भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक : भविष्य की रूप रेखा व सरकार की नीतियों से सापेक्ष रणनीति पर होगी चर्चा : मुकेश सिंह

देहरादून, देश भर के रक्षा प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे सिविलियन कर्मचारियों के मध्य भारतीय मजदूर संघ की औधौगिक इकाई के तौर पर कार्य कर रहे महासंघ भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की दो दिवसीय अखिल भारतीय कार्य समिति की बैठक के उ‌द्घाटन के अवसर पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया ।
आईआरडी के सेमिनार सभागार में पत्रकार बंधुओं को सम्बोधित करते हुए भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महामंत्री मुकेश सिंह ने बताया की महासंघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रति छः माह में देश के विभिन्न स्थानों में आयोजित की जाती है। इस बार यह बैठक IRDE देहरादून के परिसर में आयोजित की जा रही है। बैठक में देश भर के विभिन्न रक्षा संस्थानो जैसे आयुध निर्माणीया, डी.आर.डी.ओ के विभिन्न संस्थान, आयुध डिपो DGQA MES एयरफोर्स, नेवी, कोस्टगार्ड आदि संस्थानों में कार्य कर रहे असैन्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि बैठक में भाग ले रहे है। मुकेश सिंह ने कहा कि संयोग से यह बैठक ऐसे समय पर आयोजित हो रही है जब देश में एक नई सरकार का गठन हुआ है भारतीय मजदूर संघ पारस्परिक सहयोग से कार्य करने वाला संगठन है सरकार किसी भी राजनैतिक दल की हो वो जितना राष्ट्रहित के परिपेक्ष में कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में चिंता करती है, उसी के आधार पर हम सरकार का सहयोग करते है।

बैठक में मुख्य रूप से कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर चर्चा होगी, महासंघ के भविष्य की रूप रेखा व सरकार की नीतियों से सापेक्ष रणनीति पर चर्चा होगी। मुकेश सिंह ने बताया महासंघ के प्रतिनिधि कर्मचारियों के हित में कई निर्णय लेंगे। जिन्हें विभिन्न स्तर पर वार्ताओं के द्वारा हल कराने का प्रयास किया जाएगा, यदि सरकार कर्मचारियों के समस्याओं की अनदेखी करेगी तो हम आंदोलन के लिए विवश होंगे। वर्तमान समय में कर्मचारियों की विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याए सरकार के पास लंबित है। जैसे NPS को समाप्त कर OPS को लागू कराना अथवा NPS के अंतर्गत पुरानी पेंशन स्कीम के तरह सभी लाभ दिलाना कर्मचारियों की सेवा शर्तों व वेतन भत्तो को संशोधन के लिए आठवे वेतन आयोग का गठन अविलंभ होना चाहिए, केन्द्रीय कार्यालयों एवं संस्थानों में रिक्त पड़े स्थानों को अविलंभ भरा जाए, निजीकरण एवं निगमीकरण पर रोक लगाई जाए, देशभर में कार्य कर रहे ठेका श्रमिकों का शोषण बंद हो, कर्मचारियों को मिलने वाली बीमा राशि में सुधार हो, कर्मचारियों की लंबित पदोन्नतियां अविलंब की जाए। इस प्रकार तमाम समस्याओं पर विचार करने के लिए सरकार से हम वार्ता करेगे। वार्ता के द्वारा निष्कर्ष यदि नहीं निकलता है तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। भारत सरकार ने आयुध निर्माणियों का निगमीकरण 1 अक्टूबर 2021 में कर दिया है वहां कार्यरत कर्मचारी सरकारी कर्मचारी के रूप में 30 सितंबर 2024 तक डीम्ड डेपुटेशन पर है उन्हें उनके सेवा निवृत्ति तक सरकारी कर्मचारी रखा जाए ऐसा प्रस्ताव हम पूर्व में दे चुके है। आशा करते है की सरकार इस पर अविलंब कार्यवाही करेगी, अन्य संस्थानों जैसे MES, आयुध डिपो, EME में निजीकरण, DRDO संस्थानों की रीस्ट्रक्चरिंग, DRDO के रक्षा संस्थानों में कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरु की जाए, GOCO MODEL आदि की कार्यवाही पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी हम दे चुके हैं, सरकार इस पर शीघ्र फैसला करे।
इस मौके पर वीरेंद्रनाथ सिंह कार्यकारी अध्यक्ष, मुकेश सिंह महामंत्री, साधु सिंह महासचिव सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ, अनिल कुमार मंत्री, सतीश कुमार गौड़ अध्यक्ष PSS, अशोक कुमार अध्यक्ष IRDEKS, हेमंत कुमार संयुक्त मंत्री एवं केसर सिंह केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा उत्तराखण्ड़ एमईएस कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष चन्द्रदत्त सुयाल, महामंत्री राजेश कुमार कुकरेती, जयकृत कुंवर शिशुपाल रावत, अर्जुन सिंह रावत, गोविन्द कुमार, मनोहर कुमार यादव,मोहन सिंह बिष्ट, भूपेन्द्र सिंह, संदीप कुमार, श्रीराम मीणा, मोहन लाल एवं नितेश कुमार आदि उपस्थित रहे।