देहरादून, सीएम धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में कृषि, खनन, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 6 प्रस्तावों को चर्चा के बाद कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी गई, कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सचिव श्ौलेश बगौली ने बताया कि जैव प्रौघोगिकी से जुड़े मामले में अहम फैसला लेते हुए परिषद के दो केंद्रो में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वही हाई कोर्ट के निर्देशों पर खनन विभाग में 18 नये पदों के सृजन को भी कैबिनेट से हरी झंडी दे दी गई। उल्लेखनीय है कि बागेश्वर में खड़िया खनन में तमाम अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट ने पट्टो की निगरानी को और बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए थे जिस पर अमल करते हुए सरकार ने निगरानी के लिए 18 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है।
एक अन्य पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर फैसला लेते हुए आसन बैराज के दोनों ओर वेट लैंड जोन घोषित करने पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी की मोहर लगा दी है। आसन नदी के इस क्षेत्र की कुल लंबाई 53 किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि पहले इस पर कुछ आपत्तियां सामने आई थी जिन्हें दूर कर लिए जाने के बाद आज कैबिनेट ने इस पर फैसला लिया है।
आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए एक अन्य अहम फैसले में रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, मोबाइल टावर रोपवे टावर तथा एलिवेटेड रोड निर्माण से जुड़े कार्यों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। बारिश के कारण इन क्षेत्रों में मानसूनी काल में निर्माण कार्यों पर रोक लगी रहती है लेकिन ढांचागत सुधार से जुड़े कार्यों पर रोक नहीं रहेगी तथा यह काम जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

टिहरी, गंगा में बह रही दो महिलाओं को पुलिस टीम ने रेस्क्यू कर बचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिवस समय लगभग साढे तीन बजे एक परिवार कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से नीम बीच/पांडव पत्थर के पास गंगा स्नान करने आया था। गंगा स्नान करते हुए एक महिला का पैर फिसलने के कारण दूसरी महिला उसे बचाने गई। जिसे वह गंगा के तेज बहाव में बहने लगी तथा घबराकर शोर मचाने लगी। उक्त महिलाओं को बहता हुआ देखकर नीम बीच पर नियुक्त 40 वाहिनी हरिद्वार/आपदा राहत दल के कर्मचारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त बहने वाली महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। परिवार के सदस्यों के द्वारा पुलिस टीम का धन्यवाद किया गया। रेस्क्यू किये गए महिलाओं का नाम प्रीति रावत पुत्री पदम सिंह रावत निवासी कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, सुनीता देवी पत्नी पुत्री पदम सिंह रावत निवासी कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल बताया।

देहरादून, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार 12 जून को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस एकदिवसीय दौरे के दौरान वह मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ओम बिरला सुबह 9:45 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वह सड़क मार्ग से मसूरी के लिए रवाना होंगे। उनका कार्यक्रम 11:30 बजे अकादमी पहुंचने और वहां आयोजित सत्र में हिस्सा लेने का है। लोकसभा अध्यक्ष का यह दौरा प्रशासनिक प्रशिक्षण लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकसभा की कार्यप्रणाली से जुड़ी जानकारी साझा करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह उसी दिन दिल्ली के लिए वापस प्रस्थान करेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आयोजित 127वें इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करेंगे। यह विशेष इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम देश के राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में प्रोन्नत अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में 19 राज्यों से कुल 97 अधिकारी शामिल हुए हैं, जिनमें 73 पुरुष और 24 महिला अधिकारी शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष का यह दौरा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय कार्यप्रणाली और जन सेवा की संवेदनशीलता पर मार्गदर्शन प्रदान करने का अवसर होगा।
मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में चल रहा 127वां इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, न सिर्फ एक प्रशासनिक पाठ्यक्रम है, बल्कि यह ‘विकसित भारत @2047’ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण और ‘मिशन कर्मयोगी’ के परिवर्तनकारी लक्ष्यों से प्रेरित एक रणनीतिक प्रयास है। यह विशेष कार्यक्रम राज्य सिविल सेवाओं से प्रोन्नत होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में शामिल हुए अधिकारियों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वे राज्य-स्तरीय प्रशासनिक भूमिकाओं से राष्ट्रीय-स्तर की नेतृत्व जिम्मेदारियों में सहज और प्रभावी रूप से संक्रमण कर सकें। अकादमी के अनुसार यह प्रशिक्षण न केवल व्यावहारिक दक्षता बढ़ाता है, बल्कि अधिकारियों को भारत के विकास एजेंडे के साथ संरेखित करने में भी सहायक है।
कार्यक्रम का उद्देश्य नीति निर्माण, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और संस्थागत नेतृत्व के लिए नैतिक, सक्षम और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवकों का निर्माण करना है। यह कार्यक्रम सुशासन, व्यक्तित्व विकास, सहयोगात्मक शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व अंतर्दृष्टि, उद्यमिता और क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि के सात प्रमुख स्तंभों पर आधारित है।

देहरादून, यूपीजेईए का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यूपीजेईए के सदस्यों द्वारा क्रमिक अनशन प्रारंभ किया गया।
क्रमिक अनशन के पहले दिन इंजीनियर मनोज कंडवाल, इंजीनियर राहुल अग्रवाल, इंजीनियर राम मनोहर एवं इंजीनियर अशोक शर्मा अनशन पर बैठे ।
यूपीजेईए के वरिष्ठ केंद्रीय उपाध्यक्ष पवन रावत ने कहा कि आज भी प्रदेश भर से हल्द्वानी, अल्मोड़ा आदि से सदस्यों ने अनशन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने निगम प्रबंधन पर एक तरफा कार्यवाही करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक संगठन की मांग पर कार्यवाही करते हुए वर्तमान में जारी गलत वरिष्ठता सूची निरस्त नहीं की जाती है तब तक संगठन का विरोध प्रदर्शन पूर्व निर्धारित आंदोलन नोटिस के तहत जारी रहेगा।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड के मूल निवासी और अभियंताओं की सहायक अभियंता की प्रोन्नति की पश्चात उनके साथ लगातार प्रबंधन द्वारा अन्याय किया जा रहा है। गलत वरिष्ठ सूची पर कार्यवाही किए जाने से उत्तराखंड के 135 से अधिक परिवारों को नुकसान झेलना पड़ेगा। उत्तराखंड मूल के 45 से भी अधिक बेरोजगारों को अवर अभियंता के पद पर रोजगार नहीं मिल पाएगा।
केन्द्रीय अध्यक्ष ई रविन्द्र सैनी ने निगम प्रबंधन पर आरोप लगाया कि इस भीषण गर्मी में प्रदेश में सुचारू विद्युत व्यवस्था बहाल करने के स्थान पर निगम प्रबंधन द्वारा अवर अभियंता संवर्ग को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने कहां की संगठन के सदस्य न्याय मिलने तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।
केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रबंधन की तरफ से अधिशासी निदेशक एच आर द्वारा संगठन को वार्ता के लिए बुलाया गया परंतु संगठन की मांग के अनुसार किसी भी प्रकार का लिखित आश्वासन नहीं दिया गया। उन्होंने प्रबंधन पर जानबूझकर गलत तथ्यों के साथ उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करते हुए गलत वरिष्ठता सूची जारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन किया गया है।
उन्होंने निगम प्रबंधन पर कमेटी के सम्मुख गलत तथ्य प्रस्तुत करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने संगठन के सदस्यों से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।
आज के कार्यक्रम में सुनील उनियाल, दीपक पाठक, अजय भारद्वाज, आर पी नौटियाल, कविता, सपना, प्रियंका रेनू जोशी, आरिफ अली, नवनीत चौहान, राजीव खर्कवाल, हरीश नौडियाल सौरभ चमोली आदि मौजूद रहे।

नई टिहरी (सुरेंद्र प्रसाद भट्ट) जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल द्वारा मंगलवार को जिला सभागार नई टिहरी में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर वार्ता की गई। इस मौके पर न्यू टिहरी प्रेस क्लब अध्यक्ष सहित अन्य पत्रकारगणों ने जिलाधिकारी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।

जिलाधिकारी ने सक्रिय एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से कहा कि जनपद विकास हेतु जनता को दी जा रही सेवाओं के वितरण की प्रकिया को और सरल बनाना है, ताकि जनता को अपने काम के लिए बार बार चक्कर न लगाना पड़े। उन्हांेने कहा कि मा. मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए रीप, एसएचजी आदि परियोजनाओं को धरातल पर उतरना है।

जिलाधिकारी ने सभी पत्रकारों से अपने संस्थान के माध्यम से सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों का प्रचार-प्रसार करने में सहयोग प्रदान करने की बात कही, ताकि सभी तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक होने पर हमारा दायित्व है कि हम मिल-जुल कर कार्य करें, इसके लिए उन्होंने सभी से आपदा के दौरान समय से सूचना देने और सहयोग की अपेक्षा की।

लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ मीडिया, प्रशासन के आंख और कान भी है। उन्होंने कहा कि जनपद टिहरी का इतिहास बहुत सुंदर रहा है। यहां पर्यटन की काफी संभावनाएं है, इसे हमें टूरिज्म हब बनाना है। प्लास्टिक मुक्त अभियान, कूड़ा मुक्त, ट्रैफिक व्यवस्था जैसे अन्य प्रकार की जागरूकता को सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचना है। उन्होंने जनपद में अन्य मुख्य समस्याओं को संज्ञान में लाने तथा सुझाव देने की भी बात कही।

देहरादून, जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में कूडा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत एवं अन्य संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन आख्या आतिथि तक उपलब्ध न कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। डीएम ने निकायों को आज ही सत्यापन आख्या सचिव गृह, उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए है।
शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने विगत 18 मई को नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में कूडा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत एवं अन्य संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए थे। एडीएम केके मिश्रा ने बताया कि आतिथि तक निकायों से सत्यापन आख्या नही मिली है, जो शासकीय कार्यो में गंभीर लापरवाही है। जिलाधिकारी ने सभी निकायों को आज ही सत्यापन रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने के निर्देश जारी किए है।
जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के आधार कार्ड सत्यापन को अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य कर्मियों की पहचान और उनकी सेवाओं को नियमित करना है। संविदा कर्मियों के आधार कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल उनकी पहचान की पुष्टि करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि वे सरकारी योजनाओं और लाभों के लिए पात्र हैं या नहीं। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम, नगर पालिका व पंचायत आज ही संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड संबधी सत्यापन आख्या आज ही उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जनता की सुनवाई में 118 शिकायतें, त्वरित कार्यवाही के डीएम ने दिये निर्देश

“भूमि विवादों से लेकर नगर निगम और विद्युत विभाग तक, जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दी त्वरित समाधान की सख्त हिदायत”

देहरादून, जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 118 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें सबसे अधिक भूमि विवादों से जुड़ी रहीं। इसके अलावा विद्युत, सिंचाई, एमडीडीए, परिवहन, नगर निगम व अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज की गईं।
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायतकर्ताओं को शिकायत की अद्यतन स्थिति की जानकारी अनिवार्य रूप से दें ताकि लोगों को बेवजह दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने सख्त लहजे में अधिकारियों से कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

भूमि विवादों पर सख्त रुख, एसडीएम को निर्देश :
डीएम बंसल ने भूमि कब्जे की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए अपर जिलाधिकारी को एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर आरटीओ और एआरटीओ का वेतन रोकने और लोनिवि के एक्सईएन से स्पष्टीकरण तलब किया गया।

विधवा महिला को मिला न्याय :
विकासनगर तहसील से आई एक विधवा महिला, जिनकी दो बेटियां हैं, को उनके पति की पुश्तैनी भूमि में प्रशासन ने हक दिलाया। रिपोर्ट के अनुसार, जल्द ही पुलिस बल की मौजूदगी में महिला को कब्जा दिलाया जाएगा।

किसानों और स्थानीय निवासियों की समस्याएं भी सुनी गईं :
अपर तलाई निवासी कैलाश कुकरेती की शिकायत पर, उनके खेत से लोनिवि द्वारा डंप किए गए मलबे को हटाने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने एक सप्ताह में कार्यवाही का लिखित आश्वासन दिया। वहीं, लखवाड़ बांध प्रभावित और इस्टहोपटाउन के भूमिधारकों की भूमि अधिग्रहण मुआवजे से जुड़ी शिकायतों पर भी डीएम ने विशेष भूमि अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए।
दिव्यांग अंजना मलिक को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर तथा परिवहन व रेलवे पास की सुविधा देने के निर्देश भी जारी किए गए। एक अन्य विधवा महिला की रोज़गार और बालिका की शिक्षा संबंधी फरियाद पर स्वरोजगार योजना व छात्रवृत्ति बहाली के निर्देश जारी किए गए।

न्यायिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी :
विभिन्न संपत्ति विवादों व अन्य मामलों में पैरवी के लिए सरकारी वकील उपलब्ध कराने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र भेजा गया। जोगीवाला निवासी 77 वर्षीय वृद्ध महिला की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर डीएम ने विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

पर्वतीय बाल मंच की मांग पर हुई सुनवाई :
विकासनगर के एनआरएसटी केंद्र को पुनः संचालित करने और बच्चों की परीक्षा कराने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी से लिखित आश्वासन लिया गया है, जिसमें जुलाई के प्रथम सप्ताह से केंद्र संचालन की बात कही गई है।
कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, पुलिस अधीक्षक जया बलूनी, उप जिलाधिकारी हरिगिरि व अपूर्वा सिंह समेत सभी प्रमुख जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।