कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर बड़ा फैसला, 10 हजार करोड़ से होगा तीन स्टेशनों का पुनर्विकास

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए अनुमोदन राशि स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अभी कुल 199 रेलवे स्टेशन के पुनर्निमार्ण का कार्य भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी और अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए निविदा अगले 10 दिनों में जारी की जाएगी। इन 3 प्रमुख स्टेशनों सहित 199 स्टेशनों के पुनर्विकास की कुल लागत 60,000 करोड़ रुपये है
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बसों, ऑटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करेगा। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप मोडेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है। सीएसएमटी के हेरिटेज भवन को छुआ नहीं जाएगा, लेकिन आसपास की इमारतों को फिर से विकसित किया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और सीएसएमटी, मुंबई का लगभग 2 साल से 3.5 साल की अवधि में पुनर्विकास किया जाएगा। इन स्टेशनों के पुनर्विकास में मॉड्यूलर तकनीक इस्तेमाल होगी।

इन पर भी लगी मुहर

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले तीन महीने (अक्टूबर 2022-दिसंबर 2022) के लिए बढ़ाने को मंज़ूरी दी है। अगले तीन महीनों में लगभग 122 एलएमटी खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जुलाई, 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी है।

वाह रे शिक्षा विभाग : सप्ताह भर पहले किया शिक्षिका को निलंबित, अब कर दिया बहाल

पौड़ी, वाह रे शिक्षा विभाग पहले किया निलंबित अब फिर कर दिया बहाल, मामला पौड़ी जिले का है, जहां बीते करीब एक सप्ताह पूर्व निलंबित हुई थलीसैंण ब्लाक के प्राइमरी स्कूल बगवाड़ी में कार्यरत सहायक अध्यापिका को शिक्षा महकमे ने बहाल कर दिया । शिक्षिका के निलंबन को प्राथमिक शिक्षक संघ और एसएमसी ने गलत ठहराते हुए अविलंब बहाली की मांग की थी। शिक्षिका को 21 सितंबर को निलंबित कर दिया गया था।
इस मामले में उपशिक्षाधिकारी थलीसैंण को जांच अधिकारी बनाया गया था। आरोप था कि बिना अनुमति के सहायक अध्यापिका शीतल रावत ने गांव की एक लड़की को पठन-पाठन के लिए रखा है और उसे ढाई हजार रुपए मानदेय दिया जा रहा है। स्कूल का औचक निरीक्षण बीती 20 सितंबर को सीईओ पौड़ी ने किया था। जिस पर उनके वेतन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई थी। लेकिन दूसरे ही दिन डीईओ बेसिक ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया। शिक्षका पर लड़की के भुगतान देने संबंधी अभिलेख नहीं मिले और अध्यापिका ने कहा बताया कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं है। छात्र हित में यह कदम उठाया गया था। जांच में अध्यापिका पर लगाए गए अन्य आरापों की पुष्टि नहीं हुई।
डीईओ बेसिक डा. शिव पूजन सिंह ने अध्यापिका शीतल रावत के बहाली के आदेश जारी किए हैं। हालांकि हितायद भी दी गई वह भविष्य में ऐसे कृत्य न करे। अध्यापिका के निलंबन को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी।
अध्यापिका के पक्ष में एसएमसी भी उतर गई थी और उन्होंने विभागीय कार्रवाई का विरोध करते हुए आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस निलंबन को लेकर 29 सितंबर को भी धरने की भी चेतावनी दी गई थी। संघ के जिलाध्यक्ष मनोज जुगरान ने बताया कि अध्यापिका की बहाली के बाद धरने को भी स्थगित कर दिया गया है।

ब्रेकिंग : सल्ट में रजिस्ट्रार कानूनगो दस हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

अल्मोड़ा, कुमाऊं की विजिलेंस टीम ने जिले के सल्ट तहसील में कार्यरत एक रजिस्ट्रार कानूनगो को दस हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपित रजिस्टार कानूनगो का नाम हबीब अहमद बताया गया है। इससे पहले विजिलैंस की टीम ने हल्द्वानी में एक रजिस्ट्रार कानून गो को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
एसपी विजिलेंस प्रह्लाद नारायण मीणा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत के बाद बुधवार को एक टीम सल्ट भेजी गई थी। विजिलेंस की टीम ने सल्ट तहसील में अपना जाल बिछाया और जैसे ही कानूनगो ने रिश्वत की रकम अपने हाथ से पकड़ी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी मीणा ने कहा कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।