लू टिक आ गया है।
सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक यदि किसी भी यूजर को किसी भी तरह की कोई समस्या आती है या उसके खिलाफ कुछ डेफेमैटरी (defamatory) बात संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जा रही है तो उस यूजर की शिकायत का 15 दिन के भीतर समाधान किया जाना जरूरी है। ट्विटर ने अभी तक सरकार की शर्तों को नहीं माना है।
Government of India gives final notice to Twitter for compliance with new IT rules. pic.twitter.com/98S0Pq8g2U
— ANI (@ANI) June 5, 2021
Recent Comments