सरकार की उच्चवर्गीय हितैषी एलिवेटेड रोड़ के कारण गरीबों के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में किया परिवाद दाखिल

देहरादून, बस्ती बचाओ आन्दोलन की ओर से संयोजक अनन्त आकाश द्वारा उच्च वर्ग हितैषी एलिवेटेड रोड़ के लिए गरीब परिवारों की उत्पीड़न की शिकायत राज्य मानवाधिकार आयोग से की । इस सन्दर्भ में बस्ती बचाओ आन्दोलन की ओर से राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष 7 बिन्दुओं को रखा, जो निम्न हैं :
-मानवाधिकार आयो ग को अवगत कराया गया कि एलिवेटेड रोड़ के रिस्पना-बिन्दाल के भूमि अधिग्रहण हेतु 7 मई को एसएलओ द्वारा सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की गई ।
-यह कि बिन्दाल-रिस्पना के आसपास के गरीबों को पिछले दो सालों से उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है ,यह भी संज्ञान में है कि रिस्पना-बिन्दाल के प्रभावित लोग इस योजना गैर जरूरी समझते हैं,और यह योजना उच्च वर्ग हितैषी है ।
-यह कि एलिवेटेड योजना से पूर्व राज्य सरकार सैकड़ों नोटिसों को भेजकर बड़ी संख्या में लोगों बेदखली की तैयारी कर रही है ।
-यह कि लोगों को बेदखल कर सरकार मुआवजे एवं प्रतिकर से बच रही है ।
-यह कि राज्य सरकार नागरिकों के जिने का अधिकार का हनन कर रही है।सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप बिस्थापितों को मुआवजे एवं पुर्नवास का अधिकार है ।
-यह कि एलिवेटेड रोड़ का सर्वे अमीरों एवं सरकारी सम्पत्ति को छोड़कर केवल गरीबों को टारगेट कर किया जा रहा है ।
-यह कि 2016 के अधिनियम का उल्लंघन है तथा बिना मुआवजे एवं पुर्नवास के इन्हें बिस्थापित करने कि साजिश चल रही है ।
बस्ती बचाओ आन्दोलन ने मानवाधिकार आयोग से अनुरोध किया है कि रिस्पना-बिन्दाल के आस पास तभी विस्थापन हो जब सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रभावितों के लिऐ समुचित मुआवजा, पुर्नवास तथा नागरिक सुविधाएं हासिल हो ।