-UKSSSC अध्यक्ष ने दिया एक सप्ताह में नियुक्ति का आश्वासन

देहरादून, उत्तराखंड़ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा आयोजित ड्राफ्ट्समैन और टेक्नीशियन ग्रेड II (टीजी-2) भर्ती प्रक्रिया में देरी होने पर अभ्यर्थियों ने आयोग के कार्यालय गेट पर धरना-प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांगों को उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने समर्थन दिया।
इस दौरान मोर्चा के महासचिव मोहित डिमरी ने आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया से मुलाकात की और अभ्यर्थियों की समस्याओं को विस्तार से रखा। इस मुलाकात का सकारात्मक परिणाम सामने आया, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष ने एक सप्ताह के भीतर अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी करने का ठोस आश्वासन दिया है।
दरअसल, UKSSSC ने 25 सितंबर 2024 को 196 टेक्निकल कैडर पदों के लिए भर्ती शुरू की थी, जिसमें ड्राफ्ट्समैन (140 पद), टेक्नीशियन ग्रेड II 21 पद), टेक्नीशियन ग्रेड II मैकेनिकल (9 पद), और ट्यूबवेल मिस्त्री (16 पद) शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 28 सितंबर से 18 अक्टूबर 2024 तक चली, और लिखित परीक्षा 20 नवंबर से 14 दिसंबर 2024 तक आयोजित की गई। हालांकि, 9 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अंतिम परिणाम और जॉइनिंग प्रक्रिया लंबित है, जिससे अभ्यर्थियों में निराशा और आक्रोश बढ़ रहा था।
धरना प्रदर्शन के दौरान मोहित डिमरी ने कहा, “छात्र वर्षों तक मेहनत और लगन से परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन जब भर्ती विज्ञप्ति निकलती है, तो चयन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है।” उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग में ड्राफ्ट्समैन के कई पद लंबे समय से रिक्त हैं, जिसके कारण विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। डिमरी ने जोर देकर कहा कि इन अभ्यर्थियों की समयबद्ध नियुक्ति से न केवल विभागीय कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि युवाओं को उनका हक भी मिलेगा।
मोर्चा से जुड़े ललित श्रीवास्तव ने कहा कि यदि 30 जून 2025 तक जॉइनिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो अभ्यर्थियों का चयन 2024 के बजाय 2025-26 में खिसक सकता है, जिससे सभी अभ्यर्थियों को एक वर्ष का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा, जुलाई 2025 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव के कारण नियुक्ति प्रक्रिया में और देरी की आशंका है, जो अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय है।
मोर्चा ने कहा, “आयोग को इस संवेदनशील मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।”
चयनआयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने मोहित डिमरी और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा, “हम अभ्यर्थियों की चिंताओं को समझते हैं और एक सप्ताह के भीतर अंतिम चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।” इस आश्वासन से अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है, और वे अब आयोग के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।
एक अभ्यर्थी ने कहा, “हमने दिन-रात मेहनत की है, और अब हमें उम्मीद है कि हमारा इंतजार जल्द खत्म होगा।”

देहरादून, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि देहरादून में खलंगा के जंगल में आरक्षित वन के भीतर 40 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण और निर्माण कार्य ने राज्य की भू-प्रबंधन व्यवस्था पर गम्भीर सवाल खड़े कर दिए है और ये अत्यंत गंभीर भ्रष्टाचार से जुड़ा विषय है ।
उन्होंने कहा कि नालापानी क्षेत्र के इस जंगल पर भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि टिकी हुई है जो यहां पर कैंपिंग और रिजॉर्ट बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आश्चर्यजनक यह है कि रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर इस जमीन को अपना बता कर एक व्यक्ति ने दूसरे को लीज पर दे दिया और उक्त व्यक्ति इस जमीन पर निर्माण कर रहा था ।
आर्य ने कहा कि अगर यहां कैंप या रिजॉर्ट बनता है तो लगभग 5000 साल के पेड़ों के अस्तित्व पर एक बार फिर से संकट छा जायेगा। खलंगा जंगल, जहाँ यह घटना घटी, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण और पारिस्थितिक रूप से समृद्ध है। यह खलंगा युद्ध स्मारक के पास स्थित है, जो 1814 के एंग्लो-नेपाली युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने वाले गोरखा सैनिकों की वीरता का स्मरण कराता है। आस-पास का जंगल विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है और देहरादून घाटी की हरित पट्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गंभीर बात ये है की वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संरक्षित वन भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहा है और वन विभाग, पुलिस और सरकार को खलंगा के जंगलों में हो रही इस गतिविधि की कोई जानकारी नहीं थी । वनों में सैकड़ों साल से बसे हुए वनवासियों, जिनमें वनगूजर भी शामिल हैं, उन्हें आये दिन वन विभाग उत्पीड़ित करता रहता है. लेकिन वन भूमि की इस लूट की खबर तक वन विभाग को नहीं हुई।
यशपाल आर्य ने कहा कि भू-माफिया हो, भ्रष्ट अधिकारी हो या सत्ता पक्ष का कोई प्रभावशाली व्यक्ति उत्तराखंड के जंगल, जमीन और जल को लूटने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय समय निर्धारित जांच हो और साथ ही ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि और कितनी वन भूमि है, जिसे इसी तरह भूमि के लुटेरे खुर्दबुर्द कर रहे हैं।

देहरादून, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 29 जून को दो सत्रों में आयोजित की जाएगी।
आयोग के अनुसार, परीक्षा राज्य के 13 जिलों के 24 शहरों में स्थापित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। पहला सत्र पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन (General Studies) की परीक्षा होगी। दूसरा सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक, सामान्य बुद्धिमत्ता (General Aptitude) के लिए निर्धारित है।

18 जून से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड :
आवेदक 18 जून 2024 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ukpsc.gov.in पर जाकर अपने प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों को समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर परीक्षा केंद्रों पर नियत समय से पहले पहुंचने की सलाह दी है।

इन विभागों के लिए हो रही है भर्ती :
आयोग की ओर से PCS परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्रमुख पदों में शामिल हैं :

डिप्टी कलेक्टर – 3 पद (कार्मिक एवं सतर्कता विभाग)
पुलिस अधीक्षक – 7 पद (गृह विभाग)
वित्तीय अधिकारी/कोषाधिकारी – 10 पद (वित्त विभाग)
सहायक निदेशक / लेखा परीक्षा अधिकारी – 6 पद
उप निबंधक श्रेणी-2 – 12 पद
सहायक आयुक्त (राज्य कर) – 13 पद
राज्य कर अधिकारी – 17 पद

आयोग की तैयारी पूरी, अभ्यर्थियों से सावधानी बरतने की अपील :
उत्तराखंड़ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के सफल संचालन हेतु सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। साथ ही, अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे एडमिट कार्ड, वैध आईडी प्रूफ और आवश्यक दस्तावेजों के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों, और किसी भी अफवाह से बचें।