सीएम धामी का मुख्य सचिव को शीघ्र भ्रष्टाचार मुक्त चयन प्रक्रिया बनाने का निर्देश

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में भविष्य में पारदर्शी एवं सुचिता पूर्ण ढंग से चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि योग्य युवाओं का चयन हो सके। उन्होंने इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग तथा अन्य चयन एजेंसियों को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाये जाने के भी निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जिन पदों के रिजल्ट घोषित कर दिये हैं किंतु संस्तुति अभी नहीं भेजी गई है उस संबंध में भी केस टू केस निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव एवं सचिव कार्मिक को निर्देश दिये हैं। ऐसी परीक्षायें जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं तथा कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है उनमें लोक सेवा आयोग के स्तर पर नियम संगत कार्यवाही कर चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये हैं कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो परीक्षायें लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानी हैं उसके लिये शीघ्र विज्ञापन निर्गत कर चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय। मुख्यमंत्री ने परीक्षा परिणाम घोषित पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा के संबंध में भी शीघ्र कार्यवाही हेतु सचिव कार्मिक को निर्देश दिये हैं।

गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर मदरसों का सर्वे, धामी सरकार की बेहतर पहल : चौहान

देहरादून, भाजपा ने प्रदेश में मदरसों का सर्वे कराये जाने की सरकार की योजना को शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर पहल बताया।
पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मदरसे तालीम का केन्द्र रहे तो यह बेहतर है, लेकिन यह पड़ताल जरूरी है की क्या सभी मदरसे शिक्षा के मिशन में पूरी कर्तव्यनिष्ठा से लगे है या नही। उनकी शैक्षिक, सामजिक गतिविधियां क्या है और वह देश के भावी कर्णधारों को क्या परोस रहे है इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
चौहान ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की ओर से भी जागरुक नागरिक आवाज उठा रहे है और इस बात के पक्षधर है की मदरसों में भी गुणवत्तापरक शिक्षा और अनुशासन की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि कई बार असमाजिक या राह भटक रहे युवकों के बारे में यह सोच उभरकर आती रही है कि वहां पर धार्मिक कट्टरपंथी के वातावरण को बढ़ावा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज के व्यवसायिक दौर में नये परिवेश में ढलना ही होगा। इसके अलावा बेहतर कार्य कर रहे पंजीकृत संस्थान के साथ ऐसे भी भीड़ को बढ़ा रहे है जो कि न शिक्षा का हिस्सा है न उनका कोई सामाजिक योगदान। महज अनुदान लेने और अन्य गतिविधियों में लिप्त संस्थानों पर इससे रोक लग सकेगी। चौहान ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और शिक्षा के नाम पर गैर शैक्षिक और समाज विरोधी तथा देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी वर्गों को एक साथ लेकर चल रहे है शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को लेकर अहम निर्णय ले रहे है। सरकार की यह पहल शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अहम बदलाव लाएगी।