युद्ध की आहट के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा कदम, 1971 के बाद पहली बार 7 मई को राज्यों में सिविल डिफेंस मॉकड्रिल के निर्देश

नई दिल्ली , (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव और सैन्य टकराव की आशंका के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एमएचए ने देश के कई राज्यों को आगामी 7 मई को नागरिक सुरक्षा (ष्टद्ब1द्बद्य ष्ठद्गद्घद्गठ्ठष्द्ग) सुनिश्चित करने के लिए व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं।
सरकार के सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इन निर्देशों का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस समय आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और किसी भी समय जंग छिडऩे जैसी स्थिति बनी हुई है। सूत्रों ने बताया कि इस तरह का देशव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास आखिरी बार साल 1971 में किया गया था, जिस साल भारत और पाकिस्तान के बीच दो मोर्चों पर युद्ध हुआ था। 53 साल बाद इस तरह के अभ्यास का निर्देश मौजूदा तनाव की गंभीरता और केंद्र सरकार की तैयारियों को दर्शाता है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को भेजे गए विस्तृत निर्देश में 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल के दौरान कई तरह के अभ्यास करने को कहा गया है। इन अभ्यासों में शत्रुतापूर्ण हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन सिस्टम का संचालन और इसके प्रति नागरिकों को जागरूक करना, संभावित हमले की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के लिए नागरिकों, छात्रों और आम लोगों को नागरिक सुरक्षा के बुनियादी पहलुओं पर प्रशिक्षण देना, हमले के दौरान और उसके बाद सुरक्षित रहने और नुकसान को कम करने के उपायों के बारे में लोगों को जानकारी देना और उनका पूर्वाभ्यास कराना शामिल है।
इसके अलावा, युद्ध के समय में महत्वपूर्ण संयंत्रों और प्रतिष्ठानों, जैसे कि सरकारी भवन, पावर स्टेशन आदि, को संभावित हमलों से बचाने और संरक्षित करने के उपायों का अभ्यास करने तथा आपात स्थिति में आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए निकासी योजना (श्व1ड्डष्ह्वड्डह्लद्बशठ्ठ क्कद्यड्डठ्ठ) को अद्यतन करने और उसका पूर्वाभ्यास करने का निर्देश भी दिया गया है।