देहरादून, उत्तराखंड़ त्रिस्तरीय पंचायत संगठन में प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा पंचायती राज मंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव आम जनता से कराए जाने पर तत्काल निर्णय लिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आम जनता से चुनाव होने पर खरीद फरोख्त की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इससे पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत होगी।
उत्तराखंड़ की पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज अपने कार्यकाल में क्षेत्र प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव आम जनता से कराए जाने की बात कई मर्तबा कह चुके हैं।
राज्य सरकार की ओर से एक प्रस्ताव भी भारत सरकार को दिया गया है। उत्तराखंड के 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत 2025 शुरू होने वाला है। अभी तक क्षेत्र प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव पुरानी पद्धति से होगा या नई पद्धति से इस पर कोई स्पष्टता नहीं दिख रही है।
संगठन के राज्य संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि अनुच्छेद 243 (ग) के 5क में जैसा तय करे राज्य सरकार स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए कुछ राज्यों में ग्राम प्रधान का चुनाव जनता से तथा कुछ राज्यों में वार्ड मेंबर द्वारा किया जाता है।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद के 5ख में जिला पंचायत अध्यक्ष तथा क्षेत्र प्रमुखों के चुनाव की व्यवस्था दी गई है। जिसमें क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों में से चुने जाने की व्यवस्था लागू गई है। उन्होंने कहा कि 5ख में भी 5क की तरह राज्य सरकारों को अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार को अध्यादेश लाकर अनुच्छेद में बदलाव लाना चाहिए ताकि राज्य सरकार ने राज्य अपनी इच्छानुसार क्षेत्र प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कर सके। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता तथा सुधार लाने के लिए जनता के द्वारा क्षेत्र प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कराया जाना आवश्यक है।
इस पर मुख्यमंत्री तथा पंचायती राज मंत्री को तत्काल सरकार का पक्ष उत्तराखंड की जनता के सामने रखना चाहिए।

तीन बच्चों का नियम पहले सांसद, विधायकों पर हो लागू

देहरादून, संगठन ने त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए तीन बच्चों का नियम थोपने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा कि जब विधायक तथा सांसदों के चुनाव में बच्चों की संख्या की अनिवार्यता नहीं है तो पंचायत चुनाव में इस प्रकार का नियम बनाना लोकतंत्र का मजाक है। उन्होंने कहा कि पहले सांसद तथा विधायकों के लिए अनिवार्य की जाए। उसके बाद पंचायत में लागू किया जाए।
ज्ञात रहे 25 जुलाई 2019 के बाद 3 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते है। इस कानून को काला कानून बताते हुए तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की। इससे एक पंथ की जनसँख्या में भारी बढ़ोत्तरी होने का आशंका है।

“प्रदेश में महिला अपराध की जघन्य घटनाओं में हो रहा लगातार इजाफा”

देहरादून, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में आज महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने देहरादून में महिला अपराध की घटनाओं को लेकर एक प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से राज्यपाल एवं महिला आयोग की अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए राज्य में महिलाओं व नाबालिग बच्चियों के विरूद्ध हो रही हिंसा, बलात्कार व जघन्य हत्या की घटनाओं पर लगाम लगाये जाने की मांग की।
जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से राज्यपाल उत्तराखंड एवं महिला आयोग की अध्यक्ष को सौंपे ज्ञापन में ज्योति रौतेला ने कहा कि महिला सम्मान, भ्रष्टाचार और भयमुक्त समाज के अपने वादे पर अमल करने में उत्तराखंड की भाजपा सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। राज्य सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में राज्य में हत्या, मासूमों से बलात्कार एवं महिलाओं से सम्बन्धित जघन्य अपराधों की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में राज्यभर में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, हत्या और जघन्य अपराधों की बाढ़ सी आई है। उत्तराखण्ड राज्य में औसतन प्रति माह एक बलात्कार और हत्या की घटना घटित हो रही है। तीन वर्ष पूर्व उत्तराखण्ड राज्य में हुए अंकिता भंडारी जघन्य हत्याकांड में शामिल वी.आई.पी. का नाम अभी तक उजागर नहीं हो पाया है तथा राज्य में लगातार सामूहिक बलात्कार व हत्या की घटनाओं में सत्ताधारी दल के लोगों की संलिप्तता उजागर हो रही है। राज्य में लगातार घट रही इन घटनाओं से महिला सम्मान के साथ-साथ राज्य की अस्मिता पर भी चोट पहुंची है। राज्य में भय का वातावरण व्याप्त है तथा आमजन विशेषकर महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
प्रदेश महिला कांग्रेस ने राज्य में विगत तीन वर्ष के अन्तर्गत महिलाओं के साथ घटित जघन्य अपराधों से सम्बन्धित घटनाओं पर राज्यपाल एवं महिला आयोग की अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया।
प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने यह भी कहा कि जहां हरिद्वार में अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी से सामूहिक दुष्कर्म कराने का मामला भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारी अनामिका शर्मा से जुड़ा हुआ है
वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी भाजपा नेता का पुत्र पुलकित आर्य, द्वाराहाट में नाबालिग दलित युवती से बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी भाजपा नेता प्रमोद बिष्ट, रूद्रपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मे मुख्य आरोपी भाजपा नेता नरेन्द्र गंगवार, बहादराबाद में दलित युवती की बलात्कार एवं हत्या कांड में मुख्य आरोपी भाजपा नेता अमित सैनी, लालकुंआ नाबालिग बलात्कार कांड में मुख्य आरोपी भाजपा नेता, नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा, अल्मोड़ा में 14 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड कांड में मुख्य आरोपी भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत सिंह बोरा तथा रूद्रपुर में नाबालिग लड़की एवं उसकी मां से छेड़छाड़ मामले में मुख्य आरोपी भाजपा पार्षद शिव कुमार गंगवार हैं। इसके अलावा भाजपा मुख्यालय में अपने ही दल की एक महिला कार्यकर्ता द्वारा भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) पर यौन उत्पीड़न के आरोप तथा हरिद्वार से भाजपा विधायक सुरेश राठौर पर बलात्कार का आरोप लगा है।
उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार सामूहिक बलात्कार व हत्या की घटनाओं में सत्ताधारी दल के लोगों की संलिप्तता उजागर हो रही है। भाजपा सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में घटी इन महिला अपराध की घटनाओं में सत्ताधारी दल के नेताओं की संलिप्तता ने देवभूमि उत्तराखण्ड की अस्मिता को तार-तार कर रख दिया है। मासूमों से बलात्कार एवं हत्या की इन घटनाओं की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराते हुए अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी नितांत आवश्यक है।
प्रदेश महिला कांग्रेस ने राज्यपाल एवं महिला आयोग अध्यक्ष से मांग की कि महिलाओं से सम्बन्धित इन घृणित आपराधिक घटनाओं के लिए दोषी अपराधियों के खिलाफ शीघ्र कठोर कानूनी कार्रवाई की जाय तथा महिला अपराधों पर तत्काल अंकुश लगाया जाय।
इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती नजमा खान, आशा शर्मा, जया कर्नाटक, भागीरथी, चन्द्रकला नेगी, जिलाध्यक्ष नैनीताल खष्टी बिष्ट, महासचिव निधि नेगी, अनुराधा तिवाडी, मीना शर्मा, पूजा सिंह, आशा रावत, सुनीता कश्यप, सुशीला शर्मा, सुष्मा दमोड़ा, राधा आर्य, कैलाशी, भावना भट्ट आदि महिला कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में महिलाओं के साथ घटित घटनायें :

1. 27 मार्च, 2022 को जनपद बागेश्वर के कपकोट में 12 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास की घटना।
2. 2 अप्रैल, 2022 को जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास की घटना।
3. 2 अप्रैल, 2022 को जनपद चमोली के थराली में नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना।
4. 14 अप्रैल, 2022 को देहरादून के जाखन स्थित लॉज में महिला की हत्या।
5. 14 अप्रैल, 2022 को जनपद उधम सिंह नगर के किच्छा में साढ़े तीन साल की बच्ची की दुष्कर्म के उपरान्त हत्या।
6. 18 सितम्बर 2022 को वनन्तरा रेस्टोरेंट में अंकिता भंडारी जघन्य हत्याकांड।
7. जून 2024 को बहादराबाद में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या
8. 23 जून 2024 को अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट में दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार
9. 28 जून 2024 को अल्मोड़ा के रानीखेत में दलित नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म
10. 30 जुलाई 2024 को जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में महिला नर्स के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या।
11. 22 अगस्त 2024 को आईएसबीटी देहरादून में किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार।
12. 24 अगस्त 2024 को अल्मोड़ा जनपद के सल्ट में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास।
13. 3 सितम्बर 2024 को अल्मोड़ा जनपद के भिकियासैण में 5 साल की मासूम नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास।
14. माह जून 2025 में हरिद्वार में 4 साल की मासूम की यौन शोषण के उपरान्त हत्या।

देहरादून।  जिलाधिकारी सविन बंसल  एवं  उनकी  कोर टीम के प्रयासों से 14 मूकबधिर अनाथ बालिाओं  को अब उनका नया आशियाना मिल गया है। अब इन बच्चों को सत्य साईं आश्रम से राफेल होम संस्था में शिफ्ट किया गया। ज्ञातब्य है कि सत्य साईं आश्रम अपने निजी एवं आर्थिक कारणों से बन्द हो रहा है तथा बच्चों को संस्था में रखने को असमर्थ था।
मुख्यमंत्री की प्रेरणा से डीएम ने एक ही स्ट्रोक में 14 अनाथ बौद्धिक अक्षम दिव्यांग बालिकाओं को दिलवाया नया उच्च स्तरीय आशियाना दिव्यांग अनाथ बालिकाओं के पुनर्वास की जरूरत पड़ी, प्रशासन को दलबल से हस्तक्षेप करना पड़ा। उच्च अधिकारियों को बालिकाओं संग रेफल होम भेज विधिवत् सेटल कराया। जिला प्रशासन की सख्ताई का असर प्रत्यक्ष;पूर्ण, प्रभावी रहा 14 मूक बधिर बालिकाओं को बंद होने जा रही सत्य साईं आश्रम से राफैल होम संस्था में विधिवत् दाखिल कराया Specially abled बालिकाओं को संस्थाओं द्वारा एडमिशन न देने पर डीएम ने बिठाई थी उच्च स्तरीय जांच। डीएम के तेवर सख्त; कहा पंजीकरण, गांरटी, अन्डरटेकिंग यदि प्रशासन की जिम्मेदारी तो, दिव्यांग असहाय अनाथ बच्चों के शोषण, अधिकारों का हनन अग्राहाय। डीएम ने कहा मानव मूल्य प्रथम; सेवा के नाम पर लिया पंजीकरण, धन उगाई को कुतंत्र न बनाएं संस्थाएं। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि जो एक दस्तखत इन संस्थाओं के संचालन पालन हेतु करोड़ों का धन दिलवा सकता है तो दस्तखत शर्तों का अनुपालन करवाने में भी सक्षम है। संस्थाओं का पंजीकरण धनराशि सहायता की संस्तुति; आपका दस्तखत महज इतिश्री नहीं, उन पर निर्भर है सैकड़ो दिव्यांग असहाय का जीवन। जो नियम कानून नैतिकता से बाहर उन पर प्रशासन प्रहार करने की तैयारी में है।
जिलाधिकारी के संज्ञान में आते जिला प्रशासन ने बालिओं को स्थानान्तरित करने की तैयारी तेज कर दी थी, जिसके फलस्वरूप आज मूकबधिर बच्चों को जिला प्रशासन के वाहन से उनके नए आशियाने राफेल होम संस्था तक पहुंचाया गया। संस्था द्वारा बच्चों की पढ़ाई एवं भोजन की व्यवस्था संस्था द्वारा वहन की जाएगी। जिलाधिकारी ने अपनी कोर टीम मुख्य विकास अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो संस्थाएं कार्य कर रही है उनको जिला प्रशासन द्वारा हर संभव सहायता की जाएगी। उन्होंने संस्थाओं से अनुरोध किया कि संस्थाएं रजिस्ट्रेशन के समय पर जो सुविधा फैसिलिटी स्टॉफ दर्शाते हैं वह हर समय रहना चाहिए, जिला प्रशासन से जो भी सहयोग की अपेक्षा होगी जिला प्रशासन इसके लिए सदैव तत्पर है।
बाल संरक्षण समिति की अध्यक्ष श्रीमती नमिता मंमगाईं ने बताया कि डीएम के प्रयास से जरूरतमंद बच्चों के जीवन को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने जिलाधिकारी के असहाय दिव्यांग, बजुर्ग, महिलाओं के उत्थान हेतु किए जा रहे प्रयासों की सरहाना की।
इससे पूर्व समाज कल्याण विभाग में दिव्व्यांग कल्याण को पजीकृत संस्थाओं द्वारा जिले की दिव्यांग बालिकाओं को सेन्टर में दाखिला न दिए जाने का ताजा मामला प्रकाश में आया था। इससे क्षुब्ध होकर डीएम ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए सभी तथ्यों पर 10 बिंदुओं पर जांच करने हेतु उच्च स्तरीय समिति बिठाई है। समिति निर्धारित समयावधि में अपनी जांच आख्या प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए हैं मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संस्थाओं का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी को अधिकारियों का पाठ पढाते हुए कहा कि महज हस्ताक्षर, संस्तुति देने तक ही सीमित न रहे अपने अधिकारियों को पहचाने  तथा मानव कल्याण को सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कडे़ शब्दों में कहा कि दिव्यांग असहायों का शोषण व अधिकारों का हनन बर्दाश्त नही किया जाएगा ऐसा करने वालों के विरूद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा। ज्ञातब्य है कि यह संस्थाए दिव्यांग असहायों के कल्याण, शिक्षा एवं उपचार के नाम पर राज्य एवं केन्द्र सरकार सहित विदेशी फंडिंग प्राप्त करती है, जो संसाधन, चिक्सिक, टीचर्स, विशेषज्ञ, मानवश्रम, स्टॉफ आदि  पंजीकरण के दौरान अभिलेखों में दर्शाए जाते हैं वह मौके पर नही होते तथा बच्चों की जो संख्या बताई जाती है वह नही होती है। बाल संरक्षण समिति की अध्यक्ष श्रीमती नमिता ममंगाई, पियो लाल राफैल होम, संदस्य नीतू कांडपाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट सहित साई आश्रम के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

‎योग से मधुमेह और हृदय रोग का भी उपचार संभव – प्रो. अरुण त्रिपाठी
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‎हरिद्वार, ( कुलभूषण ) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की पूर्व श्रृंखला में आयुर्वेद एवंं यूनानी विभाग तथा उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के तत्वावधान में “रन फॉर योग” कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन सुबह 6:30 बजे ऋषिकुल परिसर से आरंभ होकर चंद्राचार्य चौक तक पहुंचा। कार्यक्रम में सैकड़ों नागरिकों, छात्र-छात्राओं, योग साधकों, चिकित्सा अधिकारियों एवं आयुष विभाग से जुड़े पदाधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी की। प्रोफेसर नरेश चौधरी, डॉ. विक्रम रावत एवं डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत द्वारा कार्यक्रम की व्यवस्था एवं सफल संचालन किया गया।
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‎”योग से मधुमेह और हृदय रोग का भी उपचार संभव” – कुलपति प्रो. अरुण त्रिपाठी
‎कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) अरुण कुमार त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में कहा – “जीवनशैली की अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होने वाले मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं हृदय विकार जैसी गंभीर बीमारियों का योग के नियमित अभ्यास से प्रभावी उपचार संभव है। योग केवल कसरत नहीं, यह एक पूर्ण जीवन पद्धति है।”
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‎”योग, बच्चों से बुजुर्गों तक के लिए वरदान” – प्रोफेसर डॉ. नरेश चौधरी
‎कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऋषिकुल परिसर के रचना शारीर विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. नरेश चौधरी ने कहा – “योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। यह बच्चों में एकाग्रता और अनुशासन तो वृद्धजनों में शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक स्थिरता लाता है। योग एक चमत्कारी विज्ञान है।”
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‎”हरिद्वार में लगातार दो माह से जारी योग उत्सव” – डॉ. स्वास्तिक सुरेश
‎जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. स्वास्तिक सुरेश ने जानकारी दी कि – “हरिद्वार जनपद में बीते दो माह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत अनेक योग व आयुर्वेदिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। यह जनभागीदारी की मिसाल है।”
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‎”माँ गंगा की पुण्यधारा के संग बह रही है योग की धारा” – डॉ. घनेंद्र वशिष्ठ
‎चारधाम यात्रा पंडाल में पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के नोडल अधिकारी डॉ. घनेंद्र वशिष्ठ ने कहा – “जिस प्रकार माँ गंगा का पावन प्रवाह संपूर्ण भारत को शुद्ध करता है, उसी प्रकार योग की यह धारा मानवता को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान कर रही है।”
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‎सभी अतिथियों का किया गया पारंपरिक स्वागत
‎डॉ. विक्रम रावत एवं डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में पधारे सभी विशिष्ट अतिथियों, योग प्रशिक्षकों, चिकित्सा अधिकारियों, और उपस्थित नागरिकों का पारंपरिक रूप से माल्यार्पण कर स्वागत किया।
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‎”योग के प्रचार-प्रसार में सभी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक” – डॉ. अवनीश उपाध्याय
‎राष्ट्रीय आयुष मिशन हरिद्वार के नोडल अधिकारी डॉ. अवनीश उपाध्याय ने कहा – “योग जन-जन तक पहुंचे, यही हमारा लक्ष्य है। इस पुनीत अभियान में सभी नागरिकों, चिकित्सा अधिकारियों, फार्मेसी कार्मिकों और स्वयंसेवकों की भूमिका सराहनीय रही। आने वाले यात्रियों को भी योग अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।”
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‎कार्यक्रम में विशेष सहयोगी एवं उपस्थित चिकित्सा अधिकारी: डॉ. सुजाता कादियान, डॉ. वीरेंद्र रावत, डॉ. विक्रम सिंह रावत, डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. नवीन दास, डॉ. करुणा नेगी, डॉ. योगेंद्र सिंह, डॉ. विश्वजीत, डॉ. फराज खान, डॉ. भास्कर आनंद, डॉ. अश्वनी, डॉ. सॉरमी, डॉ. मोनिका प्रभाकर, डॉ. पूजा राय, डॉ. दीक्षा शर्मा, डॉ. रेनू सिंह। फार्मेसी अधिकारी एवं कार्मिक: ललित मोहन, मुकेश गोदियाल, महक रावत, शीशपाल सिंह, मीना शर्मा, सलमान अली, अजहर, प्रदीप शाह, कविता चमोली, सुप्रिया बिष्ट, विजय रयाल, रविंद्र पोखरियाल, रुचि सजवाण, अजय तिवारी, सुशील रावत, रईस आलम, अमित दरमोड़ा, दीपिका बेंजवाल, अरविंद, शशिकला, शीला चमोली, अंजना धनोला, राजेंद्र मिश्रा, प्रकाश उनियाल, नवीन थपलियाल पैरामेडिकल स्टाफ: आरती, अमर सिंह, रुपेश, गोविंद, सरोज, अरविंद वर्मा, अंकुर, रोहतास, सुशील, रमेश, प्रहलाद, रघुवीर सिंह, विनीत, विनय, विक्रम सिंह, राकेश डंगवाल। ऋषिकुल फार्मेसी से सुदेश कुमार एवं पंकज कुमार की भी सराहनीय भूमिका रही। योग अनुदेशक: दीपक पांडे (बहादराबाद), शालू (बिहारीनगर), पुष्पा देवी (भोगपुर), गौरव (भोगपुर), अदिति वर्मा (गैडीखाता), निशा भट्ट योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक।
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‎नारा:
‎”करें योग, रहें निरोग – योग को अपनाना है, जन-जन तक पहुंचाना है!”

“70 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया”

शिवसागर, (आरएनएस)। असम के शिवसागर जिले में ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) के एक कुएं में गैस का रिसाव चौथे दिन भी जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि 70 परिवारों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि ओएनजीसी के निदेशक (प्रौद्योगिकी एवं फील्ड सेवाएं) विक्रम सक्सेना के नेतृत्व में एक टीम ने शनिवार को कुआं संख्या आरडीएस 147 का परिचालन नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जहां रिसाव शुरू हुआ था।
एक अधिकारी ने बताया, कुएं को नष्ट करने की प्रक्रिया जारी है और हमने इसके लिए सभी आवश्यक उपकरण जुटा लिए हैं। संकट प्रबंधन दल (सीएमटी) रिसाव को नियंत्रित करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि कुएं में अभी तक आग नहीं लगी है और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। यह गैस रिसाव 12 जून को भाटियापार के बारीचुक में ओएनजीसी के रुद्रसागर तेल क्षेत्र के रिग नंबर एसकेपी 135 के कुआं नंबर आरडीएस 147ए में हुआ था। एक निजी फर्म एसके पेट्रो सर्विसेज, सार्वजनिक क्षेत्र की ‘महारत्न कंपनी की ओर से कुएं का संचालन कर रही थी।
जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस घटना से करीब 1,500 लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, उन्हें गैस की गंध आ रही है और वे अपना चूल्हा या कुछ भी नहीं जला पा रहे हैं। हम उन्हें पका हुआ भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर कहा कि इस क्षेत्र से 70 परिवारों को निकटवर्ती बनगांव में स्थापित राहत शिविर में स्थानांतरित कर दिया गया है तथा उनकी सुविधा और खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं।
प्रशासन ने कहा, फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग के चिकित्सक मौके पर मौजूद हैं। वे लोगों और उनके पालतू जानवरों की स्वास्थ्य स्थिति की जांच कर रहे हैं। इससे पहले, ओएनजीसी के एक अधिकारी ने कहा था कि यह एक पुराना कच्चा तेल कुआं था जिसमें उत्पादन नहीं हो रहा था।