देहरादून, रायपुर विधान सभा क्षेत्र के खलगां रिजर्व फॉरेस्ट के हल्दुआम में अवैध रूप से कैंपिंग साइट बनाने हेतु जिम्मेदार अशोक अग्रवाल अनिल कुमार के भू स्वामित्व से संबंधित अभिलेखों खसरा खतौनी, लीज डीड, विक्रय पत्रों, पूर्व में हुई समस्त रजिस्ट्रियों का पूरा इतिहास खंगाल कर राजस्व विभाग द्वारा विस्तृत जांच कराए जाने की मांग को लेकर संयुक्त नागरिक संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया।
ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने जांचोपरांत भूखंड में अवैध निर्माण पाए जाने पर कठोर कदम उठाने की मांग की। वहीं जिलाधिकारी द्वारा भूमाफियाओं की 900 बीघा जमीन को सरकार में निहित करने के फैसले को प्रशंसनीय कदम बताया।
प्रतिनिधि मंड़ल का कहना था कि राज्य में दून के अलावा अन्य 12 जनपदों से ऐसी कर कठोर कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है। अन्य जिलाधिकारियों को भी ऐसे कदम उठाने के लिए शासन से निर्देश जारी होना जनहित में होगा। इन्होंने आशा व्यक्त की कि जिलाधिकारी प्रकरण में कठोर कदम उठाएंगे, बाद में यह प्रतिनिधिमंडल वन विभाग के मुख्यालय में प्रमुख वन संरक्षक से मिला।
संगठन की ओर से दिए ज्ञापन में खलगां रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध रूप से पेड़ों के कटान, निर्माण कार्य के प्रयासों की उच्च स्तर से निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। प्रमुख वन संरक्षक हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा की इस प्रकरण की जांच गढ़वाल मंडल के अपर प्रमुख वन संरक्षक को दी जा रही है। आरोपो की जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन पर शिष्टमंडल द्वारा आभार व्यक करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया गया।
शिष्टमंडल में संजीव श्रीवास्तव, नरेश चंद्र कुलाश्री, मुकेश नारायण शर्मा, प्रदीप कुकरेती, प्रकाश नागिया, शक्ति प्रसाद डिमरी आदि उपस्थित थे।

देहरादून (विकासनगर), जनपद के चकराता की ग्राम सभा लाखामंडल की लड़कियों द्वारा एक सामूहिक बैठक आयोजित की गई जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें सभी ने क्षेत्र महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी करने वाले संस्था एवं महिला के खिलाफ भारी रोष व्यक्त किया गया, इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस तरह का लांछन व गलत टिप्पणी को कदापि भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा l क्षेत्र की भाजपा नेत्री एवं समाज सेविका बचना शर्मा ने कहा कि जौनसार बावर में सबसे ज्यादा मान सम्मान महिलाओं को दिया जाता है, जबकि बड़ी से बड़ी घटनाएं होने के बावजूद भी गांव क्षेत्र की कोई भी महिला किसी भी फैसले को लेकर अपने विपक्ष के घर जाकर उस फैसले को सतह ही निपटारा हो जाता है वहीं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान व शादी विवाह में जौनसार बाबर की धयानटूडियां और रेईटूडिया को सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है, इस प्रकार के लांछन लगाने वाली संस्था एवं महिला बिना कुछ जाने पहचाने किसी पर लांछन लगाना न्याय एवं समाज के विरुद्ध घटना को माना जाता है, यह महिला ना तो जौनसार मूल की है और ना ही जौनसार बावर की संस्कृति से अवगत है, बचना शर्मा का कहना है कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में अगर महिलाओं का सबसे अधिक मान- सम्मान किया जाता है तो वह जौनसार बाबर की देवस्थली जगह है l गांव क्षेत्र की सभी महिलाओं का कहना है कि इस संस्था व महिला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा l इस आक्रोश प्रदर्शन में सम्मिलित महिलाओं में फूलों देवी, लक्ष्मी गोद, सरोज शर्मा भाजपा नेत्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता बचना शर्मा, मोनिका भट्ट, ग्राम प्रधान सोनिया, क्षेत्र पंचायत उषा वर्मा, सरिता बहुगुणा, प्रेमा शर्मा, सुमन अस्वाल, सोना शर्मा, इंदिरा शर्मा, कविता बहुगुणा, रोमा गॉड, अंकिता गॉड, स्वाति गॉड, तारी देवी, सुर्जनी देवी, कृष्ण बहुगुणा, मीनो शर्मा, अंकिता बहुगुणा, अजिता, बीना भट्ट आदि मौजूद रहीं l

देहरादून, उत्तराखंड़ त्रिस्तरीय पंचायत संगठन में प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा पंचायती राज मंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव आम जनता से कराए जाने पर तत्काल निर्णय लिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आम जनता से चुनाव होने पर खरीद फरोख्त की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इससे पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत होगी।
उत्तराखंड़ की पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज अपने कार्यकाल में क्षेत्र प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव आम जनता से कराए जाने की बात कई मर्तबा कह चुके हैं।
राज्य सरकार की ओर से एक प्रस्ताव भी भारत सरकार को दिया गया है। उत्तराखंड के 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत 2025 शुरू होने वाला है। अभी तक क्षेत्र प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव पुरानी पद्धति से होगा या नई पद्धति से इस पर कोई स्पष्टता नहीं दिख रही है।
संगठन के राज्य संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि अनुच्छेद 243 (ग) के 5क में जैसा तय करे राज्य सरकार स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए कुछ राज्यों में ग्राम प्रधान का चुनाव जनता से तथा कुछ राज्यों में वार्ड मेंबर द्वारा किया जाता है।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद के 5ख में जिला पंचायत अध्यक्ष तथा क्षेत्र प्रमुखों के चुनाव की व्यवस्था दी गई है। जिसमें क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों में से चुने जाने की व्यवस्था लागू गई है। उन्होंने कहा कि 5ख में भी 5क की तरह राज्य सरकारों को अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार को अध्यादेश लाकर अनुच्छेद में बदलाव लाना चाहिए ताकि राज्य सरकार ने राज्य अपनी इच्छानुसार क्षेत्र प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कर सके। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता तथा सुधार लाने के लिए जनता के द्वारा क्षेत्र प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कराया जाना आवश्यक है।
इस पर मुख्यमंत्री तथा पंचायती राज मंत्री को तत्काल सरकार का पक्ष उत्तराखंड की जनता के सामने रखना चाहिए।

तीन बच्चों का नियम पहले सांसद, विधायकों पर हो लागू

देहरादून, संगठन ने त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए तीन बच्चों का नियम थोपने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा कि जब विधायक तथा सांसदों के चुनाव में बच्चों की संख्या की अनिवार्यता नहीं है तो पंचायत चुनाव में इस प्रकार का नियम बनाना लोकतंत्र का मजाक है। उन्होंने कहा कि पहले सांसद तथा विधायकों के लिए अनिवार्य की जाए। उसके बाद पंचायत में लागू किया जाए।
ज्ञात रहे 25 जुलाई 2019 के बाद 3 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते है। इस कानून को काला कानून बताते हुए तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की। इससे एक पंथ की जनसँख्या में भारी बढ़ोत्तरी होने का आशंका है।

“प्रदेश में महिला अपराध की जघन्य घटनाओं में हो रहा लगातार इजाफा”

देहरादून, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में आज महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने देहरादून में महिला अपराध की घटनाओं को लेकर एक प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से राज्यपाल एवं महिला आयोग की अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए राज्य में महिलाओं व नाबालिग बच्चियों के विरूद्ध हो रही हिंसा, बलात्कार व जघन्य हत्या की घटनाओं पर लगाम लगाये जाने की मांग की।
जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से राज्यपाल उत्तराखंड एवं महिला आयोग की अध्यक्ष को सौंपे ज्ञापन में ज्योति रौतेला ने कहा कि महिला सम्मान, भ्रष्टाचार और भयमुक्त समाज के अपने वादे पर अमल करने में उत्तराखंड की भाजपा सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। राज्य सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में राज्य में हत्या, मासूमों से बलात्कार एवं महिलाओं से सम्बन्धित जघन्य अपराधों की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में राज्यभर में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, हत्या और जघन्य अपराधों की बाढ़ सी आई है। उत्तराखण्ड राज्य में औसतन प्रति माह एक बलात्कार और हत्या की घटना घटित हो रही है। तीन वर्ष पूर्व उत्तराखण्ड राज्य में हुए अंकिता भंडारी जघन्य हत्याकांड में शामिल वी.आई.पी. का नाम अभी तक उजागर नहीं हो पाया है तथा राज्य में लगातार सामूहिक बलात्कार व हत्या की घटनाओं में सत्ताधारी दल के लोगों की संलिप्तता उजागर हो रही है। राज्य में लगातार घट रही इन घटनाओं से महिला सम्मान के साथ-साथ राज्य की अस्मिता पर भी चोट पहुंची है। राज्य में भय का वातावरण व्याप्त है तथा आमजन विशेषकर महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
प्रदेश महिला कांग्रेस ने राज्य में विगत तीन वर्ष के अन्तर्गत महिलाओं के साथ घटित जघन्य अपराधों से सम्बन्धित घटनाओं पर राज्यपाल एवं महिला आयोग की अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया।
प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने यह भी कहा कि जहां हरिद्वार में अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी से सामूहिक दुष्कर्म कराने का मामला भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारी अनामिका शर्मा से जुड़ा हुआ है
वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी भाजपा नेता का पुत्र पुलकित आर्य, द्वाराहाट में नाबालिग दलित युवती से बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी भाजपा नेता प्रमोद बिष्ट, रूद्रपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मे मुख्य आरोपी भाजपा नेता नरेन्द्र गंगवार, बहादराबाद में दलित युवती की बलात्कार एवं हत्या कांड में मुख्य आरोपी भाजपा नेता अमित सैनी, लालकुंआ नाबालिग बलात्कार कांड में मुख्य आरोपी भाजपा नेता, नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा, अल्मोड़ा में 14 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड कांड में मुख्य आरोपी भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत सिंह बोरा तथा रूद्रपुर में नाबालिग लड़की एवं उसकी मां से छेड़छाड़ मामले में मुख्य आरोपी भाजपा पार्षद शिव कुमार गंगवार हैं। इसके अलावा भाजपा मुख्यालय में अपने ही दल की एक महिला कार्यकर्ता द्वारा भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) पर यौन उत्पीड़न के आरोप तथा हरिद्वार से भाजपा विधायक सुरेश राठौर पर बलात्कार का आरोप लगा है।
उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार सामूहिक बलात्कार व हत्या की घटनाओं में सत्ताधारी दल के लोगों की संलिप्तता उजागर हो रही है। भाजपा सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में घटी इन महिला अपराध की घटनाओं में सत्ताधारी दल के नेताओं की संलिप्तता ने देवभूमि उत्तराखण्ड की अस्मिता को तार-तार कर रख दिया है। मासूमों से बलात्कार एवं हत्या की इन घटनाओं की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराते हुए अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी नितांत आवश्यक है।
प्रदेश महिला कांग्रेस ने राज्यपाल एवं महिला आयोग अध्यक्ष से मांग की कि महिलाओं से सम्बन्धित इन घृणित आपराधिक घटनाओं के लिए दोषी अपराधियों के खिलाफ शीघ्र कठोर कानूनी कार्रवाई की जाय तथा महिला अपराधों पर तत्काल अंकुश लगाया जाय।
इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती नजमा खान, आशा शर्मा, जया कर्नाटक, भागीरथी, चन्द्रकला नेगी, जिलाध्यक्ष नैनीताल खष्टी बिष्ट, महासचिव निधि नेगी, अनुराधा तिवाडी, मीना शर्मा, पूजा सिंह, आशा रावत, सुनीता कश्यप, सुशीला शर्मा, सुष्मा दमोड़ा, राधा आर्य, कैलाशी, भावना भट्ट आदि महिला कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में महिलाओं के साथ घटित घटनायें :

1. 27 मार्च, 2022 को जनपद बागेश्वर के कपकोट में 12 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास की घटना।
2. 2 अप्रैल, 2022 को जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास की घटना।
3. 2 अप्रैल, 2022 को जनपद चमोली के थराली में नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना।
4. 14 अप्रैल, 2022 को देहरादून के जाखन स्थित लॉज में महिला की हत्या।
5. 14 अप्रैल, 2022 को जनपद उधम सिंह नगर के किच्छा में साढ़े तीन साल की बच्ची की दुष्कर्म के उपरान्त हत्या।
6. 18 सितम्बर 2022 को वनन्तरा रेस्टोरेंट में अंकिता भंडारी जघन्य हत्याकांड।
7. जून 2024 को बहादराबाद में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या
8. 23 जून 2024 को अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट में दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार
9. 28 जून 2024 को अल्मोड़ा के रानीखेत में दलित नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म
10. 30 जुलाई 2024 को जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में महिला नर्स के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या।
11. 22 अगस्त 2024 को आईएसबीटी देहरादून में किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार।
12. 24 अगस्त 2024 को अल्मोड़ा जनपद के सल्ट में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास।
13. 3 सितम्बर 2024 को अल्मोड़ा जनपद के भिकियासैण में 5 साल की मासूम नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास।
14. माह जून 2025 में हरिद्वार में 4 साल की मासूम की यौन शोषण के उपरान्त हत्या।