भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंड़ल ने की सीएम से की शिष्टाचार भेंट, दस महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा

देहरादून, भारतीय मजदूर संघ उत्तराखण्ड़ के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय संगठन मंत्री (उत्तर-मध्य क्षेत्र) अनुपम के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम कैंप कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री सुमित सिंघल, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कांत शर्मा सहित अन्य पदाधिकारीगण सम्मिलित रहे।
भेंट के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों से संबंधित 10 महत्वपूर्ण मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया, प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ से प्रदेश में जुड़ी लगभग 120 यूनियनों के माध्यम से 1 लाख से अधिक श्रमिकों की भागीदारी है और यह वर्ग राज्य के औद्योगिक, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा एवं सेवाक्षेत्र में निरंतर योगदान दे रहा है।

यह रही प्रमुख श्रमिक मांगें :

-सिडकुल क्षेत्र, विशेषकर हरिद्वार में श्रम कानूनों के अनुपालन की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। संसाधन वार्ताओं के लंबित रहने और अधिकारियों की निष्क्रियता से श्रमिकों में असंतोष है।

-मार्च 2024 में घोषित न्यूनतम वेतन में 25% की वृद्धि का लाभ अब तक श्रमिकों को नहीं मिल पाया है।

-परिवहन निगम में DA अन्य उपक्रमों के समतुल्य, EPF की पूर्ण वेतन पर कटौती, और शीघ्र 200 नई बसें उपलब्ध कराए जाने की मांग।
-आशा कार्यकर्ताओं को ₹18000 मानदेय, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से 50 लाख दुर्घटना बीमा और सेवानिवृत्ति पर 25 लाख की सहायता राशि तथा राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए।

-आशा फेसिलिटेटरों को ₹24000 प्रतिमाह मानदेय और राज्य कर्मचारी का दर्जा।
-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹18000 न्यूनतम मानदेय तथा शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन अवकाश।

-10 वर्ष से अधिक सेवा कर चुके संविदा कर्मचारियों का शीघ्र नियमितीकरण, जिसमें एनएचएम कर्मचारी भी शामिल हों।

-राज्य की सरकारी चीनी मिलों में जब तक वेजबोर्ड का गठन नहीं हो जाता। तब तक वर्तमान वेतनमान दर से फ़रवरी 2025 से रुके वेतन का भुगतान किया जाए।

-गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप ACP लाभ दिया जाए।

-नगर निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को नियमित किया जाए तथा सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती प्रारंभ की जाए।

प्रदेश महामंत्री सुमित सिंघल ने कहा कि राज्य के श्रमिक न केवल आर्थिक प्रगति का आधार हैं, बल्कि सेवा, स्वास्थ्य और विकास के हर क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार श्रमिक हितों की रक्षा हेतु समुचित कदम उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर श्रमिक हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।