कैबिनेट बैठक : उत्तराखण्ड़ में आठ फरवरी से खुलेंगे कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल

देहरादून, प्रदेश में कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल आठ फरवरी से खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया |इसके साथ ही राजस्व, समाज कल्याण, विद्यालयी शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में लाए गए। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एसओपी के तहत कुंभ मेले को लेकर राज्य स्तर पर जारी होने वाली एसओपी पर भी चर्चा की।
इससे पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया था कि उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा नौ तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के 42 हजार से अधिक छात्रों को पिछले वर्षों से अटकी छात्रवृत्ति मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में समाज कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव के तहत राज्य के बजट से आठ करोड़ 15 लाख 34 हजार रुपये जारी करने का निर्णय लिया गया था । अब राज्य सरकार अपने बजट से इन छात्रों की छात्रवृत्ति देगी, राज्‍य में आठ फरवरी से कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय खोले जायेंगे। इसके लिए विभाग आदेश जारी करेगा। इस दौरान बैठक में 17 बिंदुओं पर चर्चा हुई। सभी पर मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक की जानकारी शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने दी।

कैबिनेट के फैसले

1-मनरेगा में जॉब कार्ड धारकों को खुशखबरी, 100 दिन का काम करने वालो को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, सरकार को 18 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 2- सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए नियम बने, प्लास्टिक कैरी बैग होगा प्रतिबंधित, थर्मोकोल से बना सामान प्रतिबंधित होगा, उपयोग करने पर जुर्माना लगेगा। 3- वन विभाग में स्केलर का विषय अलगी कैबिनेट के लिए रखा गया। 4-साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान राज्य में लागू किया गया, केंद्र के बनाये प्लान को राज्य ने अपनाया। 5- आठ फरवरी से राज्य में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक सभी विद्यालय खोले जाएंगे, विभाग जारी करेगा आदेश। 6- कक्षा 8 से कक्षा 9 में जाने वाली छात्रों को साइकिल के दिया जाना डीबीटी होगा, इस धन से साइकिल ही खरीदी जाएगी। इस पर 14,56,000 का खर्च आएगा। 7-जीएसटी का बिल लाओ- ईनाम पाओ योजना को सरकार ने वापस लिया। 8-2015 से 2019 तक पिटकुल की लेख रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत होगी। 9-पुलिस के कॉस्टेबल भर्ती का बड़ा फैसला, भर्ती के नियमों में हुआ संसोधन। 10-मंगलदीप स्कूल अल्मोड़ा को दी गई निश्‍शुल्क जमीन, 0.04 हेक्टयर जमीन दी गई। 11-कारखाना अधिनियम में हुआ संशोधन, लाइसेंस के नवीनीकरण का शुल्क ऑनलाइन जमा होगा। 12-परिवहन विभाग में परिवर्तन कर्मचारी नियमावली में संशोधन, नए पद सृजित किए गए। 13-उत्तराखंड भाषा संस्थान में विभागीय ढांचों के पुनर्गठन का विषय अगली कैबिनेट में आएगा। 14-एनडीआरएफ को नैनीताल में 75 एकड़ जमीन दी गयी। 15-नगर निगम के सर्किल रेट को लेकर सरकार लाएगी अध्यादेश। 16-नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी, दो साल के लिए दी जाएगी शॉप, ई टेंडरिंग से होगा वितरण, नए सिरे से राजस्‍व का होगा निर्धारण, देशी शराब की दुकानों पर बिकेगी बियर। 17-निगम क्षेत्रों में रात 11 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें, पहाड़ी क्षेत्रों में रात 10 बजे तक खुलेगी शराब की दुकानें।