‘भूमाफियाओं द्वारा श्मशान घाट व मंदिर के आसपास स्थित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा एवं जमीनों की खरीद फरोख्त का खुलासा’

देहरादून(एल मोहन लखेड़ा), श्री गंगा उद्वार सेवा समिति एवं गौतम कुंड चंद्रबनी मंदिर के महंत हेमराज महाराज ने स्थानीय प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर भूमाफियाओं के एक गैंग और कथित पत्रकार द्वारा पत्रकारिता की आड़ में सरकारी भूमि पर कब्जे का खुलासा किया।
पत्रकारों से रूबरू होते हुये महंत हेमराज महाराज ने बताया कि श्मशान घाट व मंदिर के पास स्थित सरकारी जंगल का अवैध कटान व उस पर अवैध मकान का निर्माण कर बेचने का खेल चल रहा है।
उन्होंने बताया कि गैबीनाथ मंदिर स्थित सरकारी भूमि पर खुद को गिरि महंत बताकर कब्जा करना और उक्त भूमि को बेचने का काम उक्त गैंग द्वारा किया गया। यह दस बारह लोगों का गैंग है जिसका लीडर अभिषेक शर्मा है, जो कि पहले से राम मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जा कर बैठा है। वहीं अन्य लोगों में श्रीमती प्रेमलता पत्नी नरबहादुर व प्रेमलता के भाई कमल गिरि, विमल गिरि व चेतन कुमार सरकारी सेवा में हैं या फिर सरकारी विभाग से रिटायर है जबकि इनके स्कूल सर्टिफिकेट व पेन्शन पट्टा व सरकारी विभाग में इनकी कास्ट गिरि न होकर अन्य है। इनके सभी कागजों की जांच पड़ताल करायी जानी चाहिये।
महंत हेमराज महाराज ने कहा कि अब इनके गैंग की नजर गौतम कुंड मंदिर की जमीन पर है। उनका आरोप है कि मंदिर समिति में बाहर के लोगों को रखा है जबकि समिति के सभी सदस्य स्थानीय है व मंदिर में आने वाले भक्तजन (जिसमें वालिया परिवार के सदस्य भी शामिल है) जो कि मंदिर के सौन्दर्यीकरण व मंदिर आधुनिकीकरण में योगदान देते है। महंत ने बताया कि इन 10-12 आदमियों का गैंग रात के समय बाहर से बदमाश बुलाकर उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। इनके गैंग का प्रमुख अभिषेक शर्मा है जिसने सन् 2007 में भी धमकी दी थी कि मंदिर में गढ़वाली, कुमाउंनी व देशी प्रवेश नहीं करेंगे। इसकी शिकायत तब महंत हेमराज ने तत्कालीन डीएम से की थी। महंत ने कहा कि यह तपोभूमि उत्तराखण्ड की भूमि पर स्थित प्राचीन मंदिर है, इसमें सभी भक्तजनों को प्रवेश की अनुमति है। यह 10-12 लोग गैंग बनाकर डरा धमकाकर मंदिर व इसके आसपास की भूमि पर कब्जा करना चाहते है।
उन्होंने कहा कि सन् 2007 में इन लोगों ने मंदिर के आसपास की भूमि को अपना बताकर न्यायालय में केस दर्ज करवाया। जिस पर तीन जजों की पीठ ने जांच के बाद इसे सरकारी भूमि बताया। वहीं एक कथित पत्रकार ने मंदिर परिसर की सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। उसका कहना है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मुझे पैसे भेजते हैं। उसके बड़े मंत्रियों से संपर्क है और वह जो चाहे करवा सकता है। वह एक फर्जी वीडियो बनाकर यू ट्यूब चैनल पर चला कर नगर निगम को बदनाम कर रहा है। जबकि वह खुद मंदिर परिसर पर कब्जा करके बैठा है। महंत ने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करे व इस पूरे गैंग को जेल भेजे।
महंत हेमराज महाराज ने कहा कि श्री गंगा उद्वार सेवा समिति पिछले 70 वर्षों से मंदिर की देखभाल व नवनिर्माण करती आई है। इस पर इनको दिक्कत है, जबकि यह लोग सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल खेल रहें है। अतः इस विषय को संज्ञान में लेकर इनके पूरे गैंग पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।
इस अवसर पर श्यामलाल चौधरी, माधुरी नेगी, सदानंद शास्त्री, अमित वालिया, उर्मिला तमांग आदि मौजूद थे।

केंद्रीकृत संस्था एनटीए नीट जैसी प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने में अक्षम और अयोग्य : हिमांशु चौहान

एनटीए द्वारा प्रकाशित दशानिर्देशों में कहीं भी इस ग्रेस मार्किंग योजना का कोई उल्लेख नहीं : नितिन मलेठा

देहरादून(एल मोहन लखेड़ा), अखिल भारतीय प्रदर्शन दिवस पर एसएफआई ने डीएवी महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर एनटीए को ख़त्म करो, एनईईटी परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंधन पर उचित जांच हो आदि नारों के साथ एनटीए का पुतला फूंका।
पुतला दहन कार्यक्रम में राज्य सचिव हिमांशु चौहान ने कहा कि 4 जून को नीट-यूजी परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद कई शिकायतें सामने आ रही हैं, जो एनटीए के परीक्षा संचालन की पारदर्शिता पर सवाल उठा रही हैं। यह एनटीए लाए जाने के बाद से महत्वपूर्ण परीक्षाओं में  निरंतर हो रहे गंभीर भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंधन की श्रृंखला की एक और कड़ी के रूप में हुआ है। परिणामस्वरूप, यह एक बार फिर साबित हो गया है कि एक केंद्रीकृत संस्था एनटीए नीट जैसी प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने में अक्षम और अयोग्य है। हिमांशु चौहान ने कहा की ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि एक ही केंद्र से एक ही क्रम में लगातार रोल नंबर वाले छात्रों को समान अंक मिले हैं, जो की प्रसंगवश 720 में से 720 अंक हैँ। रैंक में इस गंभीर विवर्धन के कारण उम्मीदवारों को अब निजी कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो सीधे तौर पर एनटीए की नीतियाँ जैसे कि पाठ्यक्रम में उल्लेखनीय कमी के कारण है। मोदी सरकार में जिस तरह से एनएमसी और एनटीए मिलकर मेडिकल शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं, वह देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। मेडिकल क्षेत्र में राज्य-आधारित संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रणाली को बदलने के लिए अंतहीन भ्रष्टाचार का तर्क था, अब यही अंतहीन भ्रष्टाचार का आरोप नीट-यूजी को लेकर भी सामने आ रहा है।
एसएफ़आई देहरादून जिला सचिव व पूर्व डी ए वी छात्रसंघ उपाध्यक्ष सोनाली नेगी ने कहा कि एसएफ़आई पेपरों में हुई धांधली का विरोध करता है तथा पूरे देश मे छात्र आंदोलन करने की चेतावनी देता है ।
जिला उपाध्यक्ष अयाज़ ने कहा कि एनटीए पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, एनटीए पर हम कैसे भरोसा करे की वो सीयूईटीके एग्जाम में भी भ्रष्टाचार नहीं करता है। नीटके रिजल्ट में एनटीए ने ये भी माना की उसने छात्रों को ग्रेस भी दिया।
प्रदेश अध्यक्ष नितिन मलेठा ने कहा कि एमबीबीएस-बीडीएस स्नातक स्तरीय प्रवेश परीक्षा में कुल अंक 720 होते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल अंक में से 1 अंक काटा जाता है, जबकि अनुत्तरित प्रश्नों छोड़ दिया जाता है। उस स्थिति में, 719 और 718 जैसे अंक प्राप्त करना गणितीय रूप से संभव नहीं है। लेकिन ऐसे मामले कई परिणामों में देखे गए हैं। एनटीए ने एक बयान में लापरवाही से कहा है कि इस साल का रिजल्ट में ग्रेस मार्किंग भी हुई है। लेकिन इस साल परीक्षा से पहले एनटीए द्वारा प्रकाशित दशानिर्देशों में कहीं भी इस ग्रेस मार्किंग योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भ्रष्टाचार इस घटना की तत्काल पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग करता है। हम एनटीए को खत्म करने और इसके अब तक के सभी घोटालों की जांच करने की मांग करते हैं। एस.एफ.आई. देश भर के छात्र समुदाय से एनटीए के माध्यम से शिक्षा के केंद्रीकरण के खिलाफ एकजुट होने का भी आह्वान करता है।
इस अवसर पर शालिनी परमार, अंजली, पीयूष मुनियाल, प्राची कोठारी, कनिका, आयुष ध्यानी, प्रदीप, मुकुल आदि समलित थे ।

# महंगी बिजली और उस पर फिक्स्ड चार्जेस उपभोक्ताओं का निकल रहा दम

# प्रति किलोवाट/प्रति माह के हिसाब से है फिक्स्ड चार्जेस

# लाइन लॉस कम करने में सरकार की नहीं कोई दिलचस्पी

विकासनगर(दे.दून), सरकार द्वारा लगातार बिजली के दामों में बेहताशा बढ़ोतरी के खिलाफ जन संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील घेराव/प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार को सौंपा। नेगी ने कहा कि तीन-चार चार वर्ष से सरकार द्वारा लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है तथा हाल ही में फिर बढ़ोतरी की गई है। सरकार द्वारा प्रतिमाह यूनिट स्लैब/प्रति किलोवाट फिक्स्ड चार्जेस निर्धारित किया गया है, जिसके नाम पर उपभोक्ताओं को लूटने का काम किया जा रहा है।
नेगी ने कहा कि सरकार की नाकामी उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। सरकार लाइन लॉस कम करने की दिशा में कोई भी ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है, जिसका कारण निजी हित साधना है। अपने फायदे के लिए अधिकारी एवं सरकार जनता का तेल निकालने में लगे हुए हैं। ऊर्जा प्रदेश में यह खेल जनता पर भारी पड़ रहा है।
नेगी ने कहा कि 100 यूनिट तक रुपए 3.40 प्रति यूनिट, 200 यूनिट तक 4.90 एवं 200 से 400 यूनिट तक 6.70 तथा इसके ऊपर 7.35 प्रति यूनिट निर्धारित की गई है तथा इसी प्रकार फिक्स्ड चार्जेस 75 रुपए, 85 ₹एवं 100 रुपए प्रति किलोवाट/प्रतिमाह निर्धारित किए गए हैं। सरकार को चाहिए कि फिक्स्ड चार्जेस न्यूनतम करने एवं 100 यूनिट के स्लैब के स्थान पर 150- 200 यूनिट का स्लैब निर्धारित करे। काबिले गौर है कि जितनी बिजली की मारामारी होगी उतनी ही ज्यादा निजी कमाई अधिकारियों एवं इससे जुड़े नेताओं की होगी।
मोर्चा सरकार से मांग करता है कि इस खेल को बंद कर जनता को राहत दिलाने का काम करे। घेराव/प्रदर्शन में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, विजयराम शर्मा, दिलबाग सिंह , अशोक चंडोक, जयकृत नेगी, मोहम्मद असद, आरपी भट्ट, सलीम, मुजीबुररहमान, सुधीर गौड, प्रवीण शर्मा पिन्नी, सरोज गांधी, सायरा बानो, मनोज राय, विनोद जैन, ग़ालिब प्रधान, सुशील भारद्वाज, इदरीश, एसएन शर्मा, गुरुचरण सिंह, गजपाल रावत, नरेंद्र तोमर, गोविंद सिंह नेगी, धर्म सिंह, प्रवीण कुमार, किशोर भंडारी, दिनेश राणा,, परिमल गोस्वामी, विनय गुप्ता, चौ0 मामराज, नरेश ठाकुर, प्रमोद शर्मा, जयपाल सिंह, शेर सिंह चौधरी, अशोक गर्ग, मुकेश पसबोला, कुंवर सिंह नेगी, बीएम डबराल, जगदीश रावत, देव सिंह चौधरी, श्रवण गर्ग, बुशरा, सलीम मिर्जा, जाबिर हसन, राजेश्वरी क्लार्क ,संध्या गुलरिया आदि मौजूद थे।

-मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परिवहन विभाग से सुधारात्मक कदमों की मांगी जानकारी

-सड़क दुर्घटनाएं रोकने को यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश

देहरादून, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परिवहन विभाग से राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के बाद हुए डेथ ऑडिट के फलस्वरूप उठाए गए सुधारात्मक कदमों की जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव ने दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनने एवं कार में सभी के लिए सीट बेल्ट के नियम को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूरी तरह से फेसलेस चालान सिस्टम को लागू करने के भी निर्देश दिए है।
सोमवार को सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबन्ध समिति की बैठक की अध्यक्षता के दौरान राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के दृष्टिगत यह कदम उठाने के निर्देश दिए। सम्पूर्ण राज्य सीमा एवं सभी मुख्य मार्गों पर एएनपीआर कैमरों के साथ ही शहरों में ड्रोन कैमरों से ट्रैफिक व्यवस्था की मॉनिटरिंग एवं चालान के निर्देश दिए हैं। सीएस ने शिक्षा विभाग को स्कूलों में सप्ताह में एक दिन बच्चों को सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्रैफिक सिगनल को एएनपीआर तथा आरएलवीडी सिस्टम से अपग्रेड करने के निर्देश दिए हैं।
रोड सेफ्टी की सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक में राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को हाईटेक एवं अपडेट करने के दृष्टिगत मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी 13 जिलों में ड्रोन सेवाओं की व्यवस्था, ट्रैफिक सिगनल को एएनपीआर तथा आरएलवीडी सिस्टम से इंटिग्रेट व अपडेट करने, हाई टेक मोटर बाईक, कैमरों के साथ राडार स्पीड साइन बोर्ड, डिजिटल स्पीड साइन बोर्ड व वेरिएबल मेसेज डिस्पले बोर्ड लगाने, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों हेतु बॉडी वॉर्न कैमरा, एल्कोमीटर / ब्रीथ एनालाइजर, पोर्टेबल साउण्ड सिस्टम जैसे आधुनिकतम टेक्नॉलाजी सिस्टम को लागू करने की वित्तीय एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति दी है।

जीरो एक्सीडेंट राज्य के विजन के साथ कार्य करने की सख्त हिदायत देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूडी ने लोक निर्माण विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सुरक्षात्मक कार्यों के तहत क्रैश बैरियर लगाने, रोड डेलीनेटर व कैट आई, ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्य करने, पैरापिट एवं कॉशनरी साईन बोर्ड, रोड फर्नीचर रोड मार्किंग आदि कार्यों की वित्तीय एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति दी।

मुख्य सचिव ने हिट एण्ड रन तथा गुड समेरिटन के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के मागों पर वैज्ञानिक तरीके से गति सीमा के निर्धारण की कार्ययोजना पर तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले वर्ष 67 गुड समेरिटन को 10 लाख की धनराशि आवंटित की गई है। वर्ष 2024-26 में गुड समेरिटन योजना हेतु 10 लाख की धनराशि प्रस्तावित है |

“उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने की पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक”

देहरादून, उत्तराखण्ड़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने बद्रीनाथ उपचुनाव को मद्येनजर आज गोपेश्वर में जिला पदाधिकारियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक आयोजित की। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उपचुनाव में और ताकत के साथ जुटने के लिए कहा। उन्होंने कहा आप सबने सीमित साधानों के बावजूद लोकसभा चुनाव में बढ़चड़कर भाग लेकर कांग्रेस के मत प्रतिशत को बढाने का काम किया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक ही नारा था कि 400 पार- 400 पार परन्तु उस 400 पार के नारे को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मलिकार्जुन खगडे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के करोड़ों- करोड़ कार्यकर्ताओं ने तोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस चुनाव में अरबों रूपये खर्च कर सत्ता हथियाने का काम किया है और चुनाव के दौरान कांग्रेस के खाते बन्द करवा दिये गये। 70 वर्षो में इस तरह की ओछी राजनीति नही हुई। इनसे जो हो पाया वह किया और कांग्रेस को हराने के लिए सभी हथकण्डे अपनाये गये। परन्तु कांग्रेस का कार्यकर्ता हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।
करन माहरा ने कहा कांग्रेस पार्टी ने अग्निवीर, अंकिता भण्डारी को न्याय दिलाये जाने हेतु सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम किया। परन्तु भाजपा के कॉनू में जूॅ तक नही रैंगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है तथा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार में महिलाओं पर अत्याचार की घटनायें लगातार बढती जा रही हैं। भाजपा नेता के रिजार्ट में राज्य की बेटी अंकिता भण्डारी के साथ हुई जघन्य अपराध की घटना के उपरान्त जिस प्रकार रातोंरात सबूत नष्ट करने का काम किया गया उससे स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार में अपराधियों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा रिसॉर्ट पर बुल्डोजर फिराने के आदेशों से इनकार किया जा रहा था तथा भाजपा सरकार सबूत नष्ट करने के बाद अपनी पीठ थपथपा रही थी। उन्होंने कहा कि इस जघन्य आपराधिक घटना में शामिल सभी लोगों के नामों का खुलासा होना चाहिए था अफसोस है कि आज इस संबंध में कोई भी ठोस कार्यवाही नही हो पाई है। जबकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस जघन्य हत्याकाण्ड की जांच सीबीआई से कराने की मांग करती रही परन्तु भाजपा की केन्द्र सरकार चुप्पी साधे रही।

करन माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ब्रदीनाथ एवं मंगलौर उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं बल पर हम बिजयी हासिल करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कल दिनांक 12 जून 2024 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करना माहरा जोशीमठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में प्रतिभाग करेंगे।
इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश नेगी सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।

नैनीताल, ऐसा आदेश जो पहले बिना सोचे समझे लागू किया गया और फिर आनन फानन में 24 घंटे के अंदर ही वासस ले लिया, जिससे ऐसी बदनामी हुई कि लोगों में प्रशासन की कार्यशैली पर बात उठने लगी। वाह रे जिला प्रशासन, ऐसी ही बदनामी जिलाधिकारी नैनीताल के आदेशों के बाद हुई, जिस आदेश में शिक्षकों को यातायात संभालने में लगाने की बात कही गई थी लेकिन अब शिक्षा विभाग ने पर्यटन सीजन के दौरान सहायक अध्यापकों को यातायात ड्यूटी पर लगाने का आदेश 24 घंटे में ही निरस्त कर दिया है। यातायात ड्यूटी पर लगाए गए सभी सहायक अध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह तत्काल अपनी उपस्थिति अपने मूल विद्यालय में दें। बता दें कि नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों में सीजन के दौरान पर्यटकों के बढ़ते दबाव और जिले में पुलिसकर्मियों की कमी को देखते हुए डीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने अलग-अलग विद्यालयों में तैनात कई सहायक अध्यापकों को नैनीताल क्षेत्र में यातायात ड्यूटी संभालने के निर्देश दिए थे।
शुक्रवार और शनिवार को सहायक अध्यापकों और बाबुओं ने यातायात व्यवस्था संभालने में पुलिस की मदद भी की। । इस खबर को लेकर शिक्षकों में ही नहीं, बल्कि आम लोगों भी में भी खूब चर्चा रही। लोगों ने विभाग के इस आदेश को पूरी तरह गलत करार दिया था। इसे देखते हुए शनिवार की शाम जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पुष्कर लाल टम्टा ने नया आदेश जारी किया। जिसमे कहा गया कि ट्रैफिक जाम के निराकरण के लिए सात जून से 13- जून तक सहायक अध्यापकों को सहयोग के लिए नामित करने संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इस आदेश में संबंधित शिक्षकों को अपने मूला तैनाती वाले विद्यालयों में उपस्थिति देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

पम्पिंग पेयजल योजना की स्वीकृति को लेकर धरना चौथे दिन जारी : बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर सरकार को किया जगाने का प्रयास

बड़कोट (उतरकाशी), गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते राज्य के कई गांवों में पानी का संकट गहराने लगा है, जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल संकट से जूझ रहे नगरवासी पिछले चार दिनों से अनिश्चियतकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। जनपद के नगर पालिका क्षेत्र बड़कोट में इस समय भीषण पेयजल किल्लत से परेशान नगर वासियों ने सरकार की बुद्धि-शुद्धि के लिए चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में यज्ञ किया। पालिका क्षेत्र के सातों वार्ड के नगरवासी लंबे समय से पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं। नगरवासी यमुना तिलाड़ी से पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण किए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने 6 जून 2024 से बड़कोट तहसील स्थल पर क्रमिक धरना तथा चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर सरकार को जगाने कार्य किया गया।
नगरवासी पिछले 6 साल से यमुना नदी से पम्पिंग पेयजल योजना की स्वीकृति की मांग करते आ रहे है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने 06 जून से धरना-प्रदर्शन शुरू किया हुआ है। जय हो ग्रुप के संयोजक सुनील थपलियाल ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में सरुखेत , छटागा,चक्रगाव सहित सभी वार्डो के नगरवासी पेयजल संकट से परेशान है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा, पूर्ण रावत और बलवीर असवाल ने कहा कि छोटी छोटी योजनाओं की स्वीकृति से बड़कोट की प्यास नहीं बुझने वाली, यहां के लिए यमुना नदी से पम्पिंग योजना स्वीकृत हो।
चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने वालो में सरपंच अजय रावत ,पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा, जय हो ग्रुप संयोजक सुनील थपलियाल, जे पी नौटियाल, दलबीर सिंह, रोहित रावत,मोहित थपलियाल,पूर्ण सिंह रावत,अजय सिंह, मदन पैन्यूली, दिनेश सिंह रावत, झावर सिंह राणा, जय सिंह चौहान, मनमोहन सिंह रावत, बलबीर असवाल, अक्षांश रावत, विनोद राणा ,सुरेश डिमरी सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।

रिस्पना पुनर्जीवन स्वच्छता अभियान के अंतिम दिन रैली निकाल किया लोगों को जागरूक

देहरादून, उत्तराखंड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं ईकोग्रुप सोसाइटी द्वारा रिस्पना पुनर्जीवन के लिए दस दिन से चलाया जा रहा स्वच्छता और जागरूकता अभियान का रविवार को समापन हो गया।
पिछले माह 31 मई से आरंभ हुये इस के अंतिम दिन रिस्पना नदी के तल रिस्पना ब्रिज पर अपशिष्ट प्रबंधन, गीले-सूखे कचरे के सही से निस्तारण करने पर जानकारी दी गयी I इसके उपरांत स्वच्छता अभियान रैली का आयोजन किया गया जिसमें कई युवा और बच्चे रिस्पना के किनारे बसी बस्तियों में रिस्पना को बचाने और कूड़ा न फैंकने के घर घर जाकर नारे लगाते हुए लोगों को जागरुक कर रहे थे । इस दौरान प्रतिभागियों अभियान प्रारंभ करने से पूर्व स्वच्छता कैप भी वितरित की । इस कार्यक्रम में उत्तराखंड प्रदूषण बोर्ड, ईकोग्रुप सोसाइटी, यूबीटी संस्था तथा जीयूपीएस, दीप नगर, जीजीआईसी, कारमन, सारा देव, समर वैली व अन्य स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया ।
इस आयोजन में गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्कूल के बच्चों ने मिलकर नदी तल पर करीब एक घंटे चले सघन स्वच्छता अभियान चलाकर करीब 1000 किलो मिश्रित वेस्ट इकठ्ठा कर निस्तारण के लिए भेजा गया।
इस कार्यक्रम में उत्तराखंड प्रदूषण बोर्ड से संध्या शर्मा, रचना नौटियाल, ईको ग्रुप सोसायटी से अनिल कुमार मेहता, आशीष गर्ग, भारत शर्मा इत्यादि यूबीटी संस्था से डा़. नवीन डगवाल, मनीष रतूड़ी , प्रज्ज्वल जोशी, खुशी शर्मा, योगेश नौटियाल, रोहित मेहरा, अरविंद इत्यादि ने प्रतिभाग किया ।