उत्तराखण्ड सूचना आयोग ने 1598 द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करते हुए 1097 वादों का किया निस्तारण

(अतुल अग्रवाल)

हल्द्वानी, अनिल चन्द्र पुनेठा मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक 13.07.2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम पर एक प्रेस कॉफ्रेंस की गयी जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 5.01.2022 को मुख्य सूचना आयुक्त्त, उत्तराखण्ड के रूप में पदभार ग्रहण किया गया। मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त तीन राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा, विपिन चन्द्र एवं अर्जुन सिंह द्वारा क्रमशः दिनांक 05.01.2022, दिनांक 03.03.2022 एवं दिनांक 21.04.2022 को कार्यभार ग्रहण किया।

कोविड – 19 महामारी के कारण कुछ माह तक समस्त कार्यालय लॉकडाउन के कारण बन्द रहे और इसके उपरान्त कुछ माह तक सीमित स्टाफ के साथ कार्य किया गया। आयोग के द्वारा इस मध्य मोबाइल के माध्यम से द्वितीय अपीलों और शिकायतों का निस्तारण किया गया। कोविड महामारी से पूर्व जहाँ आयोग में सामान्यतः लगभग 1500 वाद सुनवाई हेतु लम्बित रहते थे माह जनवरी, 2022 में उनकी संख्या बढ़कर 3000 हो गयी थी। माह जनवरी, 2022 से जून 2022 तक की छ: माह की अवधि में लगभग 1000 नये वाद भी आयोग को सुनवाई हेतु प्राप्त हुए,
माह जनवरी से जून, 2022 की अवधि में उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा कुल 1598 द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करते हुए कुल 1097 वादों का निस्तारण किया गया। माह जून 2022 में ही आयोग के द्वारा कुल 524 वादों की सुनवाई करते हुए 397 वादों का निस्तारण किया गया। वर्तमान में लगभग 2900 वाद सुनवाई हेतु लम्बित हैं।
कोविड काल में लम्बित वादों की अप्रत्याशित बढोत्तरी को सम्यक रूप से कम किये जाने हेतु आयोग के द्वारा एक ठोस रणनीति तैयार की गयी जिसके परिणाम स्वरूप विगत छरू माह में काफी सुधार हुआ है। इस हेतु राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा किये गये प्रयासों के लिए आभार प्रकट करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सूचना आयुक्तों के सहयोग से अगले 4 से 6 माह में द्वितीय अपील और शिकायत के निस्तारण की स्थिति कोविड-19 महामारी से पूर्व की भांति हो जाएगी।
मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा मा० श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड और मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार और विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रदान किये जा रहे सहयोग के लिए भी आभार प्रकट किया गया।
उत्तराखण्ड राज्य के विभागों में वर्ष 2020-21 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 51,000 से अधिक अनुरोध पत्र प्राप्त हुए और 5,400 से अधिक प्रथम अपील प्राप्त हुई। वहीं वर्ष 2021-22 में 35,000 से अधिक अनुरोध पत्र प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 4,300 से अधिक प्रथम अपील प्राप्त हुई।
विभागों से प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के अनुसार विभागों से प्राप्त अनुरोध पत्र के सापेक्ष मात्र 10 से 12 प्रतिशत प्रथम अपील प्राप्त हुई। आयोग में लगभग 4 प्रतिशत द्वितीय अपील और शिकायत प्राप्त हुई।
सूचना का अधिकार अधिनिमय के तहत विगत दो वर्ष में राज्य में सर्वाधिक अनुरोध पत्र राजस्व तथा गृह विभाग में प्राप्त होते हैं जोकि कुल प्राप्त अनुरोध पत्रों का लगभग 30 प्रतिशत है।

राज्य में सर्वाधिक सूचना अनुरोध पत्र देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल से प्राप्त होते हैं।
विगत दो वर्षों में उत्तराखण्ड सूचना आयोग को राजस्व विभाग और विद्यालयी शिक्षा विभाग की सर्वाधिक द्वितीय अपील प्राप्त हुई हैं जोकि कुल द्वितीय अपील का 25 से 30 प्रतिशत रहा।
आयोग में सर्वाधिक द्वितीय अपील और शिकायत जनपद देहरादून और हरिद्वार से प्राप्त होते हैं जोकि आयोग में प्राप्त कुल द्वितीय अपील और शिकायत का 55 प्रतिशत से भी अधिक है।

विगत दो वर्ष में आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील और शिकायत में 7 से 8 प्रतिशत महिलाओं के द्वारा द्वितीय अपील और शिकायत की गयी।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की दृष्टि से 30 से 35 प्रतिशत द्वितीय अपील और शिकायत आयोग को ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त होती हैं।

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी ने लगाया जनता दरबार, 45 से ज्यादा शिकायतें हुये दर्ज़, निस्तारण के भी दिये निर्देश

हल्द्वानी, डीएम धीराज सिह गर्ब्याल ने बुधवार को कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी में आम जनता की जनसमस्याएं सुनी। जनता दरबार में फरियादियों द्वारा राजस्व, सड़क, विद्युत, नजूल भूमि, पेयजल , अतिक्रमण, पेंशन आदि से सम्बन्धित 45 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने दूरभाष से वार्ता कर एवं संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में समस्याओं का निस्तारित करते हुए अवगत कराने के भी निर्देश दिए।

पार्षद वार्ड नम्बर 50 नीमा भटट ने बसंत विहार कृष्णा कालोनी, दुर्गा कालोनी में सड़क बनाई गई थी और सड़क बने 15 दिन ही हुये सडक पर गडडों पड़ गये हैं और सडक क्षतिग्रस्त हो गई है। जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड हल्द्वानी को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन बिष्ट ने ग्राम कुंवरपुर, लक्ष्मपुर,सीतापुर, रामबाग, किशनपुर तथा सुन्दरपुर के किसानों के सिंचाई के लिए गौला नदी में बंधक बनाने की मांग रखी उन्होने कहा विगत वर्षो की भांति सिचाई विभाग द्वारा बंधक बनाकर किसानों को सिंचाई हेतु वर्षा काल में पानी उपलब्ध कराया जाता था।

जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिचाई को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जय दुर्गा कालोनी नवाबी रोड निवासी के लोगों द्वारा संयुक्त प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया कि नजूल भूमि फ्रीहोल्ड करने हेतु आवेदकों द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी गई है लेकिन फ्रीहोल्ड नही हो पाई है। जिस पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

मुन्नी देवी निवासी पडलिया ग्राम पदमपुर लामाचौड ने बताया कि उनका पुत्र 3 जून से लापता है गुमशुदगी रिर्पोट दर्ज कराने के उपरान्त उनका पुत्र अभी तक नही मिला है। जिस पर जिलाधिकारी ने एसएसपी को वांछित कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
इस अवसर अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी, अशोक जोशी, मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिह, उपजिलाधिकारी मनीष कुमार सिह के साथ ही जलसंस्थान, जल निगम, समाज कल्याण के साथ ही सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने के लिए सचिव झील विकास प्राधिकरण एव पर्यटन कोभ
कमेटी गठन के जिलाधिकारी ने दिये निर्देश

(अतुल अग्रवाल)

हल्द्वानी, जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने बुधवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने के लिए नैनीताल लेक में 67 प्रतिशत कौमन कार्प मछलियां की अधिकता को देखते हुये जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे प्रोफेसर डा0 आशुतोष मिश्रा मत्स्य जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर एवं सम्बन्धित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श, बैठक आहूत की।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि नैनीताल लेक में कौमन कार्प मछलियां अधिकता होने अन्य मछलियों की प्रजातियां को नुकसान के साथ ही इन मछलियों के मरने से पर्यावरण को भी नुकसान हो सकता है। जिस पर जिलाधिकारी ने झील मे कौमन कार्प मछलियों की बढती संख्या को सीमित करने हेतु अधिशासी अधिकारी सिचाई खण्ड नैनीताल, नगर पालिका, सचिव झील विकास प्राधिकरण व पर्यटन को कमेटी गठन के निर्देश दिये ताकि लेक में कौमनकार्प मछलियों की संख्या को सीमित किया जा सके, इसको लेकर आवश्यक कार्यवाही करते हुये टेंडर प्रक्रिया करने के निर्देश कमेटी को दिये।
बैठक मे अपर जिलाधिकारी, शिवचरण द्विवेदी, अशोक जोशी, ईओ नगर पालिका नैनीताल अशोक कुमार, सीएम साहा, सचिव झील विकास प्राधिकरण पंकज उपाध्याय, सहायक अभियंता सिंचाई डीडी सती के साथ ही सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।