नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवसीय विद्यालय के लोकार्पण समारोह में फिर दिखा सीएम धामी का बच्चों के प्रति विशेष लगाव

जब-जब मिलता है मौका, बच्चों पर खूब प्यार लुटाते हैं धामी

-अपने हाथों से बांधे बच्चों के जूतों के फीते और पहनाया ट्रैक सूट

मुख्यमंत्री साल के विशेष मौकों पर अक्सर बच्चों के बीच रहना पसंद करते हैं। बात चाहे नए साल की शुरुआत की हो या अपने जन्मदिन की। सीएम ऐसे खास पलों को सरकारी आवासीय विद्यालयों में रह रहे अपवंचित वर्ग के बच्चों के बीच रहकर अपना समय बिताना पसंद करते हैं।

साल 2024 के पहले दिन यानी आज भी मुख्यमंत्री सुबह सवेरे बच्चों के बीच नजर आए। मौका था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवसीय विद्यालय के लोकार्पण समारोह कार्यक्रम का। इस दौरान जहां सीएम धामी ने अपने शब्दों से बच्चों को जीवन में लक्ष्य तयकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी तो इस दौरान सीएम धामी बच्चों संग हंसी ठिठोली भी मंच से करते दिखे।

इस दौरान उन्होंने बच्चों को अपने हाथों से ट्रैक सूट पहनाने के साथ ही उनके जूते के फीते भी बांधे और यह पहली बार नहीं हुआ कि धामी बच्चों को इस तरह लाड करते नजर आए। सीएम धामी जब अपने जन्मदिन पर बनियावाला स्थित विद्यालय में गए थे तो उस दिन दिल्ली से लौट रहे थे। कार्यक्रम में पहुँचने पर देर भी हो गई लेकिन धामी सीधे विद्यालय पहुँचे और बच्चों संग केक काटकर अपना खास दिन सेलिब्रेट किया।

भू-कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किये जाने तक बाहरी व्यक्तियों को भूमि क्रय करने की अनुमति नहीं

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भू- कानून के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि भू-कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाय और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाय। भू-कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए।

उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं है उन्हें कृषि व औद्यानिकी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की जिला अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने का प्रावधान है ।वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के लिए नए भू कानून तैयार किए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रारूप समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश हित और जनहित में यह निर्णय लिया गया है की भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किये जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अंतिम निर्णय नहीं लेंगें।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समिति द्वारा विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाया जाय। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी निर्णय प्रदेश के हित में लिए जा रहे है। राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप और जो राज्यहित में जो सर्वोपरि होगा, सरकार द्वारा उस दिशा में निरंतर कार्य किए जायेंगे।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, एडीजी ए. पी अंशुमन, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, अपर सचिव जे.सी. कांडपाल उपस्थित थे।